सीईओ बन्ने अवसर : नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमा दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडले रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । कम्पनीले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई आगामी १५ दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको हो । आवेदन दिन उम्मेदवारले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ, व्यापार प्रशासन, वाणिज्य शास्त्र वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । शैक्षिक योग्यताका साथै पूर्वाधारको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । उमेरको हकमा ३५ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले दरखास्त दस्तुरवापत ५ हजार रुपैयाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको कम्पनीको खातामा जम्मा गरी सोको सक्कल भौचर आवेदनका साथै पेश गर्नुपर्नेछ । आवेदनका साथमा व्यक्तिगत विवरण (सीभी), शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवका प्रमाणपत्रहरू, नागरिकताको प्रतिलिपि र बढीमा पाँच हजार शब्दको खामबन्दी ‘व्यावसायिक कार्ययोजना’ अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । यदि उम्मेदवार सरकारी वा अन्य संगठित संस्थामा कार्यरत भएमा सम्बन्धित निकायको सहमति पत्र समेत आवश्यक पर्ने सूचनामा उल्लेख छ । छनोट प्रक्रियाका क्रममा कुनै पनि झुटा कागजात पेश गरेको पाइएमा जुनसुकै चरणमा दरखास्त रद्द गरिने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ ।
नेता गुरुङको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि नेकपाको कार्यदल गठन
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संविधान संशोधनको तयारी अघि बढाउँदै मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको छ । पार्टीभित्रै संविधान संशोधनका विषयमा आवश्यक अध्ययन, छलफल तथा प्रस्ताव तयार पार्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको नेता गुरुङले जानकारी दिए । गठित कार्यदलमा देव गुरुङ, प्रकाश ज्वाला, प्रेमबहादुर सिंह, रणध्वज कङ्दङवा, रेखा शर्मा, गणेश विक, मुक्ति प्रधान, खिमलाल देवकोटा, डम्बरविक्रम थापा, जगदेव चौधरी र रामबहादुर चौधरी रहेका छन् । कार्यदलले वर्तमान संविधानका प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधनका विषय पहिचान गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तथा ठोस प्रस्ताव तयार पारेर पार्टी नेतृत्वसमक्ष पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेता गुरुङले बताए । उनका अनुसार संविधान संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउन नेकपाले यो कदम चालेको हो । पार्टीले कार्यदलमार्फत तयार पार्ने प्रस्तावलाई आगामी राजनीतिक प्रक्रियामा अघि बढाउने रणनीति लिएको नेता गुरुङले बताए ।
भूमि मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रम अब होटल तथा रिर्सोटमा गर्न नपाइने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालयभित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले सोमबार (आज) सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धीमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो । महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यकमहरू होटेल तथा रिसोर्टहरूमा सञ्चालन नगरी आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष र तालिम कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने छ ।
