जगदम्बा सिमेन्टको “आऔं सबै मिलि देश बनाऔं” अभियान
काठमाडौं, १० साउन । जगदम्बा सिमेन्टले “आऔं सबै मिलि देश बनाऔं” अभियान सुरु गरेको छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि भन्दै ५ वर्षदेखि मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट अभियान सञ्चालन गरेको कम्पनीले सोही अभियानको विस्तारका रुपमा आऔं सबै मिलि देश बनाऔं अभियान सार्वजनिक गरेको हो । १५ वर्ष देखि भैरहवा तथा वीरगञ्जबाट जगदम्बा सिमेन्टले ५२ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । भूकम्प र नाका बन्दीबाट पाठ सिक्दै नेपालको विकास समग्र नेपालीहरुको प्रयासबाट मात्र हुनसक्ने सन्देशका साथ नयाँ अभियान ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।
पेट्रोलियम निजी क्षेत्रको लाइसेन्स खारेज गरेकोमा चेम्बरको विरोध
काठमाडौं, ९ साउन । नेपाल सरकारले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ खारेज गरेकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विरोध गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम बस्तु आयात गर्नबाट वन्चित गरेकोमा चेम्वरले दुःख व्यक्त गरेको छ । हालै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सहभागी गराउने नीति अनुरुप आयातकर्ता कम्पनीहरुको छनौट समेत गरिसकेको छ । यस सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयद्वारा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोवार नियमन आदेश २०६९ को खारेजीले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी गर्नबाट वञ्चित गरी पुनः सरकारको एकाधिकार कायम गरेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारले व्यापार नगरी नियमन मात्रै गर्दछ । विगत ५० वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार गर्दै आईरहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमको एकाधिकारले पेट्रोलियम पदार्थको सहज तथा सरल आपूर्तिमा समय समयमा समस्या सिर्जना भईरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा समेत नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरी अनुचित फाईदा लिएको र करोडौं बोनस वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने अनुमति दिँदा भण्डारण क्षमता वृद्धि हुने, आपूर्ति व्यवस्र्था सहज र सरल हुने र प्रतिष्पर्धी मूल्यका कारण आम उपभोक्तालाई राहत पुग्ने छ । सरकारलाई पनि आर्थिक भार कम हुने हुँदा चेम्वरले अविलम्व निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने सरकारको पूर्व निर्णयलाई कायम गर्न माग गरेको छ ।
उपत्यकावाट उद्योग विस्थापन गर्ने सरकारी नीति असफल, नयाँ उद्योग राजधानी केन्द्रित
काठमाडौं, ९ साउन। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट उद्योग विस्थापन गर्ने नीति लिए पनि लगानीकर्ताको आकर्षण भने यसै क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा मुलुकमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये अधिकांश काठमाडौं केद्रित छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यका भित्रका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका अधिकांश उद्योगको रोजाइमा काठमाडौं नै पर्ने गरेको छ । पूर्वाधार, बजार र सुरक्षाका दृष्टिले अरू जिल्लाका तुलनामा काठमाडौं उचित भएको भन्दै नयाँ उद्योगहरू यस क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भएका हुन् । लगानीकर्ताको आकर्षण तथा उद्योग दर्ताको संख्यात्मक अवस्था हेर्दा सरकारलाई आफ्नै निर्णय प्रत्युत्पादक हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका २८९ उद्योगमध्ये काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी १७८ ले अनुमति लिएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि बजार तथा श्रमिक पर्याप्त पाइनुका साथै सुरक्षाका हिसाबले काठमाडौंमा लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन् । चालू आवमै ललितपुरमा ५३, कास्की १७, मोरङ र रुपन्देही १०/१०, झापा तथा नवलपरासी ९/९ , चितवन ६ उद्योग दर्ता भएका छन् । यसबाहेकका अरू जिल्ला नुवाकोट, दाङ, दार्चुला धादिङलगायतका जिल्लामा बढीमा ३ वटासम्म उद्योग दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ४ सय ६३ उद्योग दर्ता भएकामा काठमाडौंमा मात्र १७८ उद्योग छन् । गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं जिल्लामा मात्रै ७ हजार रोजगारी उद्योगले थपेको छ । २०८६ देखि हालसम्म १ हजार ८४८ उद्योग दर्ता भएका छन् जसबाट १ लाख ३ हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ । टेनिङ इन्स्टिच्युट, भाषा केन्द्र, सफ्टवयर एन्ड हार्डवयर, कन्सल्टेन्सी तथा लगानी कम्पनीहरूमा लगानी बढ्दो क्रममा छ । विदेशीले लगानी गर्न खोज्दा नीति, श्रम ऐन, औद्योगिक ऐन तथा राजनीतिक अवस्था सबै विचार गरेर अघि बढे पनि नेपालीमा देखासिकी गर्ने प्रचलन बढी छ । काठमाडौंभन्दा बाहिर सुरक्षा, पूर्वाधारलगायतका समस्या भएकै कारण पर्याप्त लगानी जान नसकेको हो।
