गुणस्तरमा समस्या देखिएपछि पाँच वटा सिमेन्टको उत्पादन बन्द
काठमाडौं, ३० भदौ । न्युन गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्रि वितरण गरेपछि पाँचवटा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बन्द गरिएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरहिन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने पाँच उद्योगको उत्पादन बन्द गराएको हो । बाराको अरनिको सिमेन्ट, रुपन्देहीको रिलायन्स सिमेन्ट, पर्साको श्री सिमेन्ट, बाँकेको जयबागेश्वरी सिमेन्ट र जय मंगलम सिमेन्टको उत्पादनमा रोक लगाइएको हो । गुणस्तर तथा नापतौल बिभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार उत्पादन बन्द गरिएका कम्पनीले बजारमा पठाइसकेको समान समेत फिर्ता ल्याउन भनिएको छ । हालसम्म ८४ वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगमा कुल ५१ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख २७ हजार ३ सय ३० रुपैंयाँ लगानी भएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार दर्ता भैसकेका ८४ उद्योगमध्ये २ वटामा मात्रै विदेशी लगानी रहेका छन् । रुपन्देहीमा स्थापित अर्घाखाँची सिमेन्टमा एक अर्ब ९० करोड रुपैंयाँ कुल लगानी रहेको छ । सोमध्ये ८२ दशमलब ५ प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको छ भने बाँकी १७ दशमलब ५ प्रतिशत लगानी विदेशी रहेको छ । ९७ करोडको लागतमा सिराहा जिल्लामा स्थापित मारुती सिमेन्टम ७९ प्रतिशत लगानी स्वदेशी छ भने बाँकी २१ प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको छ । हाल नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा ठुलो मात्रामा विदेशी लगानी आकर्षित भैरहेपनि पुराना उद्योगमा भने विदेशी लगानी न्युन देखिन्छ । सिमेन्ट उद्योगहरुले १० हजार ४ सय ५८ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।
रोल्पाका ३० उद्योग र घरमा विद्युत् लाइन काटियो
रोल्पा, २८ भदौ । समयमै विद्युत् महसुल नबुझाउँदा रोल्पा जिल्लाका विभिन्न गाविसका ३० ग्राहकको विद्युत् लाइन काटिएको छ । वर्षौंसम्म महसुल नबुझाउने ती ग्राहकको लाइन काटिएको हो । विद्युत्को पहुँच भएका लिवाङ, गजुल, मिझिङ तथा सो आसपासका अन्य गाविसमा जडित साना उद्योग र निजी घरका लाइन काटिएको हो । महसुल नतिरेका ग्राहकलाई सात दिनभित्र सबै रकम भुक्तानी गर्न पत्र लखेको भएपनि उनीहरुले अटेर गरी महसुल नबुझाएका कारण विद्युत् लाइन काट्नु परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र, रोल्पाका प्रमुख ईश्वरबहादुर विष्टले बताए । त्यस्तै, जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले समेत विद्युत् महसुल नतिरेको पाइएको छ । जिल्लाको होलेरी र सुलिचौर स्वास्थ्य केन्द्रले वर्षौं बितिसक्दा पनि विद्युत् महसुल नतिरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र, रोल्पाका अनुसार ग्रा।नं ३०७ को होलेरी स्वास्थ्य केन्द्रले एक लाख ५५ हजार र ग्रा।नं ३०१ को स्वास्थ्य चौकी सुलिचौरले दुई लाख ८१ हजार महसुल रकम बुझाएका छैनन् । यसरी वर्षौंसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएका स्वास्थ्य संस्थालाई सात दिनको म्याद राखी भुक्तानीका लागि पत्र लेखिएको भए पनि रकम भुक्तानीका लागि नआएको वितरण केन्द्रका सूचना अधिकारी मुकुन्द पाण्डेले बताए । आफूहरुले दिएको म्याद समाप्त भएपछि बक्यौता भुक्तान गर्न चाहे कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने रकममा २५ प्रतिशत जोडेर असुल गरिने उनले जानकारी दिए । त्यसो पनि नभए लाइन काटिने पाण्डेले बताए । जिल्लामा अन्य धेरै सरकारी कार्यालय र निजी ग्राहकले समेत महसुल बुझाउन बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख विष्टले बताए । उनीहरुलाई पनि छिट्टै कानुनी दायरामा ल्याउने उनले बताए । गत असार मसान्तसम्म जिल्लामा वितरण केन्द्रमार्फत कुल बक्यौता रकम १० लाख ९८ हजार ८०५ रुपैयाँ उठेको थियो । हाल जिल्लामा आठ हजार ७०४ विद्युत् ग्राहक रहेका छन् । हरेक वर्ष जिल्लामा करिब ८०० का दरले ग्राहक बढ्दै गएको उनले बताए । रासस
खाना पकाउने ग्यासमा व्यापक ठगी, अाेम ग्यासकाे सिलिण्डरमा २०० ग्राम कम तौल, अरू पाँच कम्पनी समातिए
काठमाडौँ, २७ भदौ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा व्यापक ठगी हुने गरेको पाइएको छ । सोमबार भएको अनुगमनमा पाँच वटा ग्यास उद्योेगले उपभोक्ता माथि चरम ठगी गरेको भेटिएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र क्षेत्रीय कार्यालय बालाजुले सोमबारअनुगमन गर्दा धादिङमा रहेको ओम ग्यास उद्योगबाट उत्पादन हुने सिलिन्डरमा १५० देखि ४०० ग्रामसम्म ठगी हुने गरेको फेला परेको हो । यस्तै, कार्यालयले सगरमाथा ग्यासको डिपो, पेप्सीकोला, भक्तपुर, सिद्धार्थ ग्यासको डिपो, बालकुमारी, ललितपुर, लुम्बिनी ग्यासको डिपो, ललितपुर, त्रिवेणी ग्यासको डिपो, कोटेश्वरबाट बेचिदै आएका सिलिन्डरमा पनि तौल घटी भएको फेला पारेको हो । कार्यालयका प्रमुख शशिभूषण यादवले अधिकांश ग्यास उद्योग तथा डिपोले मापदण्डभन्दा घटी ग्यास बेचेको तथा खाली सिलिन्डरको तौल तोकिएकोभन्दा बढी हुने गरेको बताए । यसैगरी, कार्यालयले त्रिकोण वेभरेज (पानी उद्योग) बालाजु, काठमाडौँ मैदा मिल, बालाजु, क्वालिटी फिड एन्ड कोल्ड स्टोरेज प्रालि बालाजु, भवानी प्लास्टिक कम्पनी बालाजु र केजी एन्ड इन्जिनियरीङ वर्कस प्रालि बालाजुलाई समेत कारबाही गरेको छ । तीमध्ये त्रिकोण पानी उद्योगमा एक लिटर पानीमा २० मिलिलिटर घटी, काठमाडौँ मैदा मिलले अनुमतिपत्र नलिइ सञ्चालन गरेको, क्वालिटी फिड एन्ड कोल्ड स्टोरेज (दाना उद्योग) प्रालिले बोराको तौल प्रमाणित नगराएको, भवानी प्लास्टिक उद्योगले काँटा जाँचपास नगराई प्रयोग गरेको, केजी एन्ड इन्जिनियङ वर्क्स प्रालिले अनुमतिपत्र नलिएको र जाँच नगराई काँटा प्रयोग गरेको फेला पारेको जनाइएको छ ।
