काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सेवा गुणस्तर सुधारदेखि फोर-जी विस्तारसम्मका विषय समेटेर ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम सेवा प्रदायकलाई विभिन्न निर्देशन दिँदै मोबाइल सेवाको गुणस्तर, नेटवर्क विश्वसनीयता, ग्राहक सेवा र नियामकीय अनुपालनमा सुधार गर्न आग्रह गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार सेवा प्रदायकले सेवाको गुणस्तर (क्यूओएस), नेटवर्कको विश्वसनीयता तथा ग्राहक सेवामा सुधार गर्नुपर्नेछ ।
साथै प्राधिकरणले तोकेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) पूरा भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित प्रतिवेदन प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।
ग्राहक सहायता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता बडापत्र व्यवस्थापन, २४ घण्टे गुनासो सुनुवाइ, नवीनतम प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।
गुनासो समाधान प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुका साथै नियमित रूपमा ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरी सुधारका काम गर्न पनि भनिएको छ ।
त्यस्तै, गुणस्तरीय मोबाइल सेवा नपुगेका क्षेत्र पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्न र औद्योगिक तथा मुख्य सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
सेवा प्रदायकले आफूले दूरसञ्चार सेवा पुर्याएका स्थानको विवरण पनि कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा नेपालको नक्सामा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले देशभर फोर-जी सेवा विस्तार तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न र प्रमुख सहरहरूबाट फाइभ-जी सेवा सुरु गर्ने चरणबद्ध योजना तयार गरी प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नसमेत भनेको छ ।
निर्देशनमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत दोहोरो लगानी कम गर्न राष्ट्रिय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न भनिएको छ ।
प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका परियोजनामा माइलस्टोन, टाइमलाइन र केपीआई निर्धारण गरी तीव्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र नियमित प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा तथा व्यवसाय निरन्तरताका लागि नियमित सेक्युरिटी अडिट, डिजास्टर रिकभरी र बिसजेन कन्टिन्युटी प्लानतयार गरी लागू गर्न प्राधिकरणले भनेको छ ।
दूरसञ्चार सेवाको शुल्कलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र बजारमुखी बनाउन नियमित समीक्षा गर्दै बजारको माग तथा प्रविधिको विकासअनुसार शुल्क परिमार्जन गर्न कस्ट बेस्ड ट्यारिफ एनालाइसिस गरी आवश्यक शुल्क प्रस्ताव प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
