मुन्दराको घरमा छापा मारेको भन्दै मोरङ प्रहरी प्रमुख कटुवाललाई स्पष्टीकरण
काठमाडौं । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले मोरङका प्रहरी प्रमुख कवित कटुवालसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ । सोमबार विराटनगरका व्यवसायी गोपाल मुन्दराको घरमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी खानतलासी गरिएको घटनाका विषयमा डिआइजी कार्यालयले स्पष्टीकरण माग गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई प्रहरीले किन र कसरी प्रहरीले व्यवसायीको घरमा छापा मार्यो त्यसको सोधपुछ गरिने कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता योगेन्द्र सिंह थापाले बताए । प्रहरीको कहाँ कमजोरी भयो र कसरी त्यस्तो प्रक्रियामा प्रहरी चुक्यो यसबारे स्पष्ट रुपमा प्रहरीसँग बुझिने उनको भनाइ छ । 'कतिपय अवस्थामा प्रहरीको पनि कमजोरी हुन्छ । भएमा कसरी त्यस्तो कमजोरी भयो त्यसको बारेमा सत्यतथ्य बुझ्न खोजिरहेका छौ,'उनले भने । उद्योगी तथा व्यवसायी मुन्दराको घरमा प्रहरीले छापा मारेको थियो । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित उनको निवासमाप्रहरीले छापा मारेको हो । घरमा गैरकानुनी वस्तुहरू लुकाई राखेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापा मारेको मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरीले छापा मारेका थिए । यद्यपि रीतपूर्वक खानतलासी गर्दासमेत प्रहरीले सूचना बमोजिमको गैर कानुनी सामानहरू फेला पर्न भने सकेन । प्रहरी रित्तो हात फर्केको थियो । प्रहरीले स्रोत नखुलेको रकम घरमा रहेको जानकारी पाएपछि खानतलासी गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिमका विकास र समस्याबारे प्रधानमन्त्रीसँग रास्वपा सांसदको छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन्द्र)सँग मंगलबार (आज) सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटवार्ता गरेका छन् । उनीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विकास आयोजना तथा स्थानीय समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालन, कैलाली र कञ्चनपुरका तराई क्षेत्रमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन, धनगढी–खुटिया–दिपायल फास्ट ट्र्याक, विद्युतीकरण, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, तटबन्ध निर्माण, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य स्थानीय समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । साथै भन्सारसम्बन्धी समस्या, आरक्षपीडित, हुलाकी सडक, किसानका लागि धान खरिद–बिक्री तथा दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा नदी कटानका विषयमा पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा राखेका थिए । भेटका क्रममा सांसदहरूले सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा गरेका कामको प्रशंसा गर्दै ती उपलब्धिबारे संससमार्फत जनतालाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । भेटमा ताराप्रसाद जोशी, खेमराज कोइराला, हरिमोहन भण्डारी, जनकसिंह धामी, कोमल ज्ञवाली, ज्ञानेन्द्र महता, जगत जोशी र केपी खनाललगायत सांसदहरूको सहभागिता थियो ।
नदी ठेक्कामा १ करोड ४१ लाख हिनामिना, गढवाका अध्यक्षसहित ६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासीको ठेक्कामा अनियमितता गरी सरकारी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी तथा सगनु कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि, बुटवल–१३, रुपन्देहीका प्रबन्ध निर्देशक सहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पनुविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको हो । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गढवा गाउँपालिका–१ र २ का विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निकासीका लागि टेन्डर गरिएको थियो । गढवा गाउँपालिका–१ अन्तर्गत राप्ती नदी क्षेत्रको रंगसिङ, राप्ती दोभानदेखि भरमरा घाटसम्मबाट ७० हजार ९६६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्ने गरी सगनु कन्स्ट्रक्सनसँग २ करोड ८२ लाख ९७ हजार ६९२ रुपैयाँ ५० पैसामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएपछि स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनबिनै कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भयो र कति बाँकी छ भन्ने यकिन नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व शाखा प्रमुख तथा ठेकेदार पक्षबीच आपसी मिलेमतोमा नियमविपरीत राजस्व छुट दिने निर्णय गरिएको थियो । ठेकेदारले माग्दै नमागेको राजस्व छुटका नाममा गाउँसभाबाट दोस्रो किस्ताको बैंक जमानतबापतको १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मिनाहा गर्ने निर्णय गराई प्रदेश सरकार तथा गढवा गाउँपालिकालगायत सार्वजनिक संस्थाको राजस्वमा हानिनोक्सानी पुर्याएको आयोगको आरोप छ । आयोगले उक्त कार्य प्रचलित कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै प्रतिवादीहरूबाट १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय ९क० बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध बिगोबमोजिम कैद तथा चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवानासहित थप सजायको मागदाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, सगनु कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि, प्रबन्ध निर्देशक सहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पनुविरुद्ध सरकारी कर्मचारीले गरेको भनिएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मतियार बनेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध पनि १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएका सबै प्रतिवादीविरुद्ध आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
