खानी उत्खनन् : लाखौं धरौटी, करोड जरिवाना
काठमाडौं । सरकारले चार दशक पुरानो खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई विस्थापित गर्दै खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ संसदमा पेस गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रण, वातावरणीय सुरक्षा, पारदर्शी अनुमतिपत्र प्रणाली र राजस्व बाँडफाँटलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ विधेयकमा कडा र स्पष्ट प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । विधेयक बमोजिम खनिज सम्बन्धी कार्य (अन्वेषण तथा उत्खनन) गर्न चाहने जुनसुकै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको ढाँचामा खानी तथा भूगर्भ विभागसमक्ष आवेदन दिनुपर्नेछ । विधेयकले खनिज कार्यका लागि अन्वेषण अनुमतिपत्र र उत्खनन अनुमतिपत्र गरी दुई प्रकारको अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको छ । विभाग आफैंले अन्वेषण गरी प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य ठहराएका वा व्यवसायीकरण गर्न सकिने खानीहरूको उत्खनन अनुमतिपत्र खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र मार्फत प्रदान गरिनेछ । बोलपत्रमा सबैभन्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने र आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता भएका आवेदकलाई उत्खननको अनुमति दिइनेछ । अनुमतिपत्रका लागि आवेदन पेस गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजी, भौगर्भिक प्राविधिक जनशक्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन योजना र प्राविधिक कार्ययोजना अनिवार्य रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । तर, सर्वसाधारणले आफ्नो स्वामित्वको जमिनमा साधारण निर्माणमुखी सामग्री जस्तै ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र माटो निजी प्रयोगका लागि संकलन गर्दा भने कुनै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छैन । खनिजमा हुनसक्ने वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न, खानी बन्द गर्दा लाग्ने खर्च सुनिश्चित गर्न र सरकारी राजस्वको सुरक्षाका लागि विधेयकले अनिवार्य धरौटी वा नगर सुरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । उत्खनन अनुमतिपत्र लिनुअघि अनुमतिपत्र प्राप्तकर्ताले खानीको स्तर (अति साना, साना, मझौला र ठूला) र वातावरणीय प्रभावका आधारमा तोकिएको रकम बैंक ग्यारेन्टी वा नगद धरौटीका रूपमा विभागमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, खानी सञ्चालन सकिएपछि सो क्षेत्रलाई सुरक्षित अवस्थामा फर्काउन तथा खानी बन्द गर्ने स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न अलग्गै धरौटी कोष सञ्चालन गरिनेछ । यदि अनुमतिपत्र प्राप्तकर्ताले तोकिएको वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेमा, खानी कार्य सकिएपछि क्षेत्रलाई सुरक्षित रूपमा बन्द नगरी छाडेमा वा सरकारी रोयल्टी तथा राजस्व नबुझाएमा सो धरौटी रकमबाट असुलउपर गरी बाँकी रकम वा धरौटी जफत गरिनेछ । विधेयकमा अन्वेषण र उत्खनन् दुवै कार्यका लागि निश्चित अवधि र नवीकरणको स्पष्ट तालिका तोकिएको छ । अन्वेषण अनुमतिपत्रतर्फ बहुमूल्य खनिजका लागि ३ वर्ष (अधिकतम २ वर्ष नवीकरण), महत्त्वपूर्ण खनिजका लागि २ वर्ष (अधिकतम २ वर्ष नवीकरण) र सामान्य खनिजका लागि १ वर्ष (अधिकतम १ वर्ष नवीकरण) को अवधि तोकिएको छ । उत्खनन् अनुमतिपत्रको हकमा भने अति सानास्तरका खानीलाई १० वर्ष (२ वर्ष थप नवीकरण), सानास्तरका खानीलाई १५ वर्ष (३ वर्ष थप नवीकरण), मझौलास्तरका खानीलाई २० वर्ष (५ वर्ष थप नवीकरण) र ठूलास्तरका खानीलाई ३० वर्षको सुरु अवधि दिई अधिकतम ७ वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनका लागि म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगावै निवेदन दिनुपर्नेछ । साथै, स्वीकृत कार्ययोजना अनुसारको प्रगति विवरण, सम्पूर्ण रोयल्टी तथा स्थानीय शुल्क चुक्ता गरेको प्रमाण र वातावरणीय मापदण्ड पालनाको प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ । तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट गर्दा अन्वेषणको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ भने उत्खनन अनुमतिपत्र जारी गर्ने मुख्य अधिकार संघ (विभाग) सँग रहनेछ । स्थानीय तहले भने आफ्नो क्षेत्रभित्रका खानीहरूको रेखदेख र संरक्षण गर्ने दायित्व पाउनेछन् । यस्तै, खानीबाट उठ्ने रोयल्टीको १० प्रतिशत रकम सिधै सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थानीय खनिज उपयोग शुल्कका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । युरेनियम, थोरियम जस्ता रेडियोधर्मी र सामरिक खनिजको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारमा मात्र निहित रहनेछ । यस्ता खनिजमा सुरक्षा मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र ५ लाख देखि १० लाखसम्म जरिबाना हुनेछ । अनुमति नलिई अवैध उत्खनन गरेमा तोकिएको रोयल्टीको ५० गुणासम्म बिगो र सोही बराबर (२५ लाख देखि १ करोडसम्म) जरिबाना गराइनेछ भने उत्खननमा प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण र सवारी साधन समेत जफत गरिने कानूनी प्रावधान राखिएको छ । यस्तो छ शुल्क सरकारले खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन कार्यका लागि लाग्ने अनुमतिपत्र, नवीकरण, अवधि थप, नामसारी र धरौटीसम्बन्धी दस्तुर निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बहुमूल्य खनिजको अन्वेषणका लागि सबैभन्दा बढी शुल्क लाग्नेछ भने उत्खनन कार्यमा परियोजनाको आकारअनुसार दस्तुर फरक–फरक तोकिएको छ । अन्वेषण कार्यतर्फ बहुमूल्य खनिजको अनुमतिपत्र दस्तुर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, महत्त्वपूर्ण खनिजको १ लाख रुपैयाँ र सामान्य खनिजको ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नवीकरण दस्तुर क्रमशः ७५ हजार, ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ रहनेछ । त्यस्तै, अवधि थप गर्दा बहुमूल्य खनिजका लागि ३ लाख रुपैयाँ, महत्त्वपूर्ण खनिजका लागि २ लाख रुपैयाँ र सामान्य खनिजका लागि १ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नामसारी दस्तुर बहुमूल्य खनिजमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, महत्त्वपूर्ण खनिजमा ५ लाख रुपैयाँ र सामान्य खनिजमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । धरौटी क्रमशः ६ लाख, ४ लाख र २ लाख रुपैयाँ रहनेछ । अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि दस्तुर भने सबै प्रकारका खनिजका लागि समान रूपमा १ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । उत्खनन कार्यतर्फ परियोजनाको आकारअनुसार दस्तुर निर्धारण गरिएको छ । अति साना स्तरका उत्खननका लागि अनुमतिपत्र दस्तुर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, साना स्तरका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मझौला स्तरका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र ठूला स्तरका लागि ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । नवीकरण दस्तुर क्रमशः ७५ हजार, १ लाख २५ हजार, १ लाख ७५ हजार र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहनेछ । अवधि थप गर्दा अति साना स्तरका लागि ३ लाख रुपैयाँ, साना स्तरका लागि ५ लाख रुपैयाँ, मझौला स्तरका लागि ७ लाख रुपैयाँ र ठूला स्तरका लागि १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, नामसारी दस्तुर अति साना स्तरमा ६ लाख रुपैयाँ, साना स्तरमा १० लाख रुपैयाँ, मझौला स्तरमा १४ लाख रुपैयाँ र ठूला स्तरमा २० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । धरौटी पनि क्रमशः ६ लाख, १० लाख र १४ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
प्रहरीले किन छापा मार्यो व्यवसायी मुन्दराको घरमा ?
काठमाडौं । उद्योगी तथा व्यवसायी बेनी गोपाल मुन्दराको घरमा प्रहरीले छापा मारेको छ । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित उनको निवासमा सोमबार (आज) बिहान प्रहरीले छापा मारेको हो । घरमा गैरकानुनी वस्तुहरू लुकाई राखेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापा मारेको मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका प्रवक्ता महेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए । यद्यपि रीतपूर्वक खानतलासी गर्दासमेत प्रहरीले सूचना बमोजिमको गैर कानुनी सामानहरू फेला पर्न भने सकेन। प्रहरीले मुन्दरामाथि थप अनुसन्धान जारी राखेको मिश्रको बताए ।
निगमको ‘ग्यास पर्याप्त छ’ भन्ने दाबीविरुद्ध टेकुको धरातलीय यथार्थ (फोटो फिचर)
काठमाडौं । काठमाडौंको टेकुस्थित नेशनल ट्रेडिङको शाखा कार्यालय परिसरमा खाना पकाउने एलपी ग्यास लिन सर्वसाधारणको लामो लाइन देखिएको छ । सुगम ग्यास, नेपाल ग्यास, एभरेस्ट ग्यास, एलपी ग्यास, राजधानी ग्यास र त्रिवेणी ग्यास लगायत विभिन्न कम्पनीका सिलिण्डर हातमा, काँधमा र मोटरसाइकलमा बोकेर नागरिकहरु पालो पर्खिरहेका छन् । नेपाल आयल निगमले भने देशमा र विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यासको कुनै अभाव नरहेको र आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपमा सहज रहेको दाबी जारी राखेको छ । तर खुद्रा डिलरहरूमा ग्यास नभेटिएपछि रित्तो सिलिण्डर बोकेर टेकु पुगेका सर्वसाधारण भने निगमको दाबी र धरातलीय यथार्थ बीच ठूलो अन्तर रहेको बताउँछन् । नेशनल ट्रेडिङको शाखा कार्यालय टेकुबाट बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र ग्यास विक्री–वितरण गर्ने समय तोकिएको छ । मानिसहरू हिलो र घाम–पानीको पर्वाह नगरी लाइनमा उभिएका दृश्यहरु देख्न सकिन्छ । नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरुले ग्यास उद्योगीहरूलाई नियमित सुविधा दिइएको र भारतबाट बुलेटहरु निर्वाध रुपमा भित्रिरहेको दाबी गरेका छन् । निगमका अनुसार नागरिकले हडबढाएर आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्न खोज्दा र स्थानीय डिलरहरुले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दा समस्या देखिएको हो । टेकुमा हजारौंको लाइन छ । यदि आयल निगमसँग पर्याप्त ग्यास छ भने भान्सा किन रित्ता छन् ? भन्दै वितरण केन्द्रमा सञ्चारकर्मीहरू पुग्दा नागरिकहरूले आयल निगम र वाणिज्य विभागको फितलो अनुगमनमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । कतिपय मानिसहरु सिलिण्डरमै बसेर थकान मेट्दै पालो पर्खिरहेका देखिन्थे । नेशनल ट्रेडिङ टेकु शाखाबाट ग्यास विक्रीका लागि तोकिएको बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्मको ६ घन्टे समयसीमा आफैमा पर्याप्त नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ । सीमित घण्टा मात्र विक्री खुला गर्दा हजारौंका सङ्ख्यामा रहेका उपभोक्ता एकै ठाउँमा थुप्रिन पुगेका छन् । ग्यास लिनका लागि उपभोक्ताहरूले टोकन प्रणाली वा अनलाइन दर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अहिलेको परम्परागत भौतिक लाइनका कारण वृद्धवृद्धा, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अझ बढी कठिनाइ भएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूकाअनुसार नेपाल आयल निगमले काठमाडौंका डिलरहरूमा ग्यास भए–नभएको र कालोबजारी भएको छ कि छैन भनेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग समन्वय गरी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केवल विज्ञप्ति जारी गरेर ‘ग्यास पर्याप्त छ’ भन्दै पन्छिनु भन्दा उपभोक्ताको घरदैलोमै ग्यास पुग्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । तस्बिरहरू : अनुप प्रधान/न्युज एजेन्सी नेपाल
