विवश छन् विद्यार्थी, सकसमा शिक्षक

रसुवा । ‘विद्यालय हिँडेको म कता अगाडि पुग्दो रहेछु अनि बल्ल आफू अझै सामान्य अवस्थामा रहेनछु भन्ने सोचेर झसङ्ग हुँदै विद्यालय फर्कन्छु ।’  उत्तरगया गाउँपालिका-५ मा रहेको शिवालय आधारभूत विद्यालयका शिक्षक दीपक ढकालको अहिलेको अवस्था हो यो । तरपनि उनी विद्यालय आउन छाडेका छैनन् । काठमाडौंबाट समाचार संकलनका लागि रसुवाको यात्रा तय गरेको विकासन्युजको टोली असोज ५ गते मंगलबार उत्तरगया गाउँपालिका-५ मा रहेको शिवालय आधारभूत विद्यालयको प्राङ्गणमा पुग्यो । प्राङ्गणमा त्यतिबेला दुई दृश्य देखिए ।  प्राङ्गणको प्रवेशद्वारतर्फ गैरसरकारी संस्थाका दाताबाट विद्यार्थीले पठनपाठनमा आवश्यक पर्ने झोला, कपी, कलम लगायत सामाग्री लिँदै थिए । अर्को भागमा भने उनीहरुको आँखा जाँच भइरहेको थियो । त्यसकै लागि कक्षा ५ सम्म मात्रै अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको उक्त विद्यालयका विद्यार्थी लामबद्ध बनेर आफ्नो पालो कुर्दै थिए ।  दीपक ढकाल ।  बाढीपछि शिवालय विद्यालयले पुरानै लय समात्ने जमर्को गरेको छ । विद्यालय भने भदौ २५ गतेबाट सुचारु भएको हो । विद्यालय मात्रै होइन, बाढीपछि विक्षिप्त बनेकी विद्यार्थी रजनी ढकालको दैनिकी पनि विद्यालय सुचारु भएयता बदलिँदै गएको छ । गत सातादेखि उनी झोलामा किताब भरेर पठनपाठनका लागि बिहान १० बजे शिव आ.वि पुग्ने गरेकी छन् । ‘स्कूलमा के-के खेल्न पाइन्छ । साथी पाइन्छ रमाइलो लाग्छ,’ उनले हामीसँग भनिन् । सामान्य गफगाफमा उक्त कुरा बताएकी आचार्यकाे बाल मानसपटलमा दबाब नपरोस् भन्दै उनीसँगको कुराकानीलाई बिट मार्दै शिक्षकसँग कुरा गर्दा भने त्यहाँको अवस्था फरक पाइयो ।  ‘हामी आफै विक्षिप्त छौं । बच्चाहरूको हालत पनि उस्तै छ । पहिले जस्तो ध्यान लगाउन सकेका छैनन्,’ विद्यालयको एक कुनामा विद्यार्थीलाई परामर्श दिँदै गरेका शिक्षक दीपक ढकालले समस्या खुलाए ।  त्यतिबेला उनले होल्डिङ सेन्टरबाट विद्यालयमा अध्ययन गर्न आएका एक विद्यार्थीलाई परामर्श दिँदै थिए ।  ‘विद्यार्थीमा एकाग्रता छैन । हल्ला गर्ने रुने चिडचिडाहट छ, सम्झाइबुझाइ गरेका छौं,’ उनले भने ।   विद्यार्थीलाई सम्हाल्न बाढीको २५ औं दिनामा बल्ल विद्यालय पुगेका उनकै वेदना पनि असह्य छ । उत्तरगया–५ कैदलेटारमा बस्दै आएका उनको घर सम्पत्तिसहित बाढीले सर्वस्व बगर बनायो । १ छोरा २ छोरी र श्रीमतीको जिम्मेवारीमा बाँधिएका उनी अहिले बेघर छन् । बास बस्ने ठेगान छैन । ‘भदौ १० गतेको बाढीमा डुबिसकेको ६ वर्षको छोरो बल्लतल्ल गर्दा बचाएँ तर उसको अवस्था अझै सामान्य छैन,’ उनले पीडा पोखे । छोरालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन रसुवाबाट काठमाडौंसम्म पुर्याउँदा पनि समस्याका समाधान नभएको उनको भनाइ छ । ‘जहाँ लगेपनि बाढी आउँछ यहाँ नबसौं भनेर रोएको रोएकै छ,’ लामो सुस्केरा हाल्दै गुनासो पोखे, ‘छोराको असामान्य अवस्थाले उसको स्वास्थ्य र शिक्षा दुवैमा असर परिरहेको छ ।’ बाढीले छोराको मस्तिष्कमा उब्जाएको त्रास मात्रै होइन, छोराको शारीरिक स्वास्थ्य पनि नाजुक छ । शिक्षक ढकालकाअनुसार उनका ६ वर्षीय छोरालाई जन्मैदेखी गंगालाल हृदय केन्द्रमा हरेक महिना पुर्याउनै पर्ने हुन्छ । बाढीपछि  सडकसमेत अवरुद्ध बनेकाले उनले परिवारलाई काठमाडौं सार्नुको विकल्प भेटेनन् । ‘छोराको अहिलेको अवस्था त्यसैमाथि पहिलेदेखि उसलाई मुटुको समस्या छ । यताको कुरा बिर्साउन श्रीमती, २ छोरी र छोरालाई साथीभाइको आर्थिक सहयोगमा काठमाडौं पुर्याएको छु,’ उनले भने ।  परिवारबाटै ४ सदस्य गुमाएका शिक्षक ढकालले मृत आत्माको अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँ नपाएर काठमाडौंमा गरेको बताउँछन् ।  ‘परिवारको व्यवस्थापन गर्न जादाँ काठमाडौं ग्राण्डी अस्पताल पछाडि निःशुल्क किरिया बस्न पायौं, परिवारबाट बाढीले बगाएका ४ सदस्यको काम उतै सकेर मात्रै विद्यालय फर्किएँ,’ उनले भने ।  काठमाडौंबाट फर्किएर उनी खोला किनारमा ढलेको घर पुगे । जहाँ उनले समाजको अर्को निकृष्ट रूप देख्नु पर्यो ।  ‘काजकरिया गर्न र परिवारको बास ठेगान लगाएर घर आउँदा लेदोले भरिएको घरबाट पनि  चोरी भएछ । त्यहाँ रहेको दराज निकालेर सबै गहना सामान लुटिएछ,’ दुःख भावमा उनले समाजको चरित्रमाथि औंला उठाए ।  यसरी परिवारको व्यवस्थापन पश्चात उनी पुनः पेशागत जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन् । उनका अनुसार ९ जना शिक्षक रहेको उक्त विद्यालयका ३ जना शिक्षक बाढीमा परे । ‘३ जना शिक्षक बेपत्ता हुनुहुन्छ, एक जना अझै फर्किन सक्नुभएको छैन  । अहिले ५ जनाले पढाइरहेका छौं,’ उनी थप्छन्, ‘हामी बाँचेकाको पनि आफ्नै दुरावस्था छ । तरपनि, विद्यार्थीलाई साहस दिनु पर्यो,’ साथीभाइ र आफन्तको शरण लिएर अध्यापन गराइरहेका शिक्षक ढकालले दुखेसो पोखे । केही दिनदेखि विद्यार्थीलाई परामर्श दिइरहेका उनीमा यतिबेला बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि विज्ञ मनोपरामर्शविद्को आवश्यकता खड्किरहेको छ । ‘हामीले त सकेको गरिरहेका छौं । अझ पोख्त मान्छेले विभिन्न तौरतरिकासँग परामर्श गरे छिटो सुधार हुने थियो कि ?,’ आशासहित उनले प्रश्न गरे ।  बालमनोपरामर्शका लागि केही स्थानीय प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट पहल भए नभएकोबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘शिक्षामन्त्रीको सल्लाहकार भन्नुहुने रमन रायमाझीज्यूसँग मेरो कुरा भएको थियो । उहाँले हामी भरे फोन गर्छौ भन्नुभयो । भरे फेरि मैले नै फोन गरें, केही दिन पर्खन भन्नुभयो अहिलेसम्म पर्खिएकै छौं ।’ मन्त्रालयसम्म पठाउन तयार गरेर दराजमा थन्क्याएको विद्यार्थीको सूची निकालेर देखाउँदै उनले गुनासो पोखे, ‘हामी हेर्छौं गर्छौं भन्ने त धेरै संघसंस्था छन् । राहत पनि आएको छ । बास बनाउन अलिक समय लाग्छ । जसोतसो बासको जोहो भएकै छ,’ उनले थपे, ‘अभिभावक, शिक्षक र बालबालिका सबैलाई राखेर ग्रुपमा परामर्श गरिदिए अहिले चाहिएको त्यहीँ हो ।’ त्यहीँ पनि बालबालिकालाई खुसी बनाउन प्रयास गरिरहेको बताए । उनी मात्रै होइनन्, शिवालय आ.विकी शिक्षिका प्रविना आचार्यको व्यथा पनि उस्तै छ । उत्तरगया गाउँपालिका-५ बोगटीटार बस्दै आएकी उनले बाढीबाट बुबा गुमाइन् । ‘पहिले-पहिले बाढी सामान्य आउथ्यो, त्यस्तै सोच्नुभयो होला बुबा बेपत्ता हुनुभयो । परिवारमा आमा, भाइबुहारी र म छौं । बाढीले बुवासंँगै खेतबारी सबै लग्यो,’ उनले दुःखी हुँदै भनिन् ।   शिक्षिका प्रविना आचार्यसँग कुराकानी गर्दै विकासन्युजकर्मी अस्मिता पराजुली ।  घरको बलियो खम्बा बुबा गुमाउँदाको पीडा दबाएर यतिबेला उनी उसैगरी उठ्न खोजेका विद्यार्थीको सहारा बन्ने प्रयासमा छिन् । जीवन रक्षाका लागि बसाइँ जाने कि भन्नेसम्मको सोच आएको उनको भनाइ छ ।  विद्यार्थीको अवस्थाबारे विकासन्युजकर्मीको जिज्ञासामा थप्दै उनले भनिन्, ‘हामी आफै पनि अब बाँच्ने अवस्था नै हुँदैन भने बसाइँ जाने कि भन्ने अवस्थामा छौं । यहाँ आउने अधिकांश बच्चा बाढीबाट लखेटिँदै बाँचेर होल्डिङ्ग सेन्टरमा बसेका छन् । उनीहरू त कसरी सामान्य हुन सक्नु र !’  विद्यार्थीमा यतिबेला बाढी पुनः आउँछ भन्ने त्रास मात्रै रहेको उनले सुनाइन् । परामर्श र पुनर्वासमा विशेष ध्यान पुर्याउन उनले सरकारसँग माग राखिन् ।  सोही वडाको लहरेपौवा बसोबास गर्दै आएकी शिक्षिका विन्दु पौडेल भन्छिन्, ‘बच्चाहरू बाउआमा छोडेर स्कूल आउन डराइरहेका छन् । अभिभावकले पनि फेरी केही हुने हो कि भनेर बच्चालाई ढुक्कसँग पठाउन सकेका छैनन् ।’  उनीहरूका अनुसार पुनः ठूलो बाढी आउन सक्ने भनिएकाले त्रास अझ बढ्दै गएको छ । बाढीअघि ४५ जनाले अध्ययन गर्दै आएको उक्त विद्यालयमा होल्डिङ्ग सेन्टरबाट ४० बालबालिका थपिएका छन् । ३९ छात्र र ४७ जना छात्रा विद्यार्थीलाई ६ जना शिक्षकले अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन् । ९ जना शिक्षक शिक्षिका रहेको उक्त विद्यालयका ३ शिक्षक बाढीमा परी बेपत्ता बनेका छन् ।  विन्दु पौडेल ।  यस्तै, सोही वडाको अर्को विद्यालय नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक माधव लामिछाने भने आफै अभिभावक बनेर विद्यार्थीलाई संघर्ष सिकाउन चाहन्छन् ।  ‘२५ गतेबाट विद्यार्थीको पढाइ सुरु हुन थालेको छ । उनीहरुलाई बाढीको पीडा बिर्साउन कथा पढ्ने, वाद्यवादन, नृत्य लगायत सिर्जनात्मक अभ्यासमा केन्द्रित गरेका छौं,’ उनले थप्दै भने, ‘त्यसबाट उनीहरुलाई पढाइतर्फ निरन्तरता दिँदै जाँदा र बालबालिकाहरू दैनिक जीवनमा फर्किँदै जाँदा उनीहरूका क्रियाकलापहरू पनि क्रमशः मिल्दै जान्छन् भन्ने लाग्छ ।’ अभिभावकबिहिन बालबालिकालाई उनी आफ्नै स्वामित्वमा हुर्काउन चाहन्छन् । तर, यतिबेला विभिन्न संघ-संस्थाहरू बच्चा लैजान्छु भन्दै आउँदा भने उनको मन  कुँडिएको छ ।  ‘विभिन्न संघ संस्थाहरू अहिले हामी बालबालिका लैजान्छौ संरक्षण गर्छौ भनेर आउनुभएको छ,’ पीडा भरिएको आक्रोशसहित उनले थपे, ‘म उहाँहरूलाई हाम्रा बच्चालाई हामी अभिभावक बनेर यहीँ माटो अनुकूल संघर्ष गर्न सिकाउँछौं । बढाउँछौं, हुर्काउछौं भनेर भन्छु ।’ उक्त प्रस्ताव ल्याउने संस्थालाई उनले सोही ठाउँलाई उठाउन सहकार्यका लागि आह्वान गरे । ‘बाल संरक्षण, खानपान, सरसफाइ, शिक्षा र मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा सबै संघ-संस्थाले आफ्नो विशेषज्ञताअनुसार समन्वय र सहकार्य गरौं । हामी काम गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू सहयोग गर्नुस् र सबै मिलेर पीडामा परेको यो ठाउँ, विद्यालय र बालबालिकालाई माथि उठाउने प्रयत्न गरौं ।’  बाढीबाट विद्यालयका ६ जना विद्यार्थी बेपत्ता छन् । ५ सय ८ जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएको उक्त विद्यालय खुलेको २ साता पुग्दा २ सय ८५ जना विद्यार्थी पठनपाठनमा फर्किएका छन् ।  

अब राहत होइन, पुन:निर्माणमा जुट्नुपर्छ

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । पालिकाभित्र ५ सय बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन छन् । पहिरोको महिनादिन पुग्दा समेत सडक सञ्जालबाट संकटग्रस्त घोषित नुवाकोट र रसुवा जिल्ला, त्यहाँका पालिका, वडामा उद्धार तथा राहत वितरणमा अझ थप चुनौती देखिएको छ । बाढीपछि गाउँपालिकामा उद्धार तथा खोजी, समन्वय, राहत वितरण, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुन:निर्माणलगायतका काम कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि अस्मिता पराजुली र नरेश बोहोराले गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङसँग कुराकानी गरेका छन् ।  बाढीबाट गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा भएको क्षतिको विवरण के छ ? अहिलेसम्म भौतिक संरचना तथा अन्य सामग्रीमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण मात्रै आएको छ । समग्रमा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा ५ सय ७९ जना सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । जसमध्ये तीन जनाको सनाखत भइसकेको छ । आर्थिक र भौतिक क्षतिको आँकलन गर्ने क्रममा नै छौं ।  राहत संकलन र वितरण कसरी भइरहेको छ ? विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्तिबाट राहत आउने क्रम जारी छ । आवश्यकताअनुसार राहत पुर्‍याउनुपर्ने विभिन्न क्षेत्रहरूमा पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेका छौं । उक्त राहतले करिब एक महिनासम्म प्रभावितलाई धान्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । प्राप्त राहत सम्बन्धित वडासँग समन्वय गरेर त्यहाँका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्थानीय अगुवासँग सहकार्य गरी सम्बन्धित स्थानमै पु¥याउने व्यवस्था मिलाएका छौं ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, बत्ती, खानेपानी, बिजुलीलगायत आधारभूत सेवाको अवस्था कस्तो छ ? पालिकाको असोज ५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-१ को दालफेदी बस्तीबाहेक अन्य वडाका अधिकांश बस्तीमा आंशिक रूपमा विद्युत् सेवा सञ्चालनमा आएको छ । मैले ‘आंशिक’ भनेको किनभने विद्युत् सेवा बेलाबेलामा सटडाउन हुने गरेको छ । पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्न सक्छ । यद्यपि, विद्युत् जडानको प्रक्रिया भने धेरैजसो स्थानमा सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले एउटा वडाबाट अर्को वडामा आवतजावत गर्न तुइनको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । बेलिब्रिज निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढेको सुनिन्छ । के छ प्रगति ? अहिले राहत वितरण र प्रभावितको आवतजावतका लागि मुख्य आवश्यकता नै कनेक्टिभिटी हो । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको नाका सञ्चालन भएको क्षेत्रमा सडक सञ्जाल यसअघि राम्रो थियो । तर बाढीले सडकमा ठूलो क्षति पुर्‍याउनुका साथै धेरै स्थानमा सडक र धेरै पक्की तथा मोटरेबल पुलसमेत बाढीले बगाएको छ । त्यसैले तत्काल सडक सञ्जाल सुचारु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोधपत्र पठाइसकेका छौं । अहिले तत्कालका लागि गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र स्याफ्रुबेंसीलाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्न प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयको सहयोगमा तुइन राख्न सफल भएका छौं । अहिले उक्त तुइन सञ्चालनमा छ । तर यो म्यानुअल रूपमा भएकाले एकैपटक धेरै जना आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था छैन । साथै, त्यसबाट खाद्य सामग्रीलगायत आवश्यक वस्तु ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । म्यानुअल रूपमा सञ्चालन गर्दा आवतजावत र सामग्री ढुवानीमा केही ढिलाइ भइरहेको महसुस गरेका छौं ।  उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकालाई राजमार्गमा जोड्ने बेत्रावती पुल नै बनेको छैन । त्यो बनाउनलाई अहिले त्यहाँ जिम्मेवार निकायहरू खटिरहनुभएको छ । तर, कामले गति लिन नसकेको हामीले महसुस गरेका छौं । यस विषयमा विभिन्न फोरम मिटिङहरूमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ भनेका छौँ । तत्कालै मान्छेहरूलाई आवतजावत गर्न, विरामीलाई स्वास्थ्य चौकीसम्म लैजानलाई पनि तत्काल सडक सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले तत्काल बगेका पुलहरुमा बेलीबृज स्थापना गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । कतै तुइन राखेका छौँ, त्यो सँगसँगै टिमुरे, बृद्धिम, थुमन जाने बाटोमा तीन वटा थप बेली ब्रिजहरू राख्नुपर्छ । तत्कालै मान्छे आवतजावत गर्नलाई झलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पनि अध्ययन र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाइसकेका छौं ।  तपाईंहरू प्रधानमन्त्रीसँग एक चरणको वार्तामा पनि बस्नुभयो । के-कस्ता विषयमा छलफल भयो ? आफूले राखेका माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? भौतिक रुपमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्ने दिन पहिरोका कारण म पुग्न सकिनँ । तर, त्यही दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मलाई ह्वाटस्एपममा कुराकानी गर्ने व्यवस्था भयो । उहाँसँग मुख्य प्राथामिकताका चार वटा कुरा राखेको थिएँ । पहिलो नम्बरमा सम्पर्कविहीनको तीन पुस्ते नाता खुल्ने व्यक्तिहरूले सूचक भरेको आधारमा, सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको समन्वय र सिफारिसको आधारमै स्थानीय पञ्जीकरण महाशाखाले मृत्यु घोषणा गरेर मृत्यु दर्ता दिने प्रक्रियालाई चाँडो अगाडि बढाइदिनु पर्यो भनेर भनेको छु ।  दोस्रो, बढी भन्दा बढी उपकरणहरूलाई झिकाएर चाँडो भन्दा चाँडो सडक सञ्जाल जोड्न माग राखें । साथै यो क्षेत्रमा ग्याँसको आपूर्ति अब एकदमै कम छ, राहत सामग्री पाए पनि खानाको लागि मान्छेलाई अप्सन नै भएन । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले जहाँ त्यही काठ, दाउरा काट्न पाइन्न । त्यसमाथि पानी परेको बेला काटेका दाउराहरु पनि चिसो भएर भिजेर बाल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यसको विकल्पमा राज्यले प्रत्येक घरधुरीलाई १०० युनिट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराइदिनुपर्यो भनेका छौं । जसले गर्दा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सहज होस् । तामाङ रितिरिवाजअनुसार ४९ दिनभित्र हामीले काजकिरियाको लागि सबै खालका पुजा पाठ, घ्यावा गर्नुपर्ने हुन्छ । बाढीबाट जति पनि बाँचेकाहरु जो होल्डिङ सेन्टरमा हुनुहुन्छ । जसको घर, सम्पति, परिवार, आफन्त पनि छैन । ती कार्यहरु गर्न नगद चाहिन्छ । चाँडोभन्दा चाँडो गराउनु पर्छ भनेर राखेका छौँ । कानुनले ९० दिनसम्म कुर्नुपर्छ भनेको छ, तर त्यो समयलाई संशोधन गर्नुपर्यो भनेर म आफैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेको छु । अर्को जति पनि केन्द्रीय, प्रदेश सरकारबाट विपद्मा परेको बेला गतिविधि सञ्चालन गर्न रकम उपलब्ध गराएको छ, तर खर्च गर्ने गाइडलाइन्स छैन । कुन गाइडलाइन्स तोकेर, कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा भोलि काम गर्न गा¥हो हुन्छ । म जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले तुरुन्त यो गर्नुस् त्यो गर्नुस् भने पनि कानुनको मिल्दैन । चाँडो भन्दा चाँडो कार्यविधि, रणनीति र गाइडलाइन्सहरु निर्माण गर्नुपर्छ भनेको छु । कार्यविधि बनाउनलाई ढिला भएन र ?  केही कार्यविधि बनेर आएको छ, केही कार्यविधि बन्ने क्रममा अपुरो लागेको छ । जस्तै ९० दिनको समयलाई कार्यविधिमा घटाइएको छैन । बौद्ध संस्कार अनुसार ४९ दिनअघि, अझ हिन्दु संस्कार अनुसार १३ दिनभित्र नै काजक्रिया संस्कार सम्पन्न गर्नुपर्छ । चाँडै गर्नको लागि त्यो खालको मेकानिजम बन्नुपर्यो भनेर स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा पनि निर्णय गरेर डिडीएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाएका छौं ।  प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीमा तपाईंले राखेका मागप्रति उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ? हामीले राखेका केही माग निर्णयमै समेटिएका छन् । प्रभावित परिवारलाई मासिक १ सय युनिटसम्म विद्युत् शुल्क मिनाहा गर्ने र ग्यासको सहज आपूर्ति नहुँदासम्म विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न दिने विषय निर्णय भइसकेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा नबसी छुट्टै कोठा भाडामा लिएर वा आफन्तकोमा बसेका प्रभावित परिवारलाई प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ दिने माग पनि राखेका थियौं । सरकारले त्यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराउने र सम्झौता गरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । हामीले प्रारम्भिक विवरण पनि संकलन गरेका छौं । त्यसमा दाबी–विरोधको प्रक्रिया बाँकी छ । कोही छुटेको भए सम्बन्धित वडा वा पालिकामा सम्पर्क गरी विवरण समावेश गर्न सकिने जानकारीसमेत सार्वजनिक गरेका छौं । प्रभावित नागरिकको सहजताका लागि स्वघोषणाका आधारमा तत्कालै क्षतिपूर्ति वा दाहसंस्कार खर्चबापतको रकम उपलब्ध गराउने र बैंक खाता सक्रिय नभएका परिवारलाई समेत सहज हुने गरी सरल प्रक्रियाबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि हामीले आग्रह गरेका छौं ।  बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा मन्त्रीहरु प्रत्यक्ष आएर आश्वासन पनि दिएर जानुभयो, तर अवस्था अझै नाजुक छ, किन ? अवश्य ढिला भएकै हो । हामीले बारम्बार भनेका छौं । सम्बन्धित निकाय सुस्ताएको जस्तो लागेको छ । नुवाकोटको भार्सेबाट रसुवातर्फ बेत्रावतीसम्म सडक पु¥याउनै ढिला भइसकेको छ । त्यहाँ बेलीबृज राख्ने होला । किन ढिला भइरहेको छ, थाहा भएन तर यसअघि डिडीएमसी मिटिङमा डिभिजन नुवाकोटको डीईसँग कुरा गर्दा बजेट अभावको कुरा केही भएन । एउटा मेसिन छ, दलदल छ, त्यसले ढिला भइरहेको कुरा उहाँको थियो । अब गर्न सक्या छैन भनेर छुट कसैलाई छैन । यसमा विशेष तयारीसहित कार्यतालिका बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर मेसिन र जनशक्तिको संख्या बढाइदियो भयो असम्भव छैन ।  सरकारलाई सहजीकरण गर्नुपरे जिल्लामा डिडीएमसी छ, त्यहाँबाट डाइरेक्टली विभिन्न निकायहरु मन्त्रालयहरुमा पत्राचार÷फोन गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो ।  यो कुराहरुको अलिकति ग्यापिङ नै जस्तो लागेको छ ।  उहाँहरुले अझै २०÷२२ दिनको समय माग्नुभको छ, तर त्यो समयभित्र बाटो बन्छ जस्तो लाग्दैन । ठीक छ,  स्थानीय तहहरुसँग आफ्नो स्रोत साधन छ भने त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने हामी तयार छौँ, उहाँहरुले हामीलाई सहयोग माग्नुपर्यो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसँगको समन्वय प्रभावकारी नभएको हो ? सडक बनाउने काम सडक विभागको होला, पुल बनाउने पूर्वाधार मन्त्रालयको महाशाखाको होला । ती युनिटहरु एक्टिभ हुनुप¥यो । कहाँनिर स्रोत र म्यानपावरको सम्भावना छ भन्ने कुरा उहाँहरुले पनि पहिचान गर्दिनुपर्यो । स्थानीय तहमा पनि हुन सक्ने स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकारसँग समन्व्य माग गर्ने र सरकारबाट निर्देशन गर्नुप¥यो । यसमा उहाँहरुको अलिकति कमजोरी लागेको छ ।  उहाँहरुले जुन काममा डेडिकेट भएर लाग्नुपर्ने हो त्यो गर्नैपर्छ । तर, अहिले एउटा मेसिन चलाएको छ, हामी हेरिरहेका छौ । एउटा मेसिनले नुवाकोटको तिरतिरे भिर पार गर्न नै निकै समय लाग्छ । त्यसपछाडि यता आएर जति पनि डेब्रिजहरु छ त्यसलाई क्लियरेन्स गर्न कति समय लाग्ला ? छिटो गर्नका लागि बिदुर नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने, उहाँहरुको ह्याभी इक्विपमेन्ट छ भने त्यहाँबाट सहयोग पनि लिन सकिन्छ । हामी पनि स्थानीय तह मार्फत उहाँहरुलाई अनुरोध गर्छौ । अहिले केन्द्रले दिएन, प्रदेश वा स्थानीयले दिएन भन्ने समय होइन । राज्यले यो क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरिसकेको छ । तर, उहाँहरुको ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटीमा ल्याकिङ नै छ । प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा उद्धार ढिला हुँदा धेरैको ज्यान गएको र सरकारको उपस्थिति नै महसुस नभएको भन्ने स्थानीयको गुनासो सुनियो नि ? सबै गुनासो र मागहरु हामीले कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैनौं । तर म डे वानदेखि खटिएको छु । मेरो आफ्नो व्यवसाय पनि छ । म बिहान आफ्नै व्यवसायमा हुन्छु । घटना घटेको दिन पनि खाना खाएर कार्यालय जाने तयारी थियो । तर त्यो दिन  ९-९ः३० सम्म त सबै तहसनहस बनाइसकेको थियो । मेरो आफ्नै पनि १०–१५ जना भन्दा बढी आफन्तहरु गुमेको छ । मेरो श्रीमतीको दुइटा दाई  र एकजना भाउजु बाहेक अरु कोही छैन । तर, श्रीमतीलाई छाडेर म घटनालगत्तै साथीहरुसँग मिटिङ गरे । त्यति बेलासम्म आर्मीको हेलिकप्टर आइसकेको थियो । तुरुन्तै हेलिप्याडबाट पहिलो लटमा रेकी गर्नुभयो । कहाँ के छ भनेर ग्राउण्ड रियालिटी हेर्नुभयो ।  तेस्रो फ्लाइटमा मलाई उहाँहरुले उडाउनुभयो, मैले पनि अवलोकन गरेँ । त्यसपछि आर्मी र पब्लिक हेलिकप्टर गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको माथिल्लो क्षेत्र र आमाछोदिङ्मोको केही भागमा गरेर एक दिनमै १४० बढी उडान भयो ।  अहिले पनि केही क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाहेक तत्कालका लागि अर्को विकल्प देखिँदैन । राहत तथा उद्धार कसरी पुर्याइरहनुभएको छ ? सुरुवातमा जस्तो हेलिकप्टरको अहिले परिचालित छैनन् । राज्यले पनि कति धान्ने भन्ने कुरा हुन्छ । राज्यले मात्रै होइन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै पनि संघसंस्थाले हेलिकप्टर चार्टर गरेर राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्न खोजेमा त्यसका लागि अनुमति दिनुपर्छ भन्ने माग पनि आएको थियो । अहिले राज्यले आफैँ परिचालन गरिरहेका सार्वजनिक तथा निजी हेलिकप्टरलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसकारण जुन बेला जसरी आवश्यकता थियो, त्यहीअनुसार हेलिकप्टर उडाइएको र उद्धार गरिएको हो । अहिले त्यसको आवश्यकता केही कम भएको छ । यसको अर्थ उद्धार तथा खोजीको काम पूर्ण रूपमा सकिएको भन्ने होइन । केही काम बाँकी हुन सक्छ । तर विगतको तुलनामा धेरै काम भइसकेको छ । एकै दिनमा १ सय ४० भन्दा बढी उडान भएका छन् । अब त्यहाँबाट कति जना उद्धार भए होलान्, आफैँ अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीसँग सीमित स्रोतसाधन र जनशक्ति थियो । त्यसमाथि भौगोलिक विकटता पनि थियो । यी समस्या नभएको भए अझ धेरै उद्धार गर्न सकिन्थ्यो होला । तर उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरेर हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौं । ‘समन्वय भएन’, ‘उद्धार भएन’ भन्ने गुनासो जस–जसबाट आएको छ, त्यसलाई हामीले सुनेका छौँ र ती गुनासा आउनु स्वाभाविक पनि हो । तर सबैको गुनासो एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन । अहिले प्रभावित क्षेत्रमा, विशेषगरी खोला छेउमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । त्यहाँका स्थानीय पनि त्रासमा रहेको पाइयो । उनीहरूको पुनर्वासका लागि के योजना बनाइएको छ ? अब राज्यले नै यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाउँला । तर, स्थानीय तहले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । उदाहरणका लागि, परिवारका सदस्य गुमाएका र धनसम्पत्ति सबै बाढीले बगाएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । परिवारका सदस्य वा सम्पत्ति गुमाएका परिवारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । घर त छ, तर बाढीपछि त्रासका कारण त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन भने त्यस्ता परिवारलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा योजना बनाउन हामी लागिरहेका छौँ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले यसका लागि सातवटा क्लस्टर बनाएको छ- सेल्टर, वास, हेल्थ, फुड सेक्युरिटी, लाइभलिहुड, एजुकेसन र प्रोटेक्सन । यी क्लस्टरमार्फत विभिन्न संस्थाले पनि सहयोग गर्नेछन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका कार्यक्रमलाई समेटेर कुन कामको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने पहिचान गर्छौँ । यसले एउटै काममा दोहोरोपन नहुने र विभिन्न निकायले काम गर्दा एकअर्काको सिकाइसमेत आदान–प्रदान गर्न सकिने अवस्था बनाउँछ । पुनर्वासका लागि गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाभित्रै जग्गा उपलब्ध हुन सक्छ ? हामीले दुई–तीन ठाउँमा जग्गा उपलब्ध हुन सक्ने देखिएकाले नापी कार्यालयलाई पत्र पठाएका छौँ । नापी कार्यालयले पालिकाभित्र बसोबासका लागि उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर पठाउन भनेपछि सोहीअनुसार सम्भावित स्थानको विवरण पठाएका हौं । तर पुनर्वासका लागि सुरक्षित स्थान मात्रै भएर हुँदैन । प्रभावित परिवारहरू पहिले जहाँ बस्दै आएका थिए, उनीहरूको संस्कृति, धर्म, रीतिरिवाज, पुस्तौँदेखिको मौलिकता र सामाजिक सम्बन्धको संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैगरी जीविकोपार्जनका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, सडक, विद्युत्, सञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवामा सहज पहुँच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ । यी सबै आधारमा सुरक्षित र बसोबासका लागि उपयुक्त हुन सक्ने केही क्षेत्र सिफारिस गरेका छौँ  । अब अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा गाउँपालिकाभित्रै वा अन्य उपयुक्त क्षेत्रमा प्रभावितको पुनर्वासका लागि कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ । यस क्षेत्रका अधिकांश नागरिकको जीविकोपार्जन पर्यटन, कृषि तथा पशुपालनसँग जोडिएको छ । अब उनीहरूलाई पुनःजीविकोपार्जनसँग जोड्दै पर्यटन प्रवर्द्धन कसरी गर्न सकिन्छ ? तपाईंले एकदमै जायज कुरा उठाउनुभयो । ९ भदौ २०८३ सम्मको अवस्था हेर्दा रसुवाका अन्य चारवटा पालिका र नेपालको समान जीवनशैली भएका अन्य क्षेत्रको तुलनामा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका स्थानीयको जीडीपी उच्च थियो । यहाँ जलविद्युत्, पर्यटन र अन्र्तराष्ट्रिय व्यापारका क्षेत्रमा धेरै स्थानीय जोडिएका थिए । केही व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोप, अमेरिकालगायतका देशमा स्थायी बसोबासको हैसियतमा पनि काम गरिरहेका थिए ।  तर, विनाशकारी बाढीले सबै तहसनहस बनाएको छ । अब जति बाँचेका छन्, उनीहरूका लागि तत्काल के गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । सधैँ राहत र सहयोगमा निर्भर भएर बस्न सकिँदैन । अहिले हाम्रा दुई प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङ-क्याङ्जिन र गोसाइँकुण्ड रुट सुरक्षित छन् । ती रुटलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन के गर्नुपर्छ र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग के माग गर्ने भन्ने विषय पहिचान गरिसकेका छौं ।  अवरुद्ध पर्यटकीय रुटहरू तत्काल मर्मत गरी पुनःसञ्चालन गर्ने र सञ्चालनमा आएको जानकारी पर्यटकसम्म पु¥याउने योजना छ । बाढी पीडितलाई पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनःसञ्चालनमा पहिलो प्राथमिकतामा जोड्नुपर्छ । पर्यटकको आवागमन बढेपछि होटल, रेस्टुरेन्ट तथा टी–हाउसको सुविधा पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ अस्थायी रूपमा होटल, रेस्टुरेन्ट र टी-हाउस सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छौँ । यससम्बन्धी निर्णय गरेर मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पत्र पठाइसकेका छौं ।  अनुमति पाएपछि प्रभावितले अस्थायी संरचना बनाएर व्यवसाय सुरु गर्न सक्छन् । कसैले आफ्नै उत्पादन बिक्री गर्न सक्छन्, कसैले खाजा तथा अन्य सेवा दिन सक्छन् । यसरी तत्कालै आम्दानीको सुरुवात गर्न सकिन्छ र विस्तारै त्यसलाई दीर्घकालीन जीविकोपार्जनसँग जोड्न सकिन्छ । अहिले पर्यटकीय सिजन हो, तर होटलहरू बन्द छन् र सडक सञ्जाल पनि अवरुद्ध छ । पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि केही पहल गर्नुभएको छ ? यही विषयमा हामीले निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग छलफल गरेका छौँ । अहिले नै पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, बन्द भएका पर्यटन व्यवसायलाई पुनःसञ्चालन गर्न सबैभन्दा पहिले के आवश्यक छ भन्ने विषयमा हामीले ‘निड एसिसमेन्ट’ माग गरेका छौं । उहाँहरूको पहिलो माग इन्धन, ग्यास र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी सहज बनाउनुपर्ने थियो ।  दोस्रो, व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग थियो ।  हामीले ८ सय ग्यास सिलिन्डर ढुवानीको जिम्मेवारी लिएका छौँ । अहिले करिब ४ सय ५० सिलिन्डर भण्डारण गरिसकेका छौँ । ६ सय पुगेपछि नागरिक तथा व्यवसायीलाई प्रतिपरिवार वा व्यवसाय एक–एक वटाका दरले वितरण गर्ने योजना छ । साथै, दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा सहजीकरण गरी बजारलाई सहज बनाउने तयारी गरेका छौं । यो सीमाक्षेत्र पनि हो, त्यहाँ कति युवाको रोजगारी जोडिएको छ । देशको अन्तराष्ट्रिय व्यापार जोडिएको छ । यसलाई सुचारु गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के-कस्ता पहल गर्नुपर्ला ? पहिलो कुरा, यहाँको सडक सञ्जाल सुचारु गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको क्षमता र स्रोतले मात्रै यो सम्भव हुँदैन । हाम्रो तहबाट गर्न सकिने सामान्य सहयोग हामी गर्छौँ । केन्द्र सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । रसुवागढी नेपाल र चीनलाई जोड्ने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नाका हो, जहाँबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन्छ । त्यसैले यो नाका सञ्चालनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहमति हुनुपर्छ । तत्काल अस्थायी रूपमा नाका सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प खोजिनुपर्छ । साथै, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माण, जस्तै सडक र बेलीब्रिज निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।  दोस्रो, बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन राज्यले भन्सार सहजीकरण, सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान तथा ऋण पुनर्संरचनाजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । तेस्रो, ‘तपाईंको भ्रमण हाम्रो लागि सहयोग’ भन्ने नाराका साथ पर्यटकलाई यहाँ आउन आह्वान गरेका छौँ । यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी जटिलता फुकाएर कार्यविधि तथा निर्देशिका तत्काल निर्माण गरिदिनुपर्छ ।   

सातामै १२ लाख कमाउँथे, ५ हजारमा झरे

रसुवा । कुनै समय सातामै १२ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार हुन्थ्यो । होटलका कोठा खाली भेटिँदैनथे । पाहुना खोज्नुपर्ने अवस्था थिएन, बरु आएका पाहुनालाई कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यही होटलमा दिनभर कुर्दा पनि पाहुना मुस्किलले भेटिन्छन् । आम्दानी खुम्चिएर ४-५ हजारमा झरेको छ । २७ वर्षीय डेभिड लोप्चनले धुन्चेमा होटल व्यवसाय थालेको चार वर्ष भयो । ‘स्टे एण्ड रुम्स एण्ड क्याफे’ उनको आम्दानीको मुख्य आधार हो । बाल्यकालदेखि हुर्किएको धुन्चे उनका लागि बजार मात्रै होइन, परिवारको भविष्य जोडिएको ठाउँ हो । यही व्यवसायको आम्दानीबाट बुबाआमा, दुई भाई, श्रीमती र सानो बच्चासहितको परिवार चल्दै आएको थियो ।  केही समयअघिसम्म उनको व्यवसाय उकालो लागिरहेको थियो । सामान्य दिनमा पनि १५ देखि २० जना पाहुना होटलमा बास बस्न आउँथे । वर्षमा एकपटक लाग्ने गोसाइँकुण्डको जनैपूर्णिमा मेलाका बेला भने धुन्चेमा मानिसको चाप थामिनसक्नु हुन्थ्यो । त्यही समयमा डेभिडको होटलमा पनि पाहुनाको ओइरो लाग्थ्यो । दिनमै लाखौंको कारोकार भएको अनुभव पनि उनीसँग छ ।  तर, भदौ १० गते आएको बाढीले डेभिडको त्यो लय एकाएक भत्काइदियो । बाढीले रसुवाको जनजीवनमा क्षति मात्रै पु¥याएन, धुन्चेका साना–ठूला व्यवसायको आधारसमेत हल्लाइदियो । डेभिडले होटलका लागि आवश्यक चामल, तेल, तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तोमा ल्याउने त्रिशूली बजार नै बाढीले तहसनहस बनायो ।  त्यसपछि धुन्चेको बजारमा सामानको अभाव सुरु भयो । आसपासका गाउँबाट आउने तरकारी रोकियो । पसलमा चामल, नुन, तेलदेखि ग्यास सिलिन्डरसम्मको अभाव हुन थाल्यो । सामान ल्याउन टाढाको काठमाडौंमा निर्भर हुनुपरेपछि ढुवानी खर्चले व्यवसायीलाई थप थिचेको छ । पहिले करिब १०–१५ हजार रुपैयाँमा धुन्चे पुग्ने सामानको ढुवानी खर्च अहिले ७०–८० हजार रुपैयाँसम्म पुगेको डेभिड बताउँछन् । स्थानीय पालिकाले ढुवानीमा केही सहयोग गर्ने प्रयास गरे पनि भत्किएको र जोखिमपूर्ण सडकका कारण सामान ल्याउन सहज छैन । वर्षा भयो कि आवतजावत नै प्रभावित हुन्छ । पहिले केही घण्टामै पार हुने बाटो अहिले एक दिनसम्म लाग्ने अवस्था छ । ढुवानी महँगिएसँगै सामानको मूल्य पनि बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको लागत बढेको छ । अर्कोतर्फ बजारमा ग्राहक छैनन् ।  पर्यटन क्षेत्रको अवस्था झनै कमजोर बनेको छ । चीनतर्फको नाका तथा बस्ती क्षेत्रमा हुने आवतजावत प्रभावित छ । गोसाइँकुण्ड जाने मार्गबाहेक अन्य क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल लगभग शून्यजस्तै छ । डेभिडको होटलमा अहिले केही संस्थागत समूहका मानिस बसेकाले मात्र व्यवसाय धानिएको छ । तर, उनीहरू फर्किएपछि के हुन्छ भन्ने चिन्ताले डेभिडलाई पिरोलिरहेको छ । ‘हामी बाढीबाट त बाँच्यौं, । तर, यो महँगी र सम्भावित भोकमरीले पो मर्ने हो कि भन्ने ठूलो चिन्ता छ,’ उनी भन्छन् ।  डेभिडका लागि अहिले सरकारसँग ठूलो माग छैन । उनको अपेक्षा यति मात्रै हो,  भत्किएका बाटो र पुल सकेसम्म छिटो बनून् । सडक खुले बजार फेरि चलायमान हुने उनको विश्वास छ । बाढीले घरबारविहीन बनाएका परिवारका लागि सुरक्षित घरबास र जग्गाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘बाटो खुले बजार चल्छ । बजार चलेपछि हामी आफैँ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छौं’ भन्ने आशा उनीसँग छ । लामा तामाङ ।  डेभिडको पीडा धुन्चेको अर्को कुनामा व्यापार गरिरहेकी लामा तामाङको कथासँग पनि मिल्छ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-६ की स्थायी बासिन्दा लामा तीन-चार दशकदेखि धुन्चेमा किराना पसल चलाउँदै आएकी छन् । उनका श्रीमानले सानो मेडिकल सञ्चालन गर्छन् । कुनै समय सामानले भरिभराउ देखिने उनको पसल अहिले रित्तो हुँदै गएको छ । पहिले उनको दैनिक कारोबार १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म हुन्थ्यो । गोसाइँकुण्ड र लाङटाङ जाने पर्यटकको आवतजावतले व्यापारलाई साथ दिएको थियो । दशैं– तिहारको समय त झन् मुख्य व्यापारिक सिजन हुन्थ्यो । यही समयमा लाखौँ रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको उनी सम्झिन्छिन् ।  तर, अहिले अवस्था उल्टिएको छ । बाढी र पहिरोले सडक अवरुद्ध भएपछि सामानको आपूर्ति रोकिएको छ । दैनिक १५-२० हजारको कारोबार गर्ने पसलमा अहिले २–३ हजार रुपैयाँको व्यापार गर्न पनि कठिन छ । ‘अहिले बाढीले गर्दा एकदमै समस्या छ, सामानहरू भनेजस्तो पाइएको छैन,’ लामा भन्छिन्, ‘पहिला ल्याएको अलिअलि सामान जति थियो, त्यति बेचियो; अब त ठप्पै भएको छ ।’ अहिले उनको पसलमा सबैभन्दा ठूलो अभाव ग्यासको छ । पालिकाले ग्यास उपलब्ध गराउने भने पनि कहिले र कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । ग्याससँगै तेल, चामल, चिनी, मसला लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव पनि उत्तिकै छ । व्यापारको मुख्य सिजन दशैं-तिहार नजिकिँदै गर्दा सडक नखुले अवस्था झनै कठिन हुने उनको चिन्ता छ । दशैंभन्दा अगाडि नै बाटो खोल्न पाए हामी व्यापारीलाई अलिअलि भए पनि व्यापार हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘बाटो छिटोभन्दा छिटो खुल्यो भने हामी रसुवावासीलाई निकै राहत र सजिलो हुने थियो ।’ डेभिड र लामाको कथा धुन्चेमा बाढीपछि बदलिएको अर्थतन्त्रको एउटा सानो तस्वीर हो । बाढीले घर र बाटो मात्रै भत्काएको छैन, बजारको कारोबार, पर्यटनको चहलपहल र स्थानीयको आम्दानीको आधारसमेत कमजोर बनाएको छ । हिजोसम्म पर्यटकको पर्खाइमा व्यस्त होटल र ग्राहकले भरिने पसल अहिले सडक खुल्ने दिनको प्रतीक्षामा छन् ।