उद्योग मन्त्री यादव भन्छन्-२/४ जना खर्बपति पालेर करोडौं नागरिकलाई मागेर खान बाध्य पार्ने देश केको धनी ?
काठमाडौं । उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मातृका यादवले दुई चार जना खर्बपतिले देश धनी नहुने बताएका छन् । ७ औं अन्तराष्ट्रिय व्यापार मेलाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने–कतिपय ठुला देशहरुमा केहि खर्बपतिको घर बनाउनै हाम्रो देशको पुरै बजेट लाग्छ, तर ती देशमा लाखौं करोडौं मानिस भिख माग्नेहरुको ताँती हुन्छ, अब भन्नुस त्यो देश केको धनी ?’ उनले मुकेश अम्बानीले भारतमा महंगो घर बनाएको र भारतमा करोडौं मानिस मागेर गुजारा चलाउन परिरहेका तर्फ संकेत गरेका थिए । अम्बानीले २ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर एन्टिलिया भवन बनाएका थिए । उनले नेपाल धेरै देश भन्दा राम्रो भएको दावी गर्दै छाता जस्तो नभएर पिरामिड जस्तो अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नमो पनि जोड दिए । उनले विकास र समृद्धिको प्रतिफल सबै नागरिकले पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हिजो गडबड गर्ने सबै कर्मचारीलाई माफी दिएको बताउँदै अब सुध्रन चेतावनी दिँदै जनताका पक्षमा लाग्न आग्रह गरे । उनले अब खुस खुवाउनेहरुको काम हुने दिन सकिएको पनि बताएका थिए । ‘एक दम ख्याल गर्नु होला, अब जसले घुस खुआउँछ उसको काम हुँदैन्, हिजोसम्म जसले घुस खुवाउँछ उसको काम हुन्थ्यो अब त्यस्तो हुँदैन, जसले घुस खान्छ उसको त के हुन्छ हुन्छ ।’ उनले राजनीतिक दलहरु एकताको प्रक्रियामा सामेल भएकाले अब निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुबिच पनि एकता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
अन्यत्र खर्चिन खोजिएको एक खर्बकाे पुनःउद्धार कर्जालाई उद्योगमै लगानी गर्न माग
काठमाडौं । अर्थतन्त्र आयतमुखी भएको भन्दै त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न पर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनका साथै निर्यात प्रवद्र्धन अत्यावश्यक छ । गएको विनाशकारी भूकम्प तथा नाकाबन्दीको प्रभावले प्रताडित उद्योगहरुलाई पुर्नद्धार गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा स्थापित एक खर्ब रुपैयाँको पुनःउद्धार कर्जा कोषलाई उद्योगहरुकै पुनःउद्धारमा प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सो कोषलाई उत्पादनमुलक उद्योगहरुको पुनःस्थापना तथा उद्योगहरुमा पुनःलगानीको लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारलार्इ आग्रह गरेको छ । निर्यात बृद्धि गर्न लगायत मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि सुझाव लिएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेट्ने क्रममा महासंघको प्रतिनिधिमण्डले मन्त्री समक्ष त्यस्तो माग गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले त्यस्तै निर्यात प्रवद्र्धन गृह स्थापना गर्ने अवधारणा पहिले नै कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थमन्त्री समक्ष राखे । ‘विगतमै सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा निर्यात गृह स्थापना गर्ने कार्यक्रम बनाइएको थियो,’ उनले भने ‘यद्यपि हालसम्म पनि लागु हुन सकेको छैन ।’ त्यसलाई लागु गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा महासंघले सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रीय स्तरमा एक निर्यात गृह स्थापनाका लागि ५ करोडको बजेट बिनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघले आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रलाई निर्माण गर्ने आवश्यकता महसुश गरि नीजि क्षेत्रको छाता संस्था समेतको सहकार्यमा जारी गरिएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७१ लाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारद्धारा निर्देशन जारी गर्न गराउन तत्काल पहल गर्नु पर्ने माग राखेको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायतका देशहरुले व्यवस्था गरेको निर्यात प्रोत्साहन सुविधा अनुरुप नेपाली मौलिक उत्पादनहरुको निर्यात बृद्धि गर्न १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नु पर्ने समेत आग्रह गरिएको छ । महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुख्य माध्यम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्घन र विकासबाट मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव भएको बताए । यस्ता उद्योगहरुको प्रवद्र्घन र विकासका लागि प्राथमिकतामा राख्दै सरकार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । महासंघका अनुसार मुलुकभर करिब ३ लाख ५० हजार घरेलु तथा साना उद्योगहरु दर्ता भइ झण्डै २ लाख ५० हजार उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क भएता पनि यस्ता उद्योगले कारखानाको आकार ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन ।
भैरहवाकाे विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ६ उद्योगकाे सम्झाैतापत्र खारेज, १३ उद्योगले दुर्इ हजारलार्इ राेजगारी दिने
काठमाडौं । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)बाट ६ उद्योग वाहिरिएका छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले चेतनशील मल्टिपर्पोज एग्रो, अरुनखोला बहुउद्देश्य उद्योग, हुलास स्टील इण्डष्ट्रिज, श्यामकुमार लोहिया/बरुण लोहिया, हिमालयन एग्री–बिजनेश र इन्स्ट्यान्ट नुडल्स एण्ड एलाइड इण्डष्ट्रि र भैरवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रबीच भएकाे पुरानाे सम्झाैता खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ । पहिलेनै १९ उद्योग तथा लगानीकर्ताले सरकारसँग उक्त भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पुरानाे सम्झाैता अनुसार उद्योग सञ्चालनको लागि अनुमति पत्र लिन भन्दै ती १९ उद्योगहरूलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले समय तोक्दै आएको थियो । अनुमति पत्र लिनका लागि माघ १० गतेदेखि १५ दिने म्याद दिएको प्राधिकरणले फागुन १६ गते सात दिनकाे अन्तिम अवसर दिएको थियो । सो अबसर पनि गुज्रिसक्दा पनि ६ उद्योग सम्पर्कमा नअाएकाे प्राधिकरणले जनाएकाे छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुन्दर थापाले बुधबारसम्म पनि सम्पर्कमा नआएका उद्योगहरुसँग भएकाे पुरानाे सम्झाैता खारेजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनका अनुसार हालसम्ममा १३ वटा उद्योगले अनुमति पत्र लिएका छन् । ‘सम्पर्कमा नअाएका उद्योग समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका उद्योगी/लगानीकर्ताहरुसँग भएको समझदारीपत्र स्वतः खारेज हुने प्राधिकरणको निर्णय भएकाे छ । अब सोही अनुसार हुन्छ’-थापाले भने । उक्त भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको २०७१ सालमै उद्घाटन गरिएको हो । प्राधिकरणको अनुसार सेजमा उद्योग सञ्चालनको लागि आईडीएस इलेक्ट्रिक प्रालि, सुगम नानो हर्बल इन्डष्ट्रिज, किरण सुज म्यानुफ्क्चर, जगदम्बा सिन्थेटीक्स प्रालि, ट्रान्स हिमालयन बेभरेज, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट (पीभीसी म्याट), एक्सन पोलिमोर, सरोज श्रेष्ठ गार्मेण्टले अनुमति पत्र लिइसकेका छन् । त्यस्तै गएको हप्ताभित्र मात्रै महेन्द्रकुमार गोयल, इन्टरटेक पाइप्स एण्ड फीटीङ, एशियन थाइ फुड्स, मिनरल वाटर इण्डष्ट्रिजले पनि अनुमति पत्र लिएका हुन् । उद्योगहरुको खारेजीसँगै नयाँ उद्योगका लागि पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी अगाडी बढ्ने भएको छ । ‘एक डेढ हप्ताभित्र नयाँ उद्योगको प्रस्तावनाको लागि ३० दिने सूचना निकाल्ने छौं,’ प्रवक्ता थापाले भने । प्राधिकरणको अनुसार सेजभित्र सबै उद्योग सञ्चालनमा आउँदा ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुनेछ । २ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् । सञ्चालनको लागि अनुमति पाएको १ वर्षभित्र उद्योगले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगहरुले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नै पर्ने व्यवस्था छ ।
