सिमेन्टको भाउ नौं सय नाँघ्यो, रडको भाउ पनि बढ्दै
काठमाडौं । पछिल्लो समय सिमेन्ट र रडको भाउ बढेको छ । भाउ बढ्नाले भुकम्प पीडितलाई भवन पुनर्निर्माण गर्ने कार्यमा झनै पीडा थपिदिएको छ । सिमेन्ट उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले भारतबाट भित्रिने सिमेन्टको कच्चा पदार्थकाे भाउ बढेकोले सिमेन्टको मूल्य बढेको बताएका छन् । उपभोक्तावादीहरुले भने, भुकम्प पीडितहरुको भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई लक्षित गरेर बढी नाफा कमाउने दाउमा उद्योगी व्यवसायीहरुले अत्यावश्यक सिमेन्ट तथा रडको मूल्य बढाएको आरोप लगाएका छन् । अहिले पुनर्निर्माण कार्य चलिरहेको समयमा सिमेन्ट र रडको भाउ बढ्नाले मुख्यगरी भुकम्प पीडितहरुको ढाड सेकिएकोे छ । केही महिनाअघिदेखि सिमेन्टमा बोराको २०/३० रुपैयाँ गर्दै भाउ निरन्तर बढीरहेको छ । जगदम्बा सिमेन्टका सिनियर सेल्स म्यानेजर रोशन पाठकले भारतमै सिमेन्टको कच्चापदार्थ (क्लिंकर) बढेकोले कम्पनीले सिमेन्टको भाउ बढाउन परेको बताए । ‘मंसिरबाट निरन्तर सिमेन्टको मूल्य २०/३० रुपैयाँको दरले बढीरहेको छ,’ उनले भने ‘पछिल्लो समय बोरामा (५० किलो) ३० रुपैयाँ बढेको छ ।’ उद्योगमा अहिले ओपीसी सिमेन्टको मूल्य ८५० छ भने, पीपीसीको मूल्य ७३० रुपैयाँ रहेको छ । उनका अनुसार ८/९ वर्षको अबधिमा अहिले सिमेन्टको भाउ सबैभन्दा महङ्गो भएको छ । ‘अहिले भारतबाट आउने कच्चापदार्थको मूल्य ५० प्रतिशत बढेको छ’, उनले थपे ‘उद्योगहरुमा कच्चा पदार्थको अभाव छ । रक्सौलबाट आउन सकेको छैन । उद्योगहरुबीच कच्चापदार्थ तानातानको अबस्थामा छ ।’ त्यस्तै ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको युनाइटेड सिमेन्टका प्रमुख ब्राण्ड म्यानेजर सुभाष खतिवडाले माग बढेकोले मूल्य पनि बढ्न गएको बताए । ‘पुसयता सिमेन्टको माग करिब २५ प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने ‘जसकारण मूल्यमा समेत प्रतिबोरा ३० रुपैयाँ बढेको हो ।’ उनका अनुसार युनाइटेड सिमेन्टको उद्योग मूल्य ८९० रुपैयाँ पुगेको छ । शिवम् सिमेन्टका सेल्स एण्ड मार्केटिङ प्रमुख केशब अर्यालले पनि पछिल्लो समय सिमेन्ट(ओपीसी) को मूल्य बढेर ९१० रुपैयाँ पुगेको बताए । यद्यपी राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव विष्णु तिमिल्सिनाले भुकम्प पीडितका घरहरुको पुनर्निर्माण गर्न पर्ने हालको अवस्थामा उद्योगीहरुले पीडितलाई लक्षित गरेर बढी नाफा कमाउने दाउमा जताभावी उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले सिमेन्ट तथा रडको भाउ बढाएको आरोप लगाए । ‘हप्ता दश दिनमा सिमेन्ट र रडको मूल्य २ देखि ३ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ,’ उनले भने ‘कुनै पनि वहानामा उद्योगी व्यवसयीहरुले त्यसरी मूल्य बढाउन पाउदैनन् ।’ पछिल्लो समय बढेको सिमेन्ट र रडको भाउले सरकारको लाचारीपन प्रष्ट देखिएको उनको बुझाइ छ । आपूर्ति मन्त्रालयले ती निर्माण समाग्रीहरुको मूल्य नियमन् गर्न पर्ने माग उनको छ । सरकारले मूल्य बढ्नको बास्तविकता पत्ता लागाई भुकम्प पीडितहरुलाई राहत प्रदान गर्न पर्ने उपभोक्तावादीहरुको ठहर छ ।
नयाँ श्रम नियमावलीको लागि परिसंघको सुझाव
काठमाडौं। नयाँ श्रम नियमावलीको लागि नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मंसुरसँग भेट गरी श्रम ऐन पश्चात आउन लागेको श्रम नियामावलीमा समावेश गर्नु पर्ने विषयगत सुझाव पेश गरेका छन् । संघले श्रम नियमावली असल श्रम सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र देशको स्थानीय वास्तविकताको धरातलमा रहेर व्यवहारिक बनाउन पर्नेमा जोड दिएको छ । श्रम नियमावली २०७४ मा रोजगारदाताकोतर्फबाट परिसंघले सुझाव दिएको हो । संघले सञ्चयकोष,उपदान,उपचार, बीमा र सामाजिक सुरक्षाकोषमा रकम हस्तान्तरणको सम्बन्धमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह(क्याँस फ्लो) नकरात्मक प्रभाव नपर्ने ढङ्गले समसमाहिक हुनेगरी तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको गठनमा संघ समेतको सहभागिताको स्पष्ट किटान हुनु पर्ने, विनियमावलीको व्यवस्थामा उल्लेख गर्न पर्ने लगातका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै श्रम मन्त्री मंसुरले सरकारले विगत लामो समयदेखि थातिरहेको ‘श्रम ऐन २०७४’ र ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोष ऐन २०७४’ सार्वजनिक गरी लागू गरिसकेको बताए । सो परिप्रेक्षमा यसका सफल कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावलीमा संघको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै रोजगारदाताबीचको छलफल, सम्वाद र निष्कर्षपछि सरकारले नियमावली सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए ।
अनलाईन प्रणालीमार्फत उद्योग दर्ता सहज बन्दै, एघार महिनामा सवा २ खर्ब लगानीको ४३५ उद्योग दर्ता
काठमाडौं । अनलाईन प्रणालीमार्फत उद्योग दर्ता सहज बन्दै गइरहेको छ । उद्योग विभागमा भेटिएका सेवाग्राही नेपाल फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक निरज कोइरालाले गएको वर्षदेखि सुरु भएको अनलाईन प्रणालीले उद्योग दर्ता गर्न सहज, छिटो र भपर्दो भएको बताए । यो एक सेवाग्राहीको भनाइ थियो यस्तै अरु उद्योगीहरुले पनि त्यस्तै धारणा राखे । गएको वर्ष माघको सुरुवातसँगै तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले उद्योग विभागको सेवाहरु अनलाईन प्रणालीमार्फत प्रदान गर्न सुरु गरेका थिए । उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यकासाथ मन्त्रालयले उक्त नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको हो । त्यसयता ११ महिनाको अबधिमा ४३५ ओटा उद्योगहरु उद्योग विभागमा अनलाईन प्रणालीमार्फत दर्ता भएको विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले बताए । उनका अनुसार ठूला उद्योग ६५ ओटा, मझौला उद्योग ७२ र साना उद्योग २९८ संख्यामा दर्ता भएका छन् । ‘जसमा २ खर्ब १९ अर्ब पुँजी रहेको छ,’ उनले भने ‘त्यस्तै करिब २५ हजारको संख्यामा रोजगार सिर्जना हुने देखिएको छ ।’ विभागको अनुसार गएको वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी बराबरका ४६१ उद्योगहरु दर्ता भएका थिए । गएको वर्षदेखि सुरु गरिएको अनलाईन प्रणालीद्धारा उद्योग दर्ता गर्न इच्छुक विदेशी तथा स्वदेशी उद्योगीहरुको लगि सहज माध्यम हो । विगत वर्षहरुको जस्तो कागजी झन्झट बेहोर्न नपर्ने प्रवक्ता भुसालको भनाइ छ । २०४९ को औद्योगिक व्यवसाय ऐनले सम्पूर्ण कागजात तयार गरेको खण्डमा एक महिनाभित्र उद्योग दर्ता गरिने प्रावधान गरिएको थियो । गएको वर्ष २०७३ को ऐनले १५ दिनको म्याद राखेको छ । यद्यपि अहिले अनलाईन प्रणाली लागु भएपछि स्वदेशी उद्योग दर्ता गर्नका लागि कम्तीमा ३ दिनदेखि औसतमा ७ दिन भित्र दर्ता भइसक्ने प्रवत्ता भुसालले बताए । ‘त्यस्तै विदेशी उद्योग दर्ता गर्न परेमा सबै कागजात तयारी भएको अवस्थामा एकै दिनमा दर्ता सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने । विभागको अनुसार अनलाईन प्रणालीमार्फत उद्योगीहरुले आफु बसेको ठाँउबाटै वेवसाईटको माध्यमबाट उद्योग दर्ताको प्रक्रियाअघि बढाउन सक्छ । हालसम्म उद्योग दर्ताको लागि हार्डकपी आवश्यक परेपनि, भविश्यमा त्यसलाई हटाउँदै जाने र डिजिटल सिग्नेचर, रकमको बैंक टु बैंक ट्रान्सफर, उद्योग दर्ताको प्रमाण–पत्र अनलाईन माध्यमबाटै पठाउने योजना रहेको उद्योग विभागको भनाइ छ ।
