बजार : उद्योग

काठमाडौं । शिक्षा र युवा सशक्तीकरणप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै एनसेल अन्तर्गतको एनसेल फाउन्डेसनले यस वर्ष पनि देशभरका एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि ‘एनसेल एसईई छात्रवृत्ति’ घोषणा गरेको छ । प्रोजेक्ट शिक्षा सँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमअन्तर्गत १०० जना विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन् । छात्रवृत्तिका लागि सातै प्रदेशमा लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्तामार्फत विद्यार्थी छनोट गरिनेछ । आर्थिक रूपमा कमजोर तर प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइने यस योजनाले देशका दूरदराजका विद्यार्थीलाई समेत गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । छात्रवृत्तिसँगै छनोट भएका विद्यार्थीले १२ महिनासम्म निःशुल्क डेटा र भ्वाइस सेवासहितको सञ्चार सुविधा पनि प्राप्त गर्नेछन् । यसले उनीहरूलाई अध्ययन, सूचना र अवसरसँग निरन्तर जोडिरहन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । शिक्षा देशको भविष्य निर्माण गर्ने आधार भएको भन्दै एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन तथा दिगोपन निर्देशक विशाखा लक्ष्मी खड्काले भौगोलिक अवस्था र आर्थिक कठिनाइका कारण कुनै पनि युवाको सपना अधुरो रहन नहुने बताइन् ।  उनका अनुसार पारदर्शी छनोट प्रक्रियामार्फत अवसरको पहुँचबाट टाढा रहेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा सहयोग पुर्‍याइनेछ । यसैबीच, हन्ड्रेड ग्रुप द्वारा सञ्चालित प्रोजेक्ट शिक्षाले थप ५० जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सन् २०१७ देखि सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रमले नेपालभरका हजारौं विद्यार्थीलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । गत वर्ष पनि यस कार्यक्रमअन्तर्गत ५० जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका थिए । उनीहरू हाल विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत छन् ।

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले देशभरका उत्कृष्ट एजेन्सी डेभलपमेन्ट म्यानेजर (एडीएम) हरूलाई सहभागी गराउँदै ‘एडीएम ३६०° ग्रोथ समिट १.०’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले दुई दिने अर्थात् जेठ २ र ३ गते आयोजना गरेको उक्त शिखर सम्मेलन ‘एजेन्सी करियर बबाल छ’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन गरिएको थियो । एजेन्सीहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने, आधुनिक बजार व्यवस्थापन तथा बीमा क्षेत्रमा करियर निर्माणका अवसरबारे सहभागीहरूलाई थप उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।  सम्मेलनमा देशभरबाट एजेन्सी डेभलपमेन्ट म्यानेजरहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाली बजारका प्रख्यात प्रशिक्षकद्वय किशु झा र अजय रेग्मीले विशेष प्रशिक्षण दिएका थिए ।  उनीहरूले नेतृत्व विकास, व्यक्तिगत दक्षता, टोली व्यवस्थापन, व्यवसाय विस्तार रणनीति तथा आधुनिक बीमा बजारका चुनौती र अवसरका विषयमा सहभागीहरूलाई महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू प्रदान गरेका थिए। यस्तै, कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबी फुयालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।  कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फुयाल तथा प्रमुख बजार अधिकृत चौलागाईले एजेन्सी व्यवसायको वर्तमान अवस्था, भविष्यका सम्भावना, लक्ष्य प्राप्ति तथा व्यवसाय वृद्धिसम्बन्धी विशेष प्रस्तुति दिएका थिए ।  उनीहरूले सहभागीहरूलाई एजेन्सी पेशालाई सम्मानित, सम्भावनायुक्त र दीर्घकालीन करियरका रूपमा विकास गर्न प्रेरित गरेका थिए । यसैगरी कार्यक्रममा कम्पनीका अन्य उच्च अधिकारीहरूले पनि प्रशिक्षण तथा अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए ।  प्रमुख ग्राहक अनुभव तथा संरक्षण अधिकृत सचेत श्रेष्ठ, लिड रिक्रुटमेन्ट अफिसर सुनिल अधिकारी, लिड ट्रेनिङ अफिसर भुवन सिंह मगर तथा ब्रान्ड एण्ड कम्युनिकेसन प्रमुख सोमेश लाल जोशीले ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास, ब्रान्ड निर्माण, भर्ती रणनीति तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका विविध विषयमा आफ्ना भनाइहरू राखेका थिए ।  कार्यक्रममा कम्पनीका प्रदेश प्रमुख तथा क्षेत्रीय प्रबन्धकहरूको समेत उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । जसमा कोशी प्रदेश प्रमुख तुल्सीनाथ पौड्याल, मधेश प्रदेश प्रमुख नवराज चौधरी, बागमती प्रदेश प्रमुख लोकमाया अधिकारी, गण्डकी प्रदेश प्रमुख ईश्वर विकल सापकोटा, लुम्बिनी क्षेत्रीय प्रबन्धक सन्तोष कुँवर क्षेत्री, राप्तीरभेरी क्षेत्रीय प्रबन्धक दिपेन्द्र रावत, कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्द ढकाल तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख लक्ष्मीकान्त जैसी सहभागी थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले ‘एजेन्सी करियर बबाल छ’ भन्ने नाराले आफूहरूमा नयाँ ऊर्जा, आत्मविश्वास तथा व्यवसायप्रतिको दृष्टिकोण अझ सशक्त बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तो प्रकारको प्रशिक्षणले नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धिसँगै व्यवसाय विस्तारमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरे । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आगामी दिनमा पनि एजेन्सी संरचनालाई अझ सुदृढ, व्यवसायमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन यस्ता उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । हाल कम्पनीले देशभर आफ्ना १४८ शाखा तथा उपशाखाहरू मार्फत ग्राहकहरूलाई बीमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्ने गरी ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले आगामी बजेटलाई केवल नियमित वार्षिक दस्तावेज नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव पत्र बुझाउँदै महासंघले खस्किएको व्यावसायिक मनोबल उकास्ने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने, रोकिएको निजी लगानी पुनः आकर्षित गर्ने तथा रोजगारी विस्तार गर्ने खालका नीतिगत सुधार बजेटमार्फत आउनुपर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले महासंघले सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताए । उनले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने भन्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले बारम्बार कर नीति परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै स्थिर कर प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । ‘हरेक वर्ष कर नीति फेरिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत हुने अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकीकृत राजस्व संहिता लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले अधिकारसम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन तथा कर कानुन भूत प्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक रहेको पनि बताए । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई सरकारको प्रमुख साझेदारका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गरे । ‘हामीले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छौं, अब अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले परम्परागत ढाँचा तोड्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको आधार तयार गर्नेछ ।’ महासंघले हाल औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको, निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको तथा कुल गार्हस्थ पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरेको छ । महासंघका अनुसार पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्रै रहँदा कर राजस्व वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको छ । जिडिपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेकाले नेपाल दक्षिण एसियाकै उच्च कर भार भएको मुलुकमध्ये एक बनेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढेको दाबी गरेको छ । साथै मध्यपूर्वमा विकसित भू-राजनीतिक संकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न सक्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा करिब १.८ प्रतिशत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान पनि सार्वजनिक गरेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले २०४५ सालपछि नेपालले पाएको जनसांख्यिक लाभ क्रमशः समाप्त हुँदै गएको उल्लेख गर्दै रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले ‘स्वदेशी मन, स्वदेशी धन र स्वदेशी बन’ भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरे । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले स्तरोन्नतिपछि प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँच गुम्ने जोखिम औंल्याएको छ । ढुवानी र वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन अझ कमजोर हुन सक्ने भन्दै महासंघले कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र फेल्ट उद्योगका लागि दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन माग गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले पोस्ट-एलडिसी अवस्थाबारे सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै तयारीसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । महासंघले नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने अवस्थालाई रोक्न माग गरेको छ । रूग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष योजना ल्याउन, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा बुट र पीपीपी मोडल प्रभावकारी बनाउन तथा ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’मार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न पनि महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन तथा सेवा निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न बजेटमार्फत ठोस कदम चाल्नुपर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी बजेट सुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने गरी ल्याइने बताए ।