सिटामोलको माग अत्यधिक, सोमबारदेखि व्यवसायीक उत्पादन सुरु
काठमाडौं । सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडमा सिटामोलको माग अत्यधिक आएको छ । बुधबारदेखि सिटामोल ट्याब्लेटको परिक्षण उत्पादन सुरु गरेको उद्योगमा उत्पादन सुरु भएसँगै विभिन्न स्टकिसहरुबाट सिटामोलको माग आएको उद्योगका महाप्रबन्धक डा. रोभसकुसुम सुवेदीले बताए । उनकाे अनुसार उद्योगले सिटामोलको उत्पादन सुरु गएको खबर बाहिर आएसँगै विभिन्न कम्पनीहरुले लाखौं/करोडौंको संख्यामा सिटामोलको माग रहेको बताए । ‘त्यसैले ८/१० लाखभन्दा बढी संख्यामा सिटामोलको ट्याब्लेड उत्पादन गरेपछि मात्रै बजारमा लैजाने योजना बनाएका छौं,’ उलने भने ‘अहिलेसम्म परिक्षण उत्पादन सकरात्मक रुपले अघि बढिरहेको छ । यसरी नै अघि बढे सोमबारदेखि ब्यवसायीक उत्पादन थाल्ने छौं ।’ उनले सिटामोलको व्यवसायीक उत्पादन सुरु गरेपनि अत्यधिक मागलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्न हप्ता पन्ध्र दिनपछि मात्रै बजारमा लैजाने योजना रहेको विकासन्युजलाई जानकारी दिए । प्रतिट्याब्लेट सरकारले १ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको सिटामोलको उत्पादन लागत बढी पर्ने भएकोले सामान्यतया निजी औषधी उत्पाक उद्योगहरुले उत्पादन नगर्ने भएकोले पनि माग सोचेभन्दा बढी आएको उनको बुझाइ छ । लामो समयसम्म बन्द रहेको उक्त उद्योग ०७४ वैशाख २४ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पहलमा कम्पनीले जीवनजल उत्पादन सुरु गर्दै पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसयता केही दिनअघिदेखि परिक्षण ब्याज सिटामोल उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । एक ब्याज साईजमा ३ लाख २० हजार ट्याप्लेट सिटामोल उत्पादन गरिरहेको महाप्रबन्धक सुवेदीको भनाइ छ । विगतमा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा कुशल निर्माण विधि ‘जीएमपी’ लगायतको मापदण्ड पुरा नभएकोभन्दै बन्द भएको उक्त उद्योगले मापदण्ड पुरा गरेसँगै सञ्चालनमा आएको हो ।
मुलकको ७५३ वटै स्थानिय तहमा घरेलु संघ गठन गरिने
काठमाडौं । परिवर्तित राजनैतिक संघारलाई ध्यानमा दिदै मुलुकको ७५३ वटै स्थानिय निकायमा घरेलु तथा साना उद्योग संघ गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको केन्द्रिय अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले सम्पूर्ण ७५३ वटा पालिकामा संघ गठन गर्ने बताए । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित काठमाडौंको घरेलु तथा साना उद्योग संघको २२ औं साधानरण सभा तथा १५ औं महिलाहरुको भेटमा उनले संघ मुलुकभरी गठन गर्ने घोषणा गरे । ‘संघलाई पालिका तहमा लैजाने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ‘त्यसको लागि संघको आवश्यक विधान संसोधन हुने क्रम अगाडी बढेको छ ।’ उनका आनुसार विभिन्न पालिका संघहरुले स्थानिय तहमै सक्रिय काम गर्ने र केन्द्रले आवश्यक नीति नियम बनाउने लगायका कार्य गर्नेछ । साधारण सभामा घरेलु तथा साना उद्योग विभागका कार्यकारी निर्देशक शत्रुधनप्रसाद पुडासैनीले महिला उद्यमीहरुको लागि सरकारले छुट्याएको बजेट कम भएको भन्दै बढाउन विभागले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । ‘महिला उद्यमीलाई ५ लाखसम्म दिइदै आएको सफ्ट लोन परिवर्ति समयअनुसार केही कम भएको महशुस गरेका छौं, उनले भने ‘त्यसलाई बढाउनको लागि अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छं ।’ कार्यक्रममा काठमाडौं घरेलु तथा साना उद्योग संघका अध्यक्ष पदम कुमारी कार्कीले संघमार्फत कठमाडौंका घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई विभिन्न सहयोग पुगको बताइन् । साथै उनले संघले विभिन्न कार्यक्रमहरु समेत गर्दै अघि बढेको जानकारी दिइन् । ‘हामीले विभिन्न महिला उत्थानका कार्यक्रमहरु सञ्चलान गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ‘कोषबाट आएका रकमहरुलाई विभिन्न पिछडिएका, सिमान्तकृत लगायतका महिलाको लागि शिपमूलक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि खर्चिएका छौं ।’ महिला उद्यमहरुलाई आवश्यक सफ्ट लोनको लागि सिफारिस तथा पहल गर्ने काम समेत भइरहेको उनको भनाइ छ । साधानरण सभाको दोस्रो चरणको कार्यक्रममा स्थानिय संरचना अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग संघ गठन गर्ने विधान संसोधनमाथि छलफल भएको थियो ।
कम्पनीले समयमै कागजात नबुझाए २० हजारसम्म जरिवाना तिर्नु पर्ने
काठमाडौं । ऐनअनुसार दर्ता पश्चात कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विभिन्न विवरण लगयातका कागजातहरु निश्चित अबधिमा पेश नगरे अब २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने भएकाे छ । १ करोड रुपैयाँ भन्दामाथि पुँजीको सीमा भएको कम्पनीले तोकिएको समयमा आवश्यक विवरण तथा कागजातहरु नबुझाए मासिक रुपमा जरिवाना बढ्दै जाने र एक वर्षको अबधिमा २० हजार रुपैयाँ पुग्ने रजिस्ट्रारको कार्यालयका सूचना अधिकारी गंगाधर पौडेलले बताए । उनका अनुसार उक्त १ करोड भन्दामाथि पुँजीको सीमा भएको सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीहरुको हकमा म्याद भुक्तान भएको पहिलो तीन महिनामा ५ हजार जरिवाना लाग्नेछ । थप तीन महिनामा पनि नबुझाए ७ हजार, थप ६ महिनामा १० हजार र तत्पश्चात २० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने छ । त्यस्तै पुँजीको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म भएको कम्पनीको जरिवाना म्याद भुक्तान भएको पहिलो ३ महिनको अबधिमा १ हजार रुपैयाँ रहेको छ । थप ३ महिनमा जरिवाना बढेर १ हजार ५ सय, थप छ महिनामा २ हजार र तत्पश्चात ५ हजार पुग्ने रजिस्ट्रारको कार्यालयको भनाइ छ । २५ लाखभन्दामाथि १ करोडसम्म पुँजी सीमा भएको कम्पनीको हकमा म्याद भुक्तान भएको पहिलो तीन महिनमा २ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । समयावधि बढ्दै गए क्रमशः थप तीन महिनाको अबधिमा ३ हजार, ६ महिनामा ५ हजार र त्यसपश्चात पनि आवश्यक विवरण तथा कागजात नबुझाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने रजिस्ट्रारको कार्यालयले बताएको छ । सूचना अधिकारी पौडेलको अनुसार दफा ८१ बमोजिम लाग्ने जरिवानाको बिवरण विभिन्न बुँदाहरुको हकमा चुक्ता पुँजीको आधारमा राखिएको छ । उनले नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा १ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको पब्लिक कम्पनीको सरह जरिवाना लाग्ने बताए ।
