राजनीति

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कटसँग जुध्दै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको आइतबार निरीक्षण गरेकी छन् ।  कुनै बेला बन्द हुने र कुनै बेला सञ्चालन हुने नियति भोग्दै आएको उक्त सिमेन्ट उद्योगको अवस्था बुझ्न मन्त्री यादवले आज उद्योगको निरीक्षणसँगै व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूसँग छलफलसमेत गरेकी छन् ।  उद्योग निरीक्षणपश्चात् आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सरकारको स्वामित्वमा रहेको सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै सरकार बन्द रहेका सबै उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताइन्। ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग नियमित रूपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यस विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘थुप्रै निजी सिमेन्ट उद्योगहरू नियमित सञ्चालन हुने तर सरकारी स्वामित्वको सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने यो असाध्यै दुःखद् कुरा हो ।’ उनका अनुसार सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । ‘छिट्टै सबै समस्या समाधान गरेर नियमित सञ्चालनको वातावरण बनाउँछ,’ मन्त्री यादवले भनिन् । ‘उद्योग बन्द हुँदा रोजगारीमात्र गुम्दैन, देशको आर्थिक अवस्थामा पनि असर पर्छ । यसैले जसरी भए पनि सिमेन्ट उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सरकार चाहिरहेको छ, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले थपिन् ।  सरकार एक्लैले मात्र चाहेर उद्योग नियमित चल्न नसक्ने भएकाले यसमा व्यवस्थापन र कर्मचारीको पनि त्यत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा सिमन्ट उद्योग नियमित सञ्चालनका लागि सरकार सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । कार्यक्रममा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक शिवनारायण साहले मेसिन पुरानो र जीर्ण भएकाले समय–समयमा बिग्रिने र आर्थिक सङ्कटका कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योग बन्द भएको जानकारी दिए। मेसिनको मर्मतसम्भार गरेर समय–समयमा थोरै भए पनि सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएकामा पछिल्लो समय कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योग बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिँदै निमित्त महाप्रबन्धक साहले आर्थिक समस्याका कारण कर्मचारीहरूलाई ११ महिनादेखि तलबभत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको, कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ताको पुरानो बक्यौता तिर्न नसकेको, बिजुली महसुल भुक्तानी गर्नेलगायत समस्या अवगत गराए । तत्काल देखिएको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न सकिए उद्योग नियमित सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।   विसं २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले २०४३ सालदेखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । अहिले उपकरण पुरानो भइसकेको र राम्ररी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ । 

काठमाडौं । सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न  नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा आइतबार आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक(एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य(सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकमा भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भिम बुढा,नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशी र नापी अधिकृत ज्योति ढकालको सहभागिता रहेको थियो ।  हुम्लाको सीमा हिमाली गाउँपालिका–३ र खार्पुनाथ गाउँपकालिका–२ को लामपाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी राख्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ का राय र थाली गाउँका बासिन्दाले प्रहरी चौकी निर्माणमा अवरोध गर्दा राय र थाली गाउँका स्थानीय कुटपिट भएकाे थियाे । कुटपिटमा हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्यसहित पाँच जना घाइते भएका थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा रहेका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको संसदप्रतिको व्यवहार, सरकारको कार्यशैली तथा सभामुखको भूमिकाबारे छलफल गरेका छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राप्रपाका प्रमुख सचेतक तथा नेताहरू सहभागी भएको एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी दिए ।  बैठकमा कांग्रेसका सचेतक बास्ना थापा, नेकपाका युवराज दुलाल र राप्रपाका खुस्बु ओलीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । महरका अनुसार छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसदको उपेक्षा गरेको, गैरसंवैधानिक ढंगले अघि बढ्न खोजेको तथा संसदमा विपक्षी दलहरूको आवाजलाई दबाउने प्रयास गरेको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।  विपक्षी नेताहरूले सरकारले संसदीय मूल्य–मान्यता विपरीत पेलेर अघि बढ्ने दुस्साहस देखाएको आरोपसमेत लगाएका छन् । बैठकमा सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको प्रमुख सचेतक महरले बताए । सहभागी नेताहरूले सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तथा दलगत प्रभावमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । विपक्षी दलहरूले संविधानको कार्यान्वयन, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको पालना तथा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संसदभित्र साझा सहकार्य र समन्वयलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको महरले जानकारी दिए । बैठकपछि विपक्षी दलहरूले संसदको गरिमा, विपक्षीको अधिकार र संसदीय अभ्यासको संरक्षणका लागि संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।