आफुहरुलाई पनि राहत प्याकेज ल्याउन हस्तकला व्यवसायीको माग, यस्ता छन् सरकारलाई १५ सुझाव
काठमाडाैं । हस्तकला व्यवसायी महासंघले हस्तकला उद्योग व्यवसायको उचित निकासका लागि राहत प्याकेज ल्याउन नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेकाे छ । संघले अहिलेकाे यस्ताे विषम परिस्थितिबाट हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र सम्बद्धन गर्नको लागि सरकारबाट राहत प्याकेज ल्याउन अनुराेध गरेकाे हाे । साथै, संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटबाट निम्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिदिन समेत सरकारलाई अपील गरेकाे छ । १. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समय समयमा ल्याउने मौद्रिक नीति तथा विभिन्न राहत र कर्जाका व्यवस्थाहरु ठुला तथा मझौला व्यवसायलाई मात्र केन्द्रीत भई आउने गरेकोले हस्तकला लगायत घरेलु, लघु तथा साना उद्योगलाई सम्बोधन हुने छुट्टै कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने । यसै सन्दर्भमा आजको बिषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रमा बैंकहरुको ब्याजदर आर्थिक वर्ष ०७७।७८ सम्मका लागि न्यूनिकरण तथा पुनरावलोकन गरी कम्तिमा पनि आगामी ५ वर्षका लागि सफ्ट लोनको (दिर्घकालिन व्यवसाय प्रर्बद्धन कर्जा) अपरिहार्य रुपमा पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्ने । २. बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनिकरण गर्न हस्तकलाको निर्यात, उत्पादन मुलक हस्तकला र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्महरुको एक वर्षको ब्याज २ दुई प्रतिशत छुटमा पुर्नःकर्जाको व्यवस्था गरिदिनुका साथै सरकारबाट कृषि तथा महिला उद्यमीहरुलाई मात्र प्रदान गर्दै आएको सहुलियत कर्जा सुविधा सम्पूर्ण हस्तकला उद्यमीहरुलाई पनि प्रदान गर्नुु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने । ३. बैंकहरुले हस्तकला क्षेत्रका साना उद्यमी, व्यवसायी तथा कलाकार, कालिगढहरुका लागि कम्तिमा पनि २० लाख रूपैयासम्म बिना धित्तो नेपाल हस्तकला महासंघको सिफारिशमा बढीमा ६ प्रतिशत सम्म ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने । हस्तकलाका उद्यमी व्यवसायी व्यापारीहरुले बैंक तथा बित्तीय संघ संस्थाहरुबाट लिएको ऋणको लकडाउन अवधि भित्रको व्याज पूर्ण मिनाहा हुनु पर्ने साथै विद्यमान बैंकबाट लिईएको ऋण, ब्याजको भुक्तानी इत्यादी आ.ब.०७७।७८ भित्र चुक्त्ता गर्न समयाबधि थप्नु पर्ने । ४. हाल विश्वभर माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण विश्व मानचित्रमा अबको एक वर्ष सम्म नेपालमा बिदेशी पर्यटकहरु आउने सम्भावना पनि नरहेको कारणले नेपाली हस्तकला ब्यवसायको पर्यटकिय आन्तरिक तथा अन्तर्राष्टिय बजार शुन्य बिन्दुमा खस्किने निश्चित प्रायः छ । यस्तो अवश्थामा नेपाली हस्तकलाका सामग्री्हरुको आन्तरिक बजार बिस्तार गर्न तथा सरकारी निकायहरुमा आवश्यक हुने वा प्रयोगमा ल्याइने र उपहारको लागि चाहिने सामग्रीहरुमा स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीहरुको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिने गरी मौजुदा सरकारी खरिद ऐनमा २० लाख भन्दा माथिको कारोवारमा भ्याटमा दर्ता हुनु पर्ने प्रावधान भएको तर हस्तकला बस्तुहरु भ्याट छुट वस्तु भएकोले हस्तकलाको कारोबारमा स्थाई लेखा नंम्बर (प्यान)बिलको मान्यतालाई पनि अबिलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्ने । ५. विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार मेलामा भाग लिन नसक्ने साना तथा घरेलु उद्यमी हस्तकलाका ब्यवसायीहरुलाई बिदेशी क्रेताहरु संगको भेट गराउन नेपालमै मेलाको आयोजना गरि नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरुको निर्यात व्यापार बृद्धि गरि बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नितिगत रुपमा नै सहयोग निति र छुटै कोषकोे स्थापना गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस कार्यमा नेपाल सरकारलाई नीजि क्षेत्रले पनि सहयोग गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । सोहि क्रममा बिगत केहि दशक देखि आन्तरिक रुपमा नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरुको आन्तरिक बजार बिस्तार र निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनको लागि नेपाल हस्तकला महासंघले प्रत्येक बर्ष नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्र(टीईपीसी)कोे समेत सहयोगमा आयोजना गर्दै आएको हस्तकला व्यापार मेलालाई यस परिस्थितिमा अझ बढी आकर्षित एवम भव्य रुपमा आयोजना गरि नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरुको स्वदेश तथा बिदेशमा प्रभावकारी रुपमा बजार बिस्तार एवम हस्तकला क्षेत्रको सम्वद्र्धन प्रवद्र्धन गर्नको लागि बिशेष प्राथमिकताका साथ आगामी आर्थिक बर्षमा विशेष बजेट र ५ वर्षीय योजना सहित सरकारबाट बिशेष आर्थिक प्याकेज सहितको अनुदान दिने ब्यवस्था गरिनु पर्ने । ६. समय समयमा अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा बिदेशमा आयोजना गरिने व्यापार मेला तथा व्यवसायिक मेलाहरुमा बिभिन्न मुलुकहरुसँग एआईडी फर ट्रेडको लागि पहल गरी नेपाली हस्तकला बस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनको लागि त्यस्ता मेलामा भाग लिन जाने सहभागीहरुलाई सरकारबाट विशेष अनुदान दिने ब्यवस्था हुनु पर्ने । त्यस्तै बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार मेलामा भाग लिन असक्षम उद्यमी ब्यवसायीहरुलाई बिदेशी क्रेताहरु संगको भेट गराउन नेपालमै त्यस्ता मेलाहरुको आयोजना गर्न नितिगत रुपमा नै सहयोग निति र छुटै कोषकोे स्थापना गर्नु पर्ने र यस कार्यमा नेपाल सरकारलाई नीजि क्षेत्रले पनि सहयोग गर्न सकिने गरि ब्यवस्था गरिनु पर्ने । ७. यस बिकराल आर्थिक मन्दीको सन्दर्भका बाबजुत पनि झिनो आशाको किरणका रुपमा नेपालबाट बिद्युतिय कारोबार मार्फत निर्यात ब्यवसायको एक मात्र बैकल्पिक संम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान अपर्याप्त कानुनले गर्दा समस्यामा रहेको बिद्युतिय कारोबारका लागि चाहिने आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्देशिका र कार्यबिधि एवम मौद्रीक नितिको यथासिघ्र ब्यवस्था गरिनु पर्ने । यसका लागि विद्यमान बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अनलाईन भुक्तानीको पद्धतिलाई नेपालमा पनि तत्काल मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने । ८. हस्तकलाको हालको प्रमुख बजार रहेका संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन मुलुकहरु, जापान र चीन कोरोना भाईरसको कारण आर्थिक मन्दिमा जान सक्ने भएकोले नयाँ–नयाँ बजारको खोजि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्र(टीईपीसी)को सहकार्यमा ब्राजिल, पोर्चुगल, चेकोस्लोभाकिया र दक्षिण अफ्रिका नयाँ बजार हुन सक्ने भएकोले ती बजारहरुको संभाब्यता अध्ययन गरिनु पर्ने । ९. कोभिड १९ को कारणले विश्वभरी हुने रोजगार संकुचनले बिदेशमा कार्यरत हजारौं युवा बेरोजगार भई नेपालमा फर्कने निश्चित रहेको अवस्थामा, देश भित्रै रोजगारी श्रृजना गर्न स्थानीय श्रोत साधन र कच्चा पदार्थमा आधारित हस्तकला बस्तुको सीपमुलक र उत्पादनमुखी तालिमको आवश्यकता हुन्छ । यस्तो छोटो अवधिको रोजगारमुखी, क्षमता अभिवृद्धि तथा बिशिष्ट तालिम संचालन गर्ने कार्य गर्न यस महासंघ अन्तरगत छुटैृ हस्तकला डिजाइन सेन्टर स्थापना गरि हालसम्म बिभिन्न सीपमुलक रोजगारी तालिमहरु संचालन गर्दै आइरहेकोले यस्तो छोटो अवधिको रोजगार मुलक हस्तकलाका बस्तुहरु उत्पादन सम्वन्धि जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिमको जिम्मा नेपाल हस्तकला महासंघलाई प्रदान गरी आगामी आर्थिक बर्षमा विशेष बजेट र ५ वर्षीय योजना सहित रकम बिनियोजित गरियोस् । यस किसिमका कार्यक्रम प्रादेशिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न बजेट बिनियोजनको लागि प्रदेश सरकारहरुलाई पनि केन्द्रीय सरकारबाट आवश्यक निर्देशन दिनु पर्ने । १०. हालको यस जटिल अवस्थामा आवश्यक कच्चा पदार्थको आपुर्ति ब्यवस्था र स्वरोजगारको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट बिगतका वर्षहरुमा र्झै सहुलियत मुल्यमा नेपाल राष्ट बैंक मार्फत बिशेषत आन्तरिक बजारमा पनि उल्लेख्य खपत हुने र उल्लेख्य रोजगार दिंदै आएको चाँदिजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ चाँदीको साबिककै परिमाण बमोजिम पुनः प्रदान गर्नु पर्ने र सुनको हकमा साना तथा घरेलु उद्योगी र कालिगढहरुलाई समेत केन्द्रित हुने गरी कम्तीमा पनि १०० र २०० ग्राम सम्मको सानो परिमाणमा पनि सुनको सहज आपुर्ति र बिक्रिको व्यवस्था गरिनु पर्ने । ११. देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा महत्वपूर्ण योगदान पुया्ईरहेको र स्वरोजगार प्रदान गर्दै आईरहेको हस्तकला क्षेत्रको विकास र निकासीमा हस्तकला मैत्री नीति नियमको अभावले समस्या आईरहको तथा हालको अवस्थामा हस्तकला मैत्री नीतिनियमहरुले ठुलो भुमिका खेल्ने हुँदा हस्तकला मैत्री नीति नियमहरुको लागि नेपाल हस्तकला महासंघबाट तयार गरेको हस्तकला नीति यथासिघ्र लागु गर्नु पर्ने । १२. नेपाल सरकारको निकासी विनियम बमोजिम बिना अग्रिम भुक्तानी निकासीको सिमा ३०० अमेरिकी डलर रहेकोमा अहिलेको कठिन अवश्थालाई मध्यनजर गरी कम्तिमा पनि १००० अमेरिकी डलर सम्म पुर्याउनु पर्ने । १३. नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न मूल्य अभिबृद्धिको सिफारिस उद्योग बिभागबाट गराउनु पर्ने जटिल कार्यबिधि निरुत्साहित गरी निकासी सहजिकरणका कागजात र नेपाल हस्तकला महासंघको पत्रका आधारमा नै हस्तकला ब्यवसायीहरुलाई नगद प्रोत्साहन दर बृद्धि गरि कम्तीमा १० प्रतिशत प्रदान गर्नु पर्ने । १४. हाल आन्तिरिक रुपमा विकसित बजार र स्वरोजगारको अत्यधिक सम्भावना रहेको प्राकृतिक रेशाको लागि धागो निकाल्ने प्रबिधि नेपालमा नभएकोले आजको यस चुनौतिपूर्ण समयमा यहाँ भएका प्राकृतिक रेशाहरुबाट बस्तु बिकासको लागि कठीनाई भएकोले प्राकृतिक रेशाको लागि यथासिघ्र धागो निकाल्ने प्रबिधि भित्रएर रोजगारको वातावरण श्रृजना गनु पर्ने । १५. हस्तकलाको खुद्रा तथा थोक व्यापार गर्दै आएका ब्यवसायहरु लकडाउनको कारण पसल संचालन गर्न नसकि रहेको अवस्था छ । जसको कारण पसलको मासिक बहाल घर धनीलाई बुझाउन निकै समस्या परेको साथै घरधनीहरुको पनि आफ्नो मुख्य आय श्रोत घर भाडानै भएकोले उनीहरुले पनि घर भाडा रकम पुरै मिनाह दिन सक्ने अवस्था नरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारबाट नै यो असहज अवस्थामा उचित सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
थर्मल गनको कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अग्रवालसँग २५ लाख धरौटी माग
काठमाडौँ । थर्मल गन कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सुलभ अग्रवालसँग २५ लाख ५० हजार धरौटी मागिएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २५ लाख ५० हजार धरौटी मागेको हो । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अग्रवाललाई तीन साताअघि थर्मल गन कालोबजारी गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । ४/५ हजार रुपैयाँ पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर बिक्री गरेको अग्रवाललाई आरोप थियो । न्यायाधिश ब्रजेश प्याकुरेलको एकल इजलासले थुनछेकको आदेश सुनाएको हो । उनीविरुद्ध विभिन्न चार वटा कसुरमा मुद्धा लिएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । कालोबजारी सम्बन्धी मुद्धाको सुनुवाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने भएपनि एक वर्षभन्दा बढी कैद माग दावी भएपछि अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुगेको थियो । अग्रवाल नेपालका लागि किर्गिस्तानका अवैतनिक महावाणिज्यदूत पनि थिए । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अपराधको दफा पनि उनीविरुद्ध लागु गरिएको थियो । प्रहरीले पक्राउ गरेलसगँै परराष्ट्र मन्त्रालयले उनका सम्पुर्ण सेवा सुविधा फिर्ता गरेको थियो ।
कुल बजेटको पाँच प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउन व्यवसायीको माग, ढुक्क हुन उद्योगमन्त्रीको आश्वासन
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अर्थतन्त्रको कूल आकारको पाँच प्रतिशतसम्मको राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको छ । मंगबार उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई प्याकेजका मागहरु राख्दै व्यवसायीहरुले सो माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसाय सुधारका लागि चरणबद्ध राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन् । कोभिड-१९ बाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धमा सरकारलाई २९ बुँदे सुझाव दिँदै चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्र तथा सबैस्तरका उद्योगलाई तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेजमार्फत पूरानै अवस्थामा फर्काउन आग्रह गरे । श्रेष्ठले औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन, सङ्घीय सरकारको कर नीति, विद्युत महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करलगायतमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै चेम्बरले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाई समेत लामो समयको लागि कर्जा पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । समस्याको समाधान हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्ः मन्त्री भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले व्यवासयीका समस्याहरुर्लाइ सरकारले गम्भीरताका साथ हेरेकोले ढुक्क हुन आश्वासन दिएका छन् । सो मागपत्र ग्रहण गर्दै उनले उद्योग व्यवसायमा आएको समस्यलाई समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्ति, वितरण प्रणालीमा सहजता ल्याई जोखिममुक्त तवरबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयत्नरतशील रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले आपूर्तिलाई सहज बनाइ सुव्यवस्थित गरेकामा धन्यवाद समेत दिएका छन् । व्यवसायीका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार सकरात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
