चीनको सामान घुमाउरा बाटोबाट अमेरिका, ४० देशमाथि ह्वाइट हाउसको आरोप
काठमाडौं । ह्वाइट हाउसले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा भारतसहित ४० भन्दा बढी देशले चीनलाई अमेरिकी ट्यारिफबाट जोगिन सहयोग गरेको दाबी गरिएको छ । चीनले आफ्ना सामान कम आयात शुल्क लाग्ने देश हुँदै अमेरिका पठाएर उच्च अमेरिकी ट्यारिफबाट बच्ने प्रयास गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा क्यानडा, भारत, मेक्सिको, जापान र दक्षिण कोरियासहित विभिन्न देशको नाम उल्लेख गरिएको छ । ह्वाइट हाउसका अनुसार यी देशमार्फत चीनले अर्बौँ डलर बराबरको अमेरिकी ट्यारिफबाट बच्ने प्रयास गरेको थियो । अमेरिकाका व्यापार सल्लाहकार पिटर नाभारोले यस्तो व्यवस्थाका कारण ‘अमेरिकी रोजगारी र अर्बौं डलरको राजस्वमा क्षति पुगेको’ बताएका छन् । यता वासिङ्टनस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले बीबीसीको प्रश्नको जवाफ दिँदै अमेरिकी आरोपप्रति प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले ‘व्यापार युद्धमा कसैको पनि जित हुँदैन’ भनेका छन् । उनले अमेरिकाले लगाएको ट्यारिफसम्बन्धी उपाय तथा चिनियाँ कम्पनीलाई लक्षित गर्न सरकारी शक्तिको प्रयोग गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । चिनियाँ प्रवक्ताले तेस्रो मुलुक हुँदै सामान पठाउने प्रक्रियालाई लिएर कुनै पनि एकपक्षीय कारबाही वा सम्झौताले तेस्रो देशको हितमा क्षति पुर्याउन नहुने बताएका छन् । बीबीसीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका भारत, क्यानडा, मेक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशका दूतावाससँग पनि यस विषयमा प्रतिक्रिया मागेको जनाएको छ । अमेरिका र चीनबीच ट्यारिफ तथा प्रतिबन्धलाई लिएर तनाव बढिरहेका बेला यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच वासिङ्टनमा भेटवार्ता हुने तयारीसमेत भइरहेको छ । ह्वाइट हाउसले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अनुमानलाई उद्धृत गर्दै करिब ३० अर्बदेखि ३०० अर्ब डलरसम्मका सामान उच्च ट्यारिफ लाग्ने देशबाट कम ट्यारिफ भएका देश हुँदै अमेरिका पुगेको दाबी गरेको छ ।
कसको डरले बन्यो ‘मुस्लिम नाटो’ ? साउदी, पाकिस्तान र टर्किए एक ठाउँमा
काठमाडौं । मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौतामा साउदी अरब, टर्कीए र पाकिस्तानबीच हस्ताक्षर भएपछि यसको चर्चा अहिले विश्वभर भइरहेको छ । यद्यपि यो रक्षा सम्झौताबारे विज्ञहरूको धारणा भने फरक–फरक रहेको छ । सम्झौताअनुसार तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई तीनै देशमाथिको आक्रमण मानिनेछ । तर विज्ञहरूले सबैभन्दा बढी प्रश्न यही व्यवस्थामाथि उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार पाकिस्तान, साउदी अरब र टर्किएका कुनै साझा शत्रु छैनन् । एक देशको शत्रु अर्को देशको मित्र हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन आर्थिक, सैन्य र कूटनीतिक सम्बन्धलाई जोखिममा राखेर कुनै देश अर्को सदस्यको पक्षमा उभिन तयार होला कि नहोला भन्ने प्रश्न उठेको छ । टर्कीए नाटोको सदस्य राष्ट्र भएकाले उससँग पहिले नै नाटोको अनुच्छेद ५ अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था छ । यसअनुसार एक सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमणलाई सबै सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमण मानिन्छ । पाकिस्तानसँग आणविक हतियार छन् भने साउदी अरबसँग आणविक हतियार वा नाटोजस्तो सामूहिक सुरक्षा संरचना छैन । तर साउदी अरब आर्थिक रूपमा निकै शक्तिशाली छ र सुन्नी इस्लामको प्रमुख केन्द्रका रूपमा मुस्लिम विश्वमा उसको महत्त्वपूर्ण प्रभाव छ । इरानसँगको युद्धका कारण खाडी मुलुकहरू गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । इरानी ड्रोन र क्षेप्यास्त्रबाट हुने आक्रमणको जोखिम उनीहरूमाथि बढेको छ । तर उनीहरूका प्रमुख सुरक्षा साझेदार अमेरिकाले यस्ता आक्रमण रोक्न नसकेको अवस्थाले खाडी देशहरूलाई आफ्नै सुरक्षा क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने निष्कर्षतर्फ धकेलेको विश्लेषण गरिएको छ । अमेरिकाबाट हतियार खरिद गर्नु र आफ्नो भूमिमा अमेरिकी सैन्य अड्डा राख्न दिनुमात्रै सुरक्षा ग्यारेन्टी नभएको महसुस भएपछि खाडी मुलुकहरूले क्षेत्रीय सैन्य गठबन्धन निर्माणमा जोड दिन थालेका छन् । तर नयाँ सैन्य गठबन्धनले युद्ध वा आक्रमणको समयमा सदस्य राष्ट्रलाई अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने छैन । यसको उदाहरण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको केही समयमै साउदी अरबमाथि हुथी विद्रोहीहरूले गरेको आक्रमणलाई लिइएको छ । पाकिस्तान लामो समयदेखि आर्थिक संकट र ऋणको दबाबमा छ । यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो आणविक क्षमतालाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्दै साउदी अरब र टर्कीएलाई सुरक्षा आश्वासन दिएको विश्लेषण गरिएको छ । पाकिस्तानले साउदी अरब र टर्कीएलाई ‘न्यूक्लियर अम्ब्रेला’ अर्थात् आणविक सुरक्षा छाताको भरोसा दिएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, यसको औपचारिक सार्वजनिक प्रोटोकलबाट पुष्टि भएको छैन । त्यसैले यो विषय अस्पष्ट भए पनि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । इरानी आक्रमणबाहेक साउदी अरब आफ्नै छिमेकी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र इजरायलबीच बढ्दो निकटताबाट पनि सशंकित रहेको विश्लेषण गरिएको छ । सन् २०२० मा अब्राहम सम्झौता भएपछि यूएई र इजरायलबीच सम्बन्ध थप नजिकिएको छ । इरानसँगको युद्धका क्रममा इजरायलले यूएईलाई इरानी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमणबाट जोगिन निगरानी उपकरण, हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली र ‘आइरन बिम’ लेजर प्रणाली उपलब्ध गराएको खबरहरू आएका छन् । इजरायली रक्षा कम्पनीहरूले पनि यूएईमा ठूलो स्तरमा काम गरिरहेका छन् । यसबाट यूएईको सैन्य क्षमता बढेको र त्यसले क्षेत्रीय प्रभुत्वलाई लिएर साउदी अरबमा चिन्ता बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । पाकिस्तान, साउदी अरब र टर्कीएका सुरक्षा चुनौतीहरू समान छैनन् । पाकिस्तानका लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती भारत हो । यसबाहेक अफगानिस्तानबाट हुने तालिबानसम्बन्धी सुरक्षा चुनौती पनि उसको चिन्ताको विषय हो । टर्कीएका लागि इजरायल, सिरियाका कुर्द विद्रोही समूह, ग्रीस र साइप्रससँग सम्बन्धित सुरक्षा तथा क्षेत्रीय विवादहरू महत्त्वपूर्ण छन् । साउदी अरबले भने इरानसँगै यमनका हुथी विद्रोहीबाट सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेको छ । पछिल्लो समय यूएईसँगको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र तनावलाई पनि उसको अर्को चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । यसरी हेर्दा तीनै देशका साझा शत्रु स्पष्ट छैनन् । त्यसैले कुनै एक सदस्य राष्ट्रको शत्रुविरुद्ध तीनै देश एकजुट भएर सैन्य कारबाही गर्ने, युद्धमा सहभागी हुने वा हतियार तथा सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने अवस्था व्यवहारमा कति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । हर्मुज नखोल्ने इरानी अडान, अड्कियो वार्ता इरानी मिसाइल हमलाको डरले ट्रम्पले चुपचाप बदलेका थिए विमान हर्मुज जलमार्ग खोल्न इरानले अमेरिकासँग राख्यो चार सर्त
अमेरिकाले ड्रोन आयातमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विदेशबाट आयात गरिने ड्रोन तथा यसका पार्टपुर्जा र उपकरणमा १० देखि १०० प्रतिशतसम्म एड भ्यालोरम (मूल्यमा आधारित) भन्सार शुल्क लगाउने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार यससम्बन्धी एक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अमेरिका भित्रिने ड्रोन र तिनका सहायक सामग्रीमा तोकिएको दरमा अतिरिक्त भन्सार महसुल लाग्नेछ ।
