काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् । तुर्कीएको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनमा सहभागी हुन गत साता त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका मन्त्री खनालले स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट हिमाल र पर्वतीय मुलुकका एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्न सशक्त प्रयास गरिएको जानकारी दिए ।
यस वर्षको कोप सम्मेलनले कुनै न कुनै रूपमा पर्वतीय मुलुकका मुद्दालाई स्वीकार गर्नेमा नेपाल आशावादी रहेको उनले बताए । सम्मेलनका क्रममा मन्त्री खनालले ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्यमा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचकहरू समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सोही अवसरमा नेपालले भुटान, किर्गिस्तान तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था आईसीआईएमओडी र जोइ इनभाइरोमेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि अनुकूलन वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस नोटअनुसार कोप-३१ मा नेपालले हिमाली मुलुकहरूले भोगिरहेका जलवायुजन्य विशिष्ट चुनौतीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्न सफलता पाएको छ ।
विशेषतः जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच, हानि-नोक्सानीको प्रभावकारी सम्बोधन, हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अनुगमन, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरणका विषयमा नेपालले स्पष्ट अडान राखेको थियो ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने र सन् २०५० सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको यस सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता जलवायु न्यायका पक्षमा आवाज उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सुदृढ गर्न केन्द्रित रहेको थियो । सम्मेलनका दौरान विभिन्न द्विपक्षीय तथा उच्चस्तरीय भेटवार्तासमेत सम्पन्न भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
