कोरला नाका : पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड
मुस्ताङ । मुस्ताङको उत्तरी कोरला नाका (नेपाल-चीन) मा आवश्यक भौतिक पूर्वधार निर्माण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ । नवौँ अन्तरपालिका जिल्लास्तरीय समन्वयात्मक बैठकमा यहाँका कोरला नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण तथा आयातरनिर्यातलाई सहज बनाउनेतर्फ जोड दिइएको हो । पाँच पालिकाले सरकारले कोरला नाकालाई व्यवस्थित गराउँदै आयतरनिर्यात थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङको समन्वय तथा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको आयोजनामा मनाङ-मुस्ताङ पदमार्ग थोरलाफेदीमा अन्तरपालिका समन्वय बैठक आयोजना गरिएको थियो । उक्त अन्तरपालिका बैठकले कोरला नाका पूर्णरूपमा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा नाका क्षेत्रमा आवश्यक भन्सार, सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत सुरक्षा पोस्टलगायत भौतिक संरचना निर्माण हुन नसकेकाले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिनजिन नामगेल गुरुङले जानकारी दिए । समन्वयात्मक बेठकले कोरला नाका सञ्चालन भइरहेकाले आयात÷निर्यातलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पशु तथा कृषि क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गर्न र नाकामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गराउन सरकारसमक्ष माग गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । जिल्लामा रहेका समसामयिक समस्या, चुनौती र सामधानका विकल्प पहिचान गर्ने उद्देश्यले आयोजना भएको समन्वयात्मक बैठकमा मुस्ताङलाई अर्गानिक खेतीको जिल्ला घोषणा गर्न रासायनिक मलको आपूर्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लैजाने निर्णय गरिएको अध्यक्ष गुरुङले उल्लेख गरे । यहाँको स्याउसहित अन्य स्थानीय (रैथाने) अन्नबालीमा अघोषित रूपमा रासायनिक मलको प्रयोग भइरहेकाले मुस्ताङको अर्गानिक पहिचानलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने भन्दै अर्गानिक खेतीको जिल्ला घोषणा गरी सोहीअनुसार किसानलाई जानकारी उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । रासायनिक मलको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने, माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास पुर्याउने र आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा रासायनिक मल आयात गर्ने व्यापारी तथा प्रयोगकर्ता किसानलाई सोको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्न विभिन्न सचेतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्णय भएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुस्ताङमा २०३२ सालमा नापी हुँदा थोरै क्षेत्रफल मात्र भएको, बसोबास रहेको क्षेत्र नापी हुन नसकेकाले यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विभागबाट नापी गोश्वारा खटाएर प्रविधिमैत्री नापीका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले आयोजना गर्ने भनिएको जलवायु सम्मेलनलाई मुस्ताङका अन्य पालिकाले अपनत्व ग्रहण गर्दै सामूहिक एक्येबद्धता जनाउन सहलगानी गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार जलवायु सङ्कटले समग्र मुस्ताङ जिल्लाको आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक, जैविक विविधतालगायत क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पुर्याएको उल्लेख गर्दै जलवायु सङ्कटसँग जुध्दै अघि बढ्ने गरी विश्व समुदायकको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङको समन्वयमा आयोजित बैठकमा यहाँका पाँचवटै पालिकाका अध्यक्षरउपाध्यक्ष एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति थियो । जिल्लाका समस्या र चुनौतीको समाधानका लागि एउटै मञ्चमा उभिएर साझा अवधारणा तय गर्ने संस्कृतिको विकास गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । यसप्रकारको अन्तरपालिका समन्वयात्मक बैठकले असल अभ्यास र सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । रासस
दलहरूबीच सहमति नहुँदा सभामुख चयन प्रक्रिया अन्यौल
बागमती । सत्तारुढ दलबीच सहमति नहुँदा बागमती प्रदेशसभाको सभामुख चयन प्रक्रिया अन्यौल बनेको छ । रिक्त सभामुख पदमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दाबी नछाडेपछि सहमति कायम हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले जेनजी आन्दोलनलगत्तै गत असोज १ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त भएको थियो । प्रदेशसभाको बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही वैशाख ८ गते सभामुख चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भए पनि दलहरूबीच सहमति नभएकाले ढिला भएको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक पुकार महर्जनले बताए । रिक्त सभामुख पदका लागि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो पार्टीले सभामुख पाउनुपर्ने दाबी गर्नु स्वभाविक भएको कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक पुकार महर्जनले बताए । 'एमालेले पनि सभामुखको दाबी गरिरहेको छ, हामीले सत्तारुढ दलको बीचमा सहमति कायम गरेर अघि बढ्न चाहिरहेका छौँ', उनले भने, 'ठूलो दलको नाताले कांग्रेसलाई सभामुख दिनुपर्छ भन्ने हो ।' सत्तारुढ दलबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । अर्को सत्तारुढ दल एमालेले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएकाले सभामुख आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएकाले सभामुखमा आफ्नो दलको दाबी रहेको बताउँदै त्यसमा दुई दलबीच कुनै विवाद नरहेको उल्लेख गरे । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबीच सहमति कायम गरेर सहमतिका आधारमा सभामुख चयन गर्न खोजेकाले केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकार र सदनबीच सन्तुलन कायम राख्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले आफ्नो पार्टीले सभामुख पाउनुपर्ने बताए । सभामुखमा आफ्नो दलको दाबी रहेको बताउँदै उनले सत्तापक्षबीच सहमति नभए आफ्नो दलले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने उल्लेख गरे । 'हामीले सत्तारुढ दललाई तपाईं सरकार चलाउनुस्, सदनको नेतृत्व हामीलाई दिनुस् भनिरहेका छौँ', नेता जम्कट्टेलले भने, 'शक्ति सन्तुलनका लागि प्रतिपक्षको दाबी स्वभाविक हो, यसले एउटा राम्रो सन्देश जान्छ । सत्तारुढ दलबीच कुरा मिल्यो भन्ने ठिकै छ, नत्र हामीले उम्मेदवारी दिन्छौँ ।' राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभामुखमा आफ्नो पार्टी पनि दाबी गरेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफ्ना पार्टीबाट सभामुख भएका पाठकले राजीनामा दिएकाले पुनः सभामुख आफ्नो दलले पाउनुपर्ने बताए । एक सय चार सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३५, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको २६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । रासस
रङ्गशालामा सुकुम्वासीको स्क्रिनिङ, २३ परिवारको लगत सङ्कलन, ४ लाई कीर्तिपुर पठाइयो
काठमाडौं । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आइरहेका सुकुम्वासी र भूमिहीनको ‘स्क्रिनिङ’ जारी छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट खटिएका टोलीले अहिले थापाथलीबाट ल्याइएका सुकुमवासी परिवारको लगत सङ्कलन गरिरहेका छन् । अपरान्ह १:३० बजेसम्म २३ परिवारको लगत सङ्कलन भएको प्राधिकरणका प्रशासन प्रमुख कविता केसी बोगटीले जानकारी दिए । सरकारको दर्ता प्रक्रियामा आएकामध्ये चार परिवारलाई तत्कालै कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग केन्द्रमा पठाइएको उनले बताए । 'वास्तविक सुकुम्वासीको परिवार सङ्ख्या, घरमुलीको नामलगायत विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौँ । त्यसपछि तत्कालका लागि तोकिएको ‘सेल्टर’मा पठाउँछौँ', केसीले भने, 'सेल्टरमा उहाँहरूलाई खाने, बस्ने सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।' अस्थायी बसोबासस्थलमा उहाँहरूको व्यवस्थापन भएपछि दोस्रो चरणमा राज्यले जमिन प्रदान गर्ने कार्य थालनी गरिने उनले जानकारी दिए । थापाथलीमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काइएपछि ती परिवारलाई सरसामानसहित रङ्गशाला ल्याइएको हो । अहिले पनि सुकुम्वासीहरू आफ्नो जाने थातथलो कहीँ नभएको भन्दै सरकारी सहयोगको खोजीमा रङ्गशाला आउने क्रम जारी छ । 'वास्तविक सुकुम्वासीहरू यहाँ आउनुभएको छ, अन्य आफ्नो व्यवस्था गरी गइसक्नुभएको छ', प्रमुख केसीले भने, 'केही परिवार यहाँ आएर पनि सरकारले तोकेको ठाउँमा नबस्ने भनी निस्कनुभएको छ ।' उनका अनुसार रङ्गशालाभित्रै सुकुम्वासीलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाको टोली खटिएको छ । सुकुम्वासी परिवारलाई सुरक्षित बसोबास स्थलसम्म लैजाने क्रममा आइपर्ने स्वास्थ्य जटिलता न्यूनीकरण गर्न चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिक्ससहितको टोली खटिएको कामपाको महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण फोकल पर्सन ऋषि भुसालले जानकारी दिए । यसैबीच, थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्ती हटाउने काम सम्पन्न भएको छ । त्यहाँ अवैध रूपमा निर्माण गरिएको संरचना डोजर लगाएर हटाइएको छ । केही सुकुम्वासी परिवार आफ्नो सरसामानलाई सुरक्षित रूपमा अन्यत्र लैजान खटिइरहेका छन् । सुरक्षाकर्मी लगायतको टोलीले अहिले सिनामङ्गल-गैरीगाउँ क्षेत्रमा रहेका अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन थालेको छ । सो क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासी/भूमिहीन परिवारले पनि सरकारको निर्देशन पालना गर्दै आफ्ना घर टहरा भत्काएर सर-सामन सुरक्षित स्थानमा लगिरहेका छन् ।
