मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननमा जोड
काठमाडौं, १९ पुस । सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी आवश्यक नयाँ कानुनको तर्जुमा एवम् विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गर्न शुरु गरेको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन र उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उद्योग मन्त्रालयको पहलमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली (चौथो संशोधन, २०५३)’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७३ प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भई छलफलका क्रममा रहेको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् । खनिजसम्बन्धी नियमावली पारित भएसँगै सञ्चालनको अनुमति लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ । मन्त्रालयले पेट्रोलियम ऐन, नियमावली र सम्झौताको ढाँचामा सुधारका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा बनाई सरोकारवालासँग छलफलका लागि अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले नवलपरासीमा धौवादी फलाम अन्वेषण, मकवानपुर र मुस्ताङमा युरेनियम अन्वेषण र काठमाडौँमा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको काम अघि बढाएको मन्त्री जोशीले बताए । खनिज सम्बन्धित कानुनले खनिज कार्य बढी प्रतिस्पर्धा एवम् थप लाभप्रद हुने गरी गर्न सकिने एवम् भौगर्भिक अध्ययन तथा खनिज अन्वेषण विकास र उत्पादन कार्यमा विस्तार भई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । मुलुकमा बाह्य लगानी भित्र्याउन मन्त्रालयले आगामी फागुन १९ र २० गते राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग दर्ता सहजताका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरिएको जानकारी दिँदै उनले भने, “विदेशी उद्योग एक साताभित्र र स्वदेशी उद्योग ३० घन्टाभित्र दर्ता गर्न सकिन्छ ।” उनले आगामी माघ २ गतेदेखि विधिवत् रुपमा पूर्ण तवरले अनलाइन प्रणाली लागू हुने बताए । मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० निर्माणको काम शुरु गरेको छ । त्यसका लागि १ नं प्रदेशको विराटनगरमा, २ नं प्रदेशको सिमरामा, ३ नं प्रदेशको पाँचखालमा, ४ नं प्रदेशको गोर्खामा, ५ नं प्रदेशको भैरहवा, ६ नं प्रदेशको जुम्ला र ७ नं प्रदेशको धनगढीमा सेज स्थापना गर्ने काम अघि बढाएको छ ।
श्रीलंका र नेपालबीचको व्यापार तथा पर्यटन प्रवद्र्धन दुबै देशको हितमा: डब्ल्यू एस पेरेरा
काठमाडौं, १९ पुस । नेपालका लागि श्रीलंकाका राजदुत डब्ल्यू एस पेरेराले मङगलबार नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग सद्भावना भेट गरेकी छन् । परिसंघ सचिवालय थापाथलीमा भएको छलफलमा दुई देश बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६० वर्ष पुगेको विशेष अवसरमा आयोजना गरिने विभिन्न कार्यक्रम र आर्थिक तथा व्यवसायिक संवन्ध विस्तारमा केन्द्रित थियो । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले दुई देश बीचको आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध सदिऔं पुरानो भएकाले यसलाई बदलिदो परिस्थीतिमा सरकारका साथै नीजि क्षेत्रको पहलमा नयाँ उचाईमा पुर्याउनु पर्ने बताएकन छन् । श्रीलंका र नेपाल राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक द्धन्द्ध व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा अगाडी बढेकाले दुबैलाई अस्थिरताको लागत र आर्थिक संमृद्धिको महत्व राम्रा ेसँग थाहा भएको शर्माले बताएका छन् । ‘द्धन्द्ध व्यवस्थापनमार्फत शान्ती स्थापनापछि उच्च आर्थिक वृद्धिसहित समृद्धि हासिल गरिरहेको श्रीलंकाबाट नेपालले सिक्नु पर्छ,’ शर्माले भने । आर्थिक कुटनीतिमार्फत दुई देशविचलगानी, व्यापार र पर्यटन विस्तारमाजोड दिनु पर्ने राजदुतपेरेराको भनाई थियो । श्रीलंकाका केही क्षेत्रमा नेपाली उद्यमीको लगानी भएपनि नेपालमा श्रीलंकन लगानी खासै विस्तार हुन नसकेको उनले बताइन । ‘आगामी दिनमा जलविद्युत, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन उद्योगमा लगानी विस्तारका लागि मेरो प्रयास रहनेछ,’ राजदुत पेरेराले भनिन्, ‘त्यसका लागि परिसंघ जस्ता दुबै देशका व्यवसायिक प्रतिनिधि संस्थाको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ ।’ भगवान बुद्धको जन्मभुमी नेपाल श्रीलंकाकालागि अहम् आस्थाको केन्द्र भएकाले दुई देशविच शिधा हवाई सम्पर्क विस्तार महत्वपूर्ण हुने उनले बताईन् । परिसंघको राष्ट्रिय परिषद सदस्य तथा ऊर्जा विकास परिषदका संयोजक गुरु प्रसाद न्यौपानेले राजदूतावासको पहलमा श्रीलंकार नेपाली व्यवसायीहरुका प्रतिनीधि मण्डल आदान प्रदान गर्न परिसंघ इच्छुक रहेको बताए । परिसंघले आगामी फागुनमा आयोजना गर्न गइरहेको पूर्वाधार शिखर सम्मेलन २०१७ श्रीलंकाबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ल्याउन दुतावासले समन्वयगर्न सक्ने धारणा राखे । राजदुत पेरेराले दुई देशबीचको आपसी सम्वन्ध विस्तार गर्न र आपसी सहकार्यका क्षेत्र पहिल्याउनकालागि आफु सदैव तत्पर रहने बताइन् । सो अवसरमा परिसंघ पदाधिकारीहरुको साथै गभर्निङ काउन्सिल र राष्ट्रिय काउन्सिलका सदस्यहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
वाइवाइको उत्पादन अब युरोपमा, युरोपेली राष्ट्र सर्विया वाइवाइ प्लान्ट स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, १४ पुस । चौधरी ग्रुपले युरोपमा आफ्नो लोकप्रिय ब्राण्ड वाइवाइको उत्पादन तथा वितरणको तयारी तीव्र बनाएको छ । युरोपेली राष्ट्र सर्वियाको रुमा शहरमा वाइवाइ प्लान्ट स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले बिहीबार सर्वियाको राजधानी बेल्ग्रेडमा सर्वियाका प्रधानमन्त्री अलेक्ज्याण्डर भुसिक र उर्जा, पर्यटन तथा कृषि मन्त्रीहरुसँग र रुमा शहरका मेयर स्लोदान म्यान्सिकका साथ शिष्टाचार भेट गरेका थिए । उक्त अवसरमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीलगायत ग्रुपका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको पनि उपस्थिति थियो । यसअघि उनले रुमा शहरको रुम्स्का इन्डस्ट्रियल लुपमा प्लान्टको अवलोकन गरेका थिए । “नेपालीहरुको आफ्नै लोकप्रिय ब्राण्ड वाइवाइलाई विश्वव्यापी रुपमा विस्तार गर्ने हाम्रो अभियान हो । सोही क्रममा हामीले वाइवाइको विस्तार युरोपमा गरेका हौं ” प्रधानमन्त्री भुसिकसँगको भेटपश्चात चौधरीले बताए । “नेपाली उद्यम र व्यवसायलाई विश्व सामु लिएर जाने हाम्रो प्रयत्नको अर्को कडीको रुपमा यो विस्तार रहेको छ ।” भेटमा प्रधानमन्त्री भुसिकले सर्वियामा वाइवाइ प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना ल्याई लगानी विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना गरेकोमा चौधरी ग्रुपलाई धन्यवाद दिँदै विश्वव्यापी रुपमा सर्वियाको वैदेशिक लगानी विस्तारका लागि सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै मेयर म्यान्सिकले सर्वियाको स्थानीय सरकार उद्यमीहरुसँग सहकार्य तथा सहयोगका लागि तयार रहेको बताउँदै चौधरी ग्रुपलाई उद्योग स्थापनाका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा वार्षिक २ अर्ब २० करोड बिक्री भैरहेको वाइवाइले विश्व तयारी चाउचाउ बजारको २.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा ६ र भारतमा ८ प्लान्टमार्फत उत्पादन भैरहेको नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय वाइवाइले भारतीय तयारी चाउचाउ बजारमा २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । चौधरी ग्रुपले बंगलादेश, केन्या र साउदी अरेवियामा पनि वाइवाइका प्लान्टहरु स्थापना गरेको छ । प्लान्टको स्थापनासँगै विश्वभरका ३० मुलुकका उपभोक्ताले रुचाएको वाइवाइको व्यवसायिक उत्पादन सर्वियामा निकट भविष्यमै शुरु हुनेछ । यहाँबाट युरोपेली बजारमा वितरण शुरु गरिनेछ । युरोपेली महाद्वीपमा चौधरी ग्रुपको यो पहिलो उद्योग हुनेछ । यो तयारीसँगै चौधरी ग्रुप युरोपबाट तयारी चाउचाउको उत्पादन थाल्ने नेपालको पहिलो व्यावसायिक समूह हुनेछ । उद्योगले पहिलो चरणमा करीब चार सय तथा उत्पादन र वितरण शुरु हुँदासम्म १२ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्नेछ ।
