बजार : उद्योग

काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बैशाख २९ गते मात्रै नेपालमै उत्पादन हुने ३० भन्दा बढि प्रकारका औषधी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको नेतृत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले ३० वटा औषधीको आयात रोक्ने निर्णय गरेका थिए । सो अध्ययनका अनुसार हाल नेपालका औषधी उद्योगहरुले ३० वटा औषधीहरु मूल्य, गुणस्तर र परिमाणमै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्षसहित आयात रोक्न सकिने सुझाव दिएको थियो । हाल मन्त्रि परिषदले त्यसको कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले ३० भन्दा बढि औषधीको आयातमा रोक लगाउने काम अघि बढाएका बेला औषधी आयातको भयावह तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनामा १७ अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँ मूल्यका औषधी आयात भएको छ । यसको मतलब नेपाली नागरिकका रगतमा १७ अर्ब ४१ करोड मूल्य बराबरको विदेशी औषधी पुगिसकेको छ ।  त्यसको पनि ८२ दशमलब ५९ प्रतिशत औषधी भारतबाट मात्रै आयात भएको देखिन्छ । भारतबाट .मात्रै १४ अर्ब ३८ करोड मूल्य बराबरका औषधी आयात भएको हो । नेपाल औषधी उत्पादक संघले नेपालमै उत्पादन भैरहेका औषधीको आयात रोक्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ । औषधी उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उच्च गुणस्तर, यथेष्ठ परिमाण र प्रतिष्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।‘हाम्रा औषधी अमेरिका वा बेलायतका ल्याबमा टेष्ट गर्दा पनि गुणस्तरिय प्रमाणित हुनेछन्, हामी आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्न पनि सक्छौं र मूल्य पनि प्रतिष्पर्धी हुनेछ’, औषधी उत्पादक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक प्रसाद दाहालले भने । औषधी उद्योगीहरुले नेपाललाई औषधीमा आत्म निर्भर बनाउन भारतमा जस्तै सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । औषधीका लागि छुट्टै औद्योगीक ग्राम, पानी, बिजुलीको उचित व्यवस्थापन र १० बर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्ता सुबिधा उपलब्ध गराएमा केहि बर्षभित्रै नेपाललाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल औषधी उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठले बताए ।

रोल्पा। रोल्पाका अल्लो उद्योगबाट उत्पादित वस्तु अमेरिका तथा अस्ट्रेलियाको बजारसम्म पुग्ने गरेको छ । नवदुर्गा अल्लो धागो तथा कपडा उद्योग इरिवाङ, रोल्पाले अल्लोबाट उत्पादन गरेको जुत्ता, कोट तथा पर्स अमेरिका र अस्ट्रेलिया पुग्ने गरेको उद्योगका अध्यक्ष लक्ष्मी डाँगीले बताए । उद्योगबाट झोला, सल, पटुकालगायत स्थानीय बजारमा खपत हुने सामग्रीका साथै जुत्ता, पर्स तथा कोटजस्ता बाह्य बजारमा खपत हुने सामग्री उत्पादन हुने गरेको डाँगीले बताए । काँचो कपडादेखि वस्तु निर्माणसम्म गर्ने सो उद्योगले वार्षिक रु चार लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेको डाँगीले बताए । प्रशोधित धागो काठमाडौं सङ्खुवासभालगायत देशका विभिन्न जिल्लामा जाने गरेको उद्योगले बताएको छ । उत्पादन गुणस्तरीय भएका कारण माग बढेकाले मागअनुसार सामान पु¥याउन नसकिएको अध्यक्ष डाँगीले जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समन्वय गर्ने काम राष्ट्रिय लघुउद्यमी महासङ्घले गरिरहेको तथा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी देशका विभिन्न भागमा बजार खोज्ने गरेको डाँगीले बताए । देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने महोत्सवमा समेत आफ्नो उत्पादन बिक्री हुने गरेको डाँगीले जानकारी दिए ।   सुरुमा जिविस रोल्पाले प्रविधि सहयोग र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्नाका साथै मेडेपले समेत सहयोग गरेको उद्योगले बताएको छ । जिल्लाबाट उत्पादित वस्तु बिक्री वितरण गर्ने भन्दै सदरकुकाम लिवाङमा कोसेली घरसमेत सञ्चालनमा आएका छन् । जिल्लामा उत्पादन हुने सिमी, भांगो, टिमुर, भटमास, मह, घीउ तथा अल्लो र भांगोबाट उत्पादित विभिन्न काँचो तथा तयारी सामान विक्री वितरण हुँदै आएको सौगात कोसेली घरकी सञ्चालक पवन वलीले जानकारी दिएन् । अल्लोका उत्पादनहरु जिल्ला भ्रमणमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले आफ्नो पसलबाट, अल्लोबाट निर्मित कोट, पर्स, ब्यागका साथै घीउ, मह, सिमी, भांगो, टिमुरजस्ता सामान बिक्री गरी दैनिक ८ हजारभन्दा बढी आम्दानी हुँदै आएको वलीले बताउनुभयो । बजार माग बढिरहेको तथा सामान आपूर्ति कम रहेका कारण ग्राहकको आकर्षणअनुसार सामान पु¥याउन धौ धौ परेको सदरमुकाममा नै अर्को कोसेली घर सञ्चालन गरेकी हिरा घलेले बताएन् । शान्ति प्रक्रियापछि रोल्पा घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेकाले रोल्पाको चिनोस्वरुप यहाँको उत्पादन लानेक्रम पनि बढिरहेको उनले बताइन् । जिल्लामा दर्जनभन्दा बढी अल्लो धागो उद्योग सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, रोल्पाका कार्यालय प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले बताए । अल्लोप्रति धेरैको आकर्षण रहे पनि व्यावसायिक उत्पादन भने हुन नसकेको आचार्यले बताए । जिल्लामा सेरम, लिवाङ, ह्वामा, धवाड, घर्तीगाउँ, जेल्वाडलगायत स्थानमा अल्लो उद्योग रहेको आचार्यले बताए । हरेक उद्यमीले कम्तीमा मासिक रु १४ हजारसम्म आम्दानी गरिरहेको आचार्यले बताए । उद्यमीका लागि तालिम, मेसिन, प्रविधि सहयोग तथा न्यून ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरिएको आचार्यले बताए । गाउँमै उत्पादित अल्लोबाट सामग्री उत्पादन भएकाले उद्योग दिगोरुपमा सञ्चालन हुनेमा आफू आशावादी रहेको कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताए । रासस ––––––

उदयपुर । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले चालु आवमा १० वर्षयताकै बढी सिमेन्ट उत्पादन गरेको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उद्योग बेलाबेलामा राजनीतिक उतारचढावका कारण बन्द हुने गरेको भएपनि चालु आव २०७३/०७४ मा दशकयताकै बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्न सफल भएको छ । चालु आवको दुई महिना बाँकी छँदै ८५ हजार मेट्रिक टन क्लिङ्कर (सिमेन्ट) उत्पादन गरिसकेको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि भुटान र भारतबाट कोइला आयत गर्दै आएको उद्योगका क्लिङ्कर उत्पादन प्रमुख सञ्जयकुमार लालले जानकारी दिए । करिब ८५ प्रतिशत चुनढुङ्गा, १४ प्रतिशत रातोमाटो र एक प्रतिशत फलाम मिलाएर क्लिङ्कर उत्पादन हुन्छ । आगामी आवमा एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने गरी उद्योगले काम गरिरहेको लालको भनाइ छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने चुनढुङ्गा १८ किलोमिटर टाढा रहेको सिन्धाली चुनढुङ्गा खानीबाट ल्याउने गरिएको छ । विसं २०४४ मा दर्ता भई रु छ अर्ब ३० करोड लागतमा निर्माण भएको उक्त कारखाना स्थापनाका लागि जापान सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । विसं २०४९ मङ्सिरबाट उत्पादन थालेको सो उद्योगले सुरुका दिनमा प्रतिदिन ८०० टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योगका महाप्रवन्धक सुरेन्द्र पौडेल मन्त्रालयको नीतिगत सहयोग र उद्योगका कर्मचारीको कार्यदक्षताका कारण पछिल्लो समय सिमेन्ट उत्पादन बढेको बताउछन् । “विगतमा मासिक रु ३० करोड घाटा व्यहोर्दै आएका थियौँ, चालु आवमा रु १७ करोड आम्दानी गरिसकेका छौँ ।” ढुवानीलगायत समस्याले अरु सिमेन्टको तुलनामा उदयपुर सिमेन्ट केही महँगो परेको पौडेलको भनाइ छ । उनी भन्छन् – “थोरै महँगो भए पनि हाम्रो सिमेन्ट बिक्रीमा समस्या छैन ।” उदयपुर सिमेन्ट दुई सयवटा डिलरबाट काठमाडौँ र तराईका विभिन्न बजारमा दैनिक रुपमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । विद्युत्भारका कारण उद्योगले लक्ष्यअनुसार उत्पादन गर्न सकेको छैन । अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर सङ्घका अध्यक्ष चक्रबहादुर उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई औषधि उपचार, उपदान, पदोन्नतिलगायतका समस्या भएको बताउँछन् । उनी भन्छन् – “श्रमिकका कारण उद्योग अहिलेको स्थितिसम्म आएको हो त्यसैले सञ्चालक समितिले हाम्रा मागको सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।” सोह्र हजार टन उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगले अहिले प्रतिदिन ६०० देखि ७०० टन अर्थात् १२ हजारदेखि १४ हजार बोरासम्म सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । “१० मिनेट बत्ती जाँदा रु चार लाख बराबरको घाटा हुन्छ,” उनले भने । वैशाख महिनामा मात्र ८० पटक बत्ती जाँदा रु तीन करोडको घाटा भएको छ । जापान सरकारले वनाएको मेसिन मर्मतका लागि रु १५ करोडको बोलपत्र आह्वान गरेर उद्योगले काम अगाडि बढाइसकेको छ । नेपालको पुरानो सिमेन्ट उद्योगका रुपमा रहेको उक्त उद्योगमा अहिले ४२५ कर्मचारी काम गर्दै आएका छन् । उद्योगलाई सहज ढङ्गले सञ्चालन गरी कसरी जनतालाई फाइदा दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अक्रुर खड्का बताउँछन् । उनी भन्छन् – “उद्योगलाई सहज ढङ्गले चलाउन लागिपरेका छौँ फाइदाभन्दा पनि जनताको सेवा नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो ।” रासस