विनाेद चाैधरीकाे प्रस्ताव: सरकारी खर्च कटौती गरी ठूलो राहत प्याकेज ल्याऔं, रोजगारी बढाऔं
काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले महामारीसँग जुध्नका लागि सरकारले खर्च कटौती गरी ठूलाे राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिंदै चौधरीले संसदको वैठकमा सरकारी अध्ययनले नै अनावश्यक भनेर किटान गरेका खर्च कटौति गर्नुपर्ने बताएका हुन्। काेराेना महामारिका कारण सिर्जना भएको आर्थिक मन्दीसँग जुध्नका लागि सरकारले आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ । यसका लागि सरकारले खर्च कटौति गरेरै ४ खर्ब बचाउन सक्ने बताए। कोभिड— १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै महामन्दीमा गएको र नेपालजस्ता देशको अर्थतन्त्र झनै चिन्ताजनक हुनेसक्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ। सबै देशहरुले आफ्नो क्षमता र हैसियतअनुसार आर्थिक प्याकेज ल्याइरहेको सन्दर्भमा सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र जोखियुक्त समुदायको संरक्षण गर्नका लागि नेपाल सरकारले पनि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै जानुपर्ने उनको भनाइ छ। यसमा सबैथोक सरकारले गरिदिनुपर्ने निजी क्षेत्रले सोच्न नहुने निजी क्षेत्र आफैले गर्नुपर्छ भनेर सरकारले पनि सोच्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘जब हामी राहतको कुरा गर्छौ, जीडिपीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म तरलता बजारमा प्रवाह गर्ने कुरा गछौं, यसको मर्मलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ, विभिन्न अवरुद्ध भएर बसेका योजनाहरु, रोजगारी श्रृजना गर्ने सेक्टरहरु पर्यटन, ठूला उद्योग वा कन्स्ट्रक्सन साइटहरु तिनलाई अत्यन्तै सहज रूपमा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराइनु पर्छ,’ उनले भने । यो समस्या नेपालको मात्रै होइन । र, यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन । तर, यसका बाबजुद हामीले हाम्रो जीवनलाई सामान्य रूपमा चलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयत्न गर्नुपर्छु उनले भने।
खोल्ने भनिएका ४४ प्रकारका उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारीले पास लिन यहाँ जाने (सूचनासहित)
काठमाडौं । सरकारले २६ वैशाखदेखि खोल्ने भनेका उद्योग प्रतिष्ठानका कामदार तथा कर्मचारीले आवतजावतको लागि पास पाउने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सम्बन्धित नियामक निकायबाटै पास पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा सम्बन्धित नियामक निकाय, मन्त्रालयका सचिवलगायतले पास वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र गृहमन्त्रालयले पास वितरण गर्ने गरेका थिए । प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सुचना अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीको पास नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्नेछ । यस्तै, धितोपत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्ने निकायहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट, बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिबाट, सहकारी संस्थाहरुले सहकारी विभागबाट, व्यापार तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्नेहरुले वाणिज्य विभागबाट र जलविद्युत आयोजनाहरुले जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवबाट पास लिनुपर्नेछ । पास लिने निकाय र कार्यालयहरुले पास पाउने निकाय यस्ता छन्ः सम्बन्धित सामग्री खोल्ने भनिएका ४४ प्रकारका उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारीले यहाँ र यसरी पाउँछन् पास बैंकका कर्मचारीले ९ देखि साढे ११ र साढे ३ देखि ५ बजेसम्म हिड्न पाउने
स्थानीय तहमा १ सय २० औद्योगिक ग्राम थप्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लागि स्थानीय हतमा १ सय २० वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने भएको छ । औद्यागिक ग्राममार्फत रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय तहमा अर्थतन्त्र मजबुत गराउने योजनामा सरकार लागेको हो । सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीय तहको अर्थतन्त्र माथि उठाउने लक्ष्यसहित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिक ग्रामलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ सय २० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्यसहितको प्रतिवेदन सिफारिस गरेको छ । स्थानीय तहमा स्थापना हुने नयाँ औद्योगिक ग्राममा स्थानीय तहको स्रोत साधनको प्रयोग हुनेछ । औद्योगिक ग्राममा कृषि उत्पादनको प्रशोधनमा युवाहरूलाई जोडेर रोजगारी दिइने छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकाे योजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखाका सहसचिव ध्रुव घिमिरेले स्थानीय तहको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र रोजगारी दिने गरी योजना ल्याउन लागिएको बताए । मन्त्रालयको योजनामा स्थानीय तहमा भएको कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरेर युवालाई रोजागारी प्रदान गर्ने प्रमुख लक्ष्य लक्ष्य राखिएको उनकाे भनाइ छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ७० वटा औद्योधिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । अहिलेसम्म ३७ वटा औद्योगिक ग्रामको काम अघि बढेको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त सहकार्यमा स्थापना गरिने नयाँ औद्योगिक ग्राममा बिजुली, पानी, बाटो केन्द्रीय सरकारले बनाइदिने छ । औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्थापन भने स्थानीय तहले गर्नेछ । निजी क्षेत्रले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गा खोजेर औद्योगिक ग्रामको स्थापना, विकास तथा सञ्चालन गर्न पाउने छ । ग्राममा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी योजना तयार भएको सहसचिव घिमिरेले बताए । देशका विभिन्न स्थानमा खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना, पेट्रोलियम उत्खनन्, फलाम तथा खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने योजनासमेत मन्त्रालयले बनाएको छ । औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि २०७५ सालमा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा औद्योगिक पूवार्धार निर्माणमा जोड दिने मन्त्रालयको तयारी छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावित योजनामा विषेश आर्थिक क्षेत्र जस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकास तथा प्रबद्र्धनलाई पनि समेटिएको छ ।
