पोखरा महानगरको बजेट ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख, आकार घट्यो
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सात अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आज (शुक्रबार) पोखरा सभागृहमा बसेको १९औं नगरसभामा बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । चालु वर्षमा आठ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको महानगरले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएको हो । आगामी वर्षको बजेट चालुको भन्दा एक अर्ब १९ करोड ८७ लाख रुपैयाँले न्यून हो । बजेटका स्रोतहरूमा सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदानबाट दुई अर्ब ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान एक करोड ८२ लाख रुपैयाँ र सङ्घीय सरकार समानीकरण अनुदान ४९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेश सरकार समपूरक अनुदानतर्फ ६० लाख, विशेष अनुदान र ४० लाख रुपैयाँ र समानीकरण अनुदान आठ करोड १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिइन् । राजस्व बाँडफाँटबापत सङ्घीय सरकारबाट ३४ करोड ३४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट चार करोड नौ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँट स्थानीय सरकारतर्फ एक अर्ब ३१ लाख १४ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक स्रोततर्फ दुई अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ गरी कुल आन्तरिक आय तीन अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । महागनरको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै राजस्व दायरा विस्तार, पर्यटकीय राजधानी पोखराको आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी रोजगारी अभिवृद्धि र वातावरणमैत्री र दिगो सहरी विकास प्रवर्द्धन गर्नु बजेटका उद्देश्य रहेको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । “चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, राजस्व सुधार योजना कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित, पोखरालाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा आकर्षण गर्ने र आधुनिक फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण बजेटका प्राथमिकता क्षेत्रहरू हुन्”, उपप्रमुख गुरुङले भनिन् । महानगरले आगामी वर्षमा फिर्केखोला कोरिडोर पोखरा बसपार्क लगायतका महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमित जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फ ६१ सडक आयोजना पूरा गर्नका लागि ५५ करोड ५० लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पोखरा सभागृह पुनर्निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । शिशुवा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तारका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ र गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरको फोहरमैला ढुवानी तथा व्यवस्थापनका लागि १५ करोड रुपैयाँ र प्रभावित क्षेत्रका लागि थप पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । निर्माणाधीन तालचोक बेगनास सडकको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पुनःस्थापनाका लागि तीन करोड २४ लाख रुपैयाँ, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । महानगरले कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिलाई आधुनिक व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ र उद्यम विकास, रोजगार सृजना तथा नवप्रवर्तनका लागि एक करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बजेट कार्यक्रममा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ६० लाख रुपैयाँ, तथा खेल पर्यटनका लागि र ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरले चालु वर्षमा विनियोजित बजेटमध्येमा जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४० प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ । चालुतर्फ तीन अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ चार अर्ब ८३ करोड ७९ लाख ११ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएकामा चालुतर्फ दुई अर्ब १६ करोड ९७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक अर्ब १७ करोड आठ लाख ६० हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् ।
बैतडीको शाहीलेकमा बस दुर्घटना, ९ जना घाइते
काठमाडौं । बैतडीको शाहीलेकमा शुक्रबार साँझ यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएको छ । धनगढीबाट बैतडी सदरमुकामतर्फ गइरहेको सुदूरपश्चिम यातायातको सु.प.प्र. ०१-००१ ख ३६४६ नम्बरको बस साँझ पौने ६ बजे दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा परी घाइते भएका ९ जनाको तत्काल उद्धार गरिएको छ । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल बैतडी पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बस सडकबाट करिब ३० मिटर तल खसेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका अनुसार दुर्घटना लगत्तै बस चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । दुर्घटनाको स्पष्ट कारण भने अझै खुल्न सकेको छैन । घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको र प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
गाडी आयात प्रकरणमा मुछिएका १३ जना कर्मचारी निलम्बन
काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा गम्भीर लापरबाही र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको फेला परेपछि अर्थ मन्त्रालयले रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै १३ जना कर्मचारी निलम्बन गरेको बताएको हो । भन्सार विभागले मुस्ताङ र रसुवा भन्सार कार्यालयबाट भएका विद्युतीय सवारी साधनको जाँचपास सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएका कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । अनुगमन टोलीले प्रज्ञापनपत्र र कार्यालयको अभिलेख लगायतका विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्दा रसुवा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले पर्याप्त सावधानी र पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भेटिएको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार कतिपय सवारी साधनहरू भन्सारमा भौतिक रूपमा आइ नपुग्दै केवल कागजातका आधारमा मात्रै जाँचपास गरिएको फेला परेको छ । यसरी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गम्भीर अनियमितता गरेको देखिएकाले तत्कालीन भन्सार प्रमुख सहित १३ जनालाई निलम्बन गरिएको हो । यस्तै, मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका लागि भन्सार विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृत प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले अध्ययन गरेको थियो । उक्त टोलीको प्रतिवेदन अनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट गत जेठ १२ र १३ गते कुल ६४९ वटा विद्युतीय सवारी साधनहरू ९ वटा प्रज्ञापनपत्र मार्फत जाँचपास प्रक्रिया अघि बढेको पाइएको थियो । आधिकारिक अभिलेख तथा सीसीटीभी फुटेजको विस्तृत अध्ययन गर्दा ती ६४९ वटा गाडीहरू जेठ १४ गतेभित्रै नेपाल प्रवेश गरिसकेको र सोही मितिसम्ममा भन्सार कार्यालयबाट नियमानुसार जाँचपास भइसकेको निष्कर्ष टोलीले निकालेको छ । नियमविपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीहरूका साथै सो कार्यमा संलग्न विद्युतीय सवारी साधन पैठारीकर्ता (आयातकर्ता) कम्पनीहरू र भन्सार एजेन्टहरूलाई पनि प्रचलित भन्सार कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि रसुवा भन्सार कार्यालयमा लेखी पठाइएको छ ।
