सुशासनका लागि चालिएका निर्मम कदमले पुँजी बजारमा उतारचढाव आयो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुँजी बजारमा देखिएको उतारचढावका बारेमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार (आज)को बैठकमा उनले विगतका केही अनियमिततामाथि भइरहेको छानबिनका कारण लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको विश्लेषण गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘सुशासनका लागि चालिएका निर्मम कदम र अनुसन्धानका कारण केही भय देखिएको हुन सक्छ । तर बजेटले लिएको सही दिशा र सुधारका परिणामहरू देखिन थालेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ उनतले सार्वजनिक वित्तको सिद्धान्तअनुसार करका विभिन्न स्रोतहरूबाट संकलित रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुने र त्यसलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार विवेकपूर्ण ढंगले परिचालन गर्ने स्पष्ट पारे । वातावरणीय प्रदुषण वा पूर्वाधारका नाममा उठाइएका करहरू सोही क्षेत्रको विकास र क्षतिपूर्तिका लागि खर्च भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले संसदको निर्देशनअनुसार विशिष्ट प्रयोजनका लागि ‘इयर मार्किङ’ गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘पब्लिक फाइनान्समा फञ्जिबिलिटीको अवधारणा हुन्छ । हजारौं स्रोतबाट उठाइएका करहरू एउटै सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छन् र जनमत प्राप्त सरकारले त्यसको प्राथमिकताका आधारमा उपयोग गर्छ ।’ शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको करका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले हाल निजी विद्यालयहरूमा ३ प्रतिशत कर लगाइएको जानकारी दिए । यसका साथै मध्यम वर्गीय परिवारलाई राहत दिन २५ हजार रुपैयाँसम्मको शिक्षा खर्चलाई करकट्टी गर्न सकिने सुविधा दिइएको उनको भनाइ छ । वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीलाई आयकर मुक्त गरिनुलाई उनले क्रान्तिकारी कदमको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘एकातिर लाखौंको आयकर छुट दिइएको छ भने अर्कोतर्फ महँगा निजी विद्यालयमा खर्च गर्न सक्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याइएको छ । यो प्रगतिशील कर प्रणालीकै एउटा हिस्सा हो ।’ विद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानी र प्राप्त उपलब्धिबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्रीले अब यो क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने समय आएको बताए । निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको विद्युत उत्पादनलाई व्यापार र प्रसारण लाइन विस्तारमा प्रोत्साहन गरिने उनले उल्लेख गरे । विद्युत महशुलमा उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी नीति बनाइएको दाबी उनको छ । उनले भने, ‘८५ देखि १५० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेहरूका लागि मात्र करको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । विद्युतीकरणको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न ट्रान्सफर्मर फेर्ने र प्रशारण लाइन बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नका लागि वर्षायाममा महसुल समायोजन गर्ने विकल्पमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले क्षणिक लोकप्रियताभन्दा पनि दीर्घकालीन सोचका साथ अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै भ्रममा नपर्न सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरे ।
हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध
बागमती । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ६० जना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम’अन्तर्गत सञ्चालित ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’ कार्यक्रममार्फत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइएको हो । गत मंगलबार नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका ६० श्रमिकलाई परिचयपत्र वितरण गरेका थिए । अन्य श्रमिकलाई पनि क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने योजना रहेको रोजगार संयोजक विजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषमा आबद्ध हुनका लागि उपमहानगरपालिकाले प्रतिश्रमिक एक हजार १४० रुपैयाँ तथा योगदानकर्ताले एक हजार ३४० रुपैयाँ प्रतिमहिना जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालका नगरपालिकामा खानेपानी र सरसफाइ सुधारका लागि ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको छ । एडिबीले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाबाट १३ जिल्लाका आठलाख ५० हजारभन्दा धेरै नागरिक लाभान्वित हुने जनाएको छ । एडिबीका अनुसार उक्त परियोजनाले खानेपानीको पहुँच विस्तार र ढल तथा फोहरपानी व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने बताइएको छ । 'नेपालमा तीव्र सहरीकरणका कारणले सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक चाप बढ्दै गइरहेका छन् । जसले गर्दा धेरेजसो समुदायमा खानेपानी र आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित भइरहेका छन्', एडिबी नेपालका ‘कन्ट्री डाइरेक्टर’ आर्नो कोश्वाले भने, 'यो परियोजना सञ्चालनमा आएपछि खानेपानी र सरसफाइमा थप पहुँच अभिवृद्धि गर्ने आशा राखेका छौँ ।'
