काठमाडौं । देशभरका लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ सहकारीमा फसेपछि सरकारले पछिल्ला दुई वर्षमा सहकारी क्षेत्र सुधार र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने उद्देश्यले दर्जनौं कदम चालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, कर्जा असुली न्यायधिकरण, सहकारी विभाग लगायत निकायहरुले तदारुकताका साथ काम गरिरहेका छन् ।
सरकारले नीतिगत, प्रणालीगत र संस्थागत सुधार गर्दै पीडितहरूको बचत फिर्ता र ऋण असुलीमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । सरकारले नयाँ नियामक संरचना निर्माणदेखि समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन, ऋण असुली, बचत फिर्ता र दोषीमाथि कारबाहीसम्मका प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको व्यवस्था हटाएर नयाँ नियामकीय संरचना राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गर्यो । जसले तीनै तहका बचत तथा ऋण सहकारीको एकीकृत नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले ११ हजारभन्दा बढी सहकारीलाई डिजिटल अभिलेख प्रणालीमा आबद्ध गराउनुका साथै १६ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरिसकेको छ ।
यसैगरी, सहकारी ठगीबारे गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना तथा डिजिटल निगरानी प्रणाली र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई मजबुत बनाइएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी नविन मैनालीका अनुसार अहिले कर्जा सम्बन्धी ५०० मुद्दा दर्ता भएर ९० वटा फैसला भइसकेका छन् र काम द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
ऋण लिएर चुक्ता नगर्नेहरू विरुद्ध आक्रामक बन्दै सरकारले विभिन्न सहकारीका कुल ४ हजार ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका ९४३, पशुपती सेभिङ एण्ड क्रेडिटका १४०, कान्तिपुर सहकारीका २००, गौतम श्रीका १३७, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीका १२० तथा घेदुङ, तपाईं हाम्रो, नागरिक कल्याण र आईडियल यमुना सहकारीका कुल १७७० ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेर ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गरिसकेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जेठ महिनामा मात्रै विभिन्न १२ वटा सहकारीका ऋणीहरूबाट कुल १ करोड २० लाख ४६ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ ऋण असुल गरेको जानकारी दिएको छ । साथै, १२२ जना बचतकर्ताहरूको कुल ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बचत–ऋण मिलान समेत गरिएको जनाएको छ भने फरार वा अटेरी गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति खोजी र तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको बताएको छ ।
बचत फिर्ताको प्रक्रिया अन्तर्गत एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका साना बचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । जेठ महिनामा मात्रै विभिन्न ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ४ सय ५२ जना साना बचतकर्ताहरूको कुल ५९ लाख ४ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ बचत रकम पूर्ण रूपमा फरफारक गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका ८६९ जना बचतकर्ताले ३२ लाख ६६ हजार २४० रुपैयाँ फिर्ता पाएका छन् ।
यसैगरी कान्तिपुर सेभिङ्गका २१५, लालिगुँरासका २१८, कृषि विकासका ८८ र ओरेण्टल, गोरखा, पशुपति तथा नागरिक कल्याण सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फरफारक भएको छ । १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कुल १४ सहकारीमध्ये ६ वटाको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । सरकारले हाल ५ लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।
कार्यप्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन समितिले अनलाइन मागदाबी प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको जानकारी दिएको छ । अब बचतकर्ताहरूले आफ्नो मागदाबी कुन चरणमा पुगेको छ भनी आफैं अनलाइन ‘स्टेटस’ हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ भने कार्यालयमा भौतिक ‘हेल्प डेस्क’ समेत स्थापना गरिएको छ ।
समितिका अनुसार हाल ४४ हजारभन्दा बढी मागदाबीका निवेदनहरू प्रमाणीकरणको चरणमा छन् । ऋणीहरूको ब्याज र दायित्व गणनाका लागि ‘लोन क्याल्कुलेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सफ्टवेयर विकास गरी कर्मचारीहरूलाई तालिम दिन सुरु गरिएको समितिको भनाइ छ ।
समितिले बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ र ’समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनः संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले संरचनात्मक सुधार र अनुसन्धानलाई तीव्र बनाए पनि अधिकांश बचतकर्ताले अझै आफ्नो रकम पूर्ण रूपमा पाउन सकेका छैनन् ।
समितिका सूचना अधिकारी रविन ढकालले नयाँ सञ्चालक समिति आएपछि काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको बताए । उनका अनुसार अहिले नियमित रुपमा ऋण असुली र बचत फिर्ताको कामसँसँगै सञ्चालकको बयान लिने र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने काम पनि भइरहेको छ ।
‘हामी तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छौं, हालसम्म साढे ३ करोड रुपैयाँ ऋण असुली भइसकेको छ, १४ सय ५९ जनाको बचत फिर्ता भएको छ । दैनिक ४०÷५० जनाको दैनिक बचत फिर्ता भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो अवधिमा सञ्चालकको सम्पत्तिको खोजी तथा व्यवस्थापन गर्ने, प्रहरी र शाखा युनिट खटाएर काम भइरहेको छ । यो अवधिमा तीन कार्यविधि निर्माण भएका छन् ।’
उनले जेलमा रहेका र बाहिर रहेका सहकारीका सञ्चालकलाई समितिको कार्यालयमै बोलाएर बयान लिने काम भइरहेको बताए ।
पर्याप्त सम्पत्तिको अभावका कारण सबैको रकम तत्काल फिर्ता गर्न चुनौती रहेकाले प्रभावकारी नियमन र छिटो न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्रै यस संकटको पूर्ण समाधान हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अहिले सहकारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षको रुपमा मदन भुजेलले नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष र विञ सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । नयाँ अध्यक्ष तथा सञ्चालक नियुक्त नहुँदासम्म भुजेलले नै प्राधिकरणको नेतृत्व गर्नेछन् ।
यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व डिल्लीराज आचार्यले गरिरहेका छन् । उनी गत बैशाख ८ गते समितिको अध्यक्षका रुपमा नियुक्त भएका हुन् । उनी अध्यक्ष बनेसँगै समितिको काम कारवाहीले रफ्तार लिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षको रुपमा कृति बहादुर बस्नेतले नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनको नेतृतवमा न्यायाधिकरणले कर्जा सम्बन्धी मुददहरु फछ्र्यौटको विषयलाई तीव्रता दिइरहेको छ । सहकारी विभागको रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले पनि अहिले विभागलाई सुधारको गतिमा आगाडि बढाइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेको थियो । अहिले सरकारले सोही वाचाअनुसार बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको छ ।
