बजार : उद्योग

काठमाडौं । विभिन्न उद्योग व्यवसायी र बैंकर्सहरुले यो सकंटको समयमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । विभिन्न व्यापार व्यवसायमा संलग्न उनीहरुले सबैको सहकार्य र समन्वयले यो महामारीलाई पार लगाउन सकिने भएकाेले सबैले एक अर्कालाई सहयोग र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणाा राखेका हुन् । देश लकडाउनमा रहेको बेला अर्थतन्त्र सुस्त भएको बताउँदै उनीहरुले अब सबैले मिलेर याे समस्याको समाधान गर्नु पर्ने आवाज उठाएका हुन् । देशमा लकडाउन भएको ४३ दिन पुगिसकेको अवस्थामा विभिन्न व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगधन्दाहरु बन्द भएको बताउँदै उनीहरुले अब अर्थतन्त्र चलायमानका लागि विभिन्न क्षेत्रहरुले एक आपसमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले विश्वमा नै कोरोना भाइरसको महामारी भएको कारणले यो महामारीसँग जुध्न र देशको अर्थतन्त्रमा धेरै नोक्सान हुन नदिनका लागि अब सरकार,उद्योगी व्यवसायी, बैंकर्स लगायतका क्षेत्रहरुसँग हकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका छन् । ‘हामी बसै एउटै डुङ्गामा छौं, मिलेर सयर गर्नुपर्छ, कसैले कमाउने र कसैले गुमाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । कोरोनाको कारण सबै क्षेत्रहरुलाई असर परेको बताउँदै उनले अब अर्थतन्त्रलाई चलायमान र खुलाउँदै जानु पर्ने बताए । बैंकहरुको पनि तीन महिनादेखि व्याज नउठेको बताउँदै उनले अझै ६ महिनामा पनि त्यो व्याज उठ्न सक्ने सम्भावना नभएकोले बैंकहरुलाई पनि समस्या नै रहेको उनको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर र रेमिट्यान्सको गिरावटले विदेशी मुद्रामा धेरै गिरावट आउन सक्ने भएकोले बैंकहरुको पनि धेरै आम्दानी गुम्ने उनको धारणा छ । तर, पनि यो समयको व्यवस्थापन र सबैलाई मर्का नपर्ने गरी बैंकहरुले पनि आफ्नो तर्फबट हुन सक्ने सहयोगका लागि गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि यो महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई क मगर्नको लागि र अर्थतन्त्र पुर्नत्थान गर्नको लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । यो असर दुई वषएसम्म पनि रिभाइव गर्न कठिन भएको बताउँद ैउनले सरकारले अबको बजेटमा मुख्य गरेर अर्थतन्त्रको पुर्नजीवन, स्वरोजगारमा जोड,पूर्वाधारमालगायतका पक्षहरुमा बढी जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘रेमिट्यान्समा एकदमै कमि आइसकेको छ, व्यापार घाटा पनि भइसकेको छ, अब चाँडै अर्थतन्त्र परभाइव हुन सक्ने अवस्था छैन, यसका लागि हामीले नाफा भन्दा पनि सस्टेन हुने हिसावले काम गर्ने हो,’ उनले भने । अर्थतन्त्रको पुर्नत्थानका लागि सरकारले अब व्यवसायी तथा उद्योगीका लागि विद्युत महसुल सस्तो गर्ने, कर्जामा ५ प्रतिशत व्याजदर तोक्नु पर्ने, मुल्यअभिवृद्धि र आय कर घटाउनु पर्ने, सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नु पर्ने लगायतका प्याकेजहरु ल्यायो भने व्यवासायलाई राहत हुने बताए । उनले अब सरकारले कृषि सम्बन्धि विशेष नीति ल्याएर कार्यान्वय गर्नु पर्ने बताए । जसले धेरै युवाहरु स्वदेशमै रोजगार पाउन सक्छन् । यस्तै, नेपाल टुर एण्ड ट्राभल एजेण्टका अध्यक्ष अच्युत गुरागाइँले कोरोनाको कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र भएकोले यसको उद्दारका लागि सरकारले कुनै पनि पहल नगरेको गुनासो गरे । ‘सरकार निदाएको बाहना गरिरहेको छ, हामीले तिरेको ट्याक्सको रिर्टन पनि छैन, व्यापार पुर्नत्थान र कर्मचारीलाई तलब खुबाउनका लािग पनि विशेष २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिनु पर्छ,’ उनले भने । अब पर्यटन क्षेत्रको पुर्नजीवनका लागि सरकारले आन्तरिक पर्यटनमा जोड, बैंकबाट सहुलियत दरमा कर्जा र भारत र चीनमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिँहले पनि अब सरकारले आउने बजेटमा निर्माण क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट बाँडफँड गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेशको मातहतमा रहे आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएपछि श्रम सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने संकेत मिलेको छ । उद्योग व्यवसाय बन्द भएको कारण मजदुरलाई पूरै तलब खुवाउन नसकिने अवस्था आएकोले कटौति पर्नुपर्ने रोजगारदाताको भनाइ छ भने खाइपाइ आएको तलब तथा अन्य सुविधा कटौति गर्न नहुने अडानमा ट्रेड युनियन छन् । राजनीतिक अस्थिरताको समयमा विग्रिएको रोजगारदाता तथा मजदुरबीचको सम्बन्ध संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणसँगै सुमधुर भएको थियो । नयाँ संविधान बनेयता श्रम सम्बन्धका कारण उद्योग व्यवसायमा समस्या आएको थिएन । तर, लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको, केही क्षेत्रमा असाध्यै धेरै असर परेर व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको तथा सत्तारुढ नेकपाभित्रको राजनीतिक भागबण्ड नमिल्दा भएको विवाद एक अर्काबीचको मोर्चाबन्दीको तहमा पुगेको असर श्रम सम्बन्धमा देखिन थालेको हो । मजदुरको नाममा सत्तारुढ नेकपा र नेपाली काँग्रेस निकट ट्रेडयुनियनले उद्योग प्रतिष्ठानमा बढी प्रभुत्व जमाएका छन् । सत्तारुढ नेकपाभित्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षमा मोर्चाबन्दी भएपछि राजनीतिक लाभका लागि कोरोना संकटकै बीचमा मजदुरको तलब भत्ताको विषयलाई राजनीतिक दाउपेचका लागि प्रयोग गरिने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि ट्रेड युनियनका नेताहरुले भने मजदुरको हितका लागि मात्रै आफूहरुले काम गर्ने बताएका छन् । लकडाउनले असर परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायले राहतका लागि सरकार गुहारिरहेका छन् । लकडाउनले उद्योग प्रतिष्ठान र बन्द व्यापारमा असर परेको भन्दै वैशाख १४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्जाको व्याज २ प्रतिशतले घटाउने, कर्जाको किस्ता तिर्ने समय असार मसान्तसम्म पुर्याउने, कर तिर्ने समय असार मसान्तसम्म लम्ब्याउने लगायतका निर्णय गरेको छ । तलव भत्ता दिन गाह्राे भयाेः राेजगारदाता आफ्नो व्यवसाय नै धराशायी भएको कारण मजदुरलाई साढे १२ प्रतिशत मात्रै तलब दिन सकिने प्रश्ताव होटल एसोसिएसनले सरकारसँग गरेको छ । तर, १४ वैशाखकै मन्त्रिपरिषद बैठकले सस्तो व्याजदरको पुनरकर्जा लिएर भएपनि लकडाउन अवधिभरीको तलब आधा दिन र बाँकी आधा तलब लकडाउन खुलेपछि दिन रोजगारदातालाई भनेको छ । सरकारले उद्योग व्यवसायमा भएको क्षतिको अध्ययन पनि गरिरहेको छ । अध्ययनपछि आएको प्रतिवेदनका आधारमा पनि उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षत्रले ११ वैशाखमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत सरकारलाई संयुक्त सुझाव पत्र बुझाएका थिए । सो सुझावमा रोजगारदाताले मजदुरको तलब बढाउने समय पनि एक वर्षपछि सार्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए । सुझावमा उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको थिए । होटल एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सृजना राणाले आम्दानी नै नभएको कारण मजदुरलाई पूरै तलब दिन नसकिने बताइन् । पर्यटन व्यवसायीले कर्मचारीलाई कुनै हालतमा पूरै तलब दिनै नसक्ने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सबै उद्योगधन्दाहरु बन्द भएकोले मजदुरलाई ५० प्रतिशतभन्दा तलब दिन नसकिने बताए । नेपाल स्टिल उद्योग संघका उपाध्यक्ष किरण शाखःले स्टिल उद्योग बन्द रहेको र स्टिलको कारोबार नभएकोले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने बताए । उनले बजारमा निर्माण सामग्रीको माग घटेको तथा उद्योग बन्द भएकाले उत्पादन पनि बन्द भएको कारण तलब दिन नसकिने उनको भनाइ छ । पूरै दिनुपर्छः ट्रेडयुनियन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालय, निजी क्षत्र र युनियनको नियामित छलफल भइरहेको बताएका छन् । रोजगारदाताले आफ्ना उद्योग प्रतिष्ठान बन्द नगरेसम्म मजदुरलाई तलब भत्ता घटाउँछु वा कम दिन्छु भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्योग प्रतिष्ठान नै बन्द गरेर हिड्ने हो भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने मजदुरको तलब आधा दिन्छु वा कटौति गर्छु भन्ने मिल्दैन, यो विषयमा रोजगारदाता र सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले मजदुरको चैत महिनामा ३० प्रतिशत मात्रै तलब पाएको बताए । मजदुरको तलब कटौति गरिएकोमा आफूहरुको सहमति नभएको भन्दै उनले यो विषयमा रोजगारदाता र सरकारसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । तोकिए अनुसार तलब नदिए आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रने अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । ‘मजदुर खाइपाइ आएको तलब पूरै पाउनु पर्छ, तलब कटौति गरिए हामीहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने हुन्छ, मजदुरको यो संवेदनशीलता बुझेर रोजगारदाता र सरकारले सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाउछन् भन्नेमा हामीहरु आशावादी छौं,’ अध्यक्ष आचार्यले भने । यो विवाद गर्ने बेला होइनः श्रम मन्त्रालय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले अहिले सबै पक्षसँग छलफल गरेर उपयुक्त निकास निकाल्न पहल भइरहेको बताएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीले विश्वभर आतंक मच्चाएको विषयम परिस्थितिसँग जुध्न सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै उनले सबै पक्ष बसेर उपयुक्त विकल्प खोजिने बताए । ‘कोभिड १९ संक्रमणको कारण मानवजातिमाथि नै संकट उत्पन्न भएको छ, यो संकटाबाट बाहिर निस्कन सरकारले सबै क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, सरकारसँगै सबै क्षेत्र एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन, त्यसैले उद्योग प्रतिष्ठानको लागि सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउने, रोजगारदाताले सकेसम्मको पहलकदमी लिने र असंगठित क्षेत्रका मजदुर तथा श्रमिकको लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राहत वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ, त्यसैले ट्रेड युनियनको कुरा के हुन्छ, रोजगारदाताले के भन्लान् वा सरकारले के गर्ला भनेर पक्ष विपक्ष छुट्टयाउनु हुदैन, सबै पक्ष एक भएर संकटको सामना गर्नुपर्छ, सबै पक्षसँग समन्वय गरेर उपयुक्त निकास निकाल्न सरकार प्रयासरत छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने । नेपालभर अहिले ४० लाख मजदुर छन् ।

काठमाडाैं । सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि केही खुकुलो बनाउने तयारीका साथ आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी थालेको छ । लामो समयसम्म उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको, श्रमिक तथा उद्योगीलाई समेत ठूलो मार परेकाले केही खुकुलो बनाउने तयारी थालेको हो । आर्थिक क्रियाकलापमा केही खुकुलो बनाउने र विभिन्न तीन तहमा विभाजन गरी आवश्यक निर्णयको तयारीमा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बस्ने कोरोना रोकथाम तथा उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउनको मोडालिटी तय गर्ने र उद्योग प्रतिष्ठान कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने तयारी भएको मन्त्री भट्टको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य अन्तक्रियामा मन्त्री भट्टले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपायको रूपमा लकडाउन नै भएकाले यसलाई आम नागरिकले समेत स्वीकार गरेको बताए । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरिरहेको छ । लकडाउन जारी भए पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्डलाई ध्यान दिँदै केही आर्थिक क्रियाकलाप गर्न दिने गरी वस्तुगत योजनाको तयारीमा आफूहरु लागिपरेको उनको भनाइ छ । सरकारले पहिलो चरणमा खाद्य तथा अत्यावश्यक उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, दोस्रो चरणमा निर्माणका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र तेस्रो चरणमा निर्यातमूलक सामान उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । कोरोना सङ्क्रमणको वस्तुगत अवस्थालाई विशेष ध्यान दिएर रेड, एल्लो र ग्रिन जोन गरी तीन भागमा विभाजन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सामान्य छलफल यही दिशामा अगाडि बढेको छ तर अझै क्षेत्र भने पहिचान गरिएको छैन ।’ समग्र पक्षको अध्ययन गरेर बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । ‘नयाँ अवधारणा तयार गरेर उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएका विषयमा हामी जानकार छाैं ।’ उद्योग सञ्चालनको कार्यविधि पनि तम्तयारी हालतमा रहेको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजरको प्रयोगजस्ता सुरक्षाका सामान्यभन्दा सामान्य उपायका विषयमा समेत कुनै कन्जुस्याइँ नगरिने र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा श्रमिक र मजदुरका सङ्गठनसँग पनि निरन्तर सम्वादमा गरिरहेको छ । तत्काल इन्धनको मूल्य घट्दैन विश्वव्यापीरूपमा नै इन्धनको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएपनि वस्तुगत धरातलमा रहेर हेर्दा तत्काल मूल्य समायोजन गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छैन । मन्त्री भट्टले तत्काल सरकारले इन्धनको मूल्यमा के-कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि आवश्यक निर्णय भने नभएको बताए । नेपाल आयल निगमले कमाएको नाफा कोरोना उपचार कोषमा पठाइएको उनको भनाइ छ । ‘माग पनि कम भएकाले नाफा पनि कम नै भएको छ, प्राप्त भएको नाफा पनि कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको छ । जसका कारण मूल्य नघटाएको हो’, उनले भने । निगमले सोमबार मात्रै कोरोना कोषमा ५० करोड रूपैयाँ रकम जम्मा गरेको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । उनले अवस्था सहज हुने अवस्थामा भने आफूहरुले उपयुक्त निर्णय लिने बताए । भारतीय आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई मे १ तारेखमा पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमले खरिद गर्ने सबै पेट्रोलियम पदार्थमा नाफा छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण राजधानी वरपरका जिल्लाबाट कृषि उपज भित्र्याउनेतर्फ विशेष पहल गरिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादन दूध, तरकारी, फलफूल सहजरूपमा ल्याउन पहल गरिएको जानकारी दिँदै उनले कृषकको उत्पदन सहजरूपमा भित्र्याउन स्थानीय तह र स्थानीय जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरिएको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, मकवानपुर र नवलपरासीका उत्पादन ल्याउन स्थानीय सहकारी संस्थालाई पनि अनुरोध गरिएको र आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन विशेष प्रणाली स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ । यस्ता छन् आगामी योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषय नै प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । विशेषगरी खानीसँग जोडिएका उद्योगलाई विशेषरूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । यस्तै उत्पादित वस्तुको भण्डारण वितरण प्रणाली, मन्त्रालयका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने, खर्च घटाउने, लघु तथा घरेल साना उद्योगको विकासको कार्यक्रममा जोड दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा आफूहरु जुटेको मन्त्री भट्टको भनाइ छ । यस्तै आगामी आवमा रोजगारी बढाउने, औद्योगिक पूर्वाधार बढाउने तथा खानीको अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको छ । यस्तै धौवादी फलाम खानीको उत्खनन र उद्योग सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, कृषि र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर रुग्ण उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा चलाउने गरी योजना बनाइने उनको भनाइ छ । वितरण प्रणाली प्रभावकारी: राज्यमन्त्री दुगड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले उद्योग प्रतिष्ठानमा श्रमिक धेरै राख्ने व्यवसथा भएका कारण अत्यावश्यक उद्योगसमेत पूर्ण क्षमतामा चलाउन समस्या भएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएर अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न दिने अनुमति दिएको भए पनि कच्चा पदार्थ तथा श्रमिकका कारण पनि सम्भव नभएको बताए। वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिइएको र बजार अनुगमनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएका कारण विगतमा जस्तो उल्लेख्य गुनासो नआएको उनको भनाइ छ । थप सहजीकरण गरेर उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गरेको राज्यमन्त्री दुगडको भनाइ छ । उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाले निम्त्याएको समस्यासँग जुध्न सामूहिक प्रयत्न जरुरी रहेको बताए । श्रमिक, निजी क्षेत्र र सरकार सबै मिलेर समस्याको सामाना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउनुपर्ने, श्रमिकको पनि ध्यान दिनुपर्ने तथा सरकारको तर्फबाट पनि आवश्यक पहलको जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । कोरोनाका कारण भएको क्षतिको बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलनमा समेत आफूहरु लागिपरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । रासस