अतिक्रमित सरकारी जग्गा किनबेच र नामसारीमा पूर्ण रोक
काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि बेहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ भने कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘सिक्दै कमाउँदै’ले निरन्तरता पाउने, शिक्षा र खेलकुदमा २ अर्ब १६ करोड
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, उच्च शिक्षाको स्तरोन्नति र सीपमूलक शिक्षालाई जोड दिएको छ । सोमबार आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले शिक्षा, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रतर्फ २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे । बजेट कार्यक्रममा शिक्षकको क्षमता विकास, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार सुदृढीकरण, एसटीईएम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) ल्याब स्थापना, परीक्षा प्रणाली सुधार तथा प्रविधिमैत्री शिक्षण–सिकाइको वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएका सामुदायिक क्याम्पसहरूको स्तरोन्नति गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न पनि आवश्यक व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । शिक्षालाई सीप र स्वरोजगारसँग जोड्दै विद्यार्थीलाई आयआर्जनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सञ्चालन हुँदै आएको ‘सिक्दै कमाउँदैः कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता, डिजिटल साक्षरता, वृत्ति परामर्श, सीप परीक्षण तथा अभिभावक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि र गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत अध्ययन–अध्यापन संस्थाका रूपमा विकास गर्न २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी सरकारले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ३८ अर्ब रुपैयाँको वजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले विकास आयोजना, पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक क्षेत्र सुदृढीकरण तथा औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ ।
