एभरेष्ट मार्टलाई २ लाख जरिवाना, नेपाल ग्यास उद्योगलाई निर्देशन
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंको ठहिटीस्थित एभरेष्ट मार्ट स्टोर प्रालिलाई अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढी मूल्यमा वस्तु बिक्री गरेको पाइएपछि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । विभागले बजार अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत एमआरपीभन्दा बढी मूल्य असुलेको पुष्टि भएपछि उक्त कारबाही गरेको जनाएको छ । यस्तै, गृष्मा इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात, साउन १ गतेदेखि हालसम्मको ग्यास बिक्री विवरण तथा खरिद–बिक्री बिलसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिविरुद्ध परेको टेलिभिजनको डिस्प्ले सम्बन्धी उजुरीमा वारेन्टी अवधिभित्रै मर्मत सम्पन्न भएको पुष्टि भएपछि विभागले सामान्य निर्देशन दिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार मनकामना आर.एस. जेभीलाई एमआरपी लेबल भएका वस्तु मात्र बिक्री गर्न, अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न तथा भोजनालय र भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ । खेमदेवी स्टोरले मागअनुसारका कागजात पेस गरेपछि विभागले ग्यासको कृत्रिम अभाव हुन नदिन, नियमित र सहज रूपमा बिक्री–वितरण गर्न तथा अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल ग्यास उद्योग प्रालिलाई सरकारले तोकेको मापदण्ड र नियमानुसार बजारमा ग्यासको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न तथा गृष्मा इन्टरप्राइजेज प्रालि (अनामनगर) लाई ग्यासको समानुपातिक र विवादरहित वितरण सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ । एयरपोर्ट होटल प्रालिमा गरिएको अनुगमनका क्रममा होटलले आवश्यकता अनुसार मात्र ग्यास खरिद गरी प्रयोग गरेको पाइएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । यस्तै, जेरो टु टेन प्रालिविरुद्ध परेको उजुरीमा उपभोक्तालाई सामान फिर्ता गरी रकमसमेत फिर्ता गरेको कागजात पेस गरेपछि आवश्यक परे विभागमा उपस्थित हुन तथा एमआरपी लेबल व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी, न्यौपाने स्टोरलाई खरिद–बिक्री बिल, नापतौलसम्बन्धी कागजात व्यवस्थित राख्न र मूल्यसूची थप स्पष्ट बनाउन निर्देशन दिइएको छ भने श्री बीआईईटीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार मापदण्ड पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
इन्टर्न चिकित्सकको भत्ता बढाउन नसकिने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको अडान
काठमाडौं । एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता वृद्धि गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले हालको अवस्थामा भत्ता बढाउन नसकिने बताएका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टर्न चिकित्सकलाई भत्ता वृद्धि गर्न कानुनी वा नीतिगत आधार नरहेको दाबी गरेको हो । संस्थाले विद्यार्थीलाई उक्त माग राखेर आन्दोलन नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा इन्टर्नसिप चिकित्सा शिक्षाको अनिवार्य शैक्षिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यसलाई रोजगारीसँग तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ । शैक्षिक अवधिमै विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने भएकाले यसका आधारमा थप भत्ता माग गर्नु उपयुक्त नभएको संस्थाको भनाइ छ । ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्दा लिइने शुल्कमा ट्युसन तथा अध्ययनसँग सम्बन्धित निर्धारित शुल्क मात्र समावेश गरिएको हुन्छ । इन्टर्नसिप शीर्षकमा छुट्टै कुनै शुल्क लिइएको छैन । त्यसैले हाल उपलब्ध गराइरहेको भत्ताभन्दा थप वृद्धि गर्न सकिने अवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संस्थाका अनुसार निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालहरूले इन्टर्न चिकित्सकलाई प्रोत्साहनस्वरूप मासिक १ हजार ५ सयदेखि १३ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर, कुनै पनि प्रचलित कानुन, नियम वा मापदण्डले इन्टर्न चिकित्सकलाई अनिवार्य रूपमा निश्चित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको संस्थाको दाबी छ । इन्टर्न चिकित्सकमाथि श्रम शोषण भइरहेको भन्ने आरोपप्रति पनि संस्थाले असहमति जनाएको छ । इन्टर्न चिकित्सक कर्मचारी नभई अध्ययनरत विद्यार्थी भएकाले श्रम शोषण भएको भन्न नमिल्ने तर्क विज्ञप्तिमा गरिएको छ । साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पूर्ण दर्ता प्राप्त चिकित्सक नभएसम्म इन्टर्न चिकित्सकलाई सेवामा कार्यरत चिकित्सकका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने संस्थाको भनाइ छ । पछिल्लो केही दिनयता इन्टर्न चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता वृद्धि, कार्यपरिस्थिति सुधार तथा श्रमको उचित मूल्यांकनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएसँगै इन्टर्न चिकित्सक र कलेज व्यवस्थापनबीचको विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।
दुग्ध अनुदानमा १ करोड ७१ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार, मेयरसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट दुग्ध सहकारीमा भएको अनुदान अनियमितता प्रकरणमा ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका मेयर रवि केसीसहित नगरपालिकाका पदाधिकारी, कर्मचारी र सहकारीका पदाधिकारीविरुद्ध दायर भएको हो । अख्तियारका अनुसार डेरी सञ्चालनका लागि दिइएको सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको पाइएको छ । सहकारीलाई कार्यविधिविपरीत ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ चिस्यान केन्द्र निर्माण अनुदान दिइएको आरोप छ । त्यसपछि ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको मिल्क ट्याङ्कर र दुईवटा सवारीसाधन पनि उपलब्ध गराइएको आयोगले जनाएको छ । तर डेरी दुई वर्षसम्म सञ्चालनमा आएन । सवारीसाधन पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । आयोगले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी सहकारीलाई गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानि पुर्याएको आरोप लगाएको छ । उनीहरूविरुद्ध बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
