लगानी बोर्डको सीईओमा याङ्की उक्याब नियुक्त, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद (सीईओ) मा याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद्ले उक्याबलाई सीईओ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले संयोजक रहेको सिफारिस समितिले लगानी बोर्डको सीईओको लागि याङ्की उक्याब, मनोज पौडेल र जितेन्द्र धितालको नाम सिफारिस गरेको थियो । यसअघि लगानी बोर्डमै परामर्शदाताको रूपमा काम गरेकी विकास अर्थशास्त्री उक्याब सार्वजनिक नीति, दिगो विकास, जलवायु, आर्थिक विकास तथा लगानीका विषयको विशेषज्ञका रूपमा परिचित रहेकी छिन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयमा वरिष्ठ नीति सल्लाहकारका रूपमा पनि काम गरिसकेकी छिन् । याङ्कीले बेलायतको अक्सपोर्ट विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स अफ पब्लिक पोलिसी (एमपीपी) गरेकी छन् । उनको विकास अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति, दिगो विकास, संघीय वित्तीय प्रणाली, जलवायु तथा हरित अर्थतन्त्र, सार्वजनिक लगानी तथा पूर्वाधार विकास र डिजिटल रूपान्तरणमा खास कार्यानुभव रहेको जनाइन्छ ।
सरकार ‘विषयान्तर’को रणनीतिमा, जनविश्वासको संकटबाट भाग्न खोजेको कांग्रेसको आरोप
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले नैतिक तथा राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेका बेला त्यसको समाधान खोज्नुको सट्टा जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ । बुधबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकार जनविश्वास गुमाउँदै गएको दाबी गर्दै संकटबाट बाहिरिने उपाय खोज्नुपर्ने ठाउँमा नयाँ–नयाँ विवाद र विषय सिर्जना गरेर मूल मुद्दाबाट ध्यान हटाउने रणनीति अपनाएको बताए । 'नेपालमा जब सरकार नैतिक संकटमा पर्छ, राजनीतिक अक्षमता देखिन्छ र जनविश्वासको संकटले घेरिन्छ, त्यसबेला समस्याको समाधान खोज्ने होइन, विषयान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,' चालिसेले भने, 'सरकार अहिले पनि त्यही चलाखीमा लागेको छ। जनताको ध्यान मोड्ने प्रयास स्पष्ट देखिएको छ ।' उनले सरकारले जुनसुकै नयाँ विषय अघि सारे पनि सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्न नसक्ने दाबी गरे । प्रवक्ता चालिसेका अनुसार सरकारको ध्यान मूल समस्याको समाधानभन्दा राजनीतिक रूपमा आलोचना छल्ने रणनीतिमा केन्द्रित देखिएको छ । उनले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्न नहुने पनि बताए । कांग्रेसले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारका मुद्दा कुनै पनि राजनीतिक विषयान्तरले समाप्त नहुने भन्दै सरकारले विवाद सिर्जना गर्नुको सट्टा जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अघि बढ्यो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया
काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) सम्बन्धी बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको बक्यौता रकम, कर निर्धारण तथा लाइसेन्स नवीकरणको विषय समाधान गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्र बनाएको हो । यसैक्रममा बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि हालतमा असुल गरिने स्पष्ट पारे । उनले कानुनविपरीत सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको पुष्टि भए सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्ने भए पनि कानुनले तिर्नुपर्ने रकम वर्षौंदेखि रोकिराख्न नसकिने बताए । ‘जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ । तर कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम नतिरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न मिल्दैन,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने । उनले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै वर्षौंदेखि थाँती रहेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गरिने बताए । सेवा प्रदायक कम्पनीले भोगिरहेका समस्या र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव लिखित रूपमा पेश गर्न पनि उनले आइस्पानलाई आग्रह गरे । छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने धारणा पनि राखे । सीमित संख्यामा वित्तीय रूपमा सक्षम सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि लाभदायी हुने उनको भनाइ थियो । यता आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनी आर्थिक रूपमा गम्भीर दबाबमा रहेको भन्दै पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकैपटक तिर्न सम्भव नभएको जनाएको छ । सङ्घले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतको बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आइस्पानका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण रोक्ने निर्णय गरेपछि अधिकांश सेवा प्रदायकको सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार र व्यवसाय सञ्चालनमा समेत असर परेको छ । सङ्घले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) निर्धारणको विषय पुनरावलोकन गर्न तथा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण पुनः मूल्याङ्कन (रिअसेसमेन्ट) गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, ग्राहकबाट असुल नै नगरेको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो सेवा प्रदायकहरूले गरेका छन् । हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आन्तरिक राजस्वबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने २ प्रतिशत रकम तिर्न बाँकी छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उक्त बक्यौता असुल गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदै आएको छ ।
