बजार : उद्योग

काठमाडौं, १३ भदौ । नेपालमा लगानीको वातावरण विस्तारै विकास भएसंगै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै ठूलो मात्रामा लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को पहिलो महिना साउनमा ४७ अर्ब ३८ करोडको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता सहित ४७ वटा साना ठूला उद्योग दर्ता भएका छन्। गत वर्षको यहि अवधिमा हेर्ने हो भने जम्मा जम्मा ५ अर्ब ८७ करोड रुपैँया बराबरको स्वदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो। उद्योग विभागका अनुसार साउनमा आएको लगानी गत आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै आधा हो । गत आर्थिक वर्षभरी १ खर्ब २२ अर्ब कुल लगानीको प्रतिवद्धता आएको थियो । विभागका अनुसार साउन महिनामा निर्माण क्षेत्रमा १ अर्बको लगानीसहित निर्माण कम्पनी दर्ता भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सात वटा कम्पनीले १ अर्ब ६६ करोड लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा दुर्इ/ दुर्इवटा कम्पनीले क्रमश १ अर्ब २० करोड र ३२ करोड ९० लाख लगानी गर्ने प्रतिवद्धतासहित उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन् ।   उद्योग विभागले गत वर्ष करिब सवा १५ अर्ब वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएका ३ सय ४१ वटा विदेशी संयुक्त लगानीका परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । अघिल्लो वर्ष करिब साढे ६७ अर्बका वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएका ३ सय ६८ वटा परियोजनाले स्वीकृति पाएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा सेवासम्बन्धी परियोजनाको संख्यामा वृद्धि भएको छ । तर, उत्पादन, पर्यटन र ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाको संख्यामा कमी आएको उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताए। गत वर्ष भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई अान्दोलनका कारण लगानी कम भएको न्यौपानेको ठहर छ । गत वर्ष नाकाबन्दीका कारण लगानीकर्ता हत्तोसाहित भएर लगानी कम भएको र यो बर्ष मुलुकमा ठूलो केहि घटना नघटे लगानी बढ्ने उनले बताए।   यो वर्षको पहिलो महिनामा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता भने ७९ करोड मात्रै भएको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो महिनामा पनि ७९ करोड नै विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो ।यो वर्षको पहिलो महिनामा मात्रै स्वदेशी लगानी तर्फ २ हजार ८ सय ७८ जनाले रोजगारीको अवसर पाउने अनुमान गरिएको छ भने विदेशी लगानी तर्फ १ हजार ४ सय ४ जनाले रोजगारीको अवसर पाउने अनुमान गरिएको छ ।   दर्ता भएका उद्योग र रोजगारी प्रतिवद्धता संस्थापक लगानी कर्ता  २०७३ साउन महिनाको लगानी  दर्ता भएका उद्योगको संख्या  २०७३ साउनको  रोजगारी संख्या नेपाली लगानी कर्ता  ४७ अर्ब ३८ करोड  ४७ (साना ३३ मध्यम ११ ठुला १३ )   २,८७८ जना विदेशी लगानी कर्ता  ७९ करोड २ लाख  ४६ (साना ४२ मध्यम ४ )   १,४०४ जना यो तथ्यांक उद्योग विभागको मात्र हो । लगानी बोर्ड मार्फत भएका विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भने यस तथ्यांकमा समावेश गरिएको छैन।  

काठमाडौं, १२ भदौ । उद्योग विभागले आफ्ना सम्पूर्ण सेवालाई अटोमेशन (कम्प्युटर तथा अनलाइनमा प्रणालीमा आधारित) मा जाने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औपचारिक रूपमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेपनि विभिन्न कारणले रोकिएको अटोमेशनको जडान कार्य करिब सम्पन्न भएको विभागले जानकारी दिएको छ । हार्डवेयर ढिलो गरी प्राप्त भएको भन्दै अटोमेशन सेवा भदौदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक तयारी शुर गरेको हो । आवश्यक उपकरण जडानको काम सम्पन्न भएर हाल उक्त सेवाको परीक्षण भइरहेको छ । कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिलगायत कामसमेत अगाडि बढिरहेको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यम कुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन । मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीहरूलाई सहज सेवा प्रवाह गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रशासनिक काम सरलीकरण गर्दै व्यावसायिक लागत सूचकहरू सुधार गर्ने उद्देश्यले अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । अनलाइन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेका खतिवडाको भनाइ छ । उनका अनुसार विभागले गत वैशाखदेखि परिमार्जित रूपमा नयाँ ‘डायनामिक वेबसाइट’समेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । ‘अनलाइन सेवाका लागि लगभग सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनुका साथै विभागबाट प्रदान गरिने सेवा थप व्यवस्थित हुनेछ ।’ सरकारको सबै सरकारी कार्यालय तथा निकायलाई ‘पेपर लेस’ प्रणालीमा लैजाने तयारी स्वरुप विभागमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । विभागका सम्पूर्ण सेवालाई क्रमशः सूचना तथा सञ्चारप्रविधिमा आधारित बनाउने योजनाअनुरूप अनलाइन सेवाको तयारी गरिएको हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्ताको भिसा, शेयर हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण र ऋण समझदारी स्वीकृतिसँग सम्बन्धित काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने विभागले बताएको छ । त्यस्तै, पूँजी क्षमता वृद्धि प्रस्ताव, नामसारी प्रस्ताव, ठाउँसारी एवम् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्न प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायत कामसमेत अनलाइनबाटै गर्ने विभागको तयारी छ । विभागलाई राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रको डाटा सेण्टर र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग अप्टिकल फाइबर ‘लिङ्क’ले जडान गर्ने काम भने यस अघिनै सम्पन्न भइसकेको छ । विभागको डाटा सिंहदरबारस्थित डाटा सेण्टरमा रहनेछ । विभागमा ‘कुलिङ सिष्टम’ र ‘ब्याकअप’को अभाव रहेको भन्दै सर्भर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा राखिएको हो । विभागबाट अनलाइन सेवा प्रणाली शुरू भएपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग विभागको ‘इण्टर एजेन्सी कनेक्टिभिटी’ स्थापित हुनेछ । त्यसमार्फत दुई निकायबीच आवश्यक समन्वय तथा कार्य सम्पादनको काम अनलाइनबाट नै गर्न सकिने छ । विभागमा दर्ता भएका कम्पनीलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा छुट्टै कागजात पेश गर्नुपर्ने झन्झट हुने छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भने यसअघि नै अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ । यद्यपि राजस्व बुझाउन र कागजात प्रमाणित गर्न सेवाग्राही स्वयम् विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता भने रहने छ । डिजिटल’ हस्ताक्षर र ‘ई–पेमेण्ट’को सहज व्यवस्था नभएसम्म विभाग र सेवाग्राहीबीच शतप्रतिशत ‘भर्चुअल’ सम्पर्क स्थापित गर्न कठिन भने रहने छ । हाल विदेशी लगानी शाखा र अनुमति शाखाको स्क्यानिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ । प्रशासन शाखा र औद्योगिक सम्पत्ति शाखाको स्क्यानिङको काम भने बाँकी छ । बाँकी स्क्यानिङको कामसमेत क्रमशः सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको छ । सेवा सञ्चालन गर्न आईएफसीको सहयोग अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को सहयोगमा विभागमा अनलाइन ‘अटोमेशन’को काम शुरू भएको हो । उक्त परियोजनामा आईएफसीको डेढ करोड रुपैयाँ अनुदान तथा नेपाल सरकारको ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । विभागको अनलाइन सेवाका लागि आवश्यक सफ्टवेयर आईएफसीको सहयोगमा योमरी कम्पनीले नेपालमै तयार गरेको हो । अनलाइन प्रणाली शुरू भएपछिको ६ महीनासम्म आईएफसीले प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनेछ । परम्परागत ढङ्गले कागजी माध्यमबाट काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीलाई अनलाइन सेवा दिनसक्ने गरी आवश्यक तालीम दिने कामसमेत आईएफसीको सहयोगमा योमरी कम्पनीले दिन शुरू गरेको छ । विभागका अनुसार वैदेशिक लगानी शाखाका कर्मचारीलाई प्राविधिक तालीम दिने काम सकिएको छ । ‘त्यसबाहेक अन्य शाखाका कर्मचारीलाई तालीम दिँदै गइरहेका विभाग बताउँछ । विभागका प्राविधिकहरूले भने यसअघि नै भारतमा तालिम लिएका थिए ।

काठमाडौं, ९ भदौ । सञ्चालन भएको लामो समय हुँदासमेत व्यवसाय नवीकरण नगरेको भन्दै कलङ्कीमा जैसवाल जनरल स्टोर सिलबन्दी गरिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको सक्रियतामा भएको अनुगमनका क्रममा बुधबार २०६० सालदेखि दर्ता नगरेको भन्दै उक्त जनरल स्टोरमा सिलबन्दी गरिएको हो । यसैक्रममा कलङ्कीमा रहेको श्रीकृष्ण ग्यास उद्योग प्रालिमा कम तौल भएको सिलिन्डर फेला परेपछि तीन सिलिन्डर सिल गरिएको छ । यस्तै नारायणी ग्यास उद्योगमा पनि कम तौल भएको सिलिन्डर फेला परेपछि सिलिन्डर सिल गरी आवश्यक कारबाहीका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पढाइएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले जानकारी दिए । ललितपुरको बालकुमारीमा सिद्धार्थ ग्यास डिपोमा तीनवटा तौल कम भएको सिलिन्डर भेटेपछि ती सिलिन्डर सिल गरिएको छ । अनुगमनकै क्रममा ललितपुरको नखिपोटस्थित मासु पसलबाट अखाद्य २० प्याकेट मासु नस्ट गरिएको छ । यसैगरी असन क्षेत्रका १५ वटा पसलमा समेत म्याद नाघेका खाद्य वस्तु भेटिएकाले उक्त सामान जफत गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । एलिसा डेरी वनस्थलीमा लेवल नभएको र मिति सकिएको घ्यू फेला परेको र सामूहिक कृषक डेरी बालाजुमा पनि अनुमति बिना दही बिक्री वितरण गरेको भेट्टिएको छ । एयरपोर्ट र पुल्चोकमा बढी भाडा असुल गरेको, मिटर राखेर ट्याक्सी नचलाएको, भाडाको दररेट नटाँसेकाले २७ वटा सार्वजनिक यातायातका साधनलाई कारबाहीका लागि ट्राफिक प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । रासस