विकासन्युज

यातायात महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पोखरामा हुने

काठमाडौं । देशभरका यातायात व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पोखरामा हुने भएको छ ।  महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले आज एक सूचना जारी गरी सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही वैशाख २७ गतेदेखि २९ गतेसम्म पोखरा इभेन्ट सेन्टरमा हुन लागेको जानकारी दिए । महासले महाधिवेशन तयारीका लागि जिल्ला, प्रदेश तथा सदस्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । जिल्ला अधिवेशन बाँकी रहेका जिल्लाहरूले चैत मसान्तभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको महासचिव गौतमले बताए । तोकिएको समयमा अधिवेशन नगर्ने जिल्लालाई महाधिवेशनमा सहभागी नगराइने महासङ्घले जनाएको छ । महासंघ वैशाख १५ गतेभित्र प्रदेश संयोजकले प्रतिनिधिहरूको नामावली, फोटो तथा आवश्यक शुल्कसहितको विवरण अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  लेवी तथा अन्य दायित्व बाँकी रहेका सदस्य संस्थालाई महाधिवेशनमा सहभागी नगराइने महासङ्घले जनाएको छ ।  यसैबीच, महासङ्घले महाधिवेशन तथा निर्वाचन प्रक्रिया विधानअनुसार प्रविधिमैत्री (विद्युतीय मतदान) प्रणालीमार्फत एकै दिन एउटै स्थानबाट प्रदेशअनुसार सञ्चालन गरिने जनाएको छ । 

अल्टिमेटम सकिएलगत्तै डोजर चल्ने त्रास, थापाथलीका केही सुकुमवासीले आफै भत्काउन थाले टहरा

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं महानगरसँगको समन्वयमा काठमाडौंका विभिन्न सुकुमवासी बस्ती भत्काउँदैछ । शुक्रबार (आज) साँझसम्म खाली गर्न चेतावनी दिएपछि अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका केही सुकुमवासीहरु आफै घर टहरा भत्काउँदै खाली गरिरहेका छन् । केहीले भने अटेर गर्दै बसिरहेका छन् । शनिबार (भोलि) बिहान ७ बजेदेखि थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा सबैभन्दा पहिले डोजर चल्ने काठमाडौं महानगर प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।  स्रोतका अनुसार थापाथली सुकुमवासी बस्ती भएको ठाउँमा चलाउनका लागि ५ वटा डोजर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । बस्ती भत्काउँदा हुनसक्ने सम्भावित घटनाबारे काठमाडौं प्रशासन र काठमाडौं महानगरले समन्वय गरेको बताइएको छ ।  सरकारले पहिलो चरणमा थापाथली, मनोहरा, सिनामंगल-गैरिगाउँ क्षेत्रमा डोजर लगाउँदैछ । 

ई-जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा सञ्चालित'ई-गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट'प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई ठेक्काका विवरणहरू हेरफेर गरेको अभियोगमा प्रहरीले थप एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार चपुर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक ३२ वर्षीय अमृत बोहरालाई पक्राउ गरिएको हो । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका-४ बानियाटार घर भएका बोहरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई ब्यूरोको प्रहरी टोलीले आज अर्थात् वैशाख ११ गते शंखमुलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।  विभिन्न ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु अगावै प्रणालीमा छिरेर कागजातहरू परिवर्तन गर्ने गरेको उजुरी परेपछि उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । सुरुमा साइबर ब्यूरोमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भए तापनि हाल यसलाई संगठित अपराधको रूपमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । सीआईबीका अनुसार यस प्रकरणमा हालसम्म ७ जना निर्माण व्यवसायीसहित जम्मा १० जना शंकास्पद व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ परेका बोहरामाथि अहिले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसूरमा थप अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ । सरकारी अनलाइन प्रणालीको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने यस्ता कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको पनि खोजी भइरहेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।

अवैध रूपमा भारतबाट नेपाल भित्र्याइएका इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्साले अवैध रूपमा भारतबाट भन्सार छली गरेर भित्र्याइएका २२ थान इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको छ ।  सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटर पर्साका सूचना अधिकारी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन निरौलाले बिहीबार पर्साको विभिन्न स्थानबाट करिब १७ लाख ३० हजार मूल्य पर्ने २२ थान इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार वीरगन्ज महानगर(१६ स्थित मुख्य भन्सार नाकाबाट १४, सिर्सियानाकाबाट सात, विन्दवासिनी गाउँपालिका-५ स्थित प्रसौनीभाठाबाट एक गरी २२ स्थान इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिएर वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई बुझाइएको छ ।  

सुकुम्वासी समाधानमा मानवीय उपाय अपनाउन कांग्रेसको जोड, संसद् स्थगनप्रति आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी बस्तीका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अदालतबाट भएका आदेशहरू तथा विगतका संसदीय समितिका निर्णयलाई मार्गदर्शक मान्दै सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शुक्रबार (आज) बसेको बैठकले सुकुम्वासी समस्याको समाधानका लागि बल प्रयोगभन्दा अघि विवेकपूर्ण, न्यायोचित र मानवीय उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक रहेकामा जोड दिएको हो । वास्तविक सुकुम्वासीको स्पष्ट पहिचान सुनिश्चित गरी सुकुम्वासीको नाममा गलत फाइदा लिइरहेकाहरूलाई कानुनबमोजिम व्यवहार गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए । कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशनको बैठक नबस्दै पुनः स्थगित गरिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै अविलम्ब संसद् बैठक सुचारु गर्न, संसद् स्थगनका वास्तविक कारणहरू सार्वजनिक गर्न र संसद्प्रति सरकारको पूर्ण जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग गरेको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए । त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलको विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संशोधनसहित पारित गरेको छ । संशोधित विधानअनुसार संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति चयन गर्ने प्रक्रियामा पार्टीको तर्फबाट समन्वय गर्न उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा उपसभापति पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कांग्रेसले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीका संस्थाहरूलाई खारेज नभई सुधार गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै बैठकले सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा युवा कृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनाप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेको छ ।  बैठकले इरानी सैनिकद्वारा हिरासतमा लिइएका नेपाली नागरिक अमृत झाको सकुशल रिहाइका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । 

बैंक घोटालामा कर्मचारी पक्राउ

काठमाडौं । बैंकिङ कसूरसम्बन्धी बहुचर्चित किष्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा फरार एक प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले रोहितलाल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेकाे हो । सीआईबीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार तत्कालीन किष्ट बैंकका कर्मचारीले नक्कली कागजात, नक्कली छाप, नक्कली बैंक कर्मचारी तथा नक्कली सुरक्षा गार्डसमेत प्रयोग गरी बैंकलाई झुक्क्याई आर्थिक हानि पुर्‍याएको घटनामा संलग्न प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिएको हो । यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले २०८० असोज १५ गतेको फैसलाबाट २ वर्ष कैद र १३ लाख ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको थियो । उक्त सजायपछि फरार रहेका रोहितलाल श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । जिल्ला काठमाडौं, तारकेश्वर नगरपालिका-१, साङ्ला बस्ने ४८ वर्षीय श्रेष्ठ तत्कालीन किष्ट बैंक, ठमेल शाखामा जुनियर असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत रही टेलर हेडको जिम्मेवारीमा थिए । प्रहरी टोलीले उनलाई २०८३ वैशाख ११ गते काठमाडौं महानगरपालिका-३, महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउपछि उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको विशेष अभियान, २७ जना नियन्त्रणमा

काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरेको विशेष अभियानअन्तर्गत ‘स्विप अप्ररेसन’का क्रममा २७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । बिहीबारदेखि आजसम्म सञ्चालन गरिएको उक्त अप्रेसनबाट लागुऔषध ओसारपसार तथा प्रयोगमा संलग्न २७ जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक श्रवणकुमार विकले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएकामध्ये एक जनामाथि कानुन बमोजिम अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ भने एक जनालाई परिवारको समन्वयमा सुधार गृह पठाइएको छ । अन्य व्यक्तिको हकमा ‘स्क्रिनिङ’ गरी विवरण अभिलेखीकरण गरिएको, आपराधिक पृष्ठभूमि जाँच गरी आवश्यक परामर्श दिई परिवारको जिम्मा लगाई हाजिरीजमानीमा छाडिएको प्रनाउ विकले बताए ।  लागुऔषध नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘लागुऔषधको प्रयोग र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि प्रहरीले निरन्तर रूपमा निगरानी तथा कारबाही अघि बढाइरहेको छ । समाजलाई सुरक्षित र स्वस्थ बनाउने उद्देश्यले यस्ता अभियान आगामी दिनमा पनि निरन्तर सञ्चालन गरिनेछन् ।’  

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकको विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू आज (शुक्रबार) पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विभिन्न मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही वैशाख २१ र २२ गते रोमानियाको बुखारेष्टमा आयोजना हुने नेपाल रोमानियाबीचको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।  सरकारले नेपाली महावाणिज्य दूतावास हङकङमा कार्यरत महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई परराष्ट्रमा हाजिर हुन आउने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाली सेनाका तीन जना रथीलाई सम्बन्धित सेवा, समूह तथा उपसमूहको उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निजामतीअन्तर्गत विभिन्न सेवाका २५ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ (मोहनरम भट्टराई) कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।  मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी मतदाता नामावली ऐन, २०८३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको उनले बताए ।  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गरिएको छ । बैठकले नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई गाभी एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन आदेश) स्वीकृत गरेको छ । आरोग्य पर्यटन रणनीति (सन् २०२६/२०३५) तथा कार्ययोजना (सन् २०२६/२०३०) स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही वैशाख ८ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिबाट वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ः०० बजे संघीय संसद् भवन, सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वान गरिएको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन विशेष कारणवश स्थगित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।  पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञाशामा शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकारले संसद्को पर्याप्त विजनेस (संसद्को बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची, प्रक्रिया र सम्पूर्ण औपचारिक कामको तयारी)का लागि यसअघि बोलाएको संसद्को अधिवेशन स्थगित गर्नुपरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संसद्लाई पर्याप्त विजनेस दिनका लागि संसद् अधिवेशन स्थगित गरिएको हो । सरकारले विधेयकमार्फत कानुन बनाउने छ ।’ सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकार अध्यादेश ल्याउने पक्षमा नरहेको बताए । प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणको पूर्वतयारीका लागि सुकुम्वासीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न लागिएकोे बताए ।  उनले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरू बर्सेनि बाढीको जोखिममा पर्ने गरेकाले यसपालि बर्खा नजिकिँदै गरेकाले सोक्षेत्रका नागरिकको सुरक्षाका लागि स्थानान्तरण गर्न लागिएको स्पष्ट पारे । मन्त्री पोखरेलले काठमाडौं महानगरसँग समन्वय गरेर सुकुम्वासीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिने उल्लेख गरे ।