बजेटले निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन खोजेको छ, हामी उत्साहित छौं : महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको बताएका छन् । बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उनले करका दर घटाइनु तथा २७३ वस्तुमा अन्तःशुल्क घटाइनुलाई सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार उच्च करदरका कारण उत्पादन लागत बढेको र व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको अवस्था थियो । उनले मध्यम वर्गीय आयमा लाग्ने करको सीमा १२ लाख रुपैयाँ पुर्याउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको स्मरण गर्दै सरकारले त्यसलाई १० लाख रुपैयाँसम्म बढाउनु पनि सकारात्मक भएको बताए । डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था तथा कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रकारको अनुदान मोडालिटी ल्याउने प्रयासलाई पनि उनले स्वागत गरे । उनका अनुसार २ करोड रुपैयाँसम्म कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेले चार वर्षसम्म १०-१० प्रतिशतका दरले ४० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था प्रभावकारी हुनसक्छ । उनले विगतमा कृषि अनुदान वितरणमा रोकटोक र असहजता रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, पशु तथा कृषि बीमामा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम व्यहोर्ने घोषणा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई पनि उनले सकारात्मक माने । अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले बहुमतको सरकार भएकाले बजेटमा गरिएका घोषणा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताए । 'देशको सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्ने काम यस बजेटले गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ,' उनले भने । उनका अनुसार सरकारले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता तथा १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार बजेट ल्याएको देखिन्छ । उद्योगी-व्यवसायी प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन र लगानी विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । मयुरधाप र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था तथा ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीतिले सरकार निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउन इच्छुक देखिएको उनले बताए ।
मोरङ र बुटवल उद्योगीबीच भेटघाट, निजी क्षेत्रको हकहित र सहकार्यमा जोड
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघ र बुटवल उद्योग वाणिज्य संघबीच निजी क्षेत्रका साझा मुद्दा र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ । बिहीबार मोरङ उद्योग व्यापार संघमा आयोजित कार्यक्रममा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा आएको टोलीलाई स्वागत गर्दै दुवै पक्षबीच भेटघाट गरिएको हो । संघका का.वा. अध्यक्ष अनिल कुमार साहको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका चुनौती, नीति पैरवी र संस्थागत सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो । कार्यक्रममा बोल्दै साहले दुवै संघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका संस्थापक सदस्य रहेको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा आपसी सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउनुपर्ने बताए । उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका कारण उद्योगी–व्यवसायीका समस्या सबैभन्दा पहिले संघहरूलाई थाहा हुने भएकाले ती मुद्दालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख गरे । साहले संघले उद्योग–व्यवसायको संरक्षण, पूर्वाधार विकास, बैंक ब्याजदर, लोडसेडिङ न्यूनीकरण लगायत क्षेत्रमा खेलेको भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै कोभिड महामारीका बेला गरिएको योगदान पनि स्मरण गरे । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारीहरूले औद्योगिक क्षेत्रका समसामयिक चुनौती, नीतिगत समस्या र समाधानका उपायबारे धारणा राखेका थिए । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अर्यालले मोरङ उद्योग व्यापार संघको आतिथ्यताको प्रशंसा गर्दै यस्तो भेटघाटले दुई संस्थाबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा दुवै संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, महिला तथा युवा उद्यमी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
७० प्रतिशत सकियो आर्थिक गणना, अनलाइनबाटै विवरण भर्ने सुविधा
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले दोस्रो चरणको आर्थिक गणनाअन्तर्गत करिब १४ लाख प्रतिष्ठानलाई समेट्ने लक्ष्य राखेकामा १० लाख २० हजार ९०४ व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन गरेको छ । उद्योग, व्यापार-व्यवसाय र सेवा क्षेत्रको यथार्थ विवरण पत्ता लगाउने उद्देश्यले गत वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म जारी उक्त गणनामा कार्यालयले व्यवसायी तथा प्रतिष्ठानको आम्दानी, खर्च, रोजगारी, दर्ताको अवस्थालगायत विवरण सङ्कलन गरेको हो । तोकिएका गणक तथा सुपरीवेक्षक देशभरका वडामा पुगेर कागजी प्रश्नावलीमार्फत व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिरहेको आर्थिक गणना शाखाका निर्देशक डा. वेदप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । व्यवसायीले आफ्नो विवरण आफै अनलाइनमार्फत भरेर गणनामा सहभागिता जनाउनसक्ने व्यवस्था कार्यालयले गरेको छ । यही जेठ १३ गतेसम्म अनलाइनमार्फत तीन हजार ६७९ प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण अनलाइन सङ्कलन गरिएको उनले जानकारी दिए । सात हजार ४५३ व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो विवरण आफै ‘अनलाइन’बाट भर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्यालयले लिइएको लक्ष्यअनुसार देशभर करिब ७० प्रतिशत कार्यप्रगति भएको जनाइएको छ । गणनाका क्रममा व्यावसायिक कृषि, खानी, उत्पादन, उद्योग, व्यापार, निजी व्यवसाय, बैंक तथा सहकारीलगायत वित्तीय संस्था, व्यापारसम्बन्धी प्रतिष्ठानलगायतको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । विसं २०७५ मा पहिलोपटक गणना गरिएकामा यसपटक दोस्रो गणना भइरहेको छ । देशको आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रिय आर्थिक नीति निर्माणमा आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले गणना गरिएको हो । सङ्कलित विवरणका आधारमा सरकारलाई व्यावसायिक नीति, वाणिज्य नीति तथा आर्थिक विकासका तथ्यपरक योजना बनाउन सहज हुने जनाइएको छ । सबै प्रकारका औपचारिक तथा अनौपचारिक उद्योग, व्यापार–व्यवसाय र सेवा क्षेत्रलाई समेट्न लागिएको उक्त गणनाका लागि तीन हजार ९०६ गणक तथा ५२६ सुपरीवेक्षक खटिएका छन् । कार्यालयले आर्थिक कारोबार हुने औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका व्यापार–व्यवसाय गर्ने सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक गणनामा सहभागी हुन आह्वान गरेको जनाइएको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको उक्त कार्यक्रममा सबै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश आर्थिक गणना समन्वय समिति तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समिति गठन गरिएको छ । गणनालाई बढी भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन वडामा समेत समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
