जबरा प्रकरणमा दाहालले भने– सरकारले ‘छोरी पिटेर बुहारी तर्साउन खोजे’ ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहालले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बिनाकारण पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले बिनाकारण विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने दुस्साहस गरिराखे सरकारले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश शम्शेरलाई पक्राउ गरेर न्यायालयलाई तर्साउन खोजेकोतर्फ संकेत गर्दै ‘छोरी पिटेर बुहारी तर्साउन खोजे’ सरकारकै लागि घातक हुने टिप्पणी गरे । उनले अगामी दिनमा यस्तो दुस्साहस नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए । उनले कसैलाई असुरक्षा भए पक्राउ गर्नुको साटो घरमै सुरक्षाकर्मी बढाइदिनुपर्ने बताए । संयोजक दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघ ८१ औं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गरेको सम्बोधन मुलुकले भोगिरहेको समस्याका हिसावले स्वभाविक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले प्रधानमन्त्री साहको सम्बोधनको विषयलाई अनावश्यक बढाइचढाइ गर्न नहुने पनि बताए ।
प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसम्बन्धी विधेयक पेश
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ संसदमा प्रस्तुत गरेकी छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री सीता वादीले मन्त्रालयको नाममा थप समावेशी पहिचान जोड्न आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक पेश गरेकी हुन् । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई थप स्पष्ट पार्न र विद्यमान ऐनहरूमा मन्त्रालयको नाम परिमार्जन गर्न विधेयक आवश्यक रहेको मन्त्री वादीले उल्लेख गरिन् । सअघि सभामुखले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावलाई सदनसमक्ष पेश गरेका थिए । सदनमा सो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनै पनि सांसदबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए । मन्त्रालयको नाम ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ रहने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसअघि यो मन्त्रालयको नाममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको स्पष्ट पहिचान थिएन । प्रस्तावित विधेयक पारित भएसँगै सम्बन्धित सबै ऐनहरूमा मन्त्रालयको नाम स्वतः परिमार्जित हुनेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिनिधि सभामा ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक’ प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा सरकारले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक सदनमा पेश गरेकी हुन् । सोमबारको बैठकमा सभामुखले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरेकी थिइन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनै पनि सदस्यबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति प्रदान गरेका हुन् । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न कानुनी शून्यता अन्त्य गर्न यो विधेयक आवश्यक भएको बताइन् । गत २०८३ वैशाख १९ मा जारी भएको उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा ११४ को व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय बनेको थियो । मन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिबाट सोभन्दा अघि कायम रहेको साविकको कानुनी व्यवस्थालाई पुनः सक्रिय र निरन्तरता दिन विधेयक अपरिहार्य रहेको जिकिर गरिन् ।
