छ स्तम्भ, साठी पहल; साक्षी होइन, साझेदार
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं बार्षिक साधारणसभा र निर्वाचन लगत्तै मैले अध्यक्षको रुपमा नेतृत्व लिनेछु । मेरा लागि यो केवल एक अवसर मात्र अवसर मात्रै नभइ देशभरकै पाँच लाख बढि व्यवसायी जोडिएको महासंघलाई थप उचाइमा पुर्याउने जिम्मेवारी हो । नेपाल सरकारपछिको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको यस महासंघले आगामी तीन वर्ष नयाँ सरकार र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग हातेमालो गरेर उद्यमी व्यवसायीको हितको रक्षा, मनोबलको वृद्धि र अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि काम गर्नेछ । अर्थतन्त्रमा करिब ८२ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्री हो, साझेदार हो । आगामी तीन वर्षको मेरो कार्यकालमा यो मुख्य उदेश्य रहने छ । आजको दिनमा नेपाल एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । एकातिर अवसरहरू छन्, अर्कातिर चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । अवसरतर्फ हेर्दा, धेरै वर्षपछि स्थिर सरकारको सम्भावना देखिएको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति अभूतपूर्व उचाइमा छ र सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी प्रतिबद्धताले आम जनतामा आशाको सञ्चार गरेको छ । तर चुनौतीहरू बेवास्ता गर्न मिल्दैन । मध्य पूर्वको संकटले मूल्यवृद्धि, इन्धन आपूर्ति र रेमिट्यान्स प्रवाहमा प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने जोखिम छ । राजस्व र सरकारी खर्चबीचको खाडल डेढ खर्बभन्दा बढीमा पुगेको छ । अपेक्षा गरिएको कर्जा प्रवाह आधा पनि निजी क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । र, सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा निजी क्षेत्रको मनोबल विगत केही वर्षयता उल्लेख्य रूपले घटेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछिको परिवेशमा हाम्रो व्यावसायिक वातावरण नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । एकातिर युवाहरूको आकांक्षा, पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको माग बढेको छ । अर्कातिर सम्पत्ति, सुरक्षा र व्यावसायिक निरन्तरताका विषयमा निजी क्षेत्रमा अनिश्चितता देखिएको छ । यो दुवै सत्यलाई स्वीकार गर्दै, हामीले युवाहरूको आकांक्षालाई व्यावसायिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्ने दुई काम सँगै गर्नुपर्ने भएको छ । सरोकारवाला सबैको सकारात्मक प्रयासका बाबजुद हामीले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्नुको कारण के हो ? यो प्रश्न आज हामी सबैले इमान्दारीपूर्वक सोध्ने बेला आएको छ । मलाई लाग्छ, यसको प्रमुख कारण हो दीर्घकालीन सोचको अभाव र राजनीतिक अस्थिरता । विगत पाँच वर्षमा पाँच पटक सरकार र गठबन्धन परिवर्तन भयो । प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै नीति, प्राथमिकता र संयन्त्र फेरिए । राम्रा नीतिले पनि कार्यान्वयनको पर्याप्त समय नपाउँदा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेनन् । हामीले छोटो लाभका लागि गरेका निर्णयहरूको दीर्घकालीन मूल्य आज अर्थतन्त्रले चुकाइरहेको छ । तर अब अवस्था फरक हुनुपर्छ । स्थिर सरकारले नीतिगत स्थिरता दिने सम्भावना बढेको यस घडीमा, हामी निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्छ । सरकारले उचित वातावरण बनाइदिने हो भने ८२ प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान गराउने जिम्मा हामी निजी क्षेत्रकै हो । महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभाको यस मञ्चबाट म स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि मेरो आगामी तीन वर्षको कार्यकालमा म निम्नअनुसार पाँच कामहरूमा आफूलाई समर्पित गर्नेछु । पहिलो, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्नेछु । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी होइन, सहकार्यकर्ता मान्ने वातावरण बनाउन म निरन्तर पहल गर्नेछु । नीति निर्माणमा, बजेट निर्माणमा, ऐन–कानुन निर्माणमा र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिने र प्रतिविम्बित हुने प्रणाली विकास गर्नेछु । दोस्रो, निजी क्षेत्रप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन काम गर्नेछु । उद्यमी भनेको शोषक होइन, सम्पत्ति निर्माता हो; व्यवसायी भनेको कर छली गर्ने होइन, राज्यलाई कर तिर्ने सहयात्री हो । यो सत्य समाजमा स्थापित गर्न महासंघले व्यवस्थित अभियान चलाउनेछ । तेस्रो, निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक हक र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पैरवी गर्नेछु । व्यावसायिक विवादलाई फौजदारी अपराधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति, अग्रिम धरौटीको सुविधाको अभाव र विवाद समाधानको ढिलो प्रक्रिया । यी समस्याको समाधानमा महासंघ अग्रसर रहनेछ । चौथो, नेपालमा निजी लगानी बढाउन ठोस पहल गर्नेछु । देशभित्रको लगानी सक्रिय बनाउने, स्वदेशी पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने र विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने नीतिगत वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग नियमित संवाद गर्नेछु । पाँचौँ, जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत र क्षेत्रगत संघहरूको कामलाई बढी प्रभावकारी बनाउनेछु । महासंघ केन्द्रमा मात्र होइन, हरेक जिल्लामा, हरेक प्रदेशमा आफ्ना सदस्यहरूको आवाज बन्नेछ । महासंघ सचिवालयलाई व्यावसायिक, सक्षम र सेवामुखी बनाउनेछु । आजको आवश्यकता तत्काल राहत मात्र होइन, दीर्घकालीन संरचनागत सुधार पनि हो । आगामी तीन वर्षको कार्यकालका मैले ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ को एक विस्तृत कार्यक्रम तयार पारिसकेको छु । राष्ट्रिय सदस्य सञ्जाल र सेवा उत्कृष्टता, आर्थिक सुधार र सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि, विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास, श्रम–सीप–उत्पादकत्वमा सुधार र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा संरक्षण यी छ स्तम्भ अन्तर्गत साठी ठोस पहल समावेश छन् । जिल्ला, वस्तुगत र सम्बद्ध सदस्यहरूको सेवामा छुट्टै डेस्क, महासंघ सचिवालयको व्यावसायिक रूपान्तरण, व्यापार–अर्थतन्त्र–कानुन–अनुसन्धान शाखाको स्थापना, महासंघको नेतृत्वमा निजी विधेयकको, औद्योगिक क्षेत्र विकास, करार उत्पादन र क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला, व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरण, तथा निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र यी सबै यस कार्यक्रमका मुख्य आधारस्तम्भ हुन् । मध्य पूर्व संकटबाट सिर्जित समस्याको समाधान, सरकारका सय कार्ययोजनासँगको सहकार्य, निजी क्षेत्रको मनोबल पुनर्स्थापना र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको तयारी पनि यसै भित्र समेटिएका छन् । तीन वर्षभित्र मापन गर्न सकिने प्रगतिको प्रतिबद्धता गर्दै यसबारे पूर्ण कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछु र यसको स्वतन्त्र वार्षिक समीक्षा साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नेछु । महासंघको आग्रहमा सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हामीले काम गर्नेछौ । महासंघले पाँच बर्ष पहिले अघि सारेको एक सय खर्बको अर्थतन्त्र, दोहोरो आर्थिक वृद्धि र बार्षिक दुई लाखलाई रोजगारी दिने गरि मार्गचित्र तयार पारिनेछ । आर्थिक सुशासन र सुधारका लागि विशेष पहल गरिनेछ । महासंघको सुदृढिकरणका लागि अनुसन्धानलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनेछ । सदस्यहरुको क्षमता वृद्धिका लागि निरन्तर सम्वाद र गुनासो पहिचान एवं समाधान संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । यी लगायत साठी कामको कार्ययोजना छिटै सार्वजनिक गर्ने नै छौ । महासंघ कुनै एक उद्योगी वा एक समूहको स्वार्थको प्रवक्ता होइन । महासंघ देशको पाँच लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीको साझा घर हो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको साझेदार हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी राख्ने भन्दा पनि सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । नीति बनाउँदा, बजेट बनाउँदा, ऐन ल्याउँदा, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता गर्दा हरेक चरणमा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिनुपर्छ । यसैगरी, हामी निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई समस्या मात्र होइन, समाधान पनि लिएर जाने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ । महासंघले अब केवल माग पेस गर्ने संस्था होइन, समाधानको साझेदार बनेर देखाउनेछ । नीतिगत स्थीरताका लागि हामी आशावादी छौँ । स्थीर सरकार, स्थीर नीति, स्थीर लगानी वातावरण यो त्रिकोण नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो । र यो त्रिकोणमा निजी क्षेत्र सरकारको पूर्ण सहयात्री हुनेछ । नेपालको आर्थिक रूपान्तरण न त सरकार एक्लैले गर्न सक्छ, न निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न सक्छ । यो सहकार्य र साझेदारीको परिणाम हो । र यो साझेदारीको नेतृत्व लिन महासंघ तयार छ । (महासंघका वेटिङ प्रेसिडेन्ट श्रेष्ठले ६०औं बार्षिक साधारणसभा व्यक्त लिखित मन्तव्यकाे मुख्य अंश)
पूर्वतिर सर्दै हुरीबताससहित भारी वर्षा गराउने प्रणाली, उपत्यकामा वर्षा हुँदै
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हुरीबताससहित भारी वर्षा गराउने प्रणाली पूर्वतिर सर्दै गरेको जनाएको छ । उक्त प्रणालीले उपत्यकासहित बागमती प्रदेश र मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुन थालेको छ । विभागका अनुसार हाल कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा हुरीबतास र चट्याङसहित मध्यमसम्मको पानी परिरहेको छ । विभागका मौसमविद् सञ्जिव अधिकारीले पानी पार्ने प्रणाली पूर्वतिर सर्दै गइरहेको बताए । विभागले हाल देशभर सक्रिय मौसम प्रणालीका कारण हुरीबतास, मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने जनाएको छ । मौसमविद् अधिकारीका अनुसार सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको वर्षा प्रणाली लुम्बिनी हुँदै बागमती र मधेस प्रदेशसम्म फैलिसकेको छ । हुरीबतासको गति करिब ४० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म पुग्ने र केही स्थानमा करिब दुई घण्टासम्म यसको प्रभाव रहने छ । आज विशेष गरी भारी वर्षाको सम्भावना रहेको र साँझपछि वर्षा केही कम हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, साताभर नै वर्षा गराउने प्रणाली सक्रिय रहने विभागले जनाएको छ । हाल नेपालमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु तथा पूर्वी भू–भाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको संयुक्त प्रभाव रहेको छ । साथै, नेपालको दक्षिणी भू–भाग हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको न्यून चापीय रेखाले मौसममा प्रभाव पारिरहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण बदली रहेको छ भने कोशी र कर्णाली प्रदेशका साथै लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी क्षेत्र र हिमाली भू–भागमा सामान्य बदली रहेको छ । देशका पहाडी र तराई क्षेत्रका केही स्थानमा आंशिक बदली देखिएको छ । सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आजको मौसम दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका साथै हिमाली र पहाडी भू–भागका केही स्थानमा तथा तराईका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हुरी र असिनासहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । यी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । राति देशभर सामान्य बदली रहनेछ । पहाडी र हिमाली भू–भागका केही तथा तराईका थोरै स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । मङ्गलबारको पूर्वानुमान कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने अन्य प्रदेशका थोरै स्थानमा वर्षा हुन सक्छ । राति यी प्रदेशमा बदली रहने र केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ । बुधबारको अवस्था कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका साथै अन्य प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा बदली रहनेछ । ती क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ भने तराईका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुन सक्ने जनाइएको छ । विभागले हुरीबतास, चट्याङ र सम्भावित भारी वर्षाबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
ऊर्जा सङ्कटबीच जापान र अस्ट्रेलिया सहकार्य विस्तार
काठमाडौं । विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति अस्थिर बन्दै गइरहेका बेला जापान र अस्ट्रेलियाले ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा र महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने सहमति गरेका छन् । इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको दबाबबीच दुवै देशले रणनीतिक साझेदारी मजबुत बनाउने निर्णय गरेका हुन् । जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले पदभार सम्हालेपछि पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका क्रममा सोमबार अस्ट्रेलियाको संसद् भवनमा आफ्ना समकक्षी एन्थोनी अल्बानिजसँग भेटवार्ता गरे । भेटमा दुवै नेताबीच क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विविध विषयमा गहन छलफल भएको जनाइएको छ । ताकाइचीका अनुसार चीन, दक्षिणपूर्व एसिया, प्रशान्त टापु राष्ट्रहरू, आणविक मुद्दा तथा उत्तर कोरियाद्वारा अपहरण गरिएका नागरिकका विषयमा समेत रणनीतिक संवाद भएको थियो । उनले स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा उत्पन्न तनावले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै यस्ता परिस्थितिमा दुवै देशले समन्वय गरेर छिटो प्रतिक्रिया दिने सहमति भएको बताए । ऊर्जा निर्भरताको दृष्टिले पनि दुवै देशबीच सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको छ । अस्ट्रेलियाले जापानलाई आवश्यक पर्ने तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको करिब आधा हिस्सा आपूर्ति गर्दै आएको छ भने जापान अस्ट्रेलियालाई रिफाइन्ड पेट्रोल र डिजेल आपूर्ति गर्ने प्रमुख देशहरूमध्ये एक हो । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि उत्पन्न आपूर्ति अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै अस्ट्रेलियाले वैकल्पिक स्रोत सुनिश्चित गर्न पहल गरिरहेको छ । यसै क्रममा प्रधानमन्त्री अल्बानिजले हालै सिङ्गापुर, ब्रुनाई र मलेसियाको भ्रमण गरी इन्धन आपूर्ति बढाउने प्रयास गरेका थिए । सोमबार सम्पन्न सहमतिहरूले दुवै देशका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अल्बानिजले बताए । उनका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा आएको अस्थिरताको असरबाट अस्ट्रेलियालीहरूलाई कम जोखिम हुने वातावरण निर्माण गर्न यो सहकार्य उपयोगी हुनेछ । ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त वक्तव्यमा आवश्यक इन्धन र ग्यासको खुला व्यापार प्रवाह कायम राख्ने तथा वर्तमान सङ्कटलाई संयुक्त रूपमा सामना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ । साथै आर्थिक सुरक्षा सहकार्यअन्तर्गत भूराजनीतिक तनाव, आर्थिक दबाब तथा बजार अवरोध जस्ता जोखिमबारे परामर्शलाई निरन्तरता दिने सहमति पनि गरिएको छ । दुवै देशले विशेषगरी महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । रक्षा, विद्युतीय सवारी तथा प्रविधि उद्योगका लागि आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी तत्वको आपूर्ति व्यवस्थापनमा चीनको प्रभुत्वलाई सन्तुलन गर्ने उद्देश्य यसमा देखिएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा गैर–बजार नीतिहरू, निर्यात प्रतिबन्ध तथा आर्थिक दबाबका अभ्यासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता प्रवृत्तिले विश्व बजारमा असन्तुलन सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । महत्त्वपूर्ण खनिजलाई आर्थिक सुरक्षा साझेदारीको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । यसैअनुसार अस्ट्रेलियाले जापानसँग सम्बन्धित खनिज परियोजनाहरूमा सहयोग गर्न एक अर्ब ३० करोड अस्ट्रेलियन डलरसम्म लगानी उपलब्ध गराउने जनाएको छ । रक्षा सहकार्यतर्फ पनि नयाँ कदम अघि बढाइएको छ । जापान र अस्ट्रेलियाका रक्षामन्त्रीहरूले हालै जापानी डिजाइनका तीन युद्धपोत आपूर्तिसम्बन्धी बहु–अर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । मित्सुबिशी हेभी इन्डस्ट्रिजले जापानमै प्रारम्भिक तीन मोगामी–वर्गका फ्रिगेट निर्माण गर्नेछ भने अस्ट्रेलियाले थप आठ जहाज आफ्नै शिपयार्डमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । औपचारिक छलफलपछि दुवै नेताबीचको संवाद केही हल्का वातावरणमा पनि पुगेको थियो । सङ्गीतप्रेमीका रूपमा परिचित अल्बानिजले ताकाइचीको हेभी मेटल सङ्गीतप्रतिको रुचिबारे मजाक गर्दै आगामी भेटमा पनि यस्तो अनौपचारिक छलफल जारी रहने सङ्केत गरे । रासस
