नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर सरकारी जागिर, अवकाश भएपछि खुल्यो पोल
काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीका तत्कालीन खरिदार राम कुमार बोहराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जागिर प्रवेश र पदोन्नतिका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र (लब्धाङ्क पत्र) पेस गरेको देखिएपछि आयोगले बोहराविरुद्ध अभियोग दायर गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बालाजु बस्ने ४९ वर्षीय बोहराले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विभिन्न पदमा बहाल रहँदा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार बोहरा २०५२ सालमा साधारण लेखपढको योग्यताका आधारमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी पदमा अस्थायी रूपमा प्रवेश गरेका थिए । २०५५ सालमा स्थायी भएका उनले २०६९ सालमा आन्तरिक प्रतियोगितामार्फत तृतीय श्रेणी सरहको मुखिया (रङ्गमञ्च सहायक) पदमा नियुक्ति लिएका थिए । सोही पदमा आवेदन दिँदा उनले तरुण माध्यमिक विद्यालय, बालाजुबाट २०५१ सालमा कक्षा १० (सेन्टअप टेष्ट) उत्तीर्ण गरेको नक्कली लब्धाङ्क पत्र पेस गरेका थिए । सोही प्रमाणपत्रका आधारमा उनी २०७७ फागुन १ गते खरिदार पदमा समेत पदोन्नति भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । बोहराले पेस गरेको लब्धाङ्क पत्रमा सिम्बोल नम्बर ५१२७४६ उल्लेख थियो । तर, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ताहाचल र तरुण माध्यमिक विद्यालय, बालाजुको अभिलेख भिड्दा उक्त विवरण नक्कली ठहरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । विद्यालयले अख्तियारलाई पठाएको पत्र अनुसार सन् १९९४ (२०५१ साल) को ‘मार्क लेजर’ मा अन्तिम सिम्बोल नम्बर ५१२७४५ सम्म मात्र रहेको र कूल ५९ जना विद्यार्थी मात्र परीक्षामा सहभागी थिए । बोहराले पेस गरेको सिम्बोल नम्बर विद्यालयको आधिकारिक अभिलेखमै नरहेको र उनले कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा समेत उत्तीर्ण नगरेको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ । नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि बोहराले २०८२ चैत ३० गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उनको राजीनामा २०८३ वैशाख २ गते स्वीकृत भई उनी हाल सेवावृत्त भइसकेका छन् । अख्तियारले बोहराको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको ठहर गरेको छ । उक्त दफा अनुसार राष्ट्रसेवकको ओहोदा पाउन वा बहाल रहन झुट्टा विवरण पेस गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत निराज शर्माद्वारा दायर आरोपपत्रमा बोहरालाई सोही बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले बोहराविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुका साथै झुट्टा लिखत तयार गरी किर्ते कागजात सद्धे सरह व्यवहारमा ल्याएको देखिएकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ बमोजिमको लिखत सम्बन्धी कसुर (किर्ते) मा थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँलाई लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
जलवायु अनुकूलनका लागि नेपाललाई १ अर्ब ३३ करोड अनुदान
काठमाडौं । नेपालका अति जोखिमपूर्ण हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य प्रणालीमा जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय ‘अनुकूलन कोष बोर्ड’ ले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) को नयाँ अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पाँच विकट जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई जलवायु अनुकूलनका गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने भएको छ । ‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ नामको परियोजना सञ्चालन हुनेछ । यो अनुदान नेपालले अनुकूलन कोष अन्तर्गत प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय सीमाबमोजिम प्राप्त गरेको हो । यस परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूर्णरूपमा नेपाल सरकारको आफ्नै बजेट र सरकारी कोष प्रणालीमार्फत हुनेगरी योजना बनाइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उप-सचिव सुमन सुवेदीले परियोजनाको निर्माण, यसको वित्तीय संरचना र खर्च सरकारी कोषबाट हुने जानकारी दिए । यो परियोजना आगामी ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । यसले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लालाई समेट्नेछ । ५ जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने संकटासन्न समुदाय,परिवारका ६० हजार जना यसमा समेटिने छन् जसमा प्राकृतिक स्रोत साधन र परम्परागत कृषिमा निर्भर रहेका अति जोखिमयुक्त परिवार हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिंचाई, तथा कृषि उत्पादनमा सङ्कट भोगिरहेका समुदाय नै मुख्य प्राथमिकतामा रहेको अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिए । संघीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय सरकारलाई नै स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेगरी यस परियोजनाको प्रशासनिक संरचना तय गरिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने भएपनि आर्थिक कारोबारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै सुम्पिने रणनीति मन्त्रालयले बनाएको अधिकृत सुवेदीले बताए । परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा विभिन्न व्यावहारिक र नवीन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । यसमा विशेष गरी प्रकृतिमा आधारित समाधान, कृषि र कृषि–वन प्रवद्र्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजनको वितरण, र जडीबुटी खेती विकास रहेका छन् । त्यस्तै, जलवायुजन्य जोखिमबाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि जलवायु बीमा कार्यक्रम पनि अघि सारिनेछ । जोखिममा रहेका विपन्न समुदाय, विशेष गरी महिलाहरूको आयआर्जन बढाउन वैकल्पिक आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । यसका साथै स्थानीय स्तरमा जल–मौसम सम्बन्धी पूर्वसूचना र जानकारी प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न स्थानीय प्रणालीहरूलाई सुदृढ गरिने पनि अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिए । 'यो परियोजना नेपालको जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो । अनुकूलन कोष बोर्डबाट स्वीकृत यस १० मिलियन डलरको परियोजना प्राप्त गर्न नेपाललाई बहुपक्षीय मान्यता प्राप्त निकायका रूपमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग गरेको छ,' उनले भने । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन’ प्रतिवेदनको आधारमा क्षेत्र र समुदाय अनि घर परिवार छनौट गरिएको अधिकृत सुवेदीले बताए । यसका साथै जलवायु कोषहरूको बाँडफाँडमा जलवायु न्यायको सिद्धान्त र वैदेशिक सहायता सञ्चालन नीतिलाई पूर्णरूपमा अवलम्बन गरिएको दावी गरिएको छ । एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न दातृ निकायको बजेट दोहोरिने (दोहोरोपनको) समस्या अन्त्य गर्न पनि मन्त्रालयले पूर्वसतर्कता अपनाएको जानकारी उप-सचिव सुमन सुवेदीले दिए । अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डबाट आधिकारिक स्वीकृति पाइसकेको यस परियोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमबीच आपसी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै आगामी दुई महिनाभित्रै स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । यस सम्झौताले हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भेगका अति जोखिमयुक्त परिवारलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न र उनीहरूको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दूरगामी मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
बीमा क्षेत्रमा १२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवद्ध
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली बीमा क्षेत्रमा आवद्ध कर्मचारीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको बीमा प्रतिबिम्बअनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा बीमा क्षेत्रमा १२ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका जीवन, निर्जीवन तथा लघु बीमा कम्पनीहरूमा अहिले १२ हजार ३९२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका हुन् । नेपालमा हाल जीवन, निर्जीवन, तथा लघु बीमा कम्पनी गरी कुल ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । हाल आवद्ध कर्मचारीको संख्या गत आवको यही अवधिको तुलनामा १.२९ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरुमा १२ हजार २३४ कर्मचारी आवद्ध थिए । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुमा आवद्ध कर्मचारीको संख्या ६ हजार १२९ जना रहेको छ । जुन गत आवको यही अवधिको तुलनामा ०.२९ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको जेठ मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा ६ हजार १११ जना कर्मचारी आवद्ध थिए । त्यस्तै जेठ मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा ६ हजार २६३ कर्मचारी आवद्ध छन् । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरुमा १२ हजार २३४ कर्मचारी आवद्ध थिए ।
