बजारमा लकडाउननै छैन !
काठमाडाै । आज लकडाउनको ४८ औं दिन । कोरोना भाइरसको कारण भएको लकडाउनले आगावमन ठप्प भइरहेको बेला आज भने बजारमा लकडाउनको महसुस हुँदैन । बजारमा हिडडुल गर्ने र सडकमा सवारी साधन गुडाउनेको संख्या आज ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले केही सिमीत सेवाहरु खोल्न निर्देशन दिएपनि धेरै व्यापार व्यवसायका पसलहरु खुला भएका छन् । लकडाउनको सुरुवाती चरणमा लकडाउन केही कडाई भएपनि आजभोलि भने लकडाउनको कुनै महसुस बजारमा हुँदैन । काठमाडौं उपत्यकामा भने संक्रमितको संख्या कम हुनु, काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण फैलिएको पुष्टी नहुनु र लामो समयसम्म लकडाउनको कारण सर्वसाधारणको दैनिकीमै गम्भीर असर परेर हातमुख जोड्नै कठिन हुन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेको होकि पनि बुझ्न सकिन्छ । तर, यसले अझै जोखिम निम्तिने होकि भन्ने पनि खतरा छ । सडकमा गाडी र मोटर साइकलको संख्या पहिलेको भन्दा निकै बढेको छ । विहान १० बजेभित्रमा बन्द गर्नुपर्र्ने खाद्यान्न पसल दिउँसो पनि खुल्न थालेका छन् । प्रहरी प्रशासनको आखा छलेर बाहिर निस्कने, पसल खोल्ने तथा हिडडुल गर्नेहरुको संख्या निकै बढेको हो । सरकारले जेठ ५ गतेसम्म लकडाउन जारी नै राख्ने निर्णय गरेको छ। तर काठमाडौं उपत्यकामा भने लकडाउनको महसुस हुन छोडिसकेको छ । सरकारले २६ वैशाख गतेदेखि ४४ प्रकारका उद्योग प्रतिष्ठान, विक्री वितरण र सेवा संचालन गर्न दिन नीतिगत निर्णय गरेको थियो । तर, यस्तो वस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने निकायका कामदार तथा कर्मचारीलाई आवतजावतको लागि के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने अन्योल नै छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पासको व्यवस्था गर्ने बताउँछन् । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण फैलनबाट रोक्न ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेपछि विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने निकायका कामदार तथा कर्मचारीलाई आवतजावतमा समस्या उत्पन्न भएको हो । ‘उद्योग प्रतिष्ठान र निर्माणजन्य व्यवसायमा कामदार तथा कर्मचारीलाई कार्यस्थलमै राखेर काममा लगाउनु भनिएको छ, त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि निवासबाट एकपटक कार्यस्थलमा ल्याउनको लागि मात्रै समस्या हो, कार्यस्थलमै राखेर काम गराउन नसक्ने बस्तु तथा सेवा उत्पादक र विक्री वितरण गर्नेहरुका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समन्वय गरेर पासको व्यवस्था गर्छन्, पास चाहिनेहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने । तर पास नभएका र अत्यावश्यक सेवा र कामका लागि नभएर पनि मानिसहरु आवतजावत गर्न थालेका छन् ।
बत्तीस सय तिरेर महाकाली तरे, बीच बाटामै अलपत्र
काठमाडौं । दुई हजार भारतीय रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति ( ३ हजार २ सय) तिरेर महाकाली तरेर भारतबाट फर्किएका दैलेख र मुगुका तीन जना बैतडीमा अलपत्र परेका छन् । अलपत्र पर्नेमा दैलेखको जामुण्डा बिन्द्रसैनी नगरपालिकाका जनक देवकोटा र सोही ठाउँका रत्न रिजाल र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका सागर रोकाया रहेका छन् । भारतको पिथौरागढमा मजदुरी गर्दै आएका उनीहरु शुक्रबार राति महाकाली नदीमा ट्युबमार्फत बैतडी पुगेका हुन् । महाकालीमा ट्युब तरेपछि सदरमुकाम गोठलापानी पुगेपछि लकडाउनका कारण अलपत्र परेको मुगुका सागर रोकायाले बताए । “गोठलापानीमा अहिले सडकपेटीमा बसिररहेका छौँ, लकडाउनले यहाँ खानबस्नसमेत समस्या भएको छ”, उनले भने, “खानबस्नका साथै पानी परिरहेकाले बस्नसमेत निकै गाह्रो भएको छ ।” पिथौरागढबाट हिँडेर सीमानाका पुगेका उनीहरु आजससम्म पनि भोकै रहेका छन् । कमाएको पैसा सबै सकिएपछि भोकै रातदिन काट्नुपरेको सागरको भनाइ छ । उद्धारका लागि प्रशासन र सम्बन्धित पालिकालाई गुहार्दासमेत केही पहल नभएको उनीहरुको गुनासो छ । स्थानीय प्रशासनसँग घरसम्म पुर्याउन भनेको भए पनि आफ्नै पैसाले जाने भएपछि मात्रै पु¥याउन सकिने नत्र जहाँ हुनु त्यही बस्न भनेको दैलेखका जनक देवकोटाले बताए । तीन महिनाअघि रोजगारीका लागि पिथौरागढ पुगेका उनीहरु डेढ महिनादेखि लकडाउन हुँदा समस्या भएपछि नेपाल फर्किएका हुन् । “कमाएको सबै पैसा सकिएको छ, आफ्नै पैसाले जान सकिने अवस्था छैन”, दैलेखका रत्न रिजालले दुःखेसो पोखे, “कमाएको ४ हजार रहेकामा २ हजार भारु ट्युब तर्दा सकियो, अब ८ सय मात्रै बाँकी छ कसरी घर पुग्नु ।” यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले भने अलपत्र मजदुरको कसरी उद्धार गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताए । उनले भने, “अलपत्रको उद्धारका लागि सम्बन्धित पालिकाले पहल गर्नुपर्छ ।” यसअघि बिहीबार र शुक्रबार गरी सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका २२ जनाको बैतडीबाट उद्धार गरिएको थियो । रासस
सरकार ! भोको पेट बस्न नपरे हुन्थ्यो..
काठमाडौं । काठमाडौँको जोरपाटीस्थित चामुन्डा माध्यामिक विद्यालय अगाडिको सडकमा शुक्रबार बिहान ११ बजे मजदुरहरुको लामो लाइन थियो । स्वयंसेवकहरु एक मिटरको दूरी कायम गराएर लाइन मिलाउँदै थिए । कोही मजदुरका व्यक्तिगत विवरण भर्दै त कोही ज्वरो नाप्नमा व्यस्त । स्कूल परिसरमा रहेका अन्य युवा खाना खुवाउने काममा सक्रिय थिए । नारायणटार युवा क्लबको अगुवाइमा यहाँ झण्डै एक हजार मजदुरका लागि सामूहिक भोजन (मेस) चलाएको १९ दिन भयो । स्थानीय गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको निर्देशनपछि उक्त मेस भोलिदेखि बन्द हुँदैछ । अनि यहाँका मजदुरले पेट भर्न फेरि कतै अन्तै भौतारिनुपर्ने अबस्था आउने त होइन ? भन्ने चिन्ता बढेको छ । कोभिड–१९ को जोखिम हुन नदिन सरकारले गत चैत ११ गतेबाट शुरु गरेको लकडाउन आगामी जेठ ५ गतेसम्म जारी छ । जसका कारण मजदुर समस्यामा परेका हुन् । असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारी दिने निर्णय यही बैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा चलाउन दिने सरकारको वैशाख २४ को निर्णय छ । त्यसैलाई आधार मानेर नगरपालिकाले मेस बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । तर मजदुरलाई रोजगारी दिने विषयमा नगरपालिकाले आवश्यक तयारी गर्न सकेको छैन । मेस बन्द भएपछि भोलिदेखि दैनिकीमा समस्या पर्ने एक मजदुर रञ्जित रायले बताP । युवाले मेस बन्द हुने खबर सुनाएपछि लाइनमा बस्ने मजदुर निरास भएका थिए आजसम्म त बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या थिएन, भोलिदेखि मेस नचले पेट कसरी भर्ने भन्नेमा उनीहरुको चिन्ता छ । मजदुर रायले गुनासो गर्दै भने, “जे हुन्छ हामी काम गर्छाैँ, तर सरकारलाई अनुरोध ! भोको पेट बस्नु नपरे हुन्थ्यो ।” बालुवा, मसला (सिमेन्ट) घोलेर जीवन गुजारा गर्ने अर्जुन तामाङ लकडाउनपछि बेकामे भएका छन् । उनले यहाँ १९ दिनदेखि नै खाना खाँदै आएका छन् । सरकारले काम दिने भन्दा उनी अच्चम्म मान्छन् । “खै हामी जस्तो गरिबलाई कसले काम देला”, उनले थपे, “मेस चलेन भने हामी भोकभोकै बस्नुपर्ने हो कि ।” उदयपुरकी दीना चन्द जोरपाटीमा मकै पोलेर आएको कमाइले तीन जनाको परिवारको गुजारा चलाउँथिन् । मकै पोल्ने काम ठप्प भएको डेढ महिना नाघ्यो । मेसकै कारण आफू र बालबालिकालाई खाना खुवाउन उहाँलाई समस्या थिएन । मेस बन्द हुने थाहा पाएपछि भने उनी पनि चिन्तित छिन् । स्थानीय गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले मेस बन्द गर्न भनेपछि यहाँका युवाहरु भोलिदेखि मेस बन्द गर्दैछन् । उक्त खबरले मजदुर खिन्न छन् । स्थानीय नारायणटार युवा क्लबको नेतृत्वमा लकडाउनका कारण कुनै पेशा अपनाउन नसकेपछि भोकभोकै सडकमा पुगेका ती मानिसलाई खाना खुवाउन थालिएको थियो । यसमा झण्डै ८० युवा सक्रिय छन् । अझै लकडाउन लम्ब्याउँदा पनि खाना खुवाउन सहयोगीको साथ पाएकाले समस्या थिएन । तर स्थानीय तहको निर्देशनपछि मेस बन्द गर्न लागिएको युवाहरुले बताए । शुरुमा स्थानीय तहबाट राहत बाँडिएको थियो । त्यो राहत वास्तविक मजदुर र सडकमा पुगेकाले नपाएपछि युवाले तत्कालै खाना खुवाउने निर्णय गरेका थिए । होटल तथा चिया पसलमा काम गर्नेदेखि सङ्गठित र असङ्गठित मजदुर, शिक्षक, विद्यार्थीसमेत मेसमा खान आएका छन् । “यो अवधिमा हामीले झण्डै २६ हजारलाई खाना खुवाइसकेका छौँ”, नारायणटार युवा क्लबका अध्यक्ष धर्म थिङ लामाले भने, “मेस नचल्ने भएपछि भोलिदेखि असङ्गठित मजदुर छनोट गरेर उनीहरुलाई आयआर्जनमा कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यो अभियानमा लाग्छौँ ।” शुरुमा ५०÷६० जनालाई खाना खुवाए पुग्छ भन्ने युवा क्लबलाई लागेको थियो । बैठकमा त्यही निर्णय गरेर काम थालिएको थियो । तर मानिसको भीड अप्रत्यासित बढ्दा दैनिक झण्डै एक हजारलाई खाना खुवाउनु परे पनि वडा कार्यालय, स्थानीय संस्था र व्यवसायीले सहयोग गर्दा युवाहरु सफल भएका थिए । क्लबका सल्लाहकार तथा नयाँ जीवन नेपालका अध्यक्ष राजन खनाल यसरी मेस चलाएका संस्थासँग छलफल गरेर मजदुरको समस्या समाधानमा सरकार तथा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । “मेस बन्द भएपछि भोलिबाटै पेट भर्ने समस्या हुन्छ, अनि मजदुर कहाँ जाने”, प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने, “यो अवस्थामा सरकारसँग पनि काम छैन, मजदुर अलपत्र हुनुपर्छ ।” मजदुरको समस्यातर्फ बेलैमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए । सरकारले कलकारखाना, उद्योगधन्दा सञ्चालनमा ल्याइ श्रम क्षेत्रलाई खुकुलो पार्दै लैजाने निर्णय गरेको भन्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले यही २७ गतेदेखि निःशुल्क खाना सेवा बन्द गर्ने सार्वजनिक सूचना नै निकालेको छ । नगरप्रमुख सन्तोष चालिसे नगरपालिकाको विकास निर्माणका काममा मजदुरलाई प्राथमिकता दिएर काममा लगाइने प्रतिबद्धता जनाए । उनका अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा दिनको १४ हजार बढीलाई खाना खुवाउनुपरेको छ । अब सरकारले निर्णय नै गरिसकेकाले कामतर्फ जोड दिन लागिएको उनले बताए । तर स्थानीय तहको भने काम लगाउनेबारे खासै तयारी देखिँदैन । यसरी मेस बन्द भए भोलिदेखि नै पेट भर्ने समस्या शुरु हुन्छ । मुलुकका अन्य स्थानीय तहमा पनि सामाजिक संस्था तथा स्थानीय तहले नै खाना खुवाउने गरेका थिए । यसले देशभर नै समस्या निम्तिने खतरा छ । पेशा नपाएर दैनिकीको जोहो गर्न नसकेका मजदुरलाई राहत दिने निर्णय गरेकामा त्यसलाई स्वरुप बदलेर सरकारले वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार काममा लगाउने तयारी छ । तीनै तहका सरकारी कार्यालयबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक निर्माणका काममा उनीहरुलाई लगाउने उल्लेख छ । काममा नजानेलाई त्यसको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम बराबरको खाद्यान्न दिइने छ । तर राहत वितरणमा सकस भएको स्थानीय तहलाई यसरी असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई काम दिने कुरा चुनौतीपूर्ण छ । रासस
