बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष चेम्वरको तर्फबाट कोरोना (कोभिड १९)बाट अर्थतन्त्रमा परेको असरका सम्वन्धमा १७ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । राज्यको राजस्वको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र भएकोले यसको सम्वद्र्धनले मुलुकको समग्र विकासको लागि योगदान दिने हुँदा यस क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न उदारतापूर्वक यस क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दै चेम्बरले विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेकाे हाे । केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत भएकाले वित्तीय क्षेत्रमार्फत मात्र नभइ समग्र आर्थिक क्षेत्र समेटिनेगरी चेम्बरले १७ वटा सुझाव प्रस्तुत गरेकाे चेम्बरले जनाएकाे छ । १. अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिनु पर्ने । २. अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने । जसमार्फत सरकारबाट प्राप्त सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्राप्त गर्न सकियोस् । ३. सवै प्रकारका व्यवसायीहरुले अहिलेको परिस्थितमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही वैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा(रिफाइनान्ससिङ) सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । ४. हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । ५ं वैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशत कायम हुनु पर्ने । ६. नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउनुपर्ने । ७. चैत मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुलाई असारसम्म जरिवाना बिना नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कोरोनाको असर लम्बिँदै गए समय थप्नु पर्ने । ८. सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको ठूलो परिमाणको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने । ९. दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई अबका केही वर्षसम्म आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित हुनु पर्ने । १०. ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्ने । गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने । ११. औद्योगिक व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका कर लगायतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने । १२. सबै प्रकारको व्यवसायको लागि वैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको व्याज कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत वैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्ने । १३. ब्याक टु ब्याक एलसीको लागि एक्स्पोर्ट डेभलपमेन्ट फण्डको व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था हुनु पर्ने । १४.टिआर लोन, सर्ट ट्रम लोनको साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी कम्तीमा ६ महिनाको अवधि थप गरिनु पर्ने । १५. ट्रम लोन र प्रोजेक्ट लोन जस्ता लङ्ग ट्रम लोन ब्याज र साँवा २ वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने । १६.प्रतितपत्र तथा टि.टि. सुबिधाबाट आयात सामाग्रीको डकुमेन्टस् (कमर्शियल इन्भ्वाइस, सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन, प्याकिङ लिष्ट तथा बिल अफ लेडिङ्ग) हालको परिस्थितिमा ई–डकुमेन्टस् स्वीकार गरिनु पर्ने र ओरिजिनल पछी पेश गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । १७. सर्वसाधारणले लिएको हाउजिङ लोन तथा हाइर पर्चेज ऋणको सांवा र व्याजको भुक्तानी गर्ने अवधि थप्नु पर्ने । उक्त अवसरमा चेम्वरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा तथा चेम्वरका कार्य समिति सदस्य दीपक श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए ।

काठमाडौं । सरकारले देशमा नै उत्पादनमूलक उद्योग वृद्धि गर्ने नीति ल्याउने भएको छ । उद्योग विभागको माध्यमबाट उद्योगहरुको डाटा संकलन गरेर उत्पादनमूलक उद्योग र कृषिजन्य उद्योगलाई आकर्षित गर्ने नीति सरकारले बताउने भएको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनाविना देशको आर्थिक अवस्था सुधार नहुने भएकाेले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना लागि काम गरिरहेको जानकारी दिए । उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौलाले उद्योग मन्त्रालयले उत्पादनमूलक उद्योगहरुको तथ्याङ संकलन गरिरहेको बताए । सरकारले उद्योगीहरुलाई उत्पादनमूलक र कृषजन्य उद्योगमा आकर्षण बनाउने योजनामा छ । ‘सरकारले उद्योग दर्तामा सहुलियत दिने तयारीमा गरेको छ, यसका लागि उद्योग विभागदेखि मन्त्रालय हुदै उच्चस्तरीय समितिसम्म छलफल भइरहेको छ,’ सिटौलाले भने । उद्योगी पवनकुमार गोल्यान कृषिजन्य र उत्पादनमूलक उद्योगविना देशमा विकास नहुने भएकाेले सरकारले यसकाे विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन पर्ने बताउँछन् । आफूहरूकाे समूह पनि उत्पादनमूलक उद्योग र कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गरिरहेको भन्दै उनले देशको विकास गर्न देश नै आत्मनिभर हुनुपर्ने बताए । ‘गार्मेन्ट उद्योग खोल्ने योजना छ, हाम्रो समूहले देशैभर कृषिजन्य उद्योगहरु स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ, सरकारले पनि उत्पादनमूलक र कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथामिकतामा राख्नु पनुपर्छ,’ गोल्यान भने ।  उनले भने देशलाई कसरी आत्मनिभर गराउने भनेर सोच्ने बेला आएको बताए । उत्पादन र कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणबाट जोगिन धेरै देशले लकडाउन गरेर सर्वसाधारणलाई हिडडुल गर्न रोक लगाइरहेका छन् । लकडाउनको कारण उद्योग, कलकारखना र व्यापार ठप्प जस्तै छ । नेपालमा दैनिक उपभोग्य बस्तु छिमेकी देश भारत र चीनलगायका तेस्रो मुलुकबाट समेत आयात हुने गरेको छ । सरकारले यहि समयमा कसरी उत्पादमूलक उद्योग स्थापना गर्ने र देशलाई आत्मनिभर बनाउने भनेर गृहकार्य थालेकाे छ ।

दुबई । ओपेक, रसिया र अरु तेल उत्पादक राष्ट्रहरुबीच आइतबार प्रतिदिन झण्डै एक करोड ब्यारेल तेल उत्पादन कटौती गर्न सहमति भएको छ । विश्वको हाल दैनिक उत्पादित तेलको यो १० भागमा एक भाग हो । कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण तेलको माग घटे पनि खासगरी साउदी अरेबिया र रसियाले उत्पादन नघटाएपछि खनिज तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापक रुपमा घटेको थियो । अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री ड्यान ब्राउलिटले एक दशकयता यतिठूलो परिमाणमा ओपेकले तेलको उत्पादन घटाएको सम्भवतः यो पहिलो पटक रहेको बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरेबिया र रसियाबीच जारी तेलको बजारभाउको युद्ध अन्त्य गर्न मध्यस्थता गरेकै कारण उत्पादन कटौतीमा सहमति जुटेको पनि उनले बताए । कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभर मानिसको यात्रामा कमी आएको तथा तेलको उच्च माग हुने उत्पादन क्षेत्रमा काम लगभग ठप्प भएका कारण तेलको मूल्यमा व्यापक गिरावट आएको थियो । यही कारण अमेरिकी तेल उद्योग पनि नराम्रोसँग संकटमा फसेको छ । अमेरिकामा हाल विश्वका अन्य कुनै मुलुकमा भन्दा बढी कच्चा तेल उत्खनन् हुने गरेको छ । तर कतिपय तेल उत्पादकहरु आपूर्तिलाई सहज बनाउन त्यति इच्छुक देखिएका छैनन् । तेल उत्पादकहरुबीच आइतबार भएको सहमतिमा मेक्सिकोलाई प्रति महिना एक लाख ब्यारेल मात्र उत्पादन कटौती गर्न भनिएको छ । ओपेकका सदस्यसहित कूल २३ राष्ट्रबीच भएको सहमति अनुसार मे र जुन महिनामा प्रतिदिन ९७ लाख ब्यारेल तेल उत्पादन कटौती हुनेछ । एसियाली शेयर बजार खुला हुनुभन्दा ठीक अगाडि भएको यस सम्झौताको एसियामा मिश्रित असर परेको देखिएको छ । ब्रेन्ट कच्चातेलको बजारमूल्य प्रति ब्यारेल ३१ अमेरिकी डलरको आसपासमा रहेको छ, तर अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्यमा खासै फेरबदल देखिएको छैन । ओपेक, रसिया र अन्य तेल उत्पादकबीच भएको सम्झौतालाई साउदी ऊर्जा मन्त्री अब्दुलाजीज बिन सल्मानले हस्ताक्षर गरे । नाइजेरियाली ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उत्पादन कटौतीपछि तेलको मूल्यमा तत्कालै प्रतिब्यारेल कम्तीमा १५ अमेरिकी डलर वृद्धि हुने उल्लेख छ । उत्पादन कटौतीप्रति शुरुमा बिमती राखेको मेक्सिकोले अमेरिकाले तेल कटौतीबाट उत्पन्न हुनसक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सघाउने आश्वासन प्राप्त भएको जनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै भने, “ओपेक प्लससँग ठूलो सम्झौता भएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा लाखौं अमेरिकीको रोजगारी जोगिएको छ । म यसका लागि रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र साउदी अरेबियाका राजा सल्मानलाई धन्यवाद सहित बधाई दिन चाहन्छु ।” रसियाली राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपति पुटिनले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र साउदी राजा सल्मानसँग आग्रह गर्न भने । रेमन्ड जेम्समा कार्यरत ऊर्जा विश्लेषक मोहम्मद गुलामले पछिल्लो सम्झौता ऊर्जा उद्योग तथा विश्व अर्थतन्त्रका लागि कम्तीमा एउटा अस्थायी राहत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “यो उद्योग विशाल छ र गठबन्धनका मुलुकहरुले सम्झौता मार्फत जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेका छन् ।” रासस/एपी