सरकारलाई पुनःविचार गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिले गरे संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन:विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन् । बहुमतीय प्रणालीको मर्म र संवैधानिक भावनासँग मेल खाने आशंकासहित उनले उक्त अध्यादेशलाई पुनःविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको सम्बन्धित विधेयकसमेत बहुमतीय प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार उपयुक्त नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका थिए । सोही प्रकृतिको प्रावधान समेटिएको अध्यादेश पुनः आएपछि उनले यसपटक पनि असहमति जनाउँदै फिर्ता पठाएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरिसकेका छन् । यसअघि वैशाख १८ गते जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले गरे थप एक अध्यादेश जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप एक अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १० बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो । सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था संशोधन तथा सुधारका लागि अध्यादेश ल्याएको जनाइएको छ । अध्यादेशमार्फत विभिन्न प्रचलित ऐनहरूमा संशोधन गरी प्रशासनिक तथा नीतिगत कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको बताइएको छ ।
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित सदस्यतासम्बन्धी बैठकमा यसबारे विस्तृत छलफल गरिएको संगठन विभाग संयोजक तथा पार्टी केन्द्रीय सचिव भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए । पार्टीका उपाध्यक्ष, महासचिव, प्रदेशका नेताहरू तथा जनसंगठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सदस्यता व्यवस्थापनसम्बन्धी डेमो (प्रदर्शनात्मक) बैठकमा प्रस्तावित प्रणाली र कार्यान्वयनबारे छलफल गरिएको उनले बताए । बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले अनलाइन सदस्यता नवीकरण अभियान पार्टी जीवनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए ।
