राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई सहज र द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई विशेष जिम्मेवारी तोकेको छ। पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको उपस्थितिमा कांग्रेस सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको सोमबार आज बसेको बैठकले सबै संगठनात्मक संरचनालाई प्रयोग गरी अनुगमन गर्न समितिका तर्फबाट सातै प्रदेशमा केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी तोकेको हो ।  बैठकले डा। डिला सङ्ग्रौलालाई कोशी प्रदेश, बहादुरसिंह लामालाई बागमती, उदयशम्शेर राणालाई सुदूरपश्चिम, मुक्ताकुमारी यादवलाई गण्डकी, जानकी सिंहलाई कर्णाली, देवराज चालिसेलाई मधेस र अमरसिंह पुनलाई लुम्बिनी प्रदेशको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।  पार्टीको १५औं महाधिवेशनका लागि नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा विभिन्न कारणवश यसअघि नवीकरण हुन नसकेका क्रियाशील सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण गरी केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कार्य यही जेठ २१ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।  बैठकले कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनका क्रममा गठन भएको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले १५औं महाधिवेशनमा आधिकारिकता दिनेगरी प्रदान गरिएका क्रियाशील सदस्यतालाई पुरानो सदस्यता मानी नवीकरण प्रक्रियामा समावेश गर्न जिल्ला सभापतिहरुलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक मुख्यसचिव दुलालले बताए। बैठकले विभिन्न पार्टीबाट कांग्रेसमा समायोजन भएका व्यक्तिका हकमा सदस्यतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका तर्फबाट जिल्लाहरूमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको छ ।  त्यसका लागि डा गोपाल दहितलाई बारा, आङ्गेलु शेर्पालाई सिरहा, अब्दुल सत्तारलाई धनुषा, राजीव ढुङ्गानालाई सप्तरी, कुसुम थापालाई सोलुखुम्बु, देवप्रसाद तिमिल्सिनालाई सर्लाही, तिलक रानाभाटलाई सुर्खेत, प्रमोदहरि गुरागाईंलाई महोत्तरी, टेकराज पौडेललाई कपिलवस्तु, जगदीशनरसिंह केसीलाई सुनसरी, कमलकिशोर घिमिरेलाई रौतहट, कृष्ण रिजाललाई पर्सा र ईश्वर अधिकारीलाई काठमाडौँको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसैगरी, कांग्रेस जनसम्पर्क समितिको हकमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका सात देशको जनसम्पर्क समितिको सम्बन्धमा क्रियाशील अद्यावधिक प्रक्रियाका लागि अनुमति दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।  क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी समस्या नदेखिएका १५ देशका जनसम्पर्क समितिका हकमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गरी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने समयतालिका केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्न परिपत्र गरिएको छ । पार्टीको १४औं महाधिवेशनपश्चात् विविध कारणले केन्द्रीय कार्यालयसँग कम सम्पर्क भएका अन्य सात देशका जनसम्पर्क समितिको हकमा सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्न परिपत्र गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।   त्यसैगरी, क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी समस्या भएका आठ देशका जनसम्पर्क समितिका हकमा अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यसचिव दुलालले जानकारी दिए ।  समितिका संयोजक महामन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कांग्रेस सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको सचिवमा केन्द्रीय कार्यालयका सह–सचिव प्रेम विश्वकर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने दुईदिने भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका छन् ।  आगामी जेठ १८ गतेदेखि उनी भारत भ्रमणमा जान लागेको रास्वपाका एक नेताले जानकारी दिए । रास्वपा स्रोतका अनुसार भ्रमण नयाँ दिल्लीकेन्द्रित हुनेछ । भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटको तयारी भइरहेको जनाइएको छ । भ्रमण भारतीय विदेश मन्त्रालयको निमन्त्रणामा हुन लागेको एक नेताले जानकारी दिए । पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्ध लिपुलेक विवाद, व्यापारिक चासो र उच्चस्तरीय भ्रमण स्थगितजस्ता घटनाले केही असहज बनेको पृष्ठभूमिमा लामिछानेको भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।  भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत यसलाई काठमाडौं–दिल्ली सम्बन्ध सुधारको संकेतका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । यसैबीच सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने लामिछानेको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्रीस्तरीय औपचारिक कूटनीतिक भ्रमणसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरेका छन् ।  उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको भारत भ्रमण उपयुक्त समयमा हुने पनि बताए । 

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न चारवटा निर्णय गरेको छ ।  सोमबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चारवटा निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल(चीन जोड्ने विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना (चिलिमे-केरुङ) को कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धान बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।  प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मोटो धानको प्रति क्विन्टल ३ हजार ६६० र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल ३ हजार ८६० रुपैयाँ तोकिएको हो । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।