विश्व

काठमाडौं । गत वर्ष नेदरल्यान्ड्सको एक सङ्ग्रहालयबाट चोरी भएको दुई हजार ५०० वर्ष पुरानो बहुमूल्य सुनौलो हेलमेटसहितका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तुहरू अन्ततः रोमानिया फर्किएका छन् । लामो अनुसन्धान, कूटनीतिक प्रयास र कानूनी प्रक्रियापछि फिर्ता भएको यो खजाना रोमानियाका लागि केवल पुरातात्विक वस्तु मात्र नभई राष्ट्रिय पहिचान र ऐतिहासिक स्मृतिको प्रतीकका रूपमा हेरिएको छ ।      डेसिया सभ्यतासँग सम्बन्धित अलङ्कृत कोटोफेनेस्टी हेलमेट र तीन सुनौलो ब्रेसलेटहरू जनवरी २०२५ मा नेदरल्यान्ड्सस्थित ड्रेन्ट्स सङ्ग्रहालयमा भएको योजनाबद्ध छापामार चोरीमा हराएका थिए । उक्त घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय कला क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको थियो भने रोमानियाली अधिकारीहरू गम्भीर चिन्तामा परेका थिए । करिब १४ महिनाको अनुसन्धानपछि, तीन जना संदिग्धसँग सम्बन्धित मुद्दा अघि बढिरहँदा अधिकांश हराएका वस्तुहरू मङ्गलबार बुखारेस्टस्थित हेनरी कोन्डा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइएका छन् । त्यहाँबाट कडा सुरक्षा व्यवस्थासहित ती वस्तुहरू राष्ट्रिय इतिहास सङ्ग्रहालयमा पुर्‍याइएको थियो । अहिले ती वस्तुहरू मास्क लगाएका सशस्त्र सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा काँचको विशेष क्याबिनेटमा राखेर सार्वजनिक अवलोकनका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।      सङ्ग्रहालयका अन्तरिम निर्देशक कर्नेल कन्स्टान्टिन इलीले यी वस्तुहरूलाई सामान्य पुरातात्विक सामग्री नभई ‘ऐतिहासिक स्मृतिका जीवित अवशेष’ का रूपमा फर्काइएको बताए । उनका अनुसार, यो क्षण रोमानियाका लागि खुशीसँगै आत्ममूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि हो । लामो समयसम्म यी सम्पदा सधैँका लागि हराउन सक्ने चिन्ताबीच बिताएको स्मरण गर्दै उनले अब यसको महत्त्वपूर्ण अंश फिर्ता आएकोमा राहत महसुस गरिएको उल्लेख गरे ।      ड्रेन्ट्स सङ्ग्रहालयका निर्देशक रोबर्ट भ्यान ल्याङले पनि यस घटनालाई सबैका लागि भावनात्मक क्षण भएको बताए । उनका अनुसार, नेदरल्यान्ड्समा यसको प्रभाव उल्लेखनीय भए पनि रोमानियामा यसको भावनात्मक असर अझ गहिरो थियो । दुवै देशका प्रहरी र न्यायिक निकायले समन्वयमा उत्कृष्ट काम गरेको उनले स्वीकार गरे ।      यसै महिनाको सुरुआतमा डच अभियोजकहरूले पूर्वी नेदरल्यान्ड्सको एसेन सहरमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत बरामद गरिएका वस्तु सार्वजनिक गरेका थिए । यद्यपि, चोरी भएका तीनमध्ये एक सुनौलो ब्रेसलेट अझै फेला परेको छैन र त्यसको खोजी जारी रहेको जनाइएको छ । आगामी हप्ताहरूमा यससम्बन्धी न्यायिक निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ ।      चोरीपछि हराएको हेलमेट फिर्ता हुँदा केही भागमा क्षति देखिएको छ भने अन्य बरामद ब्रेसलेटहरू भने सुरक्षित अवस्थामा रहेका छन् । हेलमेट पगालिएको हुन सक्ने आशङ्का पनि गरिएको थियो, किनभने यसको विशिष्टता र पहिचानका कारण यसलाई अवैध बजारमा बेच्न कठिन हुने अनुमान गरिएको थियो ।      रोमानियाका संस्कृतिमन्त्री डिमेटर अन्द्रास इस्तवानले यस घटनाले सम्पदा र राष्ट्रिय चेतनाबीचको गहिरो सम्बन्ध उजागर गरेको बताए । उनका अनुसार, यसले सांस्कृतिक सम्पदाहरू कति संवेदनशील र जोखिममा पर्न सक्ने देखाएको छ, जहाँ हिंसा, तस्करी र लापरबाहीले ठूला क्षति पुर्‍याउन सक्छ ।      चोरीको घटनापछि सार्वजनिक भएको सुरक्षा फुटेजमा तीन व्यक्तिले क्रोबार प्रयोग गरी सङ्ग्रहालयको ढोका फुटाएको र त्यसपछि विस्फोट गराएको दृश्य देखिएको थियो । यसले घटना योजनाबद्ध र सङ्गठित रहेको सङ्केत गरेको थियो ।      सङ्ग्रहालय प्रशासनका अनुसार, केही मर्मतसम्भार अघि यी सम्पदाहरूलाई सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शन गरिनेछ । यसलाई केवल कलात्मक वस्तुका रूपमा मात्र नभई कठिन परीक्षा, लगभग अपूरणीय क्षति र त्यसपछिको सफल पुनःप्राप्तिको प्रतीकका रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । अन्ततः, यी बहुमूल्य सम्पदाहरू स्वदेश फर्किनु रोमानियाका लागि ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्थापित भएको छ । रासस   

काठमाडौं । सिंगापुरका विदेशमन्त्री विवियन बालाकृष्णनले यदि प्रशान्त क्षेत्रमा चीन र अमेरिकाबीच युद्ध भड्कियो भने ‘तपाईंले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा अहिले जे देखिरहनु भएको छ, त्यो केवल एक ‘ड्राइ रन’ (पूर्व अभ्यास) हुने,’ बताएका छन् । बालाकृष्णनले सिंगापुरमा आयोजित सीएनबीसीको कन्भर्ज लाइभ कार्यक्रममा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले वासिङ्टन र बेइजिङबाट सिंगापुरलाई कुनै एक पक्ष रोज्न दबाब परेको छ कि भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार सिंगापुरको दुवै देशसँग सम्बन्ध रहेको छ । अमेरिका तथा चीनमा भइरहेका विकासक्रमबाट लाभ लिनसक्ने विशेष अवस्था सिंगापुरसँग रहेको उनले सीएनबीसीलाई जानकारी दिए । अमेरिका सिंगापुरको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता हो, जहाँ करिब ६ हजार अमेरिकी कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयका अनुसार सिंगापुरले अमेरिकासँग करिब ३।६ अर्ब डलर बराबरको वस्तु व्यापार घाटा पनि बेहोर्दै आएको छ । त्यसैगरी, चीन सिंगापुरको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो र सिंगापुर चीनमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता बनेको छ । ‘हामी एकलाई रोजेर अर्को छोड्ने छैनौं,’ बालाकृष्णनले भने, ‘हामी आफ्नो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित के हो भनेर मूल्यांकन गर्छौं र यदि वासिङ्टन, बेइजिङ वा अरू कसैलाई ‘होइन’ भन्नुपरे पनि हामी पछि हट्दैनौं ।’ ‘हामी आफ्नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा काम गरिरहेका छौं । हामी उपयोगी हुनेछौं, तर कसैको उपयोगको साधन बन्ने छैनौं,’ उनले थपे । ‘चोकपोइन्टहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्’ बालाकृष्णनले मध्यपूर्वको द्वन्द्वले ‘चोकपोइन्टहरू कति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने देखाएको’ उल्लेख गरे । उनले सिंगापुर पनि विश्वका महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्गमध्ये एक स्ट्रेट अफ मलाक्कामा अवस्थित रहेको बताए । यसको सबैभन्दा साँघुरो भाग दुई समुद्री माइल मात्र छ, जुन स्ट्रेट अफ हर्मुजको २१ समुद्री माइलको तुलनामा निकै कम हो । मन्त्रीसँग इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै जाने जहाजहरूबाट शुल्क उठाउने प्रयास गरेजस्तै अन्य देशहरूले पनि स्ट्रेट अफ मलाक्काजस्ता चोकपोइन्टहरूमा शुल्क लिन थाल्ने सम्भावना बारे प्रश्न गरिएको थियो । मार्चमा इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले तेहरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै जाने जहाजहरूबाट शुल्क लगाउने कानुन तयार पारिरहेको जनाएको थियो । बालाकृष्णनले यस्तो अवस्था आए जोखिम हुन सक्ने बताए, तर सिंगापुर, मलेसिया र इन्डोनेसियाजस्ता स्ट्रेट अफ मलाक्का आसपासका देशहरूको यो मार्ग खुला राख्ने र शुल्क नलगाउने रणनीतिक हित रहेको बताए । ‘अमेरिका र चीन दुवैसँगको सम्बन्धमा हामीले दुवैलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुन महासन्धिको आधारमा काम गर्ने बताइसकेका छौं,’ उनले भने । यूएनसीएलओएसको धारा ४४ अनुसार ‘जलडमरूमध्यसँग सिमाना जोडिएका राष्ट्रहरूले पारगमन मार्गमा अवरोध गर्न पाउने छैनन्... पारगमन अधिकार निलम्बन गरिने छैन ।’ ‘पारगमनको अधिकार सबैका लागि सुनिश्चित गरिएको छ । हाम्रो क्षेत्रमा मार्ग बन्द गर्ने, अवरोध गर्ने वा शुल्क लगाउने कुनै पनि प्रयासमा हामी सहभागी हुने छैनौं,’ बालाकृष्णनले भने । विश्वास निर्माण मध्यपूर्व संकट, युक्रेन युद्ध र अमेरिकी भन्सार (ट्यारिफ) नीतिले राष्ट्रहरूबीच अविश्वास बढिरहेको बेला सिंगापुरका विदेशमन्त्री बालाकृष्णनले विश्वास निर्माणको महत्त्वमा जोड दिए । ‘विश्वास भनेको मूलतः लेनदेन लागत घटाउने माध्यम हो । पूर्वानुमानयोग्य, स्थिर, भरपर्दो र विश्वासयोग्य हुनुको वास्तविक मूल्य हुन्छ,’ उनले भने । उनका यी भनाइहरू सिंगापुरका उपप्रधानमन्त्री गान किम योङको मुख्य सम्बोधनपछि आएका हुन् । गानले ‘विश्वास अब स्वतः प्राप्त हुँदैन, यसलाई निर्माण र सुदृढ गर्नुपर्छ भनेका थिए । सिंगापुर पहिले नै एक प्रमुख वित्तीय केन्द्र भइसकेको उल्लेख गर्दै गानले अबको चरणमा जोखिम व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा र एआई शासनजस्ता विश्वासमा आधारित सेवाहरूको विस्तृत संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) ट्रम्पको दाबी र इरानको चेतावनी : होर्मुज स्ट्रेटमा बढ्दो तनावबीच वार्ताको भविष्य संकटमा हर्मुज स्ट्रेटमा भारतीय झण्डावाहक जहाजमाथि गोलीबारी, अवस्था झन् जटिल बन्दै

काठमाडौं । जापानले आफ्नो परम्परागत शान्तिवादी नीति र नयाँ सुरक्षा यथार्थबीच सन्तुलन खोज्दै वैश्विक रक्षा भूमिकातर्फ अगाडि बढ्ने सङ्केत दिएको छ । दशकौँदेखि कायम रहेको कडा शान्तिवादी नीतिमा महत्त्वपूर्ण मोड ल्याउँदै जापानले हतियार निर्यातसम्बन्धी आफ्ना नियमहरू उल्लेखनीय रूपमा सहज बनाउने निर्णय गरेको छ ।  बदलिँदो सुरक्षा चुनौती र आर्थिक हितलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासस्वरूप गरिएको यो नीतिगत परिवर्तनले जापानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा बजारमा सक्रिय रूपमा प्रवेश गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।      सरकारका शीर्ष प्रवक्ता मिनोरु किहाराले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ व्यवस्थाले घातक हतियारहरूको बिक्रीका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए । उनले जापान वरपरको सुरक्षा वातावरण तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा देशको सुरक्षा सुदृढ पार्नुका साथै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरतामा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अहिलेको विश्व परिवेशमा कुनै पनि राष्ट्रले एक्लै आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको धारणा बलियो बन्दै गएको छ ।      यसअघि जापानले हतियार निर्यातलाई खोज तथा उद्धार, यातायात, चेतावनी, निगरानी र माइनस्वीपिङजस्ता सीमित पाँच श्रेणीका उपकरणहरूमा मात्र सीमित राखेको थियो । तर प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अब सैद्धान्तिक रूपमा सबै प्रकारका रक्षा उपकरणहरूको स्थानान्तरण सम्भव हुने सङ्केत दिए । यसले जापानको रक्षा नीतिमा संरचनात्मक परिवर्तन आएको स्पष्ट देखिन्छ ।      यो परिवर्तनलाई समर्थन गर्नेहरूका अनुसार जापानले अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा आपूर्ति शृङ्खलामा थप एकीकृत भएर साझेदार राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सक्नेछ । चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधि, उत्तर कोरिया र रुसबाट उत्पन्न भइरहेका सुरक्षा चुनौतीहरूले यस्तो निर्णयको पृष्ठभूमि तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।      यद्यपि, यस कदमले जापानभित्रै मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री ताकाइचीमाथि देशको लामो समयदेखिको शान्तिवादी पहिचान कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको नीतिगत आधारमा विकसित भएको जापानको शान्तिवादलाई यसले असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सरकारले भने यो नीति मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदित भइसकेको जनाएको छ । रक्षा मामिला तथा हतियार नियन्त्रणका विज्ञ हेइगो सातोका अनुसार यस्तो नीतिले सहयोगी राष्ट्रहरूबीच हतियार र गोलाबारुदको सहज आदानप्रदान सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ । उनले शान्तिको वर्तमान समयलाई दीर्घकालीन सुरक्षा तयारीका लागि उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।      स्रोतका अनुसार हतियार निर्यातले नियमित मर्मतसम्भारको आवश्यकता सिर्जना गर्ने भएकाले रक्षा उद्योगलाई स्थिर व्यापारिक आधार उपलब्ध हुनेछ र क्रेता राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि बलियो बन्नेछ । साथै, दुईतर्फी हतियार आदानप्रदानले भविष्यमा अप्रत्याशित र दीर्घकालीन द्वन्द्वको अवस्थामा सहयोगी राष्ट्रहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढाउने उनको तर्क छ ।      सन् १९७६ देखि लागू गरिएको कडा निर्यात प्रतिबन्धलाई क्रमिक रूपमा खुकुलो बनाउने प्रक्रियाको यो पछिल्लो कदम हो । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले निर्यात गरिने हतियारहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रअनुसार प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका देशहरूमा मात्र सीमित गरिने बताए । रासस