एप्पलले एकै दिनमा ७५ अर्ब डलर गुमायाे, व्यापार युद्ध मुख्य कारण
काठमाडाैं । प्रविधिसम्बन्धी विशाल कम्पनी एप्पलले आफ्नो आम्दानी अपेक्षा गरेभन्दा कम हुने जानकारी दिएलगत्तै उसको शेयरको कुल मूल्यमा ७५ अर्ब डलरको नोक्सानी भएको छ। वाल स्ट्रिटमा बिहीवार एप्पलको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले खस्किएकाे छ । एप्पलका प्रमुख कार्यकारी टिम कुकले कम्पनीको आम्दानी घट्नुका पछाडि चीनमा उसको बिक्रीमा आएको मन्दीलाई दोष लगाएका छन्। सन् २०१८ का अन्तिम तीन महिनामा एप्पलको आम्दानी ८४ अर्ब डलर मात्र हुने उनले बताए जबकि यसअघि सो आम्दानी ८९ अर्ब डलर हुने ठानिएको थियो। अन्य उपभोग्य सामग्रीका कम्पनीहरू जस्तै मोबाइल कम्पनी एप्पलका निम्ति पनि क्रिसमस जस्तो चाडबाडको मौसम फलदायी मानिन्छ। वर्षभर मध्ये सबभन्दा धेरै आम्दानी यही मौसममा हुने ठानिन्छ। तर यसपालि त्यस्तो हुन सकेन। एप्पलको आइफोन मोबाइलको बिक्रीमा गिरावट आउनुलाई कम्पनीको आम्दानी घट्नुको प्रमुख कारण ठानिएको छ। पहिले पहिले आइफोनको नयाँ संस्करण बजारमा आउने वितिक्कै मानिसहरू त्यसलाई किन्न निकै उत्सुक हुन्थे। कम्पनीको शोरुम बाहिर लामो लाइन लाग्ने गर्थ्यो। बीबीसीका प्रविधि सम्वाददाता डेव ली भन्छन्, “अचेल मोबाइल फोनका राम्रा गुणस्तरका कारण हामी नयाँ मोडल किनिहाल्न उत्सुक हुँदैनौँ। त्यसमाथि आइफोनका नयाँ संस्करणको मूल्यै नै एक हजार डलर पुगिसक्यो।” एप्पल अब चौथो ठूलो कम्पनी चीनमा एप्पलका सामग्री बिक्रीमा गिरावट आएको जानकारी लगत्तै त्यसको असर अमेरिकी शेयर बजारमा परेको हो। अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा कर वृद्धिसहित प्रतिराेधात्मक कदम चालेपछि चीनका उपभाेक्ताले अमेरिकी सामान नकारात्मक सूचिमा राखेका छन् केही समय अगाडिसम्म एप्पल अमेरिकामा सार्वजनिक शेयर खरिदबिक्री हुनेमध्ये सबभन्दा ठूलो कम्पनी थियो। तर अब उसलाई अन्य तीन कम्पनीले उछिनिसके। अब एप्पल भन्दा अगाडि माइक्रोसफ्ट, एमेजन र गुगलको स्वामित्व भएको अल्फाबेट कम्पनी रहेका छन्। तर पछिल्लो समय एप्पललाई आफ्ना सामग्रीको बिक्रीमा कमी आउने अनुमान पहिलै थियो। त्यसैले उसले अन्य क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ। अचेल एप्पलले सेवा, स्वास्थ्य तथा फिटनेस क्षेत्रमा निकै प्रगति गरेको छ। एप्पलले सेवा क्षेत्रबाट उति नै कमाउँछ जति फेसबुकको कुल आम्दानी छ। त्यसैले डेव ली भन्छन्, “यसो भन्नु गलत हुनेछ कि एप्पल मुस्किलमा परेको छ।” बीबीसीमा अाधारित
१९ अर्बको ठेक्का हुवावेलाई, १ वर्षमै ४ जी विस्तार गरिसक्ने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमको ४ जी सेवा विस्तार गर्न चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट हुवावेलाई ठेक्का दिएको हो । यसअघि टेण्डर प्रक्रियामा घोटला हुन लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल रोकेको थियो । आयोगले फाइल रोक्का फुकुवा गरेसँगै सरकारलाई ठेक्का जिम्मा लगाउने बाटो खुलेको हो ।
प्राधिकरणको निमित्त अध्यक्ष खनाल, सिजी कम्यूनिकेशनबारे के हुँदैछ निर्णय ?
काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरुषोत्तम खनालले पाएका छन् । अध्यक्ष दिगम्बर झाले पुस १२ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले खनाललाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको हो । झाको राजीनामा स्वीकृत नभएकोले खनाललाई कार्यवहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी नतोकि निमित्तको जिम्मेवारी मात्र तोकिएको बुझिएको छ । खनाल प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक हुन् । निमित्त अध्यक्षलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक काम गर्न र प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाहरुको प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार ताेकिएकाे छ। प्राधिकरणको वार्षिक बजेट, योजना, कार्यक्रमअनुसारका प्राधिकरणका नियमित अगाडि बढाउने खनालले बताए । राजीनामा दिनुपूर्व झाले सर्तअनुसार सेवा सञ्चालन नगर्ने यूटीएल, सिजी कम्यूनिकेशन, नेपाल स्याटलाईट लगायत कम्पनीलाई कारवाही गर्ने बताएका थिए । यी सबै काम नियम, कानुनअनुसार हुने खनालले बताए । झाले राजीनामा दिएकै दिन सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्यूनिकेशनलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सो कम्पनीलार्ई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयनमा लैजाने वा प्रतिरक्षा गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेकाे निमित्त अध्यक्ष खनालले बताए । ‘सिजी कम्यूनिकेशनबारे अध्ययन भईरहेको छ । अदालतको निर्णय कानुनको रुपमा पालना गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसमा पुनरावलोकनको माग गर्न पनि सकिन्छ । यसबारे मैले अहिले यहि हुन्छ भन्न सकिदैन’ खनालले भने । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार निमित्त अध्यक्षलाई सञ्चालक समितिको बैठक राख्ने अधिकार दिईको छैन । ‘सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउने वा राख्ने अधिकार निमित्त अध्यक्षलाई दिईएको छैन । त्यसैले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नु पर्ने सबै काम नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मलाई रोकिने भएको छ’ स्रोतले भन्यो ।
