६२४ करोडको विजय साम्राज्य, एकै खातामा २ अर्ब भारू
दिल्ली । तमिनाडु विधानसभा चुनाव २०२६ मा फिल्मस्टारबाट राजनीतिज्ञ बनेका सी. जोसेफ विजय (थलापति विजय) को पार्टी ‘टीभीके’ ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको छ । चुनावका क्रममा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको २७ पानाको शपथपत्र अनुसार विजयको आर्थिक प्रोफाइल निकै रोचक देखिएको छ । उनको कुल सम्पत्ति विवरणमा कुल सम्पत्ति ६२४ करोड भारु रहेको उल्लेख छ । जहाँ चल सम्पत्ति ४०४ करोड भारु र अचल सम्पत्ति २२० करोड भारु रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ उनको आय १८४.५३ करोड भारु छ, जसमा स्वरोजगार, भाडा र ब्याजबाट आम्दानी भएको उल्लेख गरिएको छ । सुरक्षित लगानी : बैंक ब्यालेन्स र मुद्दती निक्षेप विजय एक कन्जरभेटिभ इन्भेस्टर (सुरक्षित लगानीकर्ता) का रूपमा देखिएका छन् । उनले जोखिमपूर्ण सेयर बजारभन्दा बैंक निक्षेपलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् । इन्डियन ओभरसीज बैंक (सालिग्रामम शाखा) को एउटै बचत खातामा २१३.३६ करोड भारु नगद रहेको छ । यो उनको कुल सम्पत्तिको एक तिहाइभन्दा बढी हो। विभिन्न ४ बैंकमा कुल १०० करोड भारु मुद्दती निक्षेप रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसमध्ये एक्सिस बैंकमा ४० करोड, इन्डियन ओभरसीज बैंकमा २५ करोड, एचडीएफसी बैंकमा २० करोड र भारतीय स्टेट बैंकमा १५ करोड भारू रहेको उल्लेख छ । सेयर बजारमा न्यून लगानी सेयर बजारमा उनको उपस्थिति नगण्य छ । उनले जम्मा १९.३७ लाख भारु मात्र सेयरमा लगानी गरेका छन्, जुन उनको कुल सम्पत्तिको ०.०४ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । उनले कुनै पनि म्युचुअल फन्ड वा बन्डमा लगानी गरेका छैनन् । घरजग्गा र रियल एस्टेट (२२० करोड) उनको अचल सम्पत्ति मुख्यतया चार भागमा बाँडिएको छ । चेन्नईका विभिन्न ठाउँमा रहेका १० वटा घरहरूको मूल्य ११५ करोड भएको जनाएका छन् । कोप्पूर, पोरूर लगायतका स्थानमा व्यापारिक भवन र जग्गाको मूल्य ८२.८ करोड रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, गैर-कृषि जग्गा २२ करोड बराबरको रहेको, कोडाइकनालस्थित कृषि जग्गा सानो प्लट रहेको र त्यसको हालको मूल्य २० लाख रुपैयाँ रहेको उनले खुलाएका छन् । विलासी गाडीहरूको मोह (१३.५२ करोड) विजयसँग लक्जरी गाडी र भ्यानहरूको ठूलो संग्रह छ । २०२४ टोयोटा लेक्सस ३५०: ३.१ करोड २०१५ टाटा कारभान (भ्यान): ६ करोड २०२४ बीएमडब्लू आई सेभेन : २ करोड २०१४ टोयोटा वेलफायर : १.६३ करोड २०२५ टीभीएस एक्सएल सुपर (स्कुटर): ६७,४०० भारु सुन, चाँदी र हीरा विजयको नाममा ८८३ ग्राम सुन (१.२० करोड) र १५ लाखको चाँदी रहेको र श्रीमती संगीताको नाममा ३,१३२ ग्राम सुन (४.०७ करोड), २ किलो चाँदी र १३४.९ क्यारेटको हीरा (१ करोड) रहेको उनले खुलाएका छन् । ऋण र लगानी विजयले अरूलाई कुल ७५.५ करोड रुपैयाँ ऋण वा सापटी दिएका छन् । यसमा आफ्नै श्रीमती संगीतालाई १२.६० करोड र विभिन्न शैक्षिक ट्रस्ट तथा व्यक्तिहरूलाई दिएको रकम सामेल छ । श्रीमती संगीता विजयको सम्पत्ति संगीतासँग छुट्टै १५.७६ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ, जसमा १० करोडको मुद्दती निक्षेप मुख्य छ । आयकर सम्बन्धी विवाद शपथपत्रका अनुसार विजयका केही पुराना आयकर विवादहरू अझै बाँकी छन् । सन् २०१५ मा भएको आयकर छापापछि र पुली फिल्मको आम्दानी लुकाएको आरोपमा उनलाई केही जरिवाना र माग दाबी गरिएको छ जुन हाल अदालत र न्यायाधिकरणमा विचाराधीन छन् ।
४१ करोड डलरका नयाँ परियोजनासँग भारतको चिप उद्योग विस्तार
काठमाडौं । विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर आपूर्ति शृङ्खलामा आफ्नो स्थान मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित भारतले ४१ करोड ४० लाख डलर बराबरका दुई नयाँ सेमिकन्डक्टर परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । यो निर्णयले देशलाई इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनको उदीयमान केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारी प्रयासलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले सोमबार राति स्वीकृति दिएका यी परियोजनामध्ये एक एलइडी डिस्प्ले उत्पादन सुविधा हो भने अर्को सेमिकन्डक्टर प्याकेजिङ युनिट हो । यी दुई थपिएसँगै भारतमा यस्ता परियोजनाको सङ्ख्या १२ पुगेको छ । यसमा करिब १७ अर्ब २० करोड डलर बराबरको कुल लगानी प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ । भारतले सन् २०२१ देखि घरेलु चिप उत्पादन क्षमतामा विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाउँदै आएको छ । आयातमा निर्भरता घटाउने, आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने तथा प्रविधिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने उद्देश्यले निर्माण, डिजाइन र प्याकेजिङसँग सम्बन्धित विभिन्न पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यी नयाँ परियोजनाहरूलाई भारतलाई विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर मूल्य शृङ्खलामा अग्रणी बनाउने दीर्घकालीन योजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिले आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने, प्राविधिक आत्मनिर्भरता सुदृढ गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित पारिस्थितिकी प्रणालीलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । सरकारी विवरणअनुसार एलइडी परियोजना मिनी र माइक्रो डिस्प्ले मोड्युल उत्पादनमा केन्द्रित रहनेछ । यसका लागि कम्पाउन्ड सेमिकन्डक्टर निर्माणसम्बन्धी एकीकृत सुविधा स्थापना गरिनेछ । त्यस्तै, प्याकेजिङ युनिटले अटोमोबाइल, औद्योगिक तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने चिप समाधान उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यी पहलहरूले देशभित्र विकास भइरहेको उच्चस्तरीय चिप डिजाइन क्षमतालाई पूरक सहयोग पुर्याउने र समग्र सेमिकन्डक्टर पारिस्थितिकी प्रणालीलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ बनाउने विश्वास सरकारको छ । भारतको चिप बजार पनि तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । सन् २०२३ मा करिब ३८ अर्ब डलरको रहेको बजार सन् २०२४–२५ सम्म ४५ देखि ५० अर्ब डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले सन् २०३० सम्म यस क्षेत्रलाई एक खर्ब डलरको स्तरमा पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । यसअघि स्वीकृत कतिपय उत्पादन केन्द्रहरूले सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् भने दुई परियोजनाले त व्यावसायिक ढुवानीसमेत सुरु गरिसकेको बताइएको छ, जसले भारतको चिप उद्योग विस्तारको गति झन् स्पष्ट बनाएको छ । रासस
अमेरिका-चीन शिखर वार्ताअघि बेइजिङ र तेहरानको शक्ति संवाद
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उच्चस्तरीय चीन भ्रमणको केही दिनअघि चीनले इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीलाई स्वागत गरेको छ । अमेरिका–इजरायल युद्धले तेहरानलाई लक्षित गरेपछि पहिलो पटक यस्तो भेटवार्ता भएको हो । चीनका शीर्ष कूटनीतिज्ञ वाङ यीले बुधबार बिहान अराघ्चीसँग भेट गरेका हुन्, जसको पुष्टि सरकारी समाचार संस्था सिन्वा न्युज एजेन्सीले गरेको छ । चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यमले मंगलबार बेलुकै यो भ्रमणबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो र विदेश मन्त्रालयको वक्तव्य उद्धृत गर्दै निमन्त्रण चीनकै पहलमा गरिएको जनाएको थियो । तर, आधिकारिक रूपमा वार्ताको एजेन्डा भने सार्वजनिक गरिएको छैन । इरानको विदेश मन्त्रालयका अनुसार वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धसँगै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू समेटिनेछन्। क्विन्सी इन्स्टिच्युटका बोर्ड सदस्य अमिर हान्डजानीका अनुसार, ‘यो बैठक अत्यन्त रणनीतिक छ । तेहरान र बेइजिङले ट्रम्प र सी जिनपिङबीच हुने शिखर बैठकअघि आफ्ना हितहरू मिलाउँदै छन् र यसको समय छनोट सोच-विचार गरेर गरिएको हो ।’ तर चीनको मुख्य चासो पर्सियन गल्फमा स्थिरता कायम राख्नु हो ताकि व्यापार र ऊर्जा आपूर्ति निर्बाध रहोस् । हान्डजानीका अनुसार, ‘चीन चाहन्छ कि तेल बोकेका ट्यांकरहरू चलिरहून् र पर्सियन गल्फबाट एसियाली बजारमा व्यापार निरन्तर होस् । लामो समयको नाकाबन्दीले मुद्रास्फीति र सम्भावित मन्दी निम्त्याउन सक्छ, जुन चीनलाई स्वीकार्य छैन ।’ फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको युद्धपछि वाङ यी र अराघ्चीबीच कम्तीमा तीन पटक टेलिफोन वार्ता भइसकेको छ । चीनले बारम्बार तत्काल युद्धविरामको आह्वान गर्दै स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट व्यापारिक जहाजहरू स्वतन्त्र रूपमा आवत–जावत गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । अप्रिल अन्त्यतिर सी जिनपिङले पनि यस जलमार्गमा सामान्य आवागमन हुनुपर्ने बताएका थिए । युद्धअघि विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास यही मार्ग हुँदै जाने गर्दथ्यो । तर पछिल्ला हप्ताहरूमा व्यापारिक आवत–जावत उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । गल्फ क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै तेल तथा ग्यास किन्ने देश चीनले हालको अवस्थालाई केही हदसम्म सामना गरिरहेको छ । आन्तरिक भण्डारण र विविध ऊर्जा स्रोतले उसलाई केही राहत दिएको छ । मे १४–१५ मा तय भएको ट्रम्पको चीन भ्रमणअघि अमेरिकी सल्लाहकारहरूले बेइजिङलाई इरानमाथि दबाब दिन आग्रह गरेका छन्, ताकि व्यापारिक जहाज सञ्चालन पुनः सामान्य बनोस् । तर बेइजिङसँग सम्बन्धित एक थिंक–ट्यांकका निर्देशकका अनुसार चीनसँग दुवै पक्षलाई वार्तामा ल्याउने क्षमता वा इच्छाशक्ति दुवै सीमित छ, यद्यपि उसले अघिल्लो महिना अस्थायी युद्धविराममा सहयोग गरेको थियो । विश्लेषक ड्यानी रसेलका अनुसार तेहरानका लागि यो भ्रमण अमेरिकालाई ‘आफू एक्लो छैन, साथीसँगै विकल्पहरू छन्’ भन्ने सन्देश दिनु हो । यसले वासिङ्टनसँगको तनावमा आफ्नो बार्गेनिङ शक्ति बढाउन र सम्भावित अमेरिकी आक्रमणलाई रोक्न सहयोग पु‍र्याउँछ । इरानले चीनसँग तेल आपूर्ति, वित्तीय कारोबारका माध्यम र सम्भावित अमेरिकी सैन्य कारबाहीविरुद्ध कूटनीतिक समर्थनको सुनिश्चितता खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीनले इरानलाई गल्फ क्षेत्रको पूर्वाधार र व्यापारिक जहाजहरूलाई धम्की दिन नछोड्न तथा स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खुला गर्नतर्फ अघि बढ्न दबाब दिने सम्भावना छ । रसेलका अनुसार सी जिनपिङका लागि यो भ्रमण ट्रम्पको आगमनअघि चीनलाई जिम्मेवार शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर हुन सक्छ । साथै आफ्ना जोखिमहरू सीमित राख्ने प्रयास पनि हो । यसबीच शिखर सम्मेलनअघि दुवै पक्षबीच तनाव पनि बढिरहेको छ । चीनले इरानी कच्चा तेल किन्ने आफ्ना कम्पनीहरूमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धको विरोध गर्दै पहिलो पटक ‘ब्लकिङ नियम’ लागू गरेको छ, जसले कम्पनीहरूलाई अमेरिकी प्रतिबन्ध नमान्न निर्देशन दिन्छ । यसले अमेरिकी र चिनियाँ नियमहरूबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ, जहाँ कम्पनीहरूले कुन नियम पालना गर्ने भन्ने छनोट गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । इरान युद्धका कारण एक महिनाभन्दा बढी ढिलाइ भएको ट्रम्पको बेइजिङ शिखर सम्मेलन आगामी नोभेम्बर मध्यावधि निर्वाचनअघि अमेरिका–चीन सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ । ट्रम्पले चीनबाट अमेरिकी कृषि उत्पादन, औद्योगिक सामान र ऊर्जा खरिदमा प्रतिबद्धता लिन चाहेका छन् । तर विश्लेषकहरूका अनुसार इरानसम्बन्धी टकरावले त्यो योजना विफल पार्न सक्छ । रसेल भन्छन्, ‘यदि ट्रम्पले चीनले इरानलाई कूटनीतिक रूपमा मात्र सहयोग गरिरहेको ठाने पनि उनी कमजोर अवस्थामा छन् । उनलाई तेहरानलाई नियन्त्रणमा राख्न बेइजिङको सहयोग चाहिन्छ, सशक्त बनाउन होइन ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
