महालक्ष्मी विकास बैंकको गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली तेस्रोपटक प्रमाणित
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त ‘आईएसओ ९००१ः२०१५’ प्रमाणपत्र तेस्रोपटक प्राप्त गरेको छ । गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सफल भएको आधारमा बैंकले उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । बैंकले यसअघि पनि आईएसओ ९००१ः२०१५ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै आएको थियो । बैंकका अनुसार २०८१ साल साउन ३२ गते (सन् २०२४ अगस्ट १६) देखि लागू हुने गरी बैंकले उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थियो । २०८२ साल भदौमा भएको पहिलो सर्भिलेन्स अडिटबाट पुनः प्रमाणित हुन सफल भएको बैंक २०८३ साल साउनमा भएको तेस्रो सर्भिलेन्स अडिटपछि २०८३ साल साउन ३२ गते (सन् २०२६ अगस्ट १६) देखि लागू हुने गरी पुनः प्रमाणित भएको हो । महालक्ष्मी विकास बैंकले ‘प्रोभिजन अफ डेभलपमेन्ट बैंकिङ एक्टिभिटिज’अन्तर्गत यो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । बैंकका अनुसार विकास बैंकमध्ये यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेमा महालक्ष्मी विकास बैंक अग्रणी बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बलियो गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली कायम गर्दै उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्ने तथा कार्यप्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्न सक्ने संस्थाले मात्र यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य हुने बैंकले जनाएको छ । आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि बैंकका नीति, नियम, प्रक्रिया, अभिलेखीकरण तथा समग्र व्यवस्थापन प्रणालीको जाँचसँगै विस्तृत अडिटसमेत गरिएको थियो । गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले पछिल्लो समय काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा क्याफे लाउन्जसहितको डिजिटल हबसमेत सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
पुनःनिर्माणका लागि विदेशी स्रोत जुटाउँदै सरकार
काठमाडौं । रसुवा बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको तयारी अघि बढाएको छ । बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि सरकारले तत्कालीन राहत र उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन् । अर्थ समितिको छलफलमा अर्थसचिव उपाध्यायले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विस्तृत क्षति तथा नोक्सानी मूल्यांकन गरी पुनःनिर्माणको रोडम्याप तयार गर्ने काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए । पुन:निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम रहेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ सहायता जम्मा भएको छ । उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । त्यस्तै, ३३ देशबाट राहत तथा उद्धार सामग्री प्राप्त भएको र पाँच देशबाट फरेन्सिक विज्ञ, डीएनए किट तथा डेडबडी ब्यागलगायत प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको उनले बताए । पुन:निर्माणका लागि बजेटरी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसमेत परिचालन भइरहेको उनले जानकारी दिए । एसियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ०.१५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको छ । चीनबाट २ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको छ । विश्व बैंकको क्याटास्ट्रोफी डिफर्ड ड्रडाउन अप्सन (क्याट डिडिओ) अन्तर्गत ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भइसकेको र थप १५० मिलियन अमेरिकी डलरको आरआरओ विकल्प ‘स्ट्यान्डबाइ’ अवस्थामा रहेको अर्थसचिव उपाध्यायले बताए । जलवायु वित्तका स्रोत परिचालनका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्ड ९जीसीएफ० र ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी ९जीईएफ० लगायतका कोषसँग पनि आर्थिक सहयोगका लागि छलफल तथा पत्राचार भइरहेको उनले जानकारी दिए । बाढीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायको समन्वयमा तयार हुने प्याकेजमा वित्तीय, बीमा तथा मौद्रिक प्रोत्साहन समेटिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले व्यवसाय पुनरुत्थानसँगै पूँजी बजार सुधार, आर्थिक सहुलियत, लगानी प्रोत्साहन तथा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि समेत समन्वय भइरहेको अर्थसचिव उपाध्यायले बताए । पुनर्निर्माणका लागि उद्धार तथा राहत, पुनःस्थापना, क्षति मूल्यांकन, बेलीब्रिज तथा तत्काल पूर्वाधार सहजीकरण र खानेपानी–सरसफाइलगायत क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल परिचालन गरिएको छ । बाढीबाट ७० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ । बेत्रावती–रसुवागढी सडकखण्डको ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने गल्छी–देवीघाटतर्फ ४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा देवीघाट–त्रिशूली, त्रिशूली बजार–त्रिशूली र त्रिशूली–बेत्रावतीतर्फ थप १० किलोमिटर सडकमा आंशिक क्षति पुगेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने चारवटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । यस्तै, ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ । बाढीबाट करिब ७ हजार ५७० निजी आवास पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सरकारी तथा सार्वजनिकतर्फका ४८ भवन, १८ विद्यालयका ५६ भवन र सात स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । यस्तै, १३ जलविद्युत आयोजना र पाँच सौर्य आयोजनासहित २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । निर्माणाधीन ६ वटा आयोजनाको कुल ५०८ मेगावाट क्षमतामा समेत क्षति पुगेको छ । कृषितर्फ १ हजार ८०६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ भने करिब २ लाख ५० हजार पशुपक्षी प्रभावित भएका छन् । करिब ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । पर्यटन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, विद्युत्–ग्यास–पानी, उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य सेवा क्षेत्रका हजारौं व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा १२ बैंकका १७ शाखा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीपछि आपूर्ति शृंखलामा परेको असरले राजस्व संकलनमा समेत प्रभाव परेको अर्थसचिव उपाध्यायले बताए । कृष्णभीर क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएपछि उत्तरी नाकाबाट आपूर्ति नियमित गर्न सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था अघि बढाएको छ । रसुवा नाकाका लागि आएका मालवस्तु कोरोला नाकामार्फत भित्र्याउने गरी थप जनशक्ति र आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल
स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन तयारी र प्रतिकार्य प्रणाली बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपद्पछिको स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई राहत र तत्कालीन प्रतिकार्यमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन स्वास्थ्य तयारी,प्रभावकारी सूचना प्रणाली,औषधि आपूर्ति र स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने गरी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीको उपस्थितिमा बुधबार आयोजित विपद्पछिको स्वास्थ्य प्रतिकार्य तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी विज्ञ परामर्श तथा सुझाव संकलन बैठकमा विपद्पछिको स्वास्थ्य अवस्था,देखिएका चुनौती तथा आगामी दिनमा मन्त्रालयले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरिएको हो । बैठकमा विभिन्न स्वास्थ्य परिषद्,व्यावसायिक संघ–संस्था तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि,पूर्व स्वास्थ्य सचिव तथा महानिर्देशक,स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतका सम्बन्धित महाशाखा तथा निर्देशनालयका प्रतिनिधि,इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक,स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख,स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लगायतका प्रतिनिधि तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको सहभागिता थियो । छलफलमा विपद्पछि देखिन सक्ने संक्रामक,पानीजन्य तथा खाद्यजन्य रोगको जोखिम,डेंगु,हैजा तथा छालासम्बन्धी रोगको निगरानी र रोकथाम,मानसिक स्वास्थ्य, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता,स्वास्थ्य संस्थाको निरन्तर सञ्चालन तथा आवश्यक जनशक्तिको तत्काल परिचालन लगायतका विषयमा विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी,विपद्पछिको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आघातपछिको मानसिक तनाव,मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार,विद्यालयस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा समुदायमा जनस्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा समेत विज्ञहरूले जोड दिएका थिए । छलफलमा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था,आवश्यक पर्दा तत्काल परिचालन गर्न सकिने स्रोतको सुनिश्चितता तथा जोखिममा रहेका परिवार र समुदायलाई लक्षित गरी राहत तथा स्वास्थ्य सेवाको एकीकृत प्याकेज विकास गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो । बैठकमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्ने,विपद्को समयमा प्रभावकारी समन्वय गर्ने र विपद्पछि स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउने गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सक्षम र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मन्त्रालयले बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी कार्ययोजना तथा नीति निर्माणमा समेट्दै विपद्पछिको स्वास्थ्य प्रतिकार्य, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन स्वास्थ्य तयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।
नेपालले क्षतिपूर्ति पाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बनिसकेको छैन
भोटेकोशी रसुवा बाढी पछि अहिले सर्वत्र नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने आवाज टड्कारो उठिरहेको छ । त्यसो त यो विषय नेपालले वर्षौंदेखि उठाउँदै आईरहेको छ । जलवायु न्याय अथवा ‘क्लाइमेट जस्टिस’ आफैँमा एउटा ‘भेग’ शब्द हो । यसको एउटै वा एकै प्रकारको परिभाषा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा जलवायु न्याय केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । विकसित राष्ट्र वा ऐतिहासिक रूपमा धेरै कार्बन उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार राष्ट्रहरूले उत्सर्जन घटाउने, विकसित तथा अन्य राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने र अति कम विकसित तथा साना टापु राष्ट्रहरूलाई जलवायु जोखिमसँग जुध्न सहयोग गर्ने लगायतका निर्णय भएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी तथा जनजाति समुदायहरू प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय पनि जलवायु सम्बन्धी निर्णयमा समेटिएका छन् । यसलाई जलवायु न्यायको भाव समेटिएको भन्न सकिन्छ । तर हाल नेपालले बेहोर्नुपरेको नोक्शानीको क्षतिपूर्ति पाइहाल्छौं भन्ने सहज अन्तर्राष्ट्रिय संरचना भने छैन । कृषि, बन तथा पर्यावरण र अर्थ मन्त्रालयले फण्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एण्ड ड्यामेजमा घटनाको उल्लेख गर्दे आपतकालिन कोष उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्नुलाई न्यायको दृष्टिकोणबाट सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ । नेपालले पत्रमार्फत क्षतिपूर्ति मागेको नभई दु्रत गतिमा सहयोगको अपेक्षा गरेको हो । जसलाई कोषको सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी ‘बारबाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी’ ले सम्बोधन गर्न सक्ने अपेक्षा विज्ञहरुले गर्दै आएका छ । तर यो कोष सहयोग कोष मात्रै भएको र राष्ट्रसंघीय संरचनामा क्षतिपूर्तिको प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले कोषले न्याय दिन्छ वा दिएन भनेर बुझिनु गलत हुन्छ । भोटेकोशी घटना, जलवायु न्याय र संयुक्त राष्ट्रसंघ महासन्धि, सो महासन्धि अनुसारका जलवायु वित्तका विभिन्न कोष र जलवायु न्यायका विभिन्न पक्षमा न्युज एजेन्सी नेपाललले जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ ढकालसँगको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको सामाग्री । के हो जलवायु न्याय ? जलवायु न्याय भनेको अत्यन्तै भेग विषय हो । यसको एकै प्रकारको परिभाषा पनि हुदैन । यसले सबैलाई एकै किसिमको प्रभाव पनि पार्दैन । यो आफैमा जटिल विषय हो । जलवायु न्याय कार्यान्वयन भएको छ त ? जलवायु न्यायको भावका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा केही हदसम्म यो कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । जस्तै : विकसित राष्ट्र वा कार्बन उत्सर्जन गर्न धेरै जिम्मेवार राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने वा कम योगदान भएका विकासोन्मुख राष्ट्र, अति कम विकसित राष्ट्र र साना टापु राष्ट्रहरूलाई जलवायु जोखिमसँग जुध्नको लागि सहयोग गर्ने काम भएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति समुदायहरू बढी प्रभावित हुन्छन् भनेर ती समूह लक्षित सहयोग आउनुलाई अहिलेसम्म हामीले जलवायु न्यायको भाव समेटिएको छ भनेर भन्न सक्छौं । तर जुन प्रकारको भाष्य अहिले हामीले स्थापित गर्न खोज्दैछौं, ‘नेपालमा क्षति भयो, यो क्षतिको हामीले क्षतिपूर्ति पाइहाल्छौं भन्ने, त्यति सहज खालको अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बनिसकेको छैन । विपद्का घटनाहरूमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भनेर अध्ययन गरिन्छ । जसलाई ‘क्लाइमेट एट्रिब्युसन स्टडी’ भनिन्छ । नेपालमा दुई वर्ष अगाडि असोजमा काठमाडौँ लगायत क्षेत्रको बाढीको जलवायु विज्ञानको आधार सम्बन्धी अध्ययनमा जलवायु विज्ञ ढकाल आफै संलग्न थिए । विगत १७५ वर्षमा पृथ्वीको औसत तापमान १ दशमलव ३ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा बाढीको जोखिम १० प्रतिशतले र सोही प्रकृतिको बाढी दोहोरिने सम्भावना ७० प्रतिशतले बढेको त्यस अध्ययनले देखाएको थियो । अध्ययन रिपोर्टको स्मरण गर्दे ढकाल भन्छन्, ‘भोटेकोशी रसुवाको विपद्बारे पनि यस्ता अध्ययनहरू शुरु भइसकेका छन् । लाङटाङ उपत्यका वरपरको निरन्तर तापमान वृद्धि र विगतका दशकहरूमा हिउँ पग्लिएको तथ्याङ्कले यो जलवायुजन्य प्रकोप नै हो भन्ने कुरा आत्मविश्वासका साथ भन्न सकिन्छ । यसमा जलवायु परिवर्तनको भुमिका कति प्रतिशत छ भन्ने तथ्याङ्क आउन केही समय लागे पनि यो जलवायुजन्य विपद् हो भन्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन । पृथ्वीको तापमान बढाउन वा कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको खासै भूमिका नभए पनि मार भने धेरै भोग्नुपरेको छ । त्यसैले, यो समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको तर्क धेरै बलियो छ ।’ ‘फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ क्षतिपूर्ति दिने कोष होइन नेपाल सरकारका दुई मन्त्रालय अर्थ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रीज्युको हस्तारमा अन्तराष्ट्रिय हानी तथा नोक्शानी कोस (फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज) मा पठाईएको पत्रले नेपाल सहित विश्व स्तरमा पनि चर्चा भएको छ । घटना लगतै अति कम विकसित मुलुकका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि यसले चर्चा पाएको छ । नेपालमा अष्ट्रेलिया सरकारको सहयोगमा सञ्चालित अन्तराष्टिय गैहसरकारी संस्थाहरुले पनि फआरएलडीमा नेपालको तर्फबाट पहल गर्न अनुरोध गरेर अष्ट्रेलियन सरकारलाई पत्राचार गरेका छन् । आधिकारिक पत्र पठाएपछि यसले व्यापक चर्चा पाउनु स्वाभाविक नै हो । तर पत्र पठाउने वित्तिकै नेपाल सरकारलाई तुरुन्तै सहायता प्राप्त हुन्छ भनेर बुझ्नु भने गलत भएको जलवायु विज्ञ ढकाल बताउनुहुन्छ । एफआरएलडीका बोर्ड सदस्य समितिका सल्लाहाकार समेत रहेका जलवायु विज्ञ ढकाल कोषको मर्म र क्षेत्राधिकार बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहयोग गर्नका लागि हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषजस्ता अन्य कोषहरू पनि छन् । लस एण्ड ड्यामेज फण्डको मुख्य तात्पर्य जलवायुजन्य विपद् पर्दा राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नु हो । यसको रकम भुक्तानी संयन्त्र मध्ये एउटा ‘र्यापिड डिस्बर्समेन्ट मोडालिटी’ हो, जसको उद्देश्य विपद्का बेला द्रुत गतिमा सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । यो संयन्त्र पूर्ण रूपमा परिचालनमा आइनसके पनि फण्ड औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको छ । यहाँ केही तथ्यहरूमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । नेपालले यस फण्डमा पठाएको पत्र क्षतिपूर्ति मागेको होइन, किनभने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका हालसम्मका संरचनामा जलवायुजन्य क्षतिपूर्ति को व्यवस्था छैन । नेपालले द्रुत संयन्त्रमार्फत छिटो र सहज तरिकाले सहयोगको अनुरोध मात्र गरेको हो । जहाँ कुनै रकम तोकिएको छैन । दोस्रो, यही फण्डको रकमबाट मात्रै अहिलेको विपद्को सम्पूर्ण उद्धार, राहत र पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने पनि होइन । अर्कोतर्फ, पत्र पठाउनु गलत थियो कि भन्ने तर्क पनि सही होइन । फण्डको गभर्निङ इन्स्ट्रुमेन्ट अनुसार नै विपद् पर्दा राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने संयन्त्र हुनुपर्ने उल्लेख छ । यदि यस्तो विपदमा पनि फण्डले सहयोग गरेन भने यसको स्थापनाको औचित्य नै रहँदैन । त्यसैले, फण्डले आफ्नो स्थापनालाई औचित्यपूर्ण साबित गर्नका लागि पनि नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग र कार्बन उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढिरहँदा अब अनुकूलन पर्याप्त हुँदैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको क्षतिको पूर्तिका लागि हानी नोक्शानी कोष कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय कोप २८ को महत्वपुर्ण निर्णय थियो । यो कोष कार्यान्वयनमा जाँदा जलवायु जोखिममा रहेका अल्पविकसित देशहरुले भोगेका जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि महत्वपुर्ण कोसेढुंगा साबित हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको थियो । विज्ञ ढकाल कोष सञ्चालबारे भन्छन् ‘फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज’ क्षतिपूर्ति दिने कोष होइन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायहरूमा क्षतिपूर्तिको संयन्त्र बनेकै छैन । ऐतिहासिक उत्सर्जन, वर्तमान उत्सर्जन वा प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन—कसलाई आधार मानेर क्षतिपूर्ति तोक्ने भन्ने विषय निकै जटिल छ । त्यसैले यसलाई ‘क्षतिपूर्ति कोष’ नभनी जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट प्राप्त हुने सहज र द्रुत ‘सहयोग कोष’ का रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’ कोषमा प्रतिवद्धता भए अनुसारको रकम अझै पनि जम्मा भईनसक्नु भने दुखको कुरा हो । तर कोष सञ्चालको कार्यविधिमा रहेको ‘बारबाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी’ जस्ता संयन्त्रमार्फत द्रुत र सहज सहयोग उपलब्ध हुनेछ भनेर नेपालले विश्वास गर्ने आधार भने रहेको विज्ञ ढकाल बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीसँग जल तथा मौसम विज्ञान विभागको स्वचालित र अत्याधुनिक पूर्व सूचना प्रणाली थियो, जसले प्रत्येक १० मिनेटमा विवरण पठाउँथ्यो । आठ बजेर चालिस मिनेट सम्म पानीको सतह एक दशमलब तीन मिटर रहेको विवरण आएको थियो । तर आठ बजेर पचास मिनेट जाँदा प्रणाली नै बग्यो । यति ठूलो बाढी आयो कि जसले अनुकूलनको सीमा नै नाघ्यो । यस्तो अवस्थामा विस्तृत प्रश्ताव लेखेर, जलवायु परिवर्तन हो/होइन पुष्टि गरेर, रिभ्यु हुन धेरै समय पर्खिन सम्भव हुँदैन । त्यसैले लस एन्ड ड्यामेज फण्डअन्तर्गत ‘बारबाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी’ जस्ता संयन्त्रमार्फत द्रुत र सहज सहयोग माग गरिएको हो । लस एन्ड ड्यामेज फण्डमा शीर्षक नछुट्टाएको झण्डै ४०–४५ मिलियन डलर रकम छ । यतिबेला धेरै जोखिममा रहेका अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले नेपाललाई सोही रकमबाट ’‘र्यापिड डिस्बर्समेन्ट’ मार्फत २० मिलियन जति सहयोग दिइयोस् भनेर पहल गरिरहेका छन्, ताकि भविष्यमा अन्य देशमा विपद् पर्दा पनि यही संयन्त्र प्रयोग गर्न सकियोस् । जलवायु न्यायका लागि बनेको कोषबाट पहिलो पटक यसरी सहयोग प्राप्त हुनु साङ्केतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ र यसले भविष्यका लागि एउटा नजिर बसाल्छ ।’नेपालको प्रारम्भिक आकलनअनुसार पुनरुत्थानका लागि ४ देखि ५ बिलियन अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएकाले फण्डबाट आउने रकम पर्याप्त नहुने भएकाले बाढीपछिको पुनरुत्थानका लागि नेपालले अन्य धेरै संयन्त्रहरू पनि परिचालन गर्नुपर्ने तर्क उनले गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संरचनामा ‘उत्सर्जन गर्नेले सोझै क्षतिपूर्ति देऊ’ भन्ने व्यवस्था छैन सन् १९९२ को जलवायु परिर्वतन महासन्धि र सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताका प्रावधानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले थप न्यायिक व्याख्या गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई मानव अधिकार र दायित्वसँग जोडेको छ । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले प्रतिवद्धताअनुसार उत्सर्जन घटाउनुपर्ने र विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ । सबैसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूतिलाई सहयोग र सहकार्यमा परिणत गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालको धरातल एकदमै बलियो छ । हिमालको भाग नै छुट्टिएर आएको नयाँ प्रकारको जोखिमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रश्न गर्ने आधार दिएको छ । अर्कोतर्फ, नेपालले लगभग आधा भूभागमा वनजंगल संरक्षण गरेको, स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीय यातायातमा प्रगति गरेको छ । जलवायु जोखिममा संवेदनशील भएर पनि संरक्षणमा अग्रणी भुमिका खेलेकाले जलवायु न्यायका लागि नेपालको परिस्थिति अनुकूल छ । तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संरचनामा ‘उत्सर्जन गर्नेले सोझै क्षतिपूर्ति देऊ’ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले ‘नेपाललाई कसले कसरी जलवायु न्याय दिने’ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि छैन । विज्ञ ढकाल भन्छन् ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संरचनामा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेले उत्सर्जन घटाउने र आर्थिक सहयोग गर्ने दायित्व त छ, तर ‘उत्सर्जन गर्नेले सोझै क्षतिपूर्ति देऊ’ भन्ने प्रस्ट संरचना छैन । ऐतिहासिक रूपमा विकसित देशहरू युरोप, अमेरिकाले बढी उत्सर्जन गरेका थिए भने हाल हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसहित धेरै विकासोन्मुख देशहरू पनि यस सूचीमा अगाडि छन् । प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनमा मध्यपूर्वी देशहरू अगाडि देखिन्छन् । त्यसैले कसले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषय अत्यन्त जटिल छ ।’ कुनैपनि देशलाई दोषारोपण होइन, सहकार्य गर्नुपर्छ जलवायुजन्य घटना र जलवायु न्यायको सवाल उठाउँदै गर्दा नेपालले कसैलाई पनि तोकेरै आरोप लगाउन नहुने तर्क उनको छ । उनले भने, ‘घटनालाई लिएर छिमेकी वा अरू देशलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा सद्भाव र सहकार्यको वातावरण बनाएर सहकार्य गर्नु बुद्धिमानी र व्यवहारिक हुन्छ । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट झन्डै ७० मिलियन डलर जम्मा भइसकेको छ । केही रकम जलवायु कोषबाट लिने र बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गरेर जुटाउनुपर्छ । विपद्ले कुनै राजनीतिक सीमा नमान्ने भएकाले भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सहकार्य र सद्भावमा संयुक्त रूपमा अघि बढ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जलवायु न्यायका प्रसङ्गमा नेपालले आफ्नो कम उत्सर्जन र सहयोगको आवश्यकता सम्बन्धी तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर कसैलाई दोषारोपण नगरिकन आर्थिक तथा प्रविधिसम्बन्धी (जस्तैः नदीको बहाव नाप्ने नयाँ प्रविधि) सहयोग लिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । दोषारोपणलाई मात्रै मूल विषय बनाएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुँदैन ।’ पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीति र सहयोगको ढाँचा परिवर्तन भइरहेकाले विकसित राष्ट्रहरूबाट मात्रै सहयोग आउँछ भन्ने निश्चित छैन । त्यसैले, सम्पन्न छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी सहकार्य बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘हालको विपद्को असर चीनको सीमादेखि नेपालसम्मै परेको छ, जसले दुवैतर्फ क्षति पुर्याएको छ । विगतमा भारतमा पनि यस्ता प्रभाव परेका थिए र त्यसको असर नेपाल सम्म पनि हुने गरेको थियो । त्यसैले हिमालको अध्ययन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मूल्याङ्कन र पूर्व सूचनाका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग संयुक्त रूपमा काम गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न छिमेकीहरूसँग सद्भाव र सहकार्यको भावनासहित अघि बढेमा विपद् व्यवस्थापन सहज हुनेछ ।’ महासभाको भाषणबाट रातारात नतिजा आउँदैन, यो नियमित प्रक्रिया हो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुख जानु नियमित प्रक्रिया भएकाले तत्काल सहयोग आईहाल्ने भन्ने ढंगले नबुझ्न पनि विज्ञ ढकालले सुझाव दिएका छन् । ‘महासभामा सम्बोधन गर्दैमा भोलिपल्टै सबै समस्या समाधान हुने वा सहयोग आइहाल्ने होइन, यसले एउटा ‘टोन सेट’मात्र गर्ने हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अन्य कूटनीतिक र प्राविधिक संयन्त्रहरूले काम गर्नुपर्छ । नोभेम्बरमा टर्कीमा हुने जलवायु परिवर्तनको ३१ औँ सम्मेलन लगायतका मञ्चहरूमा यसलाई थप अघि बढाउन सकिन्छ । महासभाको भाषणबाट मात्र रातारात नतिजा आउँछ भन्ने अपेक्षा राख्नु हुँदैन,’ ढकालले भने । भोटेकोशी रसुवा बाढीबाट नेपालले के सिक्ने ? भोटेकोशी रसुवा बाढीले जलवायु न्याय र अधिकारका कुराहरू अझै वृहत र विस्तृत छलफलमा ल्याउन आवश्यक रहेको देखाएको छ । सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको बाढीपछि पुनरुत्थानका लागि ४० बिलियन डलर आवश्यक परेकोमा ९ बिलियन डलर मात्र सहयोग प्राप्त भएको उदाहरण दिदै उनले यसबाट सबै क्षति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट मात्र पूर्ति हुँदैन भन्ने पाठ सिक्न सकिने बताए । हालको विपद्को असर व्यापार, दशैं–तिहारको आयात र जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयसम्म देखिनेछ । साथै, बस्ती विस्थापनले सांस्कृतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव झनै ठूलो देखिदै जानेछ । त्यसैले नागरिक समाजले जलवायु न्यायका विषयमा बलियो आवाज उठाउनुपर्छ भने सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई सुसूचित र संयमित रूपमा परिचालन गरी सहयोग जुटाउनुपर्छ । छोटो समयमा मानिसहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जलवायुजन्य जोखिमलाई जुनसुकै विकसित राष्ट्रले पनि सम्हाल्न सक्ने थिएनन् । यस विपत्तिले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ । पूर्व सूचना प्रणाली जलवायु अनुकूलन को एउटा अङ्ग हो । ४४ वटा अति कम विकसित राष्ट्रहरूसँग तुलना गर्दा नेपालका लगभग सबै मुख्य नदीहरूमा पूर्व सूचना प्रणाली स्थापित छ । तर हालै आएको बाढी यति भयानक थियो कि यसले प्रणालीको कल्पनाभन्दा निकै माथिको तह नाघ्यो । ठूलो र भिन्न प्रकृतिको विपद् भएकाले कुनै पनि पुर्वतयारीले क्षति रोक्न सक्ने अवस्था नरहेकाले पूर्व तयारी र पूर्वसूचना प्रणालीमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘भविष्यका लागि नयाँ पाठ सिकाएको छ, तर पूर्वसूचना प्रणाली नै कमजोर थियो भन्नु पर्याप्त तर्क होइन ।’ विज्ञ ढकालका अनुसार, विस्थापितहरूलाई अर्को स्थानमा पुनस्र्थापना गर्दा महिला र बालबालिकाका विशेष आवश्यकता, सुरक्षित आवास, र स्वास्थ्य जोखिमहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । क्षति भएका नदी किनारका क्षेत्रमा तुरुन्तै पुनः संरचना बनाउन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले, २–३ मिटर अग्लो बाढी नाप्ने पुराना प्रविधिको सट्टा भू–उपग्रहमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्ने, सुरक्षित स्थानमा बस्ती सार्ने र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जोखिम आकलन गर्ने जस्ता विषयमा पूर्वतयारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
बाढीपछिको अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री शाहको सुरक्षा प्रमुखसँग छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बाढीपछिको खोज, उद्धार, राहत तथा उपचारलगायतका विषयमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग उच्चस्तरीय छलफल सुरु गरेका छन् । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे विस्तृत जानकारी लिन तथा आवश्यक निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा प्रमुखसँग छलफल थालेका हुन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाहले अहिले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानसेनापति सिग्देलसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलसँग पनि आजै छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । छलफलमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, घाइतेको उपचार, सुरक्षा परिचालन र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने आवश्यक कामबारे प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा प्रमुखबाट जानकारी लिने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ जम्मा
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको बाढीपछि राहत तथा उद्धारका लागि संकलन गरिएको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । कोषमा हाल ११ अर्ब ९८ करोड ९७ लाख ९६ हजार ८४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाइएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ९ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख ५८ हजार ३०४ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, दुई वटा वाणिज्य बैंकका खातामा २ करोड ११ लाख ४३ हजार ४२७ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा भइसकेको छ । भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि स्वदेश तथा विदेशबाट विभिन्न व्यक्ति, संस्था र निकायबाट रकम संकलन भई कोषमा जम्मा भएको हो ।
प्रोटोनले नेपाललाई २ लाख रिङ्गिट बराबरको ड्रोन सहयोग गर्ने
काठमाडौं । मलेसियाली अटोमोबाइल कम्पनी प्रोटोनले नेपाललाई करिब २ लाख रिङ्गिट बराबरको ड्रोन सहयोग गरेको छ । रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कम्पनीले नेपाल सरकारलाई ड्रोन उपलब्ध गराएको हो । विपद्का बेला प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्न तथा उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ड्रोन उपयोगी हुने प्रोटोनले जनाएको छ । विशेषगरी सडकमार्गबाट तत्काल पुग्न कठिन तथा जोखिमपूर्ण स्थानको हवाई निरीक्षणमा ड्रोन प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । ड्रोन सहयोगको व्यवस्थापन तथा समन्वय मलेसियाको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन एजेन्सी (एनएडिएमए) ले गरेको हो । सुरुमा ड्रोन मलेसियास्थित विशेष मलेसिया विपद् सहायता तथा उद्धार टोली (एसएमएआरटी) को मुख्यालयमा एनएडिएमएलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा मानवीय सहायता तथा विपद् उद्धार अभियानमा खटिएको एसएमएआरटी टोलीमार्फत ड्रोन नेपाल ल्याइएको हो । यी ड्रोन नेपाल सरकारका लागि प्रदान गरिएको र नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहने जनाइएको छ । ड्रोन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रोटोन इन्टरनेसनल कर्पोरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एडमन्ड लिम मेङ थोङ, एनएडिएमएका महानिर्देशक दातो’ मियर इसमाइल बिन मियर अकीमलगायतको उपस्थिति थियो । मलेसियाको विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधि चु ह्वाई जेङ र इन्चिक जुल इज्बान हम्जाको पनि कार्यक्रममा सहभागिता थियो । कार्यक्रममा प्रोटोनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एडमन्डले विपद्का बेला प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न ड्रोनले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताए । उनले यो सहयोग तत्कालीन मानवीय सहायतासँगै नेपालको दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिमा समेत उपयोगी हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । नेपालमा ड्रोन प्रयोग गर्नुअघि एसएमएआरटी टोलीले सम्बन्धित नेपाली निकायका कर्मचारीलाई ड्रोन सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक तालिमसमेत दिने जनाएको छ । प्रोटोन नेपालमा प्रोटोन ई.मास ब्रान्डको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्समार्फत बिक्री हुँदै आएको छ । कम्पनीले नेपालमा आफ्नो ब्रान्डको लोकप्रियता बढ्दै गएको जनाएको छ । प्रोटोनले प्राकृतिक विपद् तथा कठिन परिस्थितिमा नेपाली नागरिकसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै स्थानीय समुदायलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ । यसैबीच, जगदम्बा मोटर्सले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४ करोड रुपैयाँ नगद सहयोग गरेको छ । कम्पनीले विपद् प्रभावितका लागि अन्य जिन्सी सहयोगसमेत गर्दै आएको जनाएको छ । प्रोटोन, जगदम्बा मोटर्स र शंकर ग्रुपको सहकार्यले विपद्को समयमा नेपाललाई सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता देखाएको छ । ड्रोन सहयोगले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का बेला उद्धार, राहत र प्रभावित क्षेत्रको निगरानीमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
झापा र कैलालीमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसविरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन हुने
काठमाडौं । जापानिज इन्सेफ्लाइटिस (जेई) संक्रमणका कारण बिरामी तथा मृत्यु बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले झापा जिल्ला र कैलालीका तीन स्थानीय तहमा जेई विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । कैलालीमा असोज १ गतेदेखि र झापामा असोज ५ गतेदेखि अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमका अनुसार जेई संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पहिलो चरणमा यी क्षेत्रमा खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणअन्तर्गत झापा जिल्लाका सबै स्थानीय तह तथा कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिका, लम्किचुहा नगरपालिका र घोडाघोडी नगरपालिकामा खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ । अभियानमा ३० वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिलाई जेई विरुद्धको खोप लगाइने जनाइएको छ । अभियानका लागि आवश्यक जेई खोप काठमाडौंस्थित केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रबाट सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने तयारी भइरहेको छ । खोप उपलब्ध भएपछि स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थामार्फत अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
