बजार : उद्योग

काठमाडौं । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले नेपाली नागरिकलाई बराबर छुट सुबिधा वैदेशिक लगानी कर्तालाई पनि उपलब्ध गराउने बताउँदै लगानी बढाइ दिन कुटनीतिज्ञहरुलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार उद्योग मन्त्रालयमै बेलाएर मन्त्री जोशीले चीन, भारत, अमेरिका, फ्रान्स, वेलायत, जापान र जर्मनी, रसिया लगायत नेपालमा दुतावास रहेका सबै मुलुकका कुटनैतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेका हुन् । ‘हामीले संसोधन गरेका र गर्न लागेका प्रस्तावित कानूनले नेपाली लगानीकर्ता सरह विदेशी लगानी कर्तालाइृ पनि छुट सुविधाहरुको व्यवस्था गरेको छ, विदेशी लगानीको प्रवेश तथा बहिर्गमनलाई सरलिकृत बनाईएको छ, अब तपाईहरुले लगानी बढाउन सघाउनु पर्यो’, मन्त्री जोशीले भने । सरकारले फागुन १९ र २० गते काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको नेपाल लगानी सम्मेलनको तयारीका वारेमा बुधवार कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधीलाई ब्रिफिङ गर्न मन्त्रालयमा डाकिएको थियो । छलफलमा मन्त्री जोशीले नेपालको पूर्वाधार तथा उत्पादन मूलक उद्योगमा लगानी गरी फाईदा लिन विदेशी लगानी कर्तालाई आव्हान गरिने बताएका थिए । मन्त्री जोशीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तातरण सम्वन्धी कानून मन्त्रालयबाट निर्माण भै सरोकारवाला मन्त्रालयहरु बीच अन्तिम छलफलमा रहेको र आगामी लगानी सम्मेलन अगावै मन्त्रिपरिष्बाट स्वीकृत गरेर संसदमामा टेवुल गरिसक्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । उनले प्रत्येक महिना औद्योगिक प्रवद्र्धन वोर्डको बैठक राखेर लगानी आकर्षित गर्ने धारणा पनि राखेका थिए । छलफल विदेशी कुटनैतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको पछिल्लो अवस्थाका वारेमा चासो व्यक्त गरेका थिए । लगानी आकर्षित गर्न औद्योगिक वातावरण जरुरी रहेको भन्दै उनीहरुले औद्योगिक वातावरण वन्नका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, वौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धी ऐन र श्रम ऐनमा समसामयिक सुधार आवश्यकता औल्याएका थिए । छलफलमा लगानी सम्मेलन तयारी समितिका सदस्य एवं लगानी वोर्डका बरिष्ठ व्यवस्थापक रतिस बस्नेतले अहिले सम्म विभिन्न मुलुकका ४० जनाले सम्मेलनमा सहभागिताका लागि प्रतिवद्धता जनाईसकेको जानकारी दिएका थिए ।

काठमाडौं । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन क्षमतामा तेब्बर वृद्धि गर्दैछ । कम्पनीले हाल दैनिक १ हजार २ सय मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन  गर्दै आएकोमा दैनिक ३ हजार मेट्रिकटन उत्पादन हुने गरी क्षमता विस्तार गर्न लागेको कम्पनीको सञ्चालक पशुपति मुरारकाले बताए । उत्पादन क्षमता विस्तारको काम आगामी दसैंसम्म सकिने उनले बताए । ‘अर्घाखाँची सिमेन्टको माग बढेको छ, ठूला ठूला पूर्वाधार निर्माण परियोजनाबाट माग आउन थालेपछि उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न लागेको हौं’ मुरारकाले भने । अक्टोबरसम्म क्षमता विस्तार कार्य सिध्याने तयारीमा काम भइरहेको उनले बताए । क्षमता वृद्धिपछि अर्घाखाँची सिमेन्ट नेपालको सबैभन्दा ठूला सिमेन्ट उद्योग बन्ने मुरारकाले दावी गरे । क्षमता विस्तारको क्रममा कम्पनीले विश्वको उच्च प्रविधिको एफएलस्मित कम्पनीको भीआरएम प्रविधिको मिल खरिद सम्झैता गरी एलसी पनि खोली उनले बताए । उत्पादन क्षमता वृद्धिको लागि कम्पनीले ४ अर्ब १३ करोड भन्दा बढीको लगानी थप गर्न लागेको उनले बताए । ‘थप लगानी गर्ने क्रममा उद्योगको प्रर्वधकहरुले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्ने र बाँकी रकम बैंकहरुबाट कर्जा लिएर लगानी गर्दैछौं’ उनले भने । उद्योगमा कर्जा लगानी गर्न नबिल बैंकको नेतृत्वमा नेपाल बैंक, एनआईसि एसिया बैंक, ग्लोवल आइएमई बैंक, प्राइम बैंक, सानिमा बैंक र सेन्चुरी बैंक बैंकसँग २ अर्ब ८९ करोड कर्जालिने विषयमा सम्भौता भईसकेको उनले बताए । मुराकाका अनुसार नयाँसहित कम्पनीमा कुल लगानी करिव ७ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने छ । वार्षिक काराेबार १३ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी हुनेछन् । कम्पनीमा करिब ४५० जनाले प्रत्यक्ष राेजगारी पाउने छ । ‘सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढी हुन्छ, वार्षिक काराेबार लगानीकाे दुर्इ गुणा बढी भयाे भने त्याे राम्राे मानिन्छ’, ‘मुरारकाले भने धेरै कामदार अाउट स्राेरसिङ हुने भएकाेले प्रत्यक्ष कामदार कम देखिन्छ ।’ अर्घाखाँची सिमेन्टमा मुरारका अर्गनाइजेशन, केडिया अर्गनाइजेशन, सिद्धार्थ गु्रप र भारतको उमा सिमेन्ट इन्टरनेशनलको संयुक्त लगानी रहेको छ । अर्घाखाँर्ची सिमेन्टमा कर्जा लगानी गर्ने विषयमा सम्झौता गर्दै कम्पनीका निर्देशक मनोज केडिया र नविल बैंकको सिईओ सशीन जोशी भूकम्पपछिको पुनर्निभर्माण तथा पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योग बढ्दै गएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङलाई हेर्ने हो भने नेपालमा ८८ सिमेन्ट उद्योगहरुले अनुमति लिएका छन् । सोमध्ये ५० वटा उद्योग संचालनमा छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी) को तथ्यांकमा अझै पनि वार्षिक दुई अर्बको सिमेन्ट भित्रिएको देखिन्छ । ‘मुलुकभर विकास निर्माण तीव्र भइरहेको छ, सिमेन्टको माग ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो बेलामा पनि विदेशी सिमेन्टको आयात घटिरहेको देखिन्छ । आयात खुम्चनु भनेको नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्नु भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका मुरारकाको भनाई छ । सिमेन्टको घरेलु खपत वार्षिक ५० लाख टन छ । उद्योगको क्षमता ७०/७५ लाख टन छ । ऊर्जा, श्रम, बजारको समस्याले उद्योगहरू पूरा क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् ।

काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ अनुसार उद्योगको मापदण्ड तय गरेर कार्यान्वयन थालेपछि १५ सय भन्दा बढी उद्योग खारेज भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसार दर्ता भएका र संचालन समय अवधि तोकिएर पनि विभिन्न कारणले संचालनमा आउन नसकेको यस्ता उद्योगले समय सकिनु एक महिना अगाडि नै उद्योग विभागमा म्याद थपको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । नयाँ उद्योगहरुले सञ्चालन  मापदण्ड बनेपछि संचालनको तयारीमा पुगिसकेको उद्योगमा पनि म्याद थप हुन सकेको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ कार्यान्वयमा रहेको र पुराना उद्योगको प्रकृति अनुसार सञ्चालन अवधि सकिएपनि पुनः म्याद थप गर्ने कुनै कानूनी आधार नै नभएकोले दर्ता खारेज हुन पुगको उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले बताए । उनका अनुसार पुराना ऐनअनुसार दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरु नयाँ ऐनले स्वतः खारेज हुने व्यवास्था गरेको बताए । २०४९ को ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगहरु पुरानै प्रक्रियामा सञ्चालन भएपनि नयाँ स्वीकृत लिने हकमा भने नयाँ व्यवस्था अनुसार नै हुनुपर्छ । उद्योगीले पेश गरेको कार्ययोजनाका आधारमा समयसीमा तोकेर यस अघि पठाएको र अहिले समयमा नै काम पूरा हुन नसकेको तथा विभिन्न प्राविधिक कारण परेर नभ्याएका उद्योगलाई समस्या परेको पनि उनको भनाइ छ । उद्योगदर्ताको लागि प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण भएको पनि छ । ठूला, मझौला तथा वैदेशिक लगानीका उद्योगका लागि उद्योग विभागका दर्ता गनुपर्नेछ भने साना तथा लद्यु, घरेलु उद्योग साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता गर्नु पर्ने छ । उद्योगीले उद्योगमा लगानी गर्ने पूँजी र क्षेत्रको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरिने छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार साना उद्योग पनि उद्योग विभागमै दर्ता हुँदै आएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न अर्थात औद्योगिकरणका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादकत्व बढाउन उद्योगीहरुलाई सहज र सरल हुने खालका नीतिगत व्यवस्था गर्न गरेको भएपनि वास्तविक उद्योगलाई समस्या परेको छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका तर, हालसम्म सञ्चालनमा नआएका करिब एक हजार पाँच सय उद्योग खारेज भएका छन् । नयाँ ऐन पारित भएसँगै दर्ता भएर १० वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरू खारेजीमा परेको विभागको भनाइ छ । सञ्चालनमा आएका उद्योगका हकमा पनि नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । उद्योग संचालनको म्याद थप नहुँदा उद्योग विभागमै थन्किएर बसेका उद्योगको फाइल ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकालाई पनि समस्या विभागका प्रवक्ता भुसालका अनुसार पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका र संचालनको तयारी अवस्थमा पुगेको उद्योग पनि यस्तो मारमा परेका हुन । यस्तो समस्यामा स्वदेशी लगानीका देखि विदेशी लगानीका अर्बौसम्मका उद्योग रहेको पनि उल्लेख छ । सरकारी निर्णयको लगि प्रस्ताव सरकारले इजाजत लिने र वर्षोसम्म संचालन नगर्ने तथा नियत नै खराव भएका उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ ऐन ल्याएको भएपनि कतिपय जेन्युन उद्योग मारमा परेको छ । धेरेजसो उद्योगले आफ्नो कार्ययोजना र एक दुई महिनादेखि ६ महिनाभित्र संचालन गरिसक्ने योजना नै दिएका छन् । तर, यसका लागि बैदेशिक लगानी प्रवर्दन बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय वा मन्त्रीपरिषद्कै निर्णय आवश्यक पर्ने पनि उल्लेख छ । विभागले भने यी उद्योगको समस्यालाई दृष्टिगत गरेर सरकारसक्ष निर्णयको लागि पेश गर्ने भएको छ । विभागका अनुसार झोलामा खोला भन्ने जलविद्युत तथा अन्य उद्योगको नियन्त्रण गर्न खोज्दा संचालनको अन्तिम तयारीमा पुगको उद्योग पनि मारमा परेका हुन ।