दोश्रो जिम्मेवार व्यवसाय सम्मेलन साउन १९ गतेदेखि हुने
काठमाडौं । नेपालमा व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व र असल व्यवसायिक अभ्यासको प्रवद्र्धन गर्नका लागि यही साउन १९ र २० गते दोश्रो जिम्मेवार सम्मेलनको आयोजना हुने भएको छ । राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलले त्रिभूवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयसंगको सहकार्यमा यस सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । नेपाली व्यवसायिक जगतमा व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व एक आधुनिक अवधारणा हो जसलाई प्रचार प्रसार गर्न राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलले विगत एक दशकदेखि विभिन्न प्रयासहरु गर्दै आइहरको छ । आयोजक संस्था राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलका अध्यक्ष पद्यज्योतिले सम्मेलनको घोषणा गर्दै भने “दुई दिने यस सम्मेलनमा १६ विभिन्न सत्रहरुमा ठूलादेखि साना उद्योगी व्यवसायीहरु, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, सम्बन्धित सरकारी निकाय, विकास साझेदार संस्थाहरु लगायत अन्य सरोकारवालाहरुले नेपालमा जिम्मेवार व्यवसायको क्षेत्र, प्रकृति, लाभ तथा चुनौतिहरुको विषयमा बृहत् छलफल गर्नेछन् । यस सम्मेलनले व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धि नयाँ कानूनको कार्यान्वयन गर्न पनि सहयोग पुग्ने हामीेले विश्वास लिएका छौं ।” नेपाल सरकारले नयाँ औद्योगिक व्यवासाय ऐन २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीति अन्तर्गत तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योग व्यवसाय र वित्तिय संस्थाहरुमा व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बाध्यकारी बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट सम्मेलनको उद्घाटन हुने तय भएको छ । सम्मेलनमा समेटिएका ट्रयाक र तिनका उद्देश्यहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् : क) व्यवसाय सञ्चालनलाई संस्थागत एवं पद्धतिबद्ध गर्न “आन्तरिक व्यवसायिक अभ्यास” ख) व्यवसायका निकटतम सरोकारवालाहरुको आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न “सरोकारावाला परिचालन” ग) व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न “सबल साझेदारी” घ) भविष्यका लागि जिम्मेवार व्यवसाय प्रवद्र्धनको खाका तयार गर्न “प्राध्यापन तथा नियमन” प्रत्येक सत्रमा एक प्रखर अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता र एक नेपाली कम्पनीको अनुभव सहित दुई नेपाली वक्ताहरु रहनेछन् । साथै प्रत्येक सत्रलाई नेपालका प्रतिष्ष्ठित उद्योगी व्यवसायी वा सत्रसंग सम्बन्धित प्रख्यात व्यक्तिहरुले अध्यक्षता गरी सञ्चालन गर्नेछन् । सम्मेलनमा सहभागि हुने अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरुमा भुटान उर्जा कर्पाेरेशन लिमिटेडका व्यवस्थापकिय निर्देशक जिम छिरिंग, संयुक्त राष्ट संघ अन्तर्गत ग्लोबल कम्प्याक्ट एशिया प्रमुख मेंग लुई, भारतीय कर्पाेरेट मामिला संस्थानको संस्थागत साझेदारी एवं सञ्चार प्रमुख अतुल देव शर्मा, सोल एनालाइटिक्सका संस्थापक एवं नोकिया कर्पाेरेशनका मध्य पूर्व क्षेत्रका पूर्व बजार प्रबन्धक सुधिर नायर, सिंगापुर राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष डा सिराम रामाकृष्ण र विश्व विश्वविद्यालय संघका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा ड्जुल लगायत रहेका छन् । राष्ट्रिय वक्ताहरुमा विभिन्न नविनतम साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सहित औद्योगिक व्यवसायिक समूहहरुमा ज्योति समूह, वैद्य समूह, पञ्चकन्या समूह, गोल्छा समूह, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आदि छन् । त्यसैगरी सरकारी निकायतर्फबाट उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विद्युत प्राधिकरण रहेका छन् भने नागरिक समाज तर्फ श्रम संगठन, वातावरण अधिकारकर्मी, युवा अधिकारकर्मी, सुशासन अधिकारकर्मी लगायत रहेका छन् ।
आर्थिक विकासका लागि नेपाल–भारत बीचको सहकार्य आवश्यक
काठमाडौं। नेपाल र भारतको आर्थिक विकासका लागि दुबै देश बीचको सम्बन्धलाई झन् बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जीव सिंह पुरीसँग सोमबार गरेको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष डा. राजेशकाजी श्रेष्ठले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । उनले उद्योग, पर्यटन, जलविद्युतलगायत नेपालका ठूल्ठूला आयोजनामा लगानीका लागि भारत सरकारसँंग आग्रह गर्दै दुवै देशको आर्थिक विकासका लागि दुई देशबीचको सडक, रेल्वे सञ्जाललाई मुख्य शहरसम्म पुग्ने गरी परियोजना बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। सो अवसरमा राजदूत पुरीले नेपाल अवसर नै अवसर भएको मुलुक हो भन्दै नेपाल र भारतको आर्थिक समृद्धिका लागि दुबै देश बीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटनलगायत विकासका लागि पूर्वाधार विकासको ठूलो भूमिका रहने बताउँदै उनले नेपाल र भारतबीचको सदियौँदेखिको मित्रतालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । भेटमा चेम्बरका पदाधिकारी तथा कार्य समितिका सदस्यको सहभागिता थियो । रासस
मौद्रिक नीतिका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सकारात्मक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लागी जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा विश्लेषण गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले वि.सं.२०७५ असार सम्ममा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ । यसवर्ष २० अर्ब रुपैयाँको पुनर कर्जा कोष स्थापना गरिने उल्लेख हुनु सकारात्मक छ । यस व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रले अधिकतम फाइदा लिन सक्नुपछर्ने तथा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गर्ने उल्लेख हुनु स्वागत योग्य रहेको जानकारी दिइएको छ । त्यसैगरी अटो लोनमा निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत र विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत पुर्याइनु पनि सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उख्लेल छ । सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुर्याउने सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंलउ निर्देशन दिएको छ । यसले बैकिङ पहुँच बाहिर रहेका जनताहरुलाई बैकिङ प्रणाली भित्र ल्याउने महासंघले अपेक्षा राखेको छ । बैंकहरुले तरलता अभावको मौका छोपी ब्याजदर बढाउने प्रवृत्ति सुधार्न यस वर्ष पनि ठोस कार्यक्रम नआएको, जुन अनिवार्यरुपमा आउनु पर्ने महाँसङ्ले जानकारी दिइएको छ । सहवित्तीयकरणलाई हाललाई स्थगित गरिनु पर्ने, युजेन्स लेटर हफ क्रडिटको व्यवस्था हुनुपर्ने, साफ्टा ९एस ए एफ टि ए अन्तरगतको सुविधा पाउन प्रति तपत्रका साथै अन्य बैंकिङ प्रणाली ड्राफ्ट, टी.टी.बाट भुक्तानी गर्दा पनि उक्त सुविधा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, पारदर्शी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न ई-कमर्सलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने लगायतका महासंघका महत्वपूर्ण सुझावहरु नीतिमा समावेश हुन नसकेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समग्रमा राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई भन्दा पनि नीतिगत विषयहरुमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने महासंघको जोड छ । व्याजदर कम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा खासै व्यवस्था नभएको विश्लेषण महासंघले गरेको छ । समग्रमा जारी मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेपनि अन्य कुनै नीतिगत व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई समावेश गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकबाट उचित संवोधन होस भन्ने महासंघले आग्रह गरेको छ ।
