सरकारले भारत र चीनलाई पठाएको कूटनीतिक नोट सकारात्मक छ : कांग्रेस
काठमाडौं । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको धारणासहित नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई नेपाली कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आजकोे बैठकले सो बारेमा निर्णय गर्दै विसं २०७२ मा पार्टीका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उक्त विषय तत्काल सच्याउन आग्रहसहित भारत र चीन दुवै सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको कूटनीतिक पहल सम्बन्धमा समेत स्मरण गराएको छ । गगनकुमार थापा सभापतित्वको बैठकले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत र चीन बीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको र यस सम्बन्धमा कांग्रेसले विगतदेखि संस्थागत धारणा स्पष्ट ढङ्गले राख्दै आएको पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, नेपालको ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत नेपालको भूमि भएको आधिकारिक दृष्टिकोण कांग्रेसले राख्दै आएको छ । 'कांग्रेस यो दृष्टिकोण र अडानमा स्पष्ट छ । भारत र चीन दुवै देशले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुनेछन् भनी कांग्रेसले विश्वास लिएको छ', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एकल महिलाले विवाह गरेमा पूर्वपतिको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एकल महिला अर्थात् विधवाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले आज मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४ (२) मा भएको व्यवस्था खारेज गरेको हो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ (२) मा भनिएको छ, 'विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश बापत पाएको सम्पत्ति त्यस्तो विधवाको अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैले लिन पाउने छ' , भन्ने व्यवस्था रहेको छ । महिला कानुन र विकास मञ्च र आफ्नो तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले नेपालको संविधानमा भएको समानताको हक प्रतिकूल भएको उल्लेख गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएपछि कांग्रेसले भन्यो- 'रुल अफ ल' पालना गर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले खोला किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको कार्यलाई 'क्रुर र अमानवीय' कदम भन्दै यसको विरोध गरेको छ । सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारको यस्तो कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेसले संविधान र कानुनले देखाएको बाटोलाई उपेक्षा गर्दै संवेदनशील विषयलाई बलपूर्वक समाधान गर्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, 'सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा संवेदनाहीन ढङ्गले धम्क्याउने, बलपूर्वक निष्कासन गर्ने र गुम्बा, मन्दिर तथा विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ । जन-अभिमतबाट आएको लोकतान्त्रिक सरकार आफ्नै कमजोर नागरिकमाथि यति बिघ्न क्रुर हुन सक्छ भनेर परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । ' कांग्रेसले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक'को स्मरण गराउँदै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकमाथि यस्तो व्यवहार अमानवीय हुने बताएको छ । ' कानुनको प्रयोग गर्दा राज्यले नागरिकको आत्मसम्मान र मर्यादाको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ,' कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेसले सरकारको यस हर्कतको घोर भर्त्सना गर्दै तत्काल बल प्रयोग बन्द गर्न माग गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा 'रुल बाई ल' (शासकको आदेश) होइन, 'रुल अफ ल' (कानुनको शासन) अनुसार व्यवहार गर्न कांग्रेसले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। बस्तीबाट विस्थापित गरी हाल 'होल्डिङ सेन्टर' तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएका नागरिकको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर र अमानवीय रहेको भन्दै कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ती होल्डिङ सेन्टरहरूको वास्तविक वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न कांग्रेसले तत्काल एक विशेष अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
