सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले सोमबार आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै उक्त प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष विष्टले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, संगठनात्मक संरचना, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय अवस्था, हालसम्म गरिएका सुधारका प्रयास, विद्यमान चुनौतीहरू तथा आगामी कार्ययोजनालगायतका विषय समेटिएको जानकारी दिए । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भएपछि गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी सामग्रीमार्फत जनउत्तरदायी प्रसारण सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सुदृढीकरणका लागि भएका प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । साथै विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा लामो समयदेखि विद्यमान समस्याहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुधारका लागि आधारभूत तहबाटै पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले २०८२ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरेका प्रमुख गतिविधिहरू, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित मुख्य विषयहरू तथा संस्थाको समग्र प्रगतिसम्बन्धी विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन संस्थाको वैशाख ९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत गरिएको थियो । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू गौरव गिरी, अनिता गुरुङलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भन्छ- कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरिएको छैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सञ्चारकर्मीहरूलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरेको भनी केही सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उक्त घटनाबारे समाचारमा भनिएजस्तो प्रेसमाथि कुनै पनि प्रकारको अंकुश वा अवरोध नभएको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले स्पष्ट पारेकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री शाह कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा परिसरभित्र सवारी साधनहरूको अत्यधिक भीडभाड देखिएपछि उनले सुरक्षाकर्मीसँग त्यसको व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कताबारे सामान्य जिज्ञासा मात्र राखेको उल्लेख गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरभित्रको सवारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजताका लागि मात्र भएको र सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा भिडियो खिच्न रोक्न कुनै निर्देशन नदिइएको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ । जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यकक्षमा प्रवेश गरिसकेपछि उनको सुरक्षामा खटिएका केही सुरक्षाकर्मीले गेटमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई हट्न भनेको गुनासो सचिवालयमा प्राप्त भएको थियो । उक्त जानकारी पाउनासाथ सचिवालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी फिल्डमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यालय परिसरमा उपलब्ध गराइएको पहुँचमा कुनै पनि प्रकारको कटौती वा निषेध नगरिएको जानकारी गराइसकेको थियो । सूचना संकलन र रिपोर्टिङका लागि अनुमति दिइएका स्थानहरूमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नभएको र भविष्यमा पनि नहुने प्रतिबद्धता सचिवालयले दोहोर्‍याएको छ । सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएको सामान्य प्राविधिक विषयलाई प्रेसमाथिको ुअंकुशु वा ुअवरोधु का रूपमा अतिरञ्जित नगर्नसमेत सचिवालयले‍ अनुरोध गरेको छ । नेपाल सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
व्यवसायी गोल्छालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश दिएको छ । सोमबार (आज) सर्वोच्चले उनलाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश दिएको हो । गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले धरौटी वा जमानतमा नै छाड्न सकिने अवस्था हुँदा अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा राख्न अनुमति लिएको भन्दै त्यसको प्रक्रिया नै खारेज गरेको हो । ‘कानुनी व्यवस्था अनुसार यी निवेदकसँग प्रत्यर्थी अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा समानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने दिने कार्य भएको हुँदा निजलाई हिरासतमा राख्ने गरी भएको मिति २०८३ वैशाख ११ र २०८३ वैशाख २१ समेतका आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । सर्वोच्चले धरौटीमा बुझाउन नसके मात्रै हिरासतमा राख्न आदेश दिएकाे छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका हकमा यि निवेदकसँग धरौटी वा जनमानत माग गरी उल्लिखित दफा १०४ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । सीमा गोल्छाले वैशाख १४ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले रिहा गर्न परमादेश माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले उनको रिट भने खारेज गरेको छ । गोल्छा गत ११ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान गर्न भन्दै उनलाई नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
