बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण उत्पन्न परिस्थिति नेपालको निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चूनौती रहेको बताएका छन् । यसअघि पनि निजी क्षेत्रले भूकम्प, नाकाबन्दी र राजनीतिक अस्थिरता भोगेको थियो । त्यो बेला निजी क्षेत्र केही समय भित्रै पुरानै अवस्थामा आए पनि अहिलेको परिस्थिति असाध्यै चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको समस्या विश्वव्यापी महामारीको रुपमा आएको हो, कोरोना भाइरसले विश्वभरको अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको छ, यही समस्याका कारण ९० प्रतिशत निजी क्षेत्र छिट्टै रिकभर हुन नसक्ने अवस्था देखियो’, गोल्छाले भने । अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका निकायहरुले २/३ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि कम हुन्छ भनेका विषय उल्लेख गर्दै गोल्छाले निजी क्षेत्रले यस वर्षको आफ्नो वृद्धि शून्यमै राखेर ऋणात्मक नभए पनि आफूलाई भाग्यमानी सम्झने बताए । कोरोनाको महामारीले निजी क्षेत्रलाई मात्र नभई सकारलाई पनि ठूलो क्षती भएको गोल्छाको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश नेपाली युवा स्वदेश फर्किन लागेका भन्दै उनले ती सबैलाई नेपालमा कसरी रोजगारी दिने भन्ने मुख्य चूनौती रहेको बताए । गोल्छाले नेपालमा कोरोना अगाडी सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कसरी बचाउने भन्ने अर्काे ठूलो चूनौतीको रुपमा रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई बचाउन नसके देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउँछ, स्वदेशमा भएका र विदेशबाट आएकाहरुलाई रोजगारी सिर्जनाको पक्षमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिको ठूलो भुमिका हुन्छ, त्यसमा सहयोग गर्न हामी तयार छौं’, गोल्छाले भने । सरकारको ठूलो परिमाणमा राजश्व गुमाउने भएकोले निजी क्षेत्रलाई जोगाउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने सुझाव दिइएको पनि उनले बताए । कठिन समय भएकाले नेपालको सबै निजी क्षेत्रका छाता सगठन मिलेर त्यो प्याकेज तयार पारेका र सरकारलाई बुझाएको उनको भनाइ छ । प्याकेज तयार पर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका अन्य संघ संस्थाहरुको सहभागित रहेको गोल्छाले जानकारी दिए । सरकारलाई बुझाएको सुझावसहितको प्याकेजमा आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्दा देशको निजी क्षेत्रलाई बचाउन सकिन्छ भनेर ४ वटा सुझाव दिइएको छ । उद्योग व्यवसाय र निजी क्षेत्रलाई कसरी बचाउने, श्रमिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, वैशाख महिना पुरै लकडाउन भयो भने श्रमिकलाई ५० प्रतिशत मात्रै पारिश्रमिक दिर्ने र उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीको महशुलको बारेमा सुझाव छ । सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि बैंकको व्याजलाई ५ प्रतिशतसम्म ल्याउनु पर्ने गोल्छाको भनाइ छ । किन सकिँदैन सबै पारिश्रमिक दिन ? चैतमा १० दिनसम्म उद्योग चलेका थिए । सरकारले चैतको सबै तलब दिनुपर्छ भनेर घोषणा गरेपछि केही उद्योग÷व्यवसायीहरुले पुरै तलब पनि दिए । अब उद्योगसँग मौज्दात पैसा नभएको दिन नसकिने उनको भनाइ छ । धेरै क्षेत्र (होटल पर्यटन लगायत उद्योग) को व्याज धेरै हुने र आम्दानी शून्य हुने भएकोले आधा मात्रै तलब दिन सकिने उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले नेपालको आर्थिक अवस्था सबैले बुझ्नु पर्ने बताए । समग्रमा आर्थिक अवस्था सन्तुल कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर सबैले काम गर्नुपर्ने डा. भट्टको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले कुन क्षेत्रमा धेरै समस्या परेका छन् भनेर अध्ययन भइरहेको बताए । बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग बसेर पनि छलफल गरिरहेको भन्दै उनले बैंकले पनि बिजनेस गरेको हो भनेर विर्सन नहुने बताए ।

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले लकडाउनको यो अवधिमा पनि घरेलु कम्पाउण्डभित्र चल्ने साना उद्योगहरु सञ्चालन हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । लकडाउन भनेर चुप लागेर बस्नु देशकै लागि प्रत्युत्पादन हुनसक्ने भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यान त्यसतर्फ आकर्षित गराए । युवा व्यवसायी समाज नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष विश्वराम कवाँंले लकडाउनको नाममा सबै कामकुरा ठप्पै पारेर मात्रै बस्नु बुद्धिमानी हुन नसक्नेतर्फ ध्यान आकर्षित गराए । ‘लकडाउन मात्रै सबै समस्याको समाधान हुन नसक्ला, समाजका अध्यक्ष कवाँले थपे, ‘यो बेला पनि खान लाउन त पर्यो, त्यसको लागि आम्दानीको श्रोत त चाहियो नै । यसैको लागि कि त सरकारले राम्रो वन्दोवस्त गरिदिनु पर्यो नभए काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो ।’ सरकारमा बस्नेहरु दुरदर्शी नभएको भन्दै उनले लकडाउन पछिको उद्योग व्यवसाय फस्टाउन के गर्ने हो स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको खाँंचो औंल्याए । लकडाउनको यो बीचमा भएको सबै कार्यहरु बन्द हुँदा त्यसलाई पूर्ति गर्नसक्ने नयाँं नीति आवश्यक भएकोतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । लकडाउनको यो अवधिमा सामान्य खेतमा जाने किसानलाई पनि रोक लगाइएको अवस्था भन्दै किसानहरु खेतको बारीमा भएको तरकारी पनि लिन जाने अवस्था नभएको बताए । यही कारण खेतमा फलेको तरकारी पनि खेतमै कुहाउन दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको उनको भनाई छ । यसले भोलिका दिनमा भोकमरीको सृजना हुन सक्दैन भन्न नसकिने उनको धारणा छ । लकडाउनको योवीचमा विशेष गरी सामान्य नागरिक बिचल्लीमा छन् । सामान्य नागरिकलाई सरकारले राहत वितरण गरिरहे पनि धेरै नागरिक खान नपाएरै सुरक्षा संयन्त्रबाट भागीभागी आफनो जन्मथलो गाउँंठाउँं जानुपर्ने अवस्था छ । आफूसँंग भएको खर्च सकिसक्दा पनि राहत नपाउनुलगायतका कारण उनीहरु सहरबाट भागेर गाउँं जान विवश छन् । एकजना मजदुर सूर्यबहादुर सार्की आफू जस्ता धेरै मजदुरहरु चाहेर खुशीले गाउँ नगएको सुनाए । ‘यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो, उनले भने, ‘रहरले मलाई लाग्छ कोही पनि गाउँं गएका छैनन् ।’

काठमाडौं । कोरोनाबाट प्रताडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लागि राहत प्याकेज तथा कार्यक्रमका लागि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले यस्ता उद्यमीले लिएको कर्जाको किस्ता तथा ब्याज लकडाउन खुलेको एक वर्ष भित्रमा तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणको अवधिभरको बैंक ब्याज तथा हर्जाना मिनाह गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले लकडाउनपछि खुल्ने उद्योगहरुलाई चालु पूँजीको आवश्यकता पर्नसक्ने भएकाले कर्जा लिएका उद्यमीहरुलाई आवश्यकता अनुसार सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्दै विगतमा कर्जा नलिएका उद्यमीहरुलाई बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत दरमा चुक्ता पूँजीको कम्तिमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। विद्यमान बैंक कर्जा प्रवाहको ब्याजदरमा कम्तिमा चार प्रतिशत घटाइनुपर्ने उनको भनाई थियो । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको असरबाट पाठ सिक्दै रेमिट्यान्स र आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कारोना महामारीबाट प्रताडित नेपाली जनतालाई अहिलेको अवस्थामा विदेशबाट आयातित वस्तु भन्दा स्वदेशकै उत्पादनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अनिवार्य गर्ने आगामी कार्यदिशा बनाउनुपर्ने महासंघले आग्रह गरेको छ । श्रम स्वीकृत लिई रोजगारीका लागि विदेश जानबाट बन्चित भएका, विदेशबाट फर्केका वा देशभित्रैका युवाहरु समेत अहिलेको परिस्थितिमा शहर छोडी गाउँ फर्केको अवस्थालाई सदुपयोग गरी उनीहरुलाई आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरि स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थको उपयोग गरी गाउँमै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मार्फत स्वरोजगार बनाउन स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पहल गरेको खण्डमा कोरोना भाइरसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न जाने असरलाई न्यून गर्न सघाउ पुग्ने महासंघको ठहर छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्यमीले दाखिला गर्नुपर्ने दायित्वको विषयलाई राज्यले हाललाई उठान गर्न नहुने तथा लकडाउन तथा आवतजावतमा असर परेको कारणले उद्योग नविकरण गर्ने म्याद कम्तिमा छ महिना थप गरिदिनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । बैंक कर्जाको ब्याजदर घटाउनुका साथै छ महिनासम्मको ब्याज वा कम्तिमा पनि लकडाउन अवधिको सम्पूर्ण ब्याज लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको हकमा मिनाहा गरिदिनुपर्ने महासंघको माग छ । लकडाउन अवधिको उद्योग बहाल कर छुटका साथै घरभाडा वापत उद्यमीले तिर्ने भाडाको सोधभर्ना सरकारले गरिदिनु पर्ने भन्दै महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले उद्योगमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ लगायतका सामानहरुमा कर छुटको व्यवस्थाका साथै कम्तिमा दुई वर्षका लागि आयकर मिनाहा हुनुपर्ने महासंघले पेश गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन मोडालिटी तथा कार्यविधि नबनिसकेको सन्दर्भमा कार्यान्वयन प्रकृया छिटो छरितो हुनुपर्ने र घोषित राहत प्याकेज कार्यान्वयन प्रकृयामा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ जस्ता नीजि क्षेत्रका छाता संस्थाहरुलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । अनौपाचारिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरु पनि कोरोनाबाट पीडित भएको तर सरकारले दिने राहत तथा सुविधाबाट बन्चित हुन परेको हुँदा यस्ता उद्यम व्यवसायहरुलाई औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न गराउन आवश्यक प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । महिला उद्यमीहरुका लागि छुट्याइएको महिला उद्यमशीलता सहुलियत कर्जा विना झण्झट उपलब्ध गराई कम्तिमा छ महिनाका लागि त्यसमा लाग्ने ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था छुट हुनुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । लक डाउन भएदेखि २०७६ चैत महिनादेखि स्थिति सामान्य नभएसम्मको अवधिको विद्युतको डिमान्ड शुल्क पूर्णरुपमा मिनाहा गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।