काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफू नेतृत्वको सरकारले प्रदेशहरूको सशक्तिकरण र अधिकारसम्पन्नतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
तराई-मधेशमा उत्पन्न पछिल्लो समसामयिक परिस्थितिबारे विमर्श गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सबै प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा सशक्त बन्ने यथार्थ औंल्याए ।
संविधान जारी भएपछि संघीयताको अभ्यास निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशहरूलाई केन्द्रबाट आफ्ना अधिकार सुम्पन र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन गर्न सक्षम बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील रहेको प्रष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको र यसले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको स्मरण गराए ।
प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च पदमा रहेर आफूले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सधैं समान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय देशका प्रत्येक नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शाहले दोहोर्याए ।
वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा देशको संविधानले अंगीकार गरेका आधारभूत मूल्यहरू, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने उनको जोड थियो ।
“संविधान बलियो भए मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ“ भन्ने राष्ट्रिय संकल्प व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सबै राजनीतिक दलहरू, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व एवम् आम नागरिकलाई संयमता, संवाद र अटुट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरे ।
बैठकमा तराई-मधेशका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, शरतसिंह भण्डारी र डा. सी.के. राउत लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा उनीहरूले तराई-मधेश क्षेत्रका विविध समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासनको प्रत्याभूति र संघीयताको मजबुतीका सम्बन्धमा आफ्ना माग, विश्लेषण तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
