समस्याग्रस्त ५ सहकारीका ऋणीलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई अन्तिम मौका दिइएको जनाएको हो । कार्यालयकाअनुसार साँवा, ब्याज तथा हर्जनासहितको सम्पूर्ण रकम १५ दिनभित्र बुझाउन आग्रह गरिएको छ । निर्धारित समयभित्र पनि ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिने, उनीहरूको तथा जमानीको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिने चेतावनी दिइएको छ । साथै, धितो राखिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी रकम असुलउपर गरिने पनि जनाइएको छ । समितिका अनुसार प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित भई व्यवस्थापनमा आएका सहकारीहरूमा सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लालिगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । समितिले सम्बन्धित सञ्चालक, ऋणी सदस्य, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई समयमै सम्पर्क गरी दायित्व फरफारक गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले उठायो ‘सुपर–कानुन’ बहस
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको प्रस्तावित नियमावली–२०८३ को नियम २५९(१) ले गम्भीर संवैधानिक बहस जन्माएको छ । उक्त व्यवस्थाले संसद कानुन बनाउने संस्था मात्र हो कि कानुनभन्दा माथि रहने संस्था बन्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९(१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देबराज चालिसेले यो प्रावधानलाई सामान्य वाक्य नभई नियमावलीलाई 'सुपर–कानुन' बनाउने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार जहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू गर्ने प्रावधानले फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनलाई समेत निष्प्रभावी बनाउने संकेत देखिन्छ । चालिसेले सांसदहरू आफ्ना लागि, आफ्नै अनुकूलका नियम बनाएर कानुनभन्दा माथि उभिन सक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविरुद्धको कदम मान्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ‘रुल अफ ल' र ‘रुल अफ मेन’ बीच स्पष्ट भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै संसद स्वयं कानुनभन्दा माथि उभिन खोजे त्यसलाई कानुनको शासन नभई व्यक्तिको शासनतर्फको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार लोकतन्त्रमा संसदसहित सबै संस्था संविधान र कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावलीलाई 'सुपर–कानुन' को हैसियत दिन खोजिए त्यसले संवैधानिक सन्तुलन, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ ।
काठमाडौं महानगरले होस्टलहरूको अनुगमन गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित छात्रावास (होस्टल) हरूको अनुगमन गर्ने भएको छ । महानगरको शिक्षा विभागले सूचना जारी गर्दै ‘काठमाडौं महानगरपालिका छात्रावास (होस्टल) सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ अनुसार छात्रावासलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन स्थलगत अनुगमन टोली खटाइने जनाएको हो । अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात तथा विवरणहरू तयारी अवस्थामा राखी अनुगमन टोलीलाई पूर्ण सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै छात्रावास सञ्चालकलाई आग्रह गरिएको छ । महानगरले छात्रावास सञ्चालनलाई मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न र सेवाग्राहीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनुगमनलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ ।
