राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले  विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय नीति मन्थन कार्यक्रम गर्ने भएको हो । रास्वपाको ‘पार्टी-संसद्स-रकार समन्वय समिति’ को आयोजनामा वैशाख २७ गते विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय नीति मन्थन आयोजना गरिएको पार्टीका महामन्त्री एवं पार्टी-संसद्-सरकार समन्वय समितिका संयोजक भूपदेव शाहले जानकारी दिए । नेपालमा बर्सेनि हुने विपद्जन्य घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा ठोस योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको संयोजक शाहले बताए । यही वैशाख २७ गते दिउँसो ३ः०० बजेदेखि ६ः०० बजेसम्म नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहल भृकुटीमण्डमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन रास्वपाले पार्टीका सबै केन्द्रीय विभागका प्रमुख र प्रतिनिधिलाई अनुरोध गरेको छ ।   

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आगामी वर्षको बजेट आर्थिक विकासका लागि प्रस्थान विन्दुका रुपमा आउने बताएका छन् । बिजमाण्डूले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले सरकारसँग स्रोत सीमित भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आर्थिक विकासको प्रस्थान विन्दुका रुपमा आउने बताएका हुन् ।  ‘अपेक्षा धेरै छ। तर स्रोत साधन सीमित छ। त्यसो भनेर हामीलाई छुट छैन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आर्थिक विकासको प्रस्थान विन्दुका रुपमा आउनेछ,’ उनले भने, ‘नयाँ आयोजना थप्ने काम मात्र हुँदैन। भइरहेकै आयोजनालाई प्राथमिकता दिने सोचेका छौं।’ उनले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रुपमा अगाडि बढाउने भन्दै त्यसका लागि नीतिगत सुधार गर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रले आत्मसम्मान महसुस गर्ने गरी मिलेर काम गर्न सरकार इच्छुक छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले योगदान नगरेको भए नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदैनथ्यो। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्ने गरी नयाँ विधेयक ल्याउँदैछौं।’ मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारणलाइन र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन पूरा होमवर्क भइरहेको छ। निर्यात रणनीतिमा पनि हाम्रो जोड छ। त्यसका लागि हामीले प्रसारण लाइनमा ध्यान दिएका छौं,’ उनले थपे ।  कार्यक्रम मन्त्री श्रेष्ठले पुराना र लामो समयदेखि रुग्ण रहेका आयोजनाको दायित्व भुक्तानीमा चुनौती रहेको बताए । त्यस्तै, विद्युत खपत र निर्यात रणनीतिमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युतमा सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्नतिर पनि सरकारले ध्यान दिने बताउँदै सरकारको स्वामित्वमा आउने जलविद्युत आयोजनाको भौतिक र प्राविधिक गुणस्तरको मापदण्ड तयार गरी छुट्टै कम्पनी मार्फत त्यसको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताए ।

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल गर्न बिहीबार  बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको हो ।  प्रधानन्यायाधीशका न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जनामा उनी चौथो वरीयतामा थिए ।  कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई छाडेर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरिएको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा शर्मा ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।