काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सवारीधनीहरूलाई विभिन्न किसिमको कर छुट र नयाँ व्यवस्थासहितको ‘आर्थिक विधेयक २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी (ईभी) साधनबाहेक अन्य सबै सवारी साधनको करको दरलाई यथावत राखेको छ ।
५० किलोवाटसम्मका निजी ईभीमा वार्षिक १५०० रुपैयाँ र भाडाका ईभीमा १ हजार रुपैयाँ कर बढाइएको छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्सको आवेदन, नवीकरण र वर्ग थप गर्दा लाग्ने दस्तुर भने दोब्बर बनाइएको छ ।
लामो समयदेखि सवारी कर नतिरेका र नवीकरण नगरेका सवारीधनीहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले जरिवाना छुटको विशेष अफर ल्याएको छ । जसले गर्दा सवारीधनीहरू चर्को जरिवानाबाट जोगिने छन् भने सरकारको बक्यौता राजस्व असुली हुनेछ ।
विधेयकअनुसार सरकारी वा स्थानीय तहका नाममा दर्ता भएका चारपाङ्ग्रे तथा विद्युतीय सवारीलाई भाडाका सवारी सरह र दुईपाङ्ग्रेको हकमा निजी सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र पर्यटकीय सवारीलाई भने निजी सरह कर लाग्नेछ। पैठारी भएको एक वर्ष नपुगेका सवारीलाई प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा दामासाहीले कर कट्टा गरिनेछ भने व्यापार मौज्दातमा रहेका सवारीमा कर लाग्ने छैन ।
दुर्घटनामा परेर बिग्रेका वा अदालतमा दशी प्रमाणका रूपमा रहेका सवारी साधनहरू प्रहरी र स्थानीय तहको सिफारिस वा अदालतको फैसलाका आधारमा प्रयोगमा नआएको अवधिको कर तिर्नु पर्ने छैन । तर, उत्पादन मितिले १५ वर्ष पुराना सवारी साधनलाई भने १४ वर्षभन्दा बढी अवधिको प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले थप कर लाग्ने नियम बनाइएको छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक सहुलीयततर्फ विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भाडामा छुट दिने सार्वजनिक बस, मिनीबस र माइक्रोबसका धनीले सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
सार्वजनिक संग्रहालयमा राखिएका २० वर्ष पुराना सवारी, दमकल, एम्बुलेन्स, शव वाहन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने १५० सीसीसम्मका तीनपाङ्ग्रे स्कुटरलाई सवारी कर पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको छ ।
जफत भई लिलाम बिक्री भएका सवारीको हकमा लिलाम सकार गरेको वर्षको मात्र कर तिरे पुग्ने र अघिल्ला वर्षहरूको कर मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।
ट्राफिक नियन्त्रणमा रहेका बेवारिसे सवारीको लगत संकलन गरी धनी पत्ता लगाएर कर असुल गरिनेछ । अनलाइन प्रणालीबाट कर भुक्तानी गरी भीआरएसमा देखिएका सवारीको दर्ता किताब (ब्लुबुक) मा नवीकरण गराइराख्न आवश्यक पर्ने छैन ।
यस्तै, सवारी साधन हराएको अवधिभरको कर, दस्तुर र जरिवाना प्रहरीको सिफारिसका आधारमा छुट दिइनेछ । सवारी साधनको भौतिक अस्तित्व नरहेका वा पुराना भई काम नलाग्ने भएका दुईपाँग्रे सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न चाहने धनीहरूका लागि सरकारले विशेष राहत ल्याएको छ ।
सवारीधनीले स्थानीय तह र नेपाल प्रहरीको सिफारिससहित चालु आर्थिक वर्षसम्मको सवारी कर र नवीकरण दस्तुर आगामी २०८३ पौष मसान्तभित्र बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको सम्पूर्ण जरिबाना छुट गरी सवारी साधनको लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
