खानी उत्खननमा बेथिति, महालेखाले देखायो २३ करोडभन्दा बढी बक्यौता
काठमाडौं । खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबर ‘रोयल्टी’ तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको र अनुमति पाएकोभन्दा बढी परिमाण उत्खनन गरेको पाइएको छ । साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँ तथा नियमबमोजिम ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेतको रकम असुल गर्न भनिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार, खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा रोयल्टी रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएका खानीहरूबाट एक अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । तोकएको समयमा रोयल्टी नबुझाएको खण्डमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसमेत गरी चार करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो रकम असुल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो अनुरुप नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले उत्खननकर्ताले बुझाएको परिमाणका आधारमा रोयल्टी लिने गरेकाले खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा राख्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ । उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । खनिज कोष स्थापना गर्ने, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने, सबै खनिज स्रोतको डेटाबेस तयार गर्नेलगायतका नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ ।
‘निजी चल्ने, सरकारी बन्द हुने दुःखद् हो, हेटौंडा सिमेन्ट छिट्टै चलाउँछौं’ : मन्त्री यादव
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कटसँग जुध्दै आएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको आज निरीक्षण गरेका छन् । कुनै बेला बन्द हुने र कुनै बेला सञ्चालन हुने नियति भोग्दै आएको उक्त सिमेन्ट उद्योगको अवस्था बुझ्न मन्त्री यादवले आइतबार (आज) उद्योगको निरीक्षणसँगै व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूसँग छलफल समेत गरेका हुन् । उद्योग निरीक्षणपश्चात् आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सरकारको स्वामित्वमा रहेको सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको बताउँदै सरकार बन्द रहेका सबै उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग नियमित रूपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यस विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं’ , मन्त्री यादवले भने, ‘थुप्रै निजी सिमेन्ट उद्योगहरू नियमित सञ्चालन हुने तर सरकारी स्वामित्वको सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने यो असाध्यै दुःखद् कुरा हो ।’ सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, छिट्टै सबै समस्या समाधान गरेर नियमित सञ्चालनको वातावरण बनाउँछ मन्त्री यादवले भने । ‘उद्योग बन्द हुँदा रोजगारीमात्र गुम्दैन, देशको आर्थिक अवस्थामा पनि असर पर्छ’, मन्त्री यादवले भने, ‘त्यसैले जसरी भए पनि सिमेन्ट उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सरकार चाहिरहेको छ, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’ सरकार एक्लैले मात्र चाहेर उद्योग नियमित चल्न नसक्ने भएकाले यसमा व्यवस्थापन र कर्मचारीको पनि त्यत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा सिमन्ट उद्योग नियमित सञ्चालनका लागि सरकार सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । कार्यक्रममा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक शिवनारायण साहले मेसिन पुरानो र जीर्ण भएकाले समय-समयमा बिग्रिने र आर्थिक सङ्कटका कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योग बन्द भएको जानकारी दिए । मेसिनको मर्मतसम्भार गरेर समय-समयमा थोरै भए पनि सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएकामा पछिल्लो समय कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योग बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिँदै निमित्त महाप्रबन्धक साहले आर्थिक समस्याका कारण कर्मचारीहरूलाई ११ महिनादेखि तलबभत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको, कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ताको पुरानो बक्यौता तिर्न नसकेको, बिजुली महसुल भुक्तानी गर्नेलगायत समस्या अवगत गराए ।तत्काल देखिएको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न सकिए उद्योग नियमित सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । विसं २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले २०४३ सालदेखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । अहिले उपकरण पुरानो भइसकेको र राम्ररी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।
चापागाईंको अध्यक्षतामा नेपाल-अस्ट्रेलिया उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । नेपाल-अस्ट्रेलिया उद्योग वाणिज्य संघ (एनएसीसीआई) को ३१ औं वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले अखिलकुमार चापागाईंको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ । नयाँ कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बिक्रम राई, उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ, महासचिवमा माधव गिरी, सचिवमा सुशील कडरिया, अम्बिका शर्मा लामिछाने र कोषाध्यक्षमा शेरबहादुर कुँवर चुनिएका छन् । त्यसैगरी, कार्यसमितिका सदस्यहरूमा अनोज रिमाल, प्रेम पाण्डे, निरज तिमल्सिना, माइकल कर्माचार्य, विनय उपाध्याय, गोकर्ण लामिछाने, विजयप्रसाद गुप्ता र शैलेन्द्र बुढाथोकी चुनिएका छन् ३१औं वार्षिक साधारणसभाले नेपाल र अस्ट्रेलियाबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ संघका गतिविधि, उपलब्धि र भावी योजनाहरूको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । सभामा सदस्यहरूले संघका प्रमुख पहलहरूमाथि छलफल गर्नुका साथै वार्षिक प्रतिवेदनको समेत समीक्षा गरेका थिए । कार्यक्रममा नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई स्वागत गर्दै सहभागीहरूले दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन, शिक्षा र व्यावसायिक सहयोगलाई अगाडि बढाउने संघको प्रतिबद्धतामा पुनः जोड दिएका छन् । साधारणसभा सम्पन्न भएपछि आयोजित विशेष स्वागत समारोहमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, कूटनीतिक नियोग, व्यावसायिक क्षेत्रका अगुवा, उद्यमी, शैक्षिक क्षेत्रका सरोकारवाला, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्दै संघका अध्यक्ष अखिलकुमार चापागाईंले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाल(अस्ट्रेलिया सम्बन्ध प्रवर्द्धनमा संघले निर्वाह गरेको महत्त्वपूर्ण भूमिकामाथि प्रकाश पारे । उनले विगतका वर्षहरूमा अस्ट्रेलियामा भएका विभिन्न व्यापारिक मेला तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका गतिविधिहरूमा सहभागिता जनाएको स्मरण गर्दै द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन, शिक्षा र जनस्तरको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन संघले निरन्तर प्रयास गरिरहेको जानकारी गराए । उनले नेपाल र अस्ट्रेलियाले व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, पर्यटन, नवप्रवर्तन र सांस्कृतिक आदानप्रदानका क्षेत्रमा सहयोगलाई थप गहिरो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल अस्ट्रेलिया उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, शिक्षा र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न समर्पित नेपालको एक अग्रणी द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ हो । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि यस संघले दुवै देशका व्यवसाय, संस्था र व्यक्तिहरूलाई जोड्ने पुलको रूपमा काम गर्दै बलियो द्विपक्षीय सहयोग र आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
