नेपालमा लगानी गर्न डेनमार्क इच्छुक
काठमाडौं, १८ असोज । नेपालका लागि डेनमार्कका कार्यवाहक राजदूत मदसेनले विदेशी लगानीकर्ता सम्मेलन गर्न नेपाल सरकारलाई सघाउन इच्छुक रहेको बताए । साथै नेपालमा लगानी गर्न डेनिश लगानीकर्ताहरु पनि ईच्छुक रहेको उनले बताए । तर नेपालमा सरकार र नीजि क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव रहेको उनले बताए । मंगलबार नेपालको लागि डेनमार्कका कार्यवाहक राजदूत इनग्रिड दाल–मदसेनसँगको भेटमा मन्त्री जोशीले मन्त्रालय सुधारका लागि सरकारले हालै विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्वन्धि ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पास गरि सकेको बताएका छन् । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग मन्त्रालय अहिले नीतिगत सुधारमा सकृय रहेको बताएका छन् । औद्योगिक वातावरण तयार गरी नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्धेश्येले मन्त्रालय सुधारमा रहेको उनले बताए । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विनियमावली बनाउन कमिटी गठन गरेर प्रकृया अगाडि बढाई सकेको भन्दै उनले यसका अतिरिक्त कम्पनी ऐन समसामयिक सुधारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको जानकारी गराएका छन् ।उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले परिणाम देखिने हिसावले काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाल व्यवसाय मञ्चको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री जोशीले यसका लागि कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । एक अर्को सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै मन्त्री जोशीले उद्योग मन्त्रालयको पहलमा बुधबार उद्योगसँग सरोकोर राख्ने पाँच वटा मन्त्रालयको बैठक बस्ने लागेको बताएका छन् । मन्त्री जोशीले निजी क्षेत्र र सरकार सँग सबै हिड्न सके मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको बताए । बैठकमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकर कोईरालाले नेपाल व्यवसाय मञ्चलाई बलियो बनाउने उद्धेश्यले उद्योग मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरिसकेको बताए ।
गुणस्तरहीन सिमेन्ट बिक्री गरेको आरोपमा दुई सिमेन्ट उद्योगको इजाजतपत्र निलम्बन
बाँके, १६ असोज । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तहीन सिमेन्ट उत्पादन गरेको आरोपमा जिल्लाका बागेश्वरी र जय मङ्गलम सिमेन्ट उद्योगका इजाजतपत्र निलम्बन गरेको छ । विभागले उद्योगले उत्पादन गरी बजारमा पठाएको सिमेन्टको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा फरक भएकाले ती उद्योगका सिमेन्ट बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार बोर्ड बैठकले उद्योगले उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन सिमेन्ट बिक्री गरेकाले इजाजत निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । बजारमा बागेश्वरी सिमेन्ट उद्योगका पिपिसी सिमेन्ट ब्रज शक्ति, त्रिशक्ति सुपर र जेविसी नामका ब्रान्डमा बिक्री भइरहेको छ । यसैगरी मङ्गलम सिमेन्ट उद्योगले पनि पिपिसी यती, जेएमसिज, रक, स्ट्रोङ र गौरव ब्रान्डका नाममा बजारमा बिक्री गरिरहेको छ । रासस
२ अर्ब लगानीमा ५०० जनालाई रोजगारी दिए पाँच बर्षसम्म आयकर तिर्नु नपर्ने
काठमाडौं, १६ असोज । सरकारले एक अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई नियमित प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आय कर छुट निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । संसदबाट गत बिहीवार पास भएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३’ ले यस्ता उत्पादनमूलक उद्योगलाई सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको हो । साथै उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजी लगानी गरी स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार गरेको ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ भने त्यसपछिका ३ वर्षसम्म आयकरमा भने उद्योगी व्यवसायीले ५० प्रतिशतले छुट पाउने छन् । नयाँ ऐनले हाल सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी एक अर्ब रुपैयाँ पूँजी पु¥याएमा यस्ता उद्योगले पनि आंशिक सुविधा पाउने भएका छन् । एक अर्ब पुँजी पु¥याएर वर्षभरिनै ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेमा क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा ५ वर्षसम्म पूर्ण रपमा आयकर छुट दिने र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा जस्तै पर्यटन उद्योगले पनि दुई अर्ब पूँजी पु¥याएमा यस्ता उद्योगले उल्लिखित सुविधा पाउने छन् । उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत सधै छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सडक, पुल, सुरुङ, रैल्वे, रोपवे, ट्रली वस, विमानस्थल तथा औद्योगिक संरचना तथा पूर्वाधार कम्पेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले पनि आयकरमा ४० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । त्यसैगरी सन् २०८० साल चैत महिनासम्म जलविद्युत् व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण शुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विकायले पहिलो १० वर्षसम्म पूरै आयकरमा छुट पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछिको ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छ । औद्योगिक ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार यस्तो सुविधा सौर्य, वायु, तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत्ले समेत पाउने छ । तर, यस्तो सुविधा ऐन पारित हुँदाको बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुने छ । पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन् तथा कारोबार गर्ने व्यक्तिले २०७५ साल चैत महिनासम्म व्यापारिक रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा पहिलो ७ वर्षसम्म आयकरमा पूरै छुट भई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशतलेछुट दिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेका छ । नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको टेक्नोलोजी, बायोटेक तथा सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ सम्बन्धि उद्योगले पनि आयकरका ५० प्रतिशत कर छुट पाउने छन् । ऐनले आयकरमा गरेको अन्य छुटको व्यवस्था तीन सयलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई सो वर्षको आयकरमा १५ प्रतिशत यस्ता उद्योगले वस्तु निर्यात गरेमा आयकरामा २५ प्रतिशत १२ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई सो वर्षको आयमा २५ प्रतिशत वौद्धिक सम्पत्तिको निर्यातबाट प्राप्त रोयल्टी आयमा लागने करमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि उस्तै छ व्यवस्था मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु निर्यात गरेमा विदेशमा निर्यात गरेको परिमाणको आधारमा उत्पादनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करमा फिर्ता दिइने छ । बण्डेड वेयर वा नगद धर्रौटी को सुविधा नलिाएका उद्योगहरुले पनि वस्तु निर्यात गरेको सूचना नेपाल सरकारको राजपत्रम सूचना प्रकाशित गरेमा ड्युटी ड्र ब्याकको रकम फिर्ता पाउने छन् । वस्तु निर्यात गर्ने तथा परिवत्र्य मुद्रामा स्वदेशमै विक्री गर्ने भएपनि यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ भन्सार महसुलले तोकेको शर्त र कार्यविधिमा रहि वस्तु आयात गर्न सक्ने छन् । त्यसैगरी उद्योगले प्रयोजनका लागि आयात गर्ने मेशिनरी सामान तथा ट्रान्सफर्मर, दशकिलो वाट तथा सो भन्दाबढी क्षमताको जेनेरेटर, औद्योगिक उपकरण, गुणस्तर मापन यन्त्र, वैज्ञानिक उपकरण तथा अनुसन्धान र विकासका लागि प्रयोग हुने मेशिनरीमा न्यूनतममात्र भन्सार शुल्क लाग्ने छ ।
