राजनीति

काठमाडौं । भोगाधिकारका आधारमा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई कानुनअनुसार लिजमा रूपान्तरण प्रक्रिया पूरा गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले निर्देशन दिएको छ । विभागले देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गाको अवस्था पहिचान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई लिजमा रूपान्तरणका लागि जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो । विभागका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ अनुसार भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिएको अवधिभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कतिपय स्थानमा समयमै प्रक्रिया पूरा नभएका कारण धेरै जग्गा अझै भोगाधिकारकै अवस्थामा रहेका छन् । पत्रमा मालपोत नियमावली, २०३६ को नवौं संशोधनले समेत भोगाधिकारमा रहेका जग्गालाई लिजमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाअनुसार भोगाधिकार प्राप्त पक्षले बाँकी रकम तथा अन्य दायित्व पूरा गरी लिज सम्झौता गर्न सक्नेछन् । विभागले भोगाधिकार समाप्त भएका वा म्याद सकिन लागेका जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउन र लिजमा रूपान्तरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । साथै यस्ता जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित राख्न, कानुनी अन्याैल हटाउन र सरकारी सम्पत्तिको उपयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउन विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । पत्रमा भोगाधिकारका जग्गा लामो समयसम्म रूपान्तरण नभई रहँदा प्रशासनिक तथा कानुनी समस्या सिर्जना हुने भएकाले सम्बन्धित सबै पक्षलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन समेत आग्रह गरिएको छ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय चमतिमा सुरु भएको बैठकबारे सभापति रवि लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको हो । सचिवालयका अनुसार बैठकमा आसन्न प्रथम महाधिवेशनको तयारी, व्यवस्थापन तथा अन्य समसामयिक संगठनात्मक विषयमा छलफल भइरहेको छ । बैठकमा सचिवालय सदस्य तथा वरिष्ठ नेताहरूको सहभागिता रहे पनि वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थिति नरहेको जनाइएको छ । बैठकबाट महाधिवेशन तयारीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकोले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको हो । सूचनाअनुसार मन्त्रालयमा कार्यरत दुई कम्प्युटर अपरेटर अध्ययन र असाधारण बिदा सकिसकेपछि पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन् ।  मन्त्रालयका अनुसार उनीहरुले अस्थायी आवासीय अनुमति र  स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको हो । निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।  स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य गरेकोले  उनीहरुलाई स्पष्टीकरणको सोधिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा पेश गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन् ।  मन्त्री रावलले निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने पनि बताइन् ।