साढे ७५ लाखले लिए प्यान नम्बर
काठमाडौं । मुलुकभर प्यान नम्बर लिनेको संख्या ७५ लाख ४९ हजार पुगेको छ । सोमबार (आज) अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा मुलुकभर प्यान नम्बर लिनेको संख्या ७५ लाख ४९ हजार पुगेको हो । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता ५४ लाख ३३ हजार रहेका छन् । व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने २० लाख ७९ हजार करदातामध्ये मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाता ३ लाख ६१ हजार र अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका करदाता १ लाख २४ हजार पुगेका छन् । स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताको सङ्ख्या ३७ हजार पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल आन्तरिक राजस्वको करिब ५१ प्रतिशt हिस्सा १०० ठूला करदाताबाट सङ्कलन भइरहेको छ । त्यसैगरी, दर्ता भएका करदातामध्ये करिब ४० प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र करिब ६० प्रतिशत करदाताले आफ्नो विवरण नियमित रूपमा नबुझाएको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । करको नियम पालना गर्नेहरू एकदम कम रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
कालोपत्रे सडक २० हजार किमि नाघ्यो, बाह्रै महिना चल्न धौ-धौ
काठमाडौं । नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा परिमाणात्मक फड्को मारिए पनि गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । सोमबार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको देशको पछिल्लो आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको स्थिति पत्रले यस्तो औंल्याएको हो । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा सडक सञ्जालको विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । तर, ती सडकहरू सुरक्षित र बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य हुन नसक्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार वि.सं. २०७२ मा नेपालमा कालोपत्रे सडकको लम्बाइ ११ हजार ७९८ किलोमिटर मात्र रहेकोमा वि.सं. २०८२ सम्म आइपुग्दा यो बढेर २० हजार २०२ किलोमिटर पुगेको छ । जसमा २०७२ मा प्रतिवर्ग किलोमिटर ०.०८ किलोमिटर सडक घनत्व छ भने २०८२ मा प्रतिवर्ग किलोमिटर ०.१४ किलोमिटर सडकको घनत्व रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सडकको घनत्वमा पनि सुधार देखिएको छ ।
राजस्व परिचालनमा गम्भीर संकुचन, १० वर्षको औसत वृद्धिदर खुम्चियो
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई समेटेर ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार सार्वजनिक गरेको उक्त श्वेतपत्रले विगत केही वर्षयता नेपालको राजस्व परिचालनमा गम्भीर शिथिलता आएको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । श्वेतपत्रका अनुसार कोभिड–१९ महामारीपूर्वका पाँच आर्थिक वर्षहरूमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत रहेको थियो । तर, महामारीपछिका पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षहरूमा यो वृद्धिदर निकै खस्किएर औसत ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । विगत १० वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा राजस्व परिचालन वार्षिक औसत १२.३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ, जसले सरकारी लक्ष्य र खर्चको आवश्यकतालाई धान्न चुनौतीपूर्ण संकेत गरेको छ । श्वेतपत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग राजस्वको अनुपात घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय राजस्व संकलन जीडीपीको २१.५ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो अनुपात घटेर १९.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । ‘राजस्व परिचालनमा देखिएको यो शिथिलताले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गरेको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि राजस्व संकलनमा खासै उत्साह थप्न सकेको छैन । राजस्व परिचालन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जम्मा ४.४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा कुल ७ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
